एकरकमी एफआरपी बाबत तत्परता दाखवावी.
रिधोरे/प्रतिनिधी(अतुल गवळी):- साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची साखरआयुक्त या पदावरून पदोन्नती होऊन साखर कारखाना व महावितरण कंपनी यांचा दलाल या पदावर नियुक्ती झाली असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अजिनाथ परबत यांनी घोषित करत जाहीर निषेध व्यक्त केला.
तांदुळवाडी येथे शेखर गायकवाड यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे स्वभिमानी शेतकरी संघटना,रयत क्रांती संघटना,प्रहार शेतकरी संघटना यांच्या वतीने तांदुळवाडी ता.माढा येथे दहन करण्यात आले.
पुणे विभागातील (पुणे,सातारा,सांगली,कोल्हापूर, सोलापूर)सर्व सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी अधिकारी व खाजगी कारखान्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जनरल मॅनेजर यांची काल ऑनलाइन बैठक झाली.या बैठकीत कारखान्यांकडे गाळपास येणाऱ्या ऊसबिलातून महावितरण कंपनीची वीज देयक वसुली करण्याचे पत्र देण्यात आले आहे.त्या वसुलीपोटी कारखान्यांना १०% कमिशन मिळणार आहे.
अगोदरच एकरकमी एफआरपी अधिक तीनशे रुपये अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची कारखानदारांकडे मागणी असताना व साखर कारखानदारांनी एफआरपी ची मोडतोड करून एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याचा सुलतानी घाट घातलेला आहे.कारखानदार एफआरपी ३ टप्प्यात देण्याच्या मानसिकतेत असताना मध्येच ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून थकीत वीज वसुली करण्यासंदर्भात बैठक आयोजित केली.मुळातच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कसल्याही प्रकारची कपात करता येत नाही.साखर कारखानदारांनी महावितरणचे वीजबिल शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या बिलातून देण्याचा साखर आयुक्तांनी राज्यशासनाच्या दबावाला बळी पडून घेतलेला निर्णय आहे त्याचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र निषेध करत त्याला ठाम विरोध आहे.ऊस तुटल्यानंतर १४दिवसाच्या आत एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा बंधनकारक असताना बऱ्याच कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिलेली नाही.एकरकमी एफआरपी दिली नाही तर त्या ऊसबीलाच्या रक्कमेला १५ टक्के व्याज देण्याचा कायदा असताना प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.याअधिकाराची खरोखरच कारखान्यांच्या दबावापोटी साखर आयुक्त यांना जाणीव होत नाही का?का हा कायदाच साखर आयुक्तांना माहित नाही,का साखर आयुक्त झोपेचं सोंग घेतात असा खडा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
अगोदरच कोरोनामुळे व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांचा कर्दनकाळ ठरत आहे.अशी तीव्र व संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गात उमटत शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
ऊसबीलातून बेकायदेशीर रित्या साखर आयुक्त,कारखानदार व महावितरण कंपनीची मिटींग झाली.मुळातच शेतकरी महावितरणला एक रुपयाही देणे लागत नाही म्हणून ही वसुली बेकायदेशीर आहे जर कारखान्याने बेकायदेशीर वसुली केली तर त्या कारखान्याचे तोडफोड करण्यात येईल होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील.
—- श्री.आजिनाथ(बापू)परबत.
जिल्हाकार्याध्यक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,सोलापूर.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सरकारच्या दबावाला बळी पडून कारखान्याला गाळपास येणाऱ्या ऊसाच्या बिलातून वीज बिल वसुलीचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याचा जाहीर निषेध.ज्या कारखान्यांच्या संचालकांनी या बैठकीला उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल त्यांचा देखील जाहीर निषेध “शेतकरी जगला तर देश जगतो”ही जर वसुली चा निर्णय घेतला तर अगोदर मेटाकुटीला आलेला शेतकरी राहिल्यासाहिलेला कंबरड्यातून मोडेल.
— राजाभाऊ शिंदे.
तालुकाध्यक्ष,
प्रहार अपंग क्रांती संघटना,माढा
ऊसाच्या एकरकमी एफआरपीची रक्कम कायद्याने १४दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असताना अद्याप २२ कारखान्यांनी दिली नाही.इतर कारखानदारांनी दिली पण ती एकरकमी न देता ३टप्प्यात दिली.ऊस गेल्यानंतर १४दिवसांच्या आत नाही जमा केली तर १५% व्याजसह रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा कायदा असताना त्याची दखल घ्यायला साखर आयुक्तांना वेळ नाही.साखर आयुक्त या नात्याने तक्रार करुन देखील तुम्हाला शेतकऱ्यांची दखल घ्यायला वेळ नाही महावितरणने पत्र देतात वसुलीसाठी लगेच बैठकीचे आयोजन करता.साखर आयुक्तांना कदाचित आपल्या कर्तव्याची व अधिकाराची जाणीव नसावी.
— सत्यवान(अण्णा)जाधव. जिल्हाकार्याध्यक्ष,रयत क्रांती संघटना,सोलापूर.
कारखान्याच्या इतर महत्त्वाच्या कामांमुळे या बैठकीस हजर राहता आले नाही.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संमती असेल तरच साखर कारखाने ऊसबिलातून महावितरणच्या थकीत वीजबिलांची वसुली करता येणार आहे.असा कारखानदारांचा सूर ऐकायला मिळत आहे.
— श्री.संतोष दिग्रजे.
एम.डी.
कै.विठ्ठलराव शिंदे सह.साखर कारखाना पिंपळनेर.
जे ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस बिलातून महावितरणच्या थकीत विजबिल कपातीसाठी संमती देतील त्यांचेच बिल कपात करण्यात येईल. ऊसबीलातून वीजबिल कपात करण्याच्या विषयांवर सर्व साखर कारखानदारांची बैठक होऊन निर्णय घेण्यात येईल.साखर आयुक्त जे गाईडलाईन देतील त्यानुसार त्याचे पालन केले जाईल.
— श्री.एच.एस.डांगे.
कार्यकारी सल्लागार.
विठ्ठल कार्पोरेशन,म्हैसगाव.
