उस्मानाबाद – विद्युतीकरणाच्या कामातील अनियमिततेच्या चौकशीची संचिका गायब झाल्याने खळबळ उडाली असून आनंद नगरचे पोलीस त्या संचिकेचा शोध घेत आहेत. मात्र ती जिल्हा परिषद अध्यक्षाना अवलोकन करण्यासाठी दिली होती ती परत दिली गेली नसल्याचे लेखी खुलास्याद्वारे समोर आले आहे. तो खुलासा दैनिक जनमत च्या हाती लागला आहे.
बांधकाम विभागातील तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी एन. वी. कुंभार यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्विय सहाय्यक भाऊसाहेब गाडे यांच्याकडे त्या संचिकेची वारंवार मागणी केली तसेच याबाबतीत त्यांनी बांधकामच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पाटील यांना देखील याबाबत अवगत केले होते. व्हॉट्स ॲप द्वारे त्यांनी केलेल्या संदेशाचा स्क्रीन शॉट देखील जोडला आहे. तो देखील जनमत च्या हाती लागला आहे.
अनियमिततेच्या या प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना लोकप्रतिनिधींचा अनावश्यक हस्तक्षेप झाल्याने कारवाईची वेळ निघून जात आहे. तक्रारदार अन्नय्या स्वामी यांच्याकडे त्या चौकशी संचिकेची सत्यप्रत उपलब्ध आहे. त्या आधारे पुढील कारवाई होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेची टर्म संपत आल्याने हे प्रकरण दडपून खाबुगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास जिल्हा परिषदेच्या स्वायत्ततेचा, जिल्हा परिषदेच्या ‘अस्मिते’चा प्रश्न उभा राहणार आहे. स्वीय सहायक गाडे ती संचिका नसल्याचे सांगतात ते कोणाच्या आशीर्वादाने? त्यांना संचिका मागवून घेण्यासाठी कोणी सांगितले होते याची देखील उकल होणे गरजेचे आहे.
४० टक्केवाल्या अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी?
या अनियमिततेच्या प्रकरणात एकूण ८ अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कार्यवाही होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यातील एक अधिकारी जिल्हा परिषदे अंतर्गत होणाऱ्या हायमास्ट कामाची लिस्ट घेऊन वरच्या मजल्यावरील पदाधिकाऱ्यांकडे नियमित जातो. जुन्या झेडपीतून नव्या झेडपीत त्या अधिकाऱ्याला केवळ कामे किती झाली? त्याचा हिशोब घालण्यासाठी बोलावले जात असल्याची चर्चा आहे. त्या कामात संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार तब्बल ४० टक्के कमिशन कसे देतात? आणि त्यासाठीच त्या अधिकाऱ्याला कसे वाचवता येईल याची तगमग त्या पदाधिकऱ्याकडून होत असल्याची चर्चा आहे. जिल्हाभरात जी कामे झाली आहेत त्याच्या गुणवत्तेची चौकशी झाल्यास सगळा घोळ समोर येईल अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांना आहे.
