धाराशिव दि.9 (प्रतिनिधी ) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2022 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या 97 टक्के पुर्वसुचना ह्या क्रॉप कॅलेंडरनुसार 15 ऑक्टोबरपूर्वी प्राप्त झालेल्या असल्याने मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्रं.21.5.10 लागू होत नाही.विमा कंपनीने 50:50 भारांकन न लावता पंचनाम्यातील नमूद नुकसानीचे क्षेत्र व नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार नुकसान भरपाई वितरीत करावी.असे आदेश विमा कंपनीस जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती,विभागस्तरीय तक्रार निवारण समिती,राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती व राज्यस्तरीय समितीचे आदेशानुसार विमा कंपनीस दिलेले होते.परंतु विमा कंपनीने वरील समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांनी पाठपुरावा केल्याने भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नूसार वसुलीची कार्यवाही प्रस्तावित करुन विमा कंपनीचे बँक खाते गोठविलेले असता विमा कंपनीचे अधिकारी रविश लोहीया,व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी,दिलीप डांगे
उपव्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी व मच्छिंद्र सावंत क्षेत्रिय व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी लि.मुंबई यांनी 8 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी यांची समक्ष भेट घेवून वसुलीची प्रस्तावित करण्यात आलेली रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यास विमा कंपनी तयार असल्याबाबतचे लेखी पत्र देवून प्रस्तावित करण्यात आलेली कार्यवाही परत घेणेबाबत विनंती केली.
त्याअनुषंगाने 8 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांचे अध्यक्षतेखाली विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यासमवेत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक संपन्न झाली.प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वसुलीच्या रक्कमेपैकी 294 कोटी 8 लक्ष रुपयांपैकी 12 कोटी रुपये हे हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती(Mid Season Adversity) अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेले आहे.विमा हप्त्याची रक्कम 50 कोटी रुपये अद्याप विमा कंपनीस प्राप्त नसल्याने उर्वरीत 232 कोटी रुपये द 25 जानेवारी 2024 पुर्वी वितरीत करण्याबाबत विमा कंपनीस आदेश दिले आहे.या आदेशाद्वारे रक्कम वितरित करण्यास विमा कंपनीने सहमती दर्शविलेली आहे.तसेच उर्वरीत रक्कम 50 कोटी रुपये विमा कंपनीस प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनी वितरीत करील असे विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी समितीला अवगत केले.
विमा कंपनीने वरीलप्रमाणे विहीत मुदतीत कार्यवाही पुर्ण न केल्यास विमा कंपनीच्या विरोधात परत महसुली वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) ची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे अधिन राहून विमा कंपनीच्या विरोधात प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाईस स्थगिती दिलेली असुन 28 जानेवारीपर्यंत 232 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीस दिलेल्या आहेत.यामध्ये उर्वरीत 50 कोटी काही कालावधीनंतर जमा होणार असल्याने त्यासाठी काही अधिसुचित मंडळाचा विमा उशिरा जमा होईल यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी कळविले आहे.
Marot