निकृष्ट बियाणे, खते व कीटकनाशकांवरील तक्रारींवर तात्काळ कारवाईसाठी सरकारकडून तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांची फेररचना

0
65

शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

पुणे – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार बियाणे, खते व कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत तसेच त्यांच्याशी संबंधित तक्रारींवर तात्काळ कारवाई व्हावी, यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण आदेश नुकताच कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी निर्गमित केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनात दर्जेदार निविष्ठांची (input) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र अलीकडील काळात निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, भेसळयुक्त खते व अप्रमाणित कीटकनाशके मिळाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्याने, शासनाने या तक्रारींच्या प्रभावी हाताळणीसाठी समित्यांचे पुनर्गठन केले आहे.

समितीचे नवीन स्वरूप पुढीलप्रमाणे:

  • अध्यक्ष – संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय कृषी अधिकारी
  • सदस्य – संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी
  • सदस्य – कृषी विद्यापीठ/कृषी संशोधन केंद्र/कृषी विज्ञान केंद्र प्रतिनिधी
  • सदस्य – महाबीज (MAHABEEJ) प्रतिनिधी
  • सदस्य-सचिव – कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण), तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय

समितीची कार्यपद्धती:

  • निविष्ठा विषयक तक्रार प्राप्त झाल्यावर ८ दिवसांच्या आत तपासणी करणे बंधनकारक आहे.
  • तक्रार संबंधित कंपनी व विक्रेत्यांना तपासणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील.
  • तक्रारकर्त्या शेतकऱ्याची साक्ष घेणे बंधनकारक आणि निविष्ठा खरेदीच्या पावत्या तपासणे आवश्यक राहील.
  • विहित नमुन्यात पंचनामा करून त्याची प्रत शेतकरी व कंपनी प्रतिनिधीस देणे बंधनकारक आहे.
  • बियाण्याचा नमुना घेऊन तो अधिसूचित प्रयोगशाळेमध्ये तपासणीसाठी पाठवावा.
  • यापूर्वीच्या जुन्या समितीकडे असलेल्या तक्रारी नव्या समितीकडे वर्ग केल्या जातील.

कायद्याच्या अधीन राहून कार्यवाही:

या कार्यवाहीसाठी पुढील कायदे व आदेशांचा आधार घेतला जाईल:

  • बियाणे अधिनियम 1966, बियाणे नियम 1968, बियाणे नियंत्रण आदेश 1983
  • खत (नियंत्रण) आदेश 1985
  • कीटकनाशके अधिनियम 1968, कीटकनाशके नियम 1971, कीटकनाशके आदेश 1986

कृषी आयुक्तालयाने या सर्व प्रक्रिया पारदर्शक व शेतकरी हिताच्या दृष्टीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना व विहित प्रपत्र लवकरच निर्गमित करण्याचे संकेत दिले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासा

ही समिती व त्यामार्फत होणारी कारवाई ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात असून, निकृष्ट निविष्ठांमुळे होणारे नुकसान रोखण्यास तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्यास यामुळे मदत होणार आहे.



शेतकऱ्यांनी अशा तक्रारींसाठी त्यांच्या तालुक्यातील कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि पावत्यांसह तक्रार सादर करावी.
शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते व कीटकनाशके अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करून पावत्या सुरक्षित ठेवाव्यात.



शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी शासनाची ही पावले स्वागतार्ह असून, भविष्यात निकृष्ट व भेसळयुक्त निविष्ठांवर कारवाईसाठी यंत्रणा सक्षम होणार आहे. मात्र, समित्यांचे काम प्रभावी व वेळेत पार पाडले जावे, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर देखरेख आणि उत्तरदायित्व ठरवणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here