Home Blog

देवकते गल्लीत खंडोबा मंदिराचे भूमीपूजन

धाराशिव : शहरातील देवकते गल्लीत लोकवर्गणीतून खंडोबा मंदिराचे बांधकाम होणार असून आज चंपाषष्ठीचा मुहूर्त साधून समाजातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत भूमीपूजन करण्यात आले. यावेळी दामू देवकते, अशोक सोलंकर, प्रा. सोमनाथ लांडगे सर, दिनेश बंडगर, लिंबराज डुकरे, सचिन शेंडगे, बालाजी वगरे, संभाजी सलगर, महेश देवकते, अशोक देवकते,  हणमंत देवकते, वसंत देवकते, मंगेश देवकते, तानाजी देवकते, खंडू ठवरे, पिंटू देवकते, नरसिंह मेटकरी, ओंकार देवकते, नवनाथ सोलंकर, आकाश शेंडगे, रामेश्वर घोगरे, शिवम देवकते, गणेश देवकते, रोहन देवकते, तेजस देवकते, अतीष ठवरे, राहुल देवकते, मालोजी देवकते, सुरज देवकते, शुभम कोळेकर, शुभम पांढरे, दत्ता थोरात, शाम ठवरे, प्रमोद ठवरे, कुणाल महानवर, रवि देवकते, विष्णु वाघमोडे व समाज बांधव मोठया प्रमाणात उपस्थित होते. सादर मंदिराचे काम हे लोकसहभागातून  लोकवर्गणीतून लवकरात लवकर करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

चौकशी समिती घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी की कारवाईसाठी?

तांदूळ अफरातफर आणि कोट्यावधींच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती

कालमर्यादा नसलेली समिती अहवाल कधी देणार याकडे लक्ष!

आकाश नरोटे
भाग – ११

धाराशिव –
जीपीएस नसलेल्या वाहनातून शासकीय योजनेच्या धान्याची वाहतूक होत असेल तर ती वाहतूक अवैध आहे असा शासन निर्णय आहे आणि जिल्हाधिकारी अश्या अवैध वाहतुकीवर थेट कारवाई करू शकत असताना देखील ८.९४ क्विंटल अफरातफर आणि त्यातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या वरदहस्ताने होत असलेल्या घोटाळ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली खरी मात्र ती कारवाईसाठी आहे की घोटाळेबाजांना वाचवण्यासाठी आहे हे कोडे नव्याने तयार झाले आहे.

दैनिक जनमत ने लावून धरलेले पुरवठा विभागातील ८.९४ क्विंटल तांदूळ अफरातफर प्रकरण आणि त्याचाच धागा घेऊन हा घोटाळा २०० कोटींपेक्षा अधिक असल्याबाबत आणि हा घोटाळा पुढे 1 हजार कोटींच्या जवळपास जाईल याबाबत दैनिक जनमत ने वृत्तमालिका लावून धरली. तब्बल १० भाग प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी समिती स्थापन केली असून भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी उदयसिंह भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती चौकशी करणार आहे.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी या चौकशी समितीला वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याचे आदेश दिले असले तरी किती दिवसात चौकशी पूर्ण केली गेली पाहिजे याबाबत नमूद नसल्याने कालमर्यादा नसलेली समिती अहवाला कधी देणार याकडे लक्ष लागले असले तरी एखाद्या समितीला चौकशीची कालमर्यादा नसणे ही घोटाळेबाजांना अप्रत्यक्षपणे वाचवण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
८.९४ क्विंटल अफरातफर प्रकरणापासून या घटनेची सुरुवात असून यातील आरोपी अटकेत आहे त्याला अद्याप जामीन न मिळाल्याने तो न्यायालयीन कोठडीत असून आरोपी अल्पवयीन असल्याबाबत शंका उपस्थित केली गेली असल्याने याबाबत निवृत्त न्यायाधीश समितीत असायला हवे होते असे काही तज्ञ मंडळी सांगतात.

त्या दिवशीच्या दुसऱ्या ट्रक ला देखील नव्हते जीपीएस

एम. एच. ४० एन 7513 या ट्रक सोबतच एम. एच. 21 एक्स २५८६ या ट्रक ने लातूर येथून धाराशिव येथे रेशनचे धान्य आले होते. पहिल्या ट्रकला जीपीएस बसवले नव्हते याबाबत याआधीच बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असून त्यावर अद्याप कुठलाच खुलासा पुरवठा विभागाने केला नाही. दुसऱ्या ट्रक ला देखील जीपीएस बसवले नसल्याची माहिती आहे.

अशी आहे चौकशी समिती

अध्यक्ष म्हणून उदयसिंह भोसले, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन हे असून सचिन पाटील नायब तहसीलदार आणि राहुल सलगर लेखाधिकारी हे समितीचे सदस्य आहेत.

धाराशिव येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात बेकायदेशीर दस्त नोंदणीचा गंभीर प्रकार; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

धाराशिव, दि. २५ एप्रिल २०२५: धाराशिव येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात बेकायदेशीर दस्त नोंदणीचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात लोक आंदोलन न्यास या सामाजिक संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवेदन सादर केले असून, याप्रकरणी दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात कनिष्ठ लिपिक विशाल गाते यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून, त्यांना सह दुय्यम निबंधक पदाचा तात्पुरता कार्यभार सोपवून केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठबळ दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तक्रारीचा तपशील

लोक आंदोलन न्यासने सादर केलेल्या निवेदनानुसार, विशाल गाते यांना २७ जानेवारी २०२५ ते ७ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत सह दुय्यम निबंधक कार्यालय, धाराशिव येथे तात्पुरता कार्यभार सोपवण्यात आला होता. या कालावधीत त्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदेशीर दस्त नोंदणी केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये धाराशिव शहरातील नगर परिषद हद्दीतील जमिनींचे तुकडे पाडून किमान क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन करत दस्त नोंदणी करण्यात आल्याचे नमूद आहे.

निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, ३० जानेवारी २०२५ रोजी धाराशिव शहरातील १४ आर क्षेत्र १२ व्यक्तींना आणि १० आर क्षेत्र ९ व्यक्तींना विक्री केल्याचे दस्त नोंदवले गेले. तसेच, ३१ जानेवारी २०२५ रोजी १० आर क्षेत्र ७ व्यक्तींना नोंदवले गेले. महाराष्ट्र शासनाच्या ८ ऑगस्ट २०२३ च्या आदेशानुसार, नगरपालिका हद्दीतील बागायत जमिनीचे किमान क्षेत्र २० आर ठरविण्यात आले आहे. मात्र, येथे १० आर आणि १४ आरचे दस्त नोंदवून नियमांचा भंग करण्यात आला.

माळरानावर ऊसाची खोटी नोंद

निवेदनात आणखी एक गंभीर आरोप आहे की, सदर जमीन माळरानावर असताना तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ७/१२ उताऱ्यावर ऊसाची खोटी नोंद करण्यात आली. याशिवाय, नॉन-ॲग्रिकल्चर (एन.ए.) परवानगी किंवा लेआउट न करता सामायिक शेतीच्या नावाखाली प्लॉट विक्रीचा गैरप्रकार केल्याचे नमूद आहे.

नियमांचा भंग आणि वरिष्ठांचे संगनमत

निवेदनात असेही म्हटले आहे की, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कनिष्ठ लिपिकाला देता येत नसताना, सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशाल गाते यांना बेकायदेशीरपणे हा कार्यभार सोपवला. याशिवाय, वर्ग-२ मधील जमिनींची खरेदीखत नोंदणी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी आणि नजराना न भरता करण्यात आली. तसेच, अंतिम रेखांकनाशिवाय तात्पुरत्या लेआउटवर दस्त नोंदणी आणि साठेखताच्या अटींची पूर्तता न करता खरेदीखत नोंदवण्याचे बेकायदेशीर कृत्यही समोर आले आहे.

तक्रारीनंतरही कारवाई नाही

लोक आंदोलन न्यासने यापूर्वी ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबत तक्रार निवेदन सादर केले होते. मात्र, आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याउलट, विशाल गाते यांना कळंब आणि परंडा येथे सह दुय्यम निबंधक पदाचा कार्यभार देण्यात आला असून, तेथेही त्यांनी बेकायदेशीर दस्त नोंदणी केल्याचा आरोप आहे.

चौकशी आणि कारवाईची मागणी

लोक आंदोलन न्यासने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात मागील सहा महिन्यांत विशाल गाते आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दोषींवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या तक्रारीमुळे तक्रारकर्त्यांच्या जिवीताला धोका असल्याचे नमूद करत, त्यांच्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

निवेदनावर स्वाक्षऱ्या

या निवेदनावर लोक आंदोलन न्यासचे मनोज खरे, परमेश्वर वाघमारे, संदीपान माळकर आणि मनोज जाधव यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाची प्रत माहिती आणि कारवाईसाठी पोलीस अधीक्षक, धाराशिव आणि सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही सादर करण्यात आली आहे.

धाराशिव जिल्हा परिषद ‘100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत’ अव्वल; QCI पथकाकडून अंतिम मूल्यमापन

धाराशिव – दि. 23 एप्रिल 2025: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘100 दिवसांच्या क्षेत्रीय कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमे’ अंतर्गत धाराशिव जिल्हा परिषदेने छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या मोहिमेच्या अंतिम टप्प्यातील मूल्यमापनासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India – QCI) च्या पथकाने आज, दि. 23 एप्रिल 2025 रोजी धाराशिव जिल्हा परिषदेस भेट देऊन कामकाजाचे सादरीकरण तपासले.

मुख्यमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या विशेष मोहिमेचा कृती आराखडा दि. 07 जानेवारी 2025 ते दि. 16 एप्रिल 2025 या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात आला. धाराशिव जिल्हा परिषदेने आपले अंतिम सादरीकरण दि. 18 एप्रिल 2025 रोजी ई-मेलद्वारे विभागीय आयुक्तांना सादर केले होते. या सादरीकरणाच्या आधारे विभागीय आयुक्तांनी धाराशिव जिल्हा परिषदेला विभागातील सर्वोत्तम जिल्हा परिषद म्हणून निवडून राज्यस्तरीय अंतिम मूल्यमापनासाठी शिफारस केली.

QCI चे पथकप्रमुख श्री. रामनंद शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे सखोल मूल्यमापन केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. विलास जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) श्री. सूर्यकांत भुजबळ, तसेच इतर विभागप्रमुख, खातेप्रमुख, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

मूल्यमापनादरम्यान धाराशिव जिल्हा परिषदेने आपल्या कार्यक्षमतेने आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनी पथकाची प्रशंसा मिळवली. “जिल्हा परिषद पुढील काळातही निर्धार आणि उत्साहाने कार्यरत राहील आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन उपक्रम राबवेल,” असा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी व्यक्त केला.

केशेगाव स्मृती स्तंभ प्रकरणी लहू खंडागळेंची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा तक्रार,दप्तर दिरंगाईवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी; 28 फेब्रुवारीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष

धाराशिव, दि. 22 एप्रिल 2025: केशेगाव (ता. धाराशिव) येथील मराठवाडा मुक्तिसंग्राम स्मृती स्थंभ बांधकाम प्रकरणात गैरप्रकार आणि मनमानी कारभाराचा आरोप करत लहू रामा खंडागळे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा तक्रार दाखल केली आहे. यापूर्वी 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी दप्तर दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित करत शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

खंडागळे यांच्या तक्रारीनुसार, केशेगाव (ता. धाराशिव) येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामात कोणताही जवान शहीद नसताना स्मृती स्थंभ बांधण्याची प्रशासकीय मान्यता 17 ऑगस्ट 2023 रोजी देण्यात आली. यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शाम गोडभरले, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम, जि.प.) आणि ग्रामपंचायत केशेगाव यांनी भौगोलिक तथ्यांची पडताळणी न करता घाईघाईत बांधकाम पूर्ण केले. यामुळे शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

28 फेब्रुवारीच्या तक्रारीचा संदर्भ
28 फेब्रुवारी 2025 रोजी खंडागळे यांनी विभागीय आयुक्त (संभाजीनगर), जिल्हाधिकारी (धाराशिव), मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. यात त्यांनी स्मृती स्थंभ बांधकामातील गैरप्रकार, चुकीच्या ठिकाणी बांधकाम, आणि ग्रामपंचायत केशेगाव व तुळजापूर यांनी बनावट ठराव सादर करून शासकीय निधीवर डाका टाकल्याचा आरोप केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे नव्याने स्मृती स्थंभ बांधण्यास मान्यता देऊन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा खंडागळे यांनी केला आहे. मात्र, या तक्रारीवर दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आजच्या तक्रारीत काय?
आजच्या निवेदनात खंडागळे यांनी दप्तर दिरंगाईचा कायदा 2006 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या तरतुदींचा आधार घेत कार्यालयीन विलंब आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, त्यांचा 28 फेब्रुवारीचा अर्ज सात दिवसांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिला, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे. यामुळे संबंधित कर्मचारी दोषी असल्याचे त्यांचे मत आहे. तसेच, दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी आणि कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

प्रकरणाचा तपशील

  • चुकीचे बांधकाम: केशेगाव (ता. धाराशिव) येथे शहीद जवान नसताना स्मृती स्थंभ बांधण्यात आला.
  • आर्थिक गैरप्रकार: ग्रामपंचायत केशेगावने बनावट ठराव सादर करून आणि वरिष्ठांना चुकीची माहिती न देता निधीचा गैरवापर केला.
  • तुळजापूर येथील बांधकाम: चुका उघड झाल्यावर 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे नव्याने स्मृती स्थंभाला मान्यता देण्यात आली, परंतु ते बांधकामही 30 मार्च 2024 पर्यंत अपूर्ण आहे.
  • आरोप: तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जि.प. अधिकारी, आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक चुका करून शासकीय तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकला.

मागणी
खंडागळे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई, वाया गेलेल्या निधीची वसुली आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दप्तर दिरंगाईमुळे प्रकरणाला विलंब होत असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

ज्योती हनुमान पाटील यांची धाराशिवच्या अपर जिल्हाधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती

धाराशिव, दि. २२ एप्रिल २०२५ – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने निवडसूची वर्ष २०२४-२५ अंतर्गत उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती व पदस्थापना दिली आहे. या अंतर्गत श्रीमती ज्योती हनुमान पाटील यांची धाराशिव येथे अपर जिल्हाधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ही पदोन्नती आस्थापना मंडळ क्रमांक २ च्या १५ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शिफारसीनुसार व महसूल संवर्ग वाटप नियमावलीतील तरतुदींनुसार करण्यात आली असून ती पूर्णपणे तात्पुरती असून न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहे. या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे हक्क प्राप्त होणार नाहीत.

या आदेशानुसार, श्रीमती पाटील यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले असून नवीन पदावर तातडीने रुजू होण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही पदोन्नती शासनाच्या मंजुरीनंतर सार्वजनिक सेवेच्या आणि लोकहिताच्या दृष्टीने करण्यात आलेली आहे.

धाराशिव अपर जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांच्याकडे होता.

राज्य मागासवर्ग आयोगात शेकडो कोटींची आर्थिक अनियमितता?; आवाज उठवणाऱ्या दलित अधिकाऱ्याची एकतर्फी कार्यमुक्ती — प्रा. सुषमा अंधारे यांचा आरोप

मुंबई, दि. २२ एप्रिल:
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आयोगातील शेकडो कोटी रुपयांच्या अनियमित खर्चाचा पर्दाफाश करताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेत्या प्रा. सुषमा अंधारे यांनी म्हटले की, या गैरव्यवहारांवर लक्ष वेधणारे अधिकारी श्री. अरविंद माने यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानकपणे कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

सदर कार्यमुक्ती आदेश आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती आशाराणी पाटील यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाला असून, प्रशासकीय प्रक्रिया डावलून हा निर्णय घेतल्याचा ठपका अंधारे यांनी ठेवला आहे. माने हे राजपत्रित अधिकारी असून, त्यांच्याशी संबंधित कार्यमुक्तीची अधिकारक्षमता आयुक्तांकडे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आयोगातील खर्चाचे तपशील संशयास्पद – अंधारे यांचा आरोप

प्रा. अंधारे यांनी चार दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आयोगाच्या अभ्यासासाठी शासनाने दिनांक ९ जानेवारी २०२४ रोजी ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीअंतर्गत विविध पदभरती, मानधन, स्टेशनरी, कार्यालयीन जागा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च दाखवण्यात आला आहे.

  • पुण्यातील ५,००० स्क्वेअर फूट कार्यालयासाठी तीन कोटी पंचाहत्तर लाख रुपयांचे भाडे खर्चाचे आकडे दाखवले गेले आहेत.
  • राज्यभरात तब्बल १ लाख ४३ हजार प्रगणकांची भरती झाल्याचे दाखवले असले तरी, प्रत्यक्षात अशा स्वरूपाचे काम कुठेच झालेले आढळून आलेले नाही.
  • या अभ्यासासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे यांच्यासोबत ११ कोटी ९० लाख रुपयांचा करार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे इतर यंत्रणा आणि प्रचंड मनुष्यबळाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

दलित अधिकारी अरविंद माने यांना कारण नसताना कार्यमुक्ती?

या संपूर्ण व्यवहाराविरोधात लेखी तक्रारी देणारे श्री. अरविंद माने हे आयोगाचे स्वीय सहाय्यक (राजपत्रित) अधिकारी असून, त्यांनी आतापर्यंत आर्थिक अनियमिततेविरोधात प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे माहिती दिली होती. अंधारे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता, माने यांना अचानकपणे कार्यमुक्त करण्यात आले.

त्यांनी यामागील प्रक्रिया स्पष्ट करत सांगितले:

  1. कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करताना सर्वप्रथम कारणे दाखवा नोटीस द्यावी लागते,
  2. संबंधिताने खुलासा सादर केल्यानंतर तो ग्राह्य धरण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो,
  3. हा निर्णय आयुक्तांना कळवून त्यांच्या मान्यतेनंतरच कार्यमुक्ती करता येते.

ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे टाळून, आदेश थेट सदस्य सचिवांनीच काढल्याने तो नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दलित अधिकाऱ्याला अपमानास्पद वागणूक?

प्रा. अंधारे यांनी नमूद केले की, अरविंद माने हे दलित असून, त्यांना यापूर्वीही आयोगाच्या वरिष्ठांकडून वारंवार अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या एकतर्फी कार्यमुक्तीला जातीय पाश्वभूमी आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो, असं त्यांनी सुचवलं.

सदस्य सचिवांच्या प्रतिनियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह

आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील या मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या उपसचिव असून, त्यांच्या सध्याच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी नागरी सेवा नियमांनुसार १० वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, त्यांच्या सेवा कालावधीस साडेअकरा वर्षे उलटूनही तेच पद त्यांनी कायम राखले आहे, ही बाबही अंधारे यांनी अधोरेखित केली.

ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे, मला आनंदच होईल – छगन भुजबळ

नाशिक | प्रतिनिधी
राजकारणाच्या रंगमंचावर ठाकरे बंधू – राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे – पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चेला चालना मिळाल्याने, वरिष्ठ नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “ठाकरे बंधू एकत्र आले, तर मला सर्वाधिक आनंद होईल,” असे भुजबळ यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना भुजबळ म्हणाले, “मी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत जवळून काम केले आहे. जेव्हा राज ठाकरे वेगळे होण्याच्या निर्णयावर होते, तेव्हा मी स्वतः पुढाकार घेऊन राज आणि उद्धव या दोघांनाही फोन केला होता. त्यांना काही दिवस शांत राहण्याचा सल्ला दिला होता, कारण कधी कधी भावना शांत झाल्यावर निर्णय बदलू शकतो. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.”

“आजही जर ते दोघे एकत्र आले, तर त्यांच्या शक्तीला गती मिळेल. दोघेही स्वतंत्र पक्षाचे प्रमुख असले, तरी त्यांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात आहे. शिवसेनेची ताकद निश्चितच वाढेल,” असेही ते म्हणाले.

मराठी सक्तीबाबत विचारले असता, भुजबळ यांनी विचारपूर्वक भूमिका मांडली. “मराठी भाषा शिकवलीच पाहिजे, हे बिनविवाद आहे. पण भाषा सक्तीने शिकवण्याऐवजी प्रेरणेने शिकवली गेली पाहिजे. आजच्या काळात विज्ञान, गणित, माहिती तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांमध्ये प्रावीण्य मिळवणे आवश्यक आहे. मुलांनी एकाच वेळी अनेक भाषा शिकणे हे त्यांच्या शैक्षणिक भारात भर घालू शकते. म्हणून, सक्तीऐवजी समतोल विचार आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या नाशिक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने लावलेल्या फलकावरही भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली. “भुजबळ साहेबांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे,” अशी मागणी त्या फलकावर होती. यावर ते म्हणाले, “कार्यकर्त्यांचं प्रेम आहे, त्यामुळे त्यांनी अशी मागणी फलकाद्वारे व्यक्त केली असावी. त्यावर फारसा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाही.”

ठाकरे-राज युतीची शक्यता? संजय राऊतांचे मोठे वक्तव्य; भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

मुंबई | प्रतिनिधी

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्यातील राजकारणात नवा रंग भरला. त्यांनी पहिल्यांदाच खुलेपणाने मान्य केले की, “राज्याच्या हितासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे बंधू एकत्र येऊ शकतात.” त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

“ठाकरे बंधूंच्या एकतेत कोणतीही अट नाही”

पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले, “राज ठाकरे आमचे बंधू आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील संबंध व्यक्तिगत आणि रक्ताचे आहेत. हे दोन नेते जर राज्याच्या भवितव्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतात, तर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अट नसावी, हे आम्हाला वाटते.”

राऊतांनी स्पष्ट केले की, ही भावना केवळ पक्षाची नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांची आहे. “महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर वार करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी जर ठाकरे बंधू एकत्र आले, तर ते महाराष्ट्रासाठी लाभदायक ठरेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.

भाजपवर तीव्र शब्दांत हल्ला

भाजपवर निशाणा साधताना राऊत म्हणाले, “जे महाराष्ट्राच्या हिताच्या आड येतात, ते या राज्याचे शत्रू आहेत. त्यांनी कितीही सत्ता वापरली, तरी आम्ही त्यांच्या पंक्तीत बसणार नाही.” त्यांनी भाजपवर “महाराष्ट्रद्रोह” केल्याचा आरोप करत म्हटले की, “या लोकांनी महाराष्ट्राचा आत्मसन्मान पायदळी तुडवला आहे. आम्ही त्यांचा फोटोही सरकारी कार्यालयात लावणार नाही.”

यावेळी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही टीका केली. “जे राज्यातील न्यायसंस्था, प्रशासन, आणि लोकशाही संस्थांवर वार करत आहेत, त्यांना महाराष्ट्रात स्थान नसावे,” असेही ते म्हणाले.

अजित पवारांच्या भूमिकेचे समर्थन, पण हिंदीला विरोध

हिंदी विषय सक्तीने शिकवण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये गोंधळ सुरू असताना, संजय राऊतांनी अजित पवारांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. “हिंदी शिकण्यास आम्हाला विरोध नाही. पण शालेय अभ्यासक्रमात सक्ती केली जाऊ नये. महाराष्ट्रात मराठीचे स्थान सर्वोच्च असले पाहिजे,” असे राऊतांनी ठामपणे सांगितले.

राजकारणातील ‘मस्का’ टोळीवर टीका

“आजकाल काहीजण सतत दिल्लीला मस्का लावत आहेत. त्यांना ना महाराष्ट्राची चिंता आहे, ना लोकशाही मूल्यांची,” असा घणाघात करत त्यांनी भाजप-शिंदे गटाचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. “पवार, ठाकरे, राजे यांच्या मुळाशी लागणाऱ्या कोणत्याही शक्तींना महाराष्ट्रात स्थान नाही,” असाही इशारा त्यांनी दिला.

न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांवर शंका घेणाऱ्यांवर टीका करताना राऊत म्हणाले, “देशात अनेक संवैधानिक संस्था आज संकटात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई झाली पाहिजे. लोकशाही वाचवण्यासाठी न्यायपालिका सक्षम असली पाहिजे.”


राजकीय भूकंपाचे संकेत?

संजय राऊतांच्या या पत्रकार परिषदेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे-राज युती होईल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

गर्भवतीच्या मृत्यूप्रकरणी केवळ डॉक्टर दोषी? रुग्णालय प्रशासनावर कारवाईसाठी टाळाटाळ – सुप्रिया सुळे

पुणे | प्रतिनिधी
गर्भवती महिलेच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी केवळ संबंधित डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून रुग्णालय प्रशासनावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने शासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

“या प्रकरणात डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल होणं उशिरा का होईना, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र केवळ डॉक्टरांना दोषी ठरवून रुग्णालय प्रशासनाला मोकळं करणं हे न्याय प्रक्रियेशी प्रतारणा आहे,” असं त्या म्हणाल्या.

प्रशासनालाच क्लीन चीट, दोष टाळण्याचा डाव?
सुळे यांनी स्पष्ट केलं की, “या घटनेत संबंधित रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाचीही तितकीच जबाबदारी आहे. पण त्यांच्या भूमिकेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातंय. ही महाराष्ट्राच्या एका लेकीवर झालेली अमानुष घटना आहे, आणि ती संपूर्ण राज्यासाठी लाजिरवाणी आहे.”

सरकारकडून भूमिकेतील विरोधाभास
सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुरुवातीच्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. “मुख्यमंत्री म्हणाले होते की न्याय दिला जाईल, पण सध्याचं सरकारचं वर्तन पाहता सुरुवातीच्या त्या विश्वासाला तडा गेला आहे,” अशी तीव्र टीका त्यांनी केली.

‘सत्य समोर आलंच पाहिजे’
“पाच तास रुग्णालयात महिलेचं ब्लीडिंग होत असताना वेळेवर उपचार का दिले गेले नाहीत? कोण जबाबदार? हा माणुसकीचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात कुणीही दोषी असतील, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. अहवालांमध्ये अडकण्यापेक्षा सत्य समोर आलं पाहिजे,” असंही त्या म्हणाल्या.

आयएमएच्या भूमिकेवरही संशय
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) यांनी सुरुवातीच्या अहवालावरून डॉक्टरांना क्लीन चीट दिली होती. त्यानंतर अहवाल बदलल्यावर गुन्हा कसा काय दाखल झाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सुळे यांनी आयएमएच्या या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हे सत्य दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचं सूचित केलं.

बनावट लेटरपॅड आणि शिक्क्यांचा वापर करून फेरफार प्रक्रियेत अडथळा; सुहास पाटलांसह चौघांवर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल

धाराशिव : तांबरी विभागातील एका सेवानिवृत्त लिपिकाच्या मालकी हक्काच्या भूखंडावर बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण करून, बनावट लेटरपॅड आणि खोट्या शिक्क्यांचा वापर करून फेरफार प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी धाराशिव शहर पोलिसांनी सुहास केशवराव पाटील यांच्यासह चौघांवर अॅट्रॉसिटी कायद्यासह भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

फिर्यादी सोमनाथ दादाराव डाके (वय ७०, रा. तांबरी विभाग, धाराशिव) हे राज्य परिवहन विभागातून लिपिक पदावरून सेवानिवृत्त झालेले असून, त्यांनी २०१६ मध्ये उस्मानाबाद गृहनिर्माण सहकारी संस्थेकडून प्लॉट क्रमांक ९, १०, ११, १७, १८ आणि २१ अधिकृत कागदपत्रांद्वारे खरेदी केले होते. त्यांनी या प्लॉट्सच्या फेरफारासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह सिटी सर्वे कार्यालय व तलाठी कार्यालय, धाराशिव येथे २०२३ मध्ये अर्ज सादर केला होता.

मात्र, संतोष व्यंकटेश हंबीरे आणि सुहास केशवराव पाटील यांनी मुद्दाम फेरफार प्रक्रिया थांबवण्यासाठी बनावट लेटरपॅड आणि खोट्या शिक्क्यांचा वापर करून खोटे दस्तऐवज तयार केले. हे दस्तऐवज त्यांनी ११ जुलै २०२३ रोजी सिटी सर्वे कार्यालय आणि १४ जुलै २०२३ रोजी तलाठी कार्यालयात सादर करून, फेरफार प्रक्रिया डाके यांच्या विरोधात थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

या बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर शासकीय कार्यालयांची दिशाभूल करण्यात आली. तसेच, हंबीरे आणि पाटील यांनी सोपान अंबादास जाधव आणि सिताबाई सोपान जाधव या दाम्पत्याला डाके यांच्या भूखंडावर अतिक्रमण करण्यास प्रवृत्त केले. संबंधित प्लॉटवर पत्र्याचे शेड, जुनी जीप, निकामी टायर आणि भंगार साहित्य ठेवून अतिक्रमण केले गेले. हे सर्व प्रकार जातीय द्वेषातून आणि दहशतीच्या उद्देशाने केल्याचे फिर्यादीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या तक्रारीवरून धाराशिव शहर पोलीस ठाण्यात १६ एप्रिल २०२५ रोजी FIR क्रमांक 0197/2025 अन्वये खालील आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे :

  1. सोपान अंबादास जाधव – रा. तांबरी विभाग, धाराशिव
  2. सिताबाई सोपान जाधव – रा. तांबरी विभाग, धाराशिव
  3. संतोष व्यंकटेश हंबीरे – रा. अक्षर सदन, संघर्ष कार्यालय, गवळी गल्ली, धाराशिव
  4. सुहास केशवराव पाटील – रा. तांबरी विभाग, धाराशिव

या आरोपींविरुद्ध BNS 2023 अंतर्गत कलम ३४०(१) (बनावट कागदपत्र तयार करणे), ३(५) (अतिक्रमण व नुकसान) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ अंतर्गत कलम ३(१)(g), ३(१)(u), ३(१)(z) प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.