धाराशिव – तालुक्यातील हिंगळजवाडी येथे चोरीस विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यावर चोरट्यांनी जीवघेणा हल्ला करून त्यांचा निर्दयीपणे खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन करून आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
प्राप्त माहितीनुसार, हिंगळजवाडी गावालगतच्या गायराण शेतजमिनीतील शेडमध्ये बांधलेल्या शेळ्या चोरताना चोरट्यांनी शेडसमोर झोपलेल्या तानाजी भगवान मुळे (वय 65) यांना अडथळा समजून डोक्यात दगड मारून गंभीर जखमी केले. ही घटना दिनांक ०३ मार्च रोजी मध्य रात्री १२.३० च्या नंतर घडली.या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
या प्रकरणी संजय राजेंद्र पवार, जितेंद्र प्रभू पवार (रा. तेर, धाराशिव), अमोल ईश्वर काळे आणि ईश्वर रामा काळे (रा. हिंगळजवाडी, धाराशिव) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणाचा तपास सपोनि हजारे करत आहेत.
या निर्घृण हत्येच्या घटनेमुळे गावात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून ग्रामस्थांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून आरोपींना अटक करावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत यांच्या संगनमताचा आरोप
विभागीय आयुक्तांकडे लहू खंडागळे यांची तक्रार
ज्या गावात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यात कोणीच सहभागी झाले नाही कोणी शहीदही झाले नाही अशा गावांमध्ये स्मृती स्तंभ बांधून शासकीय निधीचा अपव्यव केला गेला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम युद्धातील शहीद वीर जवानांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेल्या स्मृती स्तंभावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. तक्रारदार लहू रामा खंडागळे यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांवर शासकीय निधीच्या गैरवापराचे गंभीर आरोप केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी व्हावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव येथे 2023-24 या आर्थिक वर्षात स्मृती स्तंभ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या गावातील एकही जवान मराठवाडा मुक्तिसंग्राम युद्धात शहीद झालेला नाही. तरीही, प्रशासनाने योग्य ती खातरजमा न करता लाखो रुपयांची शासकीय तिजोरी वाया घालवली, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
हे प्रकरण उघडे पडू नये म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्यानेच केशेगाव (ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) येथे स्मृती स्तंभ उभारण्याची प्रशासकीय मान्यता दिली. यामध्ये सुद्धा भौगोलिक ठिकाण न पाहता प्रशासनाने चुकीच्या ठिकाणी स्मृती स्तंभ उभारण्याचा निर्णय घेतला.
गैरव्यवहार कसा झाला? – महत्त्वाचे मुद्दे
स्मृती स्तंभ उभारण्याचा निर्णय चुकीच्या गावात
धाराशिव तालुक्यातील केशेगाव येथे एकही जवान शहीद नसताना स्मृती स्तंभ उभारण्यात आला.
केशेगाव ग्रामपंचायतीने हे सत्य लपवून ठेवले आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती दिली.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही चौकशी न करता निर्णय घेतला.
प्रशासनाचा अधिकाराचा गैरवापर
जिल्हा नियोजन समितीने 17 ऑगस्ट 2023 रोजी केशेगाव येथे स्मृती स्तंभ उभारण्यास मंजुरी दिली.
हा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे पुन्हा स्मृती स्तंभ उभारण्याची मंजुरी देण्यात आली.
ग्रामपंचायतीने बेकायदेशीर ठराव मंजूर केला
ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला क्रमांक नव्हता.
ठराव अध्यक्ष अनुपस्थित असताना मंजूर केला गेला.
14 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेली मासिक सभा दाखवण्यात आली, पण त्याचा पुरावा नाही.
नियम डावलून कामकाज
17 सप्टेंबर 2023 ला स्मृती स्तंभाचे उद्घाटन करण्यात आले, पण कामाचे आदेश 18 सप्टेंबरला दिले गेले!
म्हणजेच कार्यादेश मिळण्याच्या आधीच काम पूर्ण झाले.
शौर्य स्तंभावर कोनशिला कोणाच्या नावाने लावायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
दुहेरी निधी मंजूर करून आर्थिक गैरव्यवहार
केशेगाव (ता. धाराशिव) येथे चुकीच्या स्मृती स्तंभासाठी निधी खर्च केला गेला.
त्यानंतर पुन्हा केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे स्मृती स्तंभासाठी नवीन निधी मंजूर केला गेला.
म्हणजेच, एकाच कामासाठी दोनदा निधी मंजूर करून शासनाच्या पैशांचा अपव्यय केला गेला.
कोणकोणते अधिकारी व कर्मचारी दोषी?
तक्रारदारांनी खालील अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत:
तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. धाराशिव)
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प. विभाग, जि.प. धाराशिव)
गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती, धाराशिव)
कार्यकारी अभियंता (सा. बा. विभाग, जि.प. धाराशिव)
केशेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्रामसेवक
प्रकरणाचा परिणाम आणि तक्रारदारांची मागणी
तक्रारदार लहू खंडागळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नियमबाह्य खर्च झालेली संपूर्ण रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, अशीही मागणी केली आहे.
सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका काय?
या गंभीर आरोपांवर सरकार आणि प्रशासनाने कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शासकीय निधीचा अपव्यय, अधिकारांचा गैरवापर, बेकायदेशीर ठराव मंजूर करणे आणि नियम धाब्यावर बसवणे या आरोपांची खातरजमा करण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक आहे.
तक्रारदार लहू रामा खंडागळे
धाराशिव जिल्ह्यातील या संपूर्ण प्रकरणावरुन प्रशासनातील अनागोंदी व भ्रष्टाचाराचे गंभीर चित्र उभे राहते. शहीद जवानांच्या सन्मानासाठी उभारल्या जाणाऱ्या स्मृती स्तंभावरच शासन आणि प्रशासनाने गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप झाल्याने जनतेमध्ये संतापाची भावना आहे.
या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जात नाही, तर भविष्यातही अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांना उत्तेजन मिळेल. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
धाराशिव, 28 फेब्रुवारी 2025: करजखेडा येथील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत साठवून ठेवण्यात आलेले सुमारे 5.74 लाख रुपये किमतीचे लोखंडी पाईप अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी धाराशिव येथील ठेकेदार राजाभाऊ शिवाजी गडकर (वय 60, व्यवसाय – शासकीय ठेकेदार) यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
पाणीपुरवठा योजनेतील महत्त्वाचे साहित्य चोरीला
राजाभाऊ गडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या आदेशानुसार संतोष मुरकुटे यांच्या एस.टी.एम. इन्फ्रा. हायटेक प्रा. लि., नांदेड या कंपनीला कानेगाव व करजखेडा संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेचे काम मिळाले होते. सदर योजनेतील काही भागाचे काम गडकर यांच्या राज कन्स्ट्रक्शन फर्म मार्फत सुरू होते.
योजनेच्या अंतर्गत माकणी येथील निम्न तेरणा धरणातून कानेगाव व करजखेडा गावांना पाणीपुरवठ्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे व इतर कामे करण्यात येत होती. यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने DI व HDPE पाईप्स पुरवले होते. हे पाईप विविध ठिकाणी साठवून ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी काही करजखेडा आठवडा बाजार येथील पाण्याच्या टाकीजवळ साठवण्यात आले होते.
गडकर यांनी सांगितले की, सदर पाणीपुरवठा योजनेसाठी 18 डिसेंबर 2024 रोजी करजखेडा येथे 100 मिमी व्यासाचे 286 पाईप, 23 जानेवारी 2025 रोजी कानेगाव येथे 150 मिमी व्यासाचे 165 पाईप, तसेच 25 जानेवारी 2025 रोजी करजखेडा येथे 150 मिमी व्यासाचे 165 पाईप उतरवले गेले होते. हे पाईप टप्प्याटप्प्याने योजनेसाठी वापरण्यात येत होते.
30 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत गडकर प्रकृती अस्वस्थतेमुळे कामावर हजर राहू शकले नाहीत. त्यानंतर इतर कामांमुळे करजखेडा येथे लक्ष देता आले नाही. मात्र, 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता गडकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे शाखा अभियंता किरण जाधव आणि चॉईस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि., अंधेरीचे अभियंता पंकज गुंड यांच्यासह पाहणीसाठी गेले असता पाईप कमी असल्याचे निदर्शनास आले.
त्यांनी योजनेच्या इतर ठिकाणी कामाची तपासणी केली असता अनेक पाईप योजनेसाठी वापरण्यात आल्याचे दिसले, मात्र करजखेडा येथील काही पाईपांचा हिशोब लागत नव्हता. त्यानंतर त्यांनी करजखेडा येथे पुन्हा जाऊन बारकाईने पाहणी केली असता खालील वर्णनाचे आणि किमतीचे पाईप चोरीला गेलेले असल्याचे स्पष्ट झाले.
चोरीला गेलेले साहित्य व अंदाजित नुकसान:
26 जानेवारी ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान चोरी
गडकर यांच्या म्हणण्यानुसार, ही चोरी 26 जानेवारी 2025 दुपारी 2 वाजल्यापासून 22 फेब्रुवारी 2025 दुपारी 4 वाजेच्या दरम्यान घडली असावी. कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने करजखेडा आठवडी बाजारातील पाण्याच्या टाकीजवळ साठवलेले 65 पाईप चोरून नेले आहेत.
पोलिसांत गुन्हा दाखल, पुढील तपास सुरू
या प्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गडकर यांनी या चोरीची सविस्तर चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीस मंजुरीसाठी 1 व 2 मार्च रोजी कार्यालये सुरू राहणार
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आदेश
धाराशिव : चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 लवकरच संपत येत असून, जिल्हा वार्षिक योजना तसेच विविध योजनांअंतर्गत प्राप्त निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष यांनी 1 व 2 मार्च 2025 रोजी सर्व खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांनी कार्यालये सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पत्रानुसार, सर्व संबंधित विभागांनी या दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहून विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीसाठी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच, प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून निधीच्या उपयोगास मार्ग मोकळा करावा.
मैनक घोष यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, उक्त दिनांकांनंतर निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी या बाबीची गंभीर नोंद घ्यावी व निर्धारित वेळेत आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा असून, प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी दोन दिवस कार्यालये सुरू राहणार आहेत.
मुंबई, २७ फेब्रुवारी २०२५ – राज्यातील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी एस.टी. महामंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली, ज्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.
एस.टी. महामंडळाने महिला प्रवाशांना ५०% सवलत लागू केल्यापासून बससेवेचा वापर करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
✔ सर्व बसेसमध्ये सीसीटीव्ही आणि जीपीएस यंत्रणा बसवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे, जेणेकरून प्रवाशांची सुरक्षितता वाढेल. ✔ सुरक्षा रक्षकांमध्ये महिलांची संख्या वाढवली जाणार असून, महिलांना प्रवासादरम्यान अधिक सुरक्षित वाटावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ✔ सर्व बस डेपोचे ऑडिट करण्यात येईल, जेणेकरून सुरक्षा व स्वच्छतेबाबत योग्य उपाययोजना करता येतील. ✔ परिवहन विभागात आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून सुरक्षाव्यवस्थेला अधिक बळकटी दिली जाणार आहे. ✔ एस.टी. आगारातील भंगार वाहने १५ एप्रिलपर्यंत हटवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुटसुटीत होणार आहे. ✔ शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, जेणेकरून महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम लागू करता येतील. ✔ बस डेपोंमध्ये स्वच्छतेला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे, जेणेकरून प्रवाशांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळू शकेल.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “महिला प्रवाशांची सुरक्षा ही आमच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. या निर्णयांमुळे एस.टी. प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुसज्ज होईल. याचा लाभ लाखो महिला प्रवाशांना होणार आहे.”
या निर्णयांमुळे महिला प्रवाशांचा विश्वास वाढेल आणि एस.टी. सेवेकडे अधिक महिलांचा कल राहील, असा विश्वास महामंडळाने व्यक्त केला आहे.
निम्न तेरणा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या हालचालींना विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. या संदर्भात मुंबई येथे 12 फेब्रुवारी रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. बैठकीत धरणाची उंची वाढवण्याच्या शक्यतांचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जमिनी गमवाव्या लागतील, त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
धरणाच्या उंचीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट
1989 साली निर्मित निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या जलसाठा क्षमतेवर गेल्या काही वर्षांपासून मोठा परिणाम झाला आहे. नाशिकच्या मेरी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, धरणाच्या क्षमतेपैकी जवळपास 30 टक्के भाग गाळाने भरला आहे. सध्या या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता 130 दशलक्ष घनमीटर आहे, मात्र गाळामुळे ती कमी झाली आहे.
धरणाच्या उंची वाढवण्यासाठी आवश्यक असेल, तर अतिरिक्त जमीन संपादन करावी लागणार आहे. मात्र, सध्या धरण 100% भरले तरी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींमध्ये पाणी घुसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे उंची वाढविण्यात आली, तर त्या भागातील अनेक शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होण्याची भीती आहे. भातागळी, माकणी, कानेगाव, मसलगा, नागूर, कमालपूर, उजनी, मातोळा, वांगजी, लोहटा या गावांतील शेतकऱ्यांनी आधीच आपली बरीचशी जमीन धरणासाठी गमावली आहे. त्यामुळे उरलेल्या अल्प जमिनीही गेल्यास शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान होईल.
पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम
निम्न तेरणा प्रकल्पातून औसा, निलंगा, उमरगा या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच, या धरणाच्या पाण्यावर 68 खेडी अवलंबून आहेत. लवकरच लोहारा शहरालाही या धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. मात्र, सत्ताधारी आमदाराने बेलकुंड येथून उपसा सिंचन योजना राबवून धरणातील पाणी अन्य ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासाठी धरणाच्या उंची वाढवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनाचा इशारा
आंदोलनाचा इशारा
या धरणाची उंची वाढवली जाणार असल्यास शेतकऱ्यांच्या हक्कांची रक्षा करण्यासाठी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा अनिल जगताप यांनी दिला आहे. 2011 मध्येही निम्न तेरणा प्रकल्पातून 20 दशलक्ष घनमीटर पाणी औसा तालुक्यातील शिंदाळा-टेंभी येथे नियोजित भेल महाजनको प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, सर्व पक्षांच्या एकत्रित लढ्यामुळे हा निर्णय रोखण्यात आला होता.
याच धर्तीवर, लवकरच धरण उंची विरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ जलसंपदा मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करेल. जर प्रक्रिया थांबवली गेली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आंदोलन छेडले जाईल, असे अनिल जगताप यांनी जाहीर केले आहे.
कळंब (धाराशिव) | शहरातील हिमालय बार आणि लॉजवर कळंब पोलिसांनी अनैतिक देह व्यापार प्रकरणी धाड टाकून चार पीडित महिलांची सुटका केली. याप्रकरणी तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपींची नावे:
विजय परशुराम कदम (वय 47, रा. शिक्षक कॉलनी, कळंब)
प्रशांत विठ्ठल काळे (वय 44, रा. मंगरुळ, ता. कळंब)
सलाउद्दीन दगडू शेख (वय 38, रा. चोंदे गल्ली, कळंब)
घटनाक्रम: दि. 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी दुपारी 3:30 वाजता कळंब पोलिसांना हिमालय बार व लॉजमध्ये अनैतिक देह व्यापार सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी छापा टाकला असता, आरोपींनी संगणमत करून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी चार महिलांना वाणिज्यिक कारणांसाठी आश्रय दिल्याचे आढळले. या महिलांना ग्राहकांच्या मागणीनुसार लैंगिक समागमासाठी प्रवृत्त करून वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जात होते.
पोलिसांची कारवाई: कळंब पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत घटनास्थळी असलेल्या पीडित महिलांची सुटका केली. आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 143, 144 आणि अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 अंतर्गत कलम 3, 4, 5 आणि 6 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुढील तपास: या प्रकरणाचा अधिक तपास कळंब पोलीस ठाण्याचे अधिकारी करत आहेत. पीडित महिलांना पुनर्वसनासाठी योग्य मदत आणि संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन आवश्यक पावले उचलत आहे.
धाराशिव: उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात शेतजमिनीच्या फेरफार प्रकरणात झालेल्या दिरंगाईबाबत नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणून-बुजून प्रकरण प्रलंबित ठेवून शासकीय कामात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप आहे.
मौजे उपळा (मा.), ता. धाराशिव येथील गट क्रमांक ७२०, ७२९ आणि ७२४ च्या फेरफार नोंदीबाबत न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता. मात्र, तलाठी प्रवीण भातलवंडे आणि मंडळ अधिकारी डी. डी. मुळुक यांनी हा आदेश धुडकावून लावला आणि आर्थिक प्रलोभनाच्या मोबदल्यात बेकायदेशीर फेरफार मंजूर करून ७/१२ पत्रिकेत अवैध नोंदणी केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः, या गंभीर प्रकरणावर “Most Urgent” असा शेरा असतानाही, नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांनी अर्जावर सात दिवसांपेक्षा जास्त विलंब लावला, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे प्रशासनातील दिरंगाई आणि हलगर्जीपणावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जर बेकायदेशीर फेरफाराच्या आधारे जमिनीवर कर्ज काढण्यात आले किंवा ती विक्री करण्यात आली, तर यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये दोषींवर कारवाई करून त्यांच्या सेवा पुस्तकामध्ये नोंद करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी कार्यालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
धाराशिव शहरालगत हातलादेवी तलाव परिसर आणि नगरपालिका पंपगृहाजवळ २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजता नागरिकांनी बिबट्याला जाताना पाहिले. सकाळी दिसलेला हा बिबट्या रात्री घाटंग्री परिसरात पोहोचला आणि तेथील अलकाबाई राजेंद्र शिंदे यांच्या शेतातील जनावरांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एक वासरू ठार झाले असून, एक गाय गंभीर जखमी झाली आहे.
बिबट्याच्या वावराने भीतीचे वातावरण
२५ फेब्रुवारी रोजी हातलादेवी परिसरात काही नागरिकांना मोठा वाघसदृश प्राणी दिसला होता. त्यामुळे तो वाघ होता की बिबट्या याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, घटनास्थळी आढळलेले ठसे बिबट्याचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर हाच बिबट्या पुढे घाटंग्री परिसरात जाऊन शेतातील जनावरांवर हल्ला केल्याचे समोर आले.
शहराच्या जवळ बिबट्या आढळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः हातलादेवी परिसर आणि त्याच्या आसपास राहणारे नागरिक रस्त्यावर एकटे फिरताना घाबरत आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि वनविभागाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात १२ बिबटे सक्रिय
सध्या धाराशिव जिल्ह्यात १२ बिबटे असल्याची नोंद वनविभागाकडे आहे. त्यांचा मुख्य वावर ऊसशेती असलेल्या भागात जास्त असल्याचे दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रालगत असलेल्या गावांमध्ये बिबटे अधिक प्रमाणात फिरत असल्याने शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक सतत दहशतीत आहेत.
वनविभागाने याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालावे, बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी करत आहेत.
भारत सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान वेळेच्या वापराविषयी सर्वेक्षण (Time Use Survey – TUS) केले. या सर्वेक्षणातून भारतीय नागरिकांनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात विविध उपक्रमांवर किती वेळ खर्च केला याचे तपशीलवार चित्र मिळते.
या अहवालानुसार महिलांचा रोजगार-संबंधित कार्यांमधील सहभाग वाढला आहे, तर पुरुष आणि महिला दोघांनीही सांस्कृतिक कार्ये, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळ यासाठी अधिक वेळ दिला आहे.
महिला आणि पुरुषांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल
महिलांचा रोजगार सहभाग वाढला
2024 मध्ये 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील 25% महिला आणि 75% पुरुष रोजगार व संबंधित कार्यांमध्ये सहभागी झाले, तर 2019 मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 21.8% आणि 70.9% इतके होते. यावरून स्पष्ट होते की, महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढला आहे.
घरगुती कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वेळेत घट
2019 मध्ये महिला घरगुती विनामूल्य सेवांसाठी दररोज 315 मिनिटे खर्च करत होत्या, तर 2024 मध्ये हा वेळ कमी होऊन 305 मिनिटे झाला. याचा अर्थ अनेक महिला आता विनामूल्य घरकामाकडून सशुल्क कामांकडे वळल्या आहेत.
घरातील जबाबदाऱ्या महिलांच्याच खांद्यावर
घरातील सदस्यांची काळजी घेण्याच्या बाबतीत 41% महिला आणि 21.4% पुरुष सहभागी होते. तसेच महिलांनी अशा कामांसाठी दररोज 140 मिनिटे खर्च केली, तर पुरुषांनी केवळ 74 मिनिटे. यावरून स्पष्ट होते की, घरगुती जबाबदाऱ्या अद्यापही मुख्यतः महिलांच्या वाट्याला येतात.
शिक्षण आणि स्वयंसेवा कार्यात सहभाग
मुले शिक्षणावर अधिक भर देतात
6 ते 14 वयोगटातील 89.3% मुले शिक्षणविषयक कार्यांमध्ये गुंतली होती आणि त्यांनी दररोज सरासरी 413 मिनिटे यासाठी दिले.
स्वतःसाठी उत्पादन करणाऱ्या लोकांचा मोठा टक्का
ग्रामीण भागातील 24.6% लोक स्वतःच्या वापरासाठी वस्तू उत्पादनात गुंतलेले होते, आणि त्यांनी या कार्यासाठी दररोज 121 मिनिटे खर्च केली.
सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी अधिक वेळ
2024 मध्ये 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींनी सांस्कृतिक उपक्रम, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळासाठी दिवसातील 11% वेळ खर्च केला, जो 2019 पेक्षा अधिक आहे.
पुरुष आणि महिला दोघेही मनोरंजनासाठी अधिक वेळ देताहेत
सांस्कृतिक, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळ यामध्ये पुरुषांनी 95.3% आणि महिलांनी 90.7% सहभाग घेतला. ही वाढ डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावामुळे झाली असण्याची शक्यता आहे.
सर्वेक्षणाचे वैशिष्ट्ये आणि आवाका
टीयुएस, 2024 सर्वेक्षणाचा मोठा आवाका होता:
1,39,487 घरांमध्ये माहिती संकलित करण्यात आली (ग्रामीण: 83,247, शहरी: 56,240)
6 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या 4,54,192 व्यक्तींच्या वेळेचा अभ्यास करण्यात आला
वेळेच्या वापराविषयी सर्वेक्षण 2024 मधील अहवालानुसार भारतीय समाजातील महिला रोजगारात अधिक संख्येने सहभागी होत आहेत, घरकामासाठी कमी वेळ देत आहेत, तर पुरुष आणि महिला दोघेही मनोरंजन आणि समाज माध्यमांमध्ये अधिक वेळ घालवत आहेत. घरगुती जबाबदाऱ्या महिलांच्या वाट्याला अधिक येत असल्या तरीही बदल घडत असल्याचे दिसून येते.
हे सर्वेक्षण भारतीय समाजातील जीवनशैलीतील बदल दर्शवते. महिलांच्या रोजगारात वाढ ही सकारात्मक बाब असली तरीही घरगुती जबाबदाऱ्या कमी करण्यासाठी समानतेच्या दृष्टीने पुरुषांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे.
