दैनिक जनमत

धाराशिव: उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात शेतजमिनीच्या फेरफार प्रकरणात झालेल्या दिरंगाईबाबत नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणून-बुजून प्रकरण प्रलंबित ठेवून शासकीय कामात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप आहे.

मौजे उपळा (मा.), ता. धाराशिव येथील गट क्रमांक ७२०, ७२९ आणि ७२४ च्या फेरफार नोंदीबाबत न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता. मात्र, तलाठी प्रवीण भातलवंडे आणि मंडळ अधिकारी डी. डी. मुळुक यांनी हा आदेश धुडकावून लावला आणि आर्थिक प्रलोभनाच्या मोबदल्यात बेकायदेशीर फेरफार मंजूर करून ७/१२ पत्रिकेत अवैध नोंदणी केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः, या गंभीर प्रकरणावर “Most Urgent” असा शेरा असतानाही, नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांनी अर्जावर सात दिवसांपेक्षा जास्त विलंब लावला, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे प्रशासनातील दिरंगाई आणि हलगर्जीपणावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जर बेकायदेशीर फेरफाराच्या आधारे जमिनीवर कर्ज काढण्यात आले किंवा ती विक्री करण्यात आली, तर यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये दोषींवर कारवाई करून त्यांच्या सेवा पुस्तकामध्ये नोंद करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी कार्यालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव शहरालगत हातलादेवी तलाव परिसर आणि नगरपालिका पंपगृहाजवळ २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजता नागरिकांनी बिबट्याला जाताना पाहिले. सकाळी दिसलेला हा बिबट्या रात्री घाटंग्री परिसरात पोहोचला आणि तेथील अलकाबाई राजेंद्र शिंदे यांच्या शेतातील जनावरांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एक वासरू ठार झाले असून, एक गाय गंभीर जखमी झाली आहे.

बिबट्याच्या वावराने भीतीचे वातावरण

२५ फेब्रुवारी रोजी हातलादेवी परिसरात काही नागरिकांना मोठा वाघसदृश प्राणी दिसला होता. त्यामुळे तो वाघ होता की बिबट्या याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, घटनास्थळी आढळलेले ठसे बिबट्याचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर हाच बिबट्या पुढे घाटंग्री परिसरात जाऊन शेतातील जनावरांवर हल्ला केल्याचे समोर आले.

शहराच्या जवळ बिबट्या आढळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः हातलादेवी परिसर आणि त्याच्या आसपास राहणारे नागरिक रस्त्यावर एकटे फिरताना घाबरत आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि वनविभागाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात १२ बिबटे सक्रिय

सध्या धाराशिव जिल्ह्यात १२ बिबटे असल्याची नोंद वनविभागाकडे आहे. त्यांचा मुख्य वावर ऊसशेती असलेल्या भागात जास्त असल्याचे दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रालगत असलेल्या गावांमध्ये बिबटे अधिक प्रमाणात फिरत असल्याने शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक सतत दहशतीत आहेत.

वनविभागाने याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालावे, बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी करत आहेत.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2025

भारत सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान वेळेच्या वापराविषयी सर्वेक्षण (Time Use Survey – TUS) केले. या सर्वेक्षणातून भारतीय नागरिकांनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात विविध उपक्रमांवर किती वेळ खर्च केला याचे तपशीलवार चित्र मिळते.

या अहवालानुसार महिलांचा रोजगार-संबंधित कार्यांमधील सहभाग वाढला आहे, तर पुरुष आणि महिला दोघांनीही सांस्कृतिक कार्ये, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळ यासाठी अधिक वेळ दिला आहे.

महिला आणि पुरुषांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल

महिलांचा रोजगार सहभाग वाढला

2024 मध्ये 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील 25% महिला आणि 75% पुरुष रोजगार व संबंधित कार्यांमध्ये सहभागी झाले, तर 2019 मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 21.8% आणि 70.9% इतके होते. यावरून स्पष्ट होते की, महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढला आहे.

घरगुती कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वेळेत घट

2019 मध्ये महिला घरगुती विनामूल्य सेवांसाठी दररोज 315 मिनिटे खर्च करत होत्या, तर 2024 मध्ये हा वेळ कमी होऊन 305 मिनिटे झाला. याचा अर्थ अनेक महिला आता विनामूल्य घरकामाकडून सशुल्क कामांकडे वळल्या आहेत.

घरातील जबाबदाऱ्या महिलांच्याच खांद्यावर

घरातील सदस्यांची काळजी घेण्याच्या बाबतीत 41% महिला आणि 21.4% पुरुष सहभागी होते. तसेच महिलांनी अशा कामांसाठी दररोज 140 मिनिटे खर्च केली, तर पुरुषांनी केवळ 74 मिनिटे. यावरून स्पष्ट होते की, घरगुती जबाबदाऱ्या अद्यापही मुख्यतः महिलांच्या वाट्याला येतात.

शिक्षण आणि स्वयंसेवा कार्यात सहभाग

मुले शिक्षणावर अधिक भर देतात

6 ते 14 वयोगटातील 89.3% मुले शिक्षणविषयक कार्यांमध्ये गुंतली होती आणि त्यांनी दररोज सरासरी 413 मिनिटे यासाठी दिले.

स्वतःसाठी उत्पादन करणाऱ्या लोकांचा मोठा टक्का

ग्रामीण भागातील 24.6% लोक स्वतःच्या वापरासाठी वस्तू उत्पादनात गुंतलेले होते, आणि त्यांनी या कार्यासाठी दररोज 121 मिनिटे खर्च केली.

सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी अधिक वेळ

2024 मध्ये 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींनी सांस्कृतिक उपक्रम, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळासाठी दिवसातील 11% वेळ खर्च केला, जो 2019 पेक्षा अधिक आहे.

पुरुष आणि महिला दोघेही मनोरंजनासाठी अधिक वेळ देताहेत

सांस्कृतिक, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळ यामध्ये पुरुषांनी 95.3% आणि महिलांनी 90.7% सहभाग घेतला. ही वाढ डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावामुळे झाली असण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणाचे वैशिष्ट्ये आणि आवाका

टीयुएस, 2024 सर्वेक्षणाचा मोठा आवाका होता:

• 1,39,487 घरांमध्ये माहिती संकलित करण्यात आली (ग्रामीण: 83,247, शहरी: 56,240)
• 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या 4,54,192 व्यक्तींच्या वेळेचा अभ्यास करण्यात आला

वेळेच्या वापराविषयी सर्वेक्षण 2024 मधील अहवालानुसार भारतीय समाजातील महिला रोजगारात अधिक संख्येने सहभागी होत आहेत, घरकामासाठी कमी वेळ देत आहेत, तर पुरुष आणि महिला दोघेही मनोरंजन आणि समाज माध्यमांमध्ये अधिक वेळ घालवत आहेत. घरगुती जबाबदाऱ्या महिलांच्या वाट्याला अधिक येत असल्या तरीही बदल घडत असल्याचे दिसून येते.

हे सर्वेक्षण भारतीय समाजातील जीवनशैलीतील बदल दर्शवते. महिलांच्या रोजगारात वाढ ही सकारात्मक बाब असली तरीही घरगुती जबाबदाऱ्या कमी करण्यासाठी समानतेच्या दृष्टीने पुरुषांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव -२०१८ बॅचचे महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी कीर्ती किरण एच. पुजार यांची धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वी ते जिल्हा परिषद, रत्नागिरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यामुळे आणि गतिमान कार्यशैलीमुळे त्यांनी महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी कीर्ती किरण पुजार यांनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, हार्डवेअर इंजिनिअर आणि काही काळ शास्त्रज्ञ म्हणूनही काम केले आहे. त्यांच्या या बहुआयामी अनुभवाचा उपयोग त्यांनी प्रशासनिक कार्यपद्धती सुधारण्यात केला आहे. आधुनिकता आणि परंपरांचे संतुलन राखत ते प्रशासनात नव्या संधी आणि सुधारणांना चालना देत आहेत.

व्यक्तिगत आवड आणि कार्यशैली

आपल्या जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त त्यांना कोडिंग, स्वयं-मदत पुस्तके वाचणे, इंटरनेट ब्राउझिंग आणि उत्पादकता व्यवस्थापन यामध्ये विशेष रस आहे. “कल्पनाशक्ती + वास्तववाद,” “व्यावहारिक आदर्शवाद,” आणि “प्रबुद्ध स्वार्थ” या संकल्पनांवर आधारित त्यांची विचारसरणी त्यांना नेहमीच नवे दृष्टिकोन स्वीकारण्यास प्रेरित करते.

धाराशिवसाठी नवीन दिशा

धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या नव्या जबाबदारीसाठी त्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव जिल्ह्यातील ढोकी येथे बर्ड फ्लू (Avian Influenza H5N1) चा प्रादुर्भाव झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी ढोकी पोलीस स्टेशन परिसरात चार-पाच कावळे मृत अवस्थेत आढळल्यानंतर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले. वनविभाग, आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून संपूर्ण परिसराचे निर्जंतुकीकरण केले. यानंतर आणखी 16 कावळ्यांचे नमुने तपासणीसाठी पुणे आणि भोपाळ येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले होते. शुक्रवारी आलेल्या अहवालानुसार हे सर्व नमुने बर्ड फ्लूसाठी पॉझिटिव्ह आढळले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे आदेश

बर्ड फ्लूचा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी प्रकाश अहिरराव यांनी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. “प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009” आणि “Action Plan for Prevention, Control & Containment of Avian Influenza (Revised, 2021)” च्या तरतुदीनुसार ढोकी गावाच्या 10 किमी त्रिज्येतील क्षेत्र ‘सतर्क भाग’ (Alert Zone) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

महत्वाचे निर्बंध आणि उपाययोजना:

1. बाधित क्षेत्रात नागरिकांच्या हालचाली व प्राण्यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध – बाधित परिसरातील खाजगी वाहने बाहेर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
2. संपूर्ण परिसर निर्जंतुक करणे – 2% सोडियम हायपोक्लोराईट (NaOH) किंवा पोटॅशियम परमॅग्नेट (KMnO4) ने निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच परिसरात चुन्याची फवारणी करण्याच्या सूचना आहेत.
3. कुक्कुटपालन केंद्रांचे सर्वेक्षण – 10 किमी त्रिज्यातील कुक्कुट पक्ष्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून संशयित नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
4. अनेक विभागांची संयुक्त कारवाई – ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, वनविभाग, जलसंपदा विभाग, पोलिस प्रशासन व इतर संबंधित यंत्रणांना संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री पुरवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
5. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कठोर अंमलबजावणी – आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 अंतर्गत कडक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. 0 ते 1 किमी त्रिज्येतील बाधित क्षेत्रात आणि 1 ते 10 किमी त्रिज्यातील सर्वेक्षण क्षेत्रात तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

स्थानिक प्रशासन सतर्क, नागरिकांना घाबरू नये – प्रशासनाची सूचना

बर्ड फ्लूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि घरगुती कुक्कुटपालन करणाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. आजूबाजूला कोणत्याही पक्ष्यांचा संशयास्पद मृत्यू आढळल्यास तात्काळ वनविभाग किंवा आरोग्य विभागाला कळवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

बर्ड फ्लू म्हणजे काय?

बर्ड फ्लू (Avian Influenza H5N1) हा एक विषाणूजन्य संसर्ग असून तो मुख्यतः पक्ष्यांमध्ये पसरतो. अत्यंत घातक प्रकारांमुळे मोठ्या प्रमाणात पक्षी मृत्यू होऊ शकतात. क्वचित प्रसंगी हा विषाणू माणसांमध्येही संसर्ग पसरवू शकतो, त्यामुळे अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी घ्यायची काळजी:

• कच्च्या किंवा अपूर्ण शिजवलेल्या कोंबडीच्या मांसाचा वापर टाळावा.
• जिवंत पक्षी किंवा मृत पक्ष्यांना हात न लावणे.
• परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे.
• पक्ष्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा.

ढोकी परिसरात बर्ड फ्लूचा संसर्ग आढळल्याने संपूर्ण धाराशिव जिल्हा सतर्क झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कडक केल्या असून नागरिकांनीही दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील काही दिवस प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून रोगाचा प्रसार रोखता येईल.

धाराशिव –  येडशी अभयारण्यात वावरत असलेल्या वाघाला पकडण्यासाठी वन विभागाकडे आता अवघे ७२ तास शिल्लक राहिले आहेत. जर या वेळेत वाघ जाळ्यात अडकला नाही, तर वन विभागाला वरिष्ठ कार्यालयाची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

गेल्या काही दिवसांत या वाघाने अनेक वेळा मानवी वस्तीच्या जवळ हजेरी लावली आहे, त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी जनावरे घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा धोका वाटत आहे. काही ठिकाणी पाळीव प्राण्यांवरही वाघाने हल्ले केल्याच्या नोंदी आहेत.

मनोज जाधव यांचे आंदोलन अधिक तीव्र

सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी या विषयावर प्रशासनाला वेळोवेळी जाब विचारला आहे. त्यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी निवेदन दिले, २१ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांना कागदी वाघ भेट दिला आणि आता २८ फेब्रुवारीला बेशरमाचे झाड देऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वन विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे स्थानिक नागरिकांचा संयम सुटत आहे.

वाघ पकडण्याचे दोन प्रयत्न फसले

वन विभागाने वाघाला बेशुद्ध करून पकडण्याचा दोन वेळा प्रयत्न केला, पण तो अपयशी ठरला. आता तज्ज्ञ पथक पुन्हा एकदा या मोहिमेसाठी सज्ज आहे. यामध्ये शंभरहून अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन्सचा अनुभव असलेल्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पुढील टप्पा काय?

२८ फेब्रुवारीपर्यंत वाघ पकडला गेला नाही, तर वन विभागाला नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे ऑपरेशनमध्ये आणखी उशीर होऊ शकतो, आणि स्थानिक नागरिकांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

वन विभागाला वेळेवर यश मिळणार का?

या वाघाच्या हालचालींवर वन विभागाचे लक्ष आहे. मात्र ७२ तासांच्या आत हा वाघ जेरबंद होतो का, की स्थानिकांना आणखी काही दिवस भीतीच्या सावटाखालीच राहावे लागणार आहे? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव: स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंद असलेल्या दहा चोरीच्या मोटारसायकलसह आरोपीला अटक केली आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आणि अपर पोलीस अधीक्षक  गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

गुप्त माहितीवरून कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक  विनोद इज्जपवार यांच्या आदेशावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे व त्यांच्या पथकाने पेट्रोलिंगदरम्यान मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई केली. गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी आबा उर्फ अशोक अर्जुन पवार (रा. उमरा, ता. कळंब, जि. धाराशिव) याने धाराशिव व इतर जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर मोटारसायकली चोरल्या असून, तो सध्या कळंब येथे असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली. त्याच्या ताब्यात चोरीची एक मोटारसायकल असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून त्याला ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली, मात्र अधिक चौकशी केल्यानंतर त्याने चोरीच्या मोटारसायकलींबाबत माहिती उघड केली.

चोरीच्या दहा मोटारसायकली जप्त चौकशीत आरोपीने त्याच्या चुलत्यासोबत मिळून अनेक मोटारसायकली चोरल्याची कबुली दिली. त्याने काही मोटारसायकली उमरा येथील घरात, तर इतर तळ्याच्या बाजूला झाडाझुडपांमध्ये लपवून ठेवल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी छापा टाकून चोरीच्या 10 मोटारसायकली (एकूण किंमत ₹3,00,000) जप्त केल्या.

सदर मोटारसायकली धाराशिव, बीड, सोलापूर आणि पुणे शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंद असलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले. या मोटारसायकलींबाबत धाराशिव शहर, कळंब, तुळजापूर, शिवाजीनगर (बीड), गेवराई (बीड), मोहळ (सोलापूर), विमानतळ (पुणे), सिंहगड रोड (पुणे), स्वारगेट (पुणे) या ठिकाणी गुन्हे दाखल असल्याचे आढळून आले.

पोलिसांची उल्लेखनीय कामगिरी या महत्त्वपूर्ण कारवाईसाठी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अथक परिश्रम घेतले. या मोहिमेत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे, पोह/327 जानराव, पोह/530 निबांळकर, पोह/1003 वाघमारे, पोना/1479 जाधवर, पोना/1611 जाधवर, चालक पोह/1248 अरब, पोअं/693 दहीहंडे, पोअं/662 गुरव यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

धाराशिव: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जिल्हा समन्वय मनरेगा कार्यालयाच्या कामकाजात होणाऱ्या विलंबाविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तक्रारदार यशपाल माने यांनी केला आहे.

यशपाल माने आणि धम्मपाल माने यांनी 13 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दप्तर दिरंगाईविरोधात लेखी तक्रार केली होती. पण तब्बल चार महिने उलटूनही त्यांच्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. मजूर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 15 मार्च 2024 रोजी पंचायत समिती कार्यालयात त्यांनी कुशल देयक मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार त्यावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक होते. मात्र, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत अर्ज प्रलंबित ठेवला, असा तक्रारदारांचा आरोप आहे.

दप्तर दिरंगाई कायदा फक्त कागदोपत्रीच?

महाराष्ट्र दप्तर दिरंगाई (निवारण) अधिनियम 2006 नुसार सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ अर्ज प्रलंबित ठेवणे हा शिस्तभंग मानला जातो. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 नुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या कायद्यांना बासनात गुंडाळल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

न्याय कोणाकडे मागायचा?

सरकारी कार्यालयांमध्ये दप्तर दिरंगाई ही नवीन बाब नाही. मात्र, नागरिक वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही जर प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असेल, तर न्याय मागायचा कोणाकडे? तक्रारदारांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या सेवापुस्तकात या प्रकरणाची नोंद घेण्यात यावी, अशीही तक्रारदारांची मागणी आहे.

प्रशासनाला जाग यावी म्हणून पुन्हा अर्ज

प्रशासनाने चार महिने तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे १८ फेब्रुवारी 2025 रोजी तक्रारदाराने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे. मात्र, यावेळी तरी कारवाई होणार की हा अर्जही दुर्लक्षित केला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2025

भारतीय औषध निर्माता मेसर्स एव्हिओ फार्मास्युटिकल्स, मुंबई यांनी पश्चिम आफ्रिकेतील काही देशांना टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोलचे अप्रत्यक्ष संयोजन असलेली औषधे निर्यात केल्याच्या वृत्तानंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत. ही कारवाई औषध नियमन आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

औषध उत्पादन कारखान्यांच्या तपासणीसाठी नियामक उपाययोजना

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणि राज्य नियामक प्राधिकरणांनी डिसेंबर 2022 मध्ये औषध उत्पादन व चाचणी कारखान्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली. याअंतर्गत 905 कारखान्यांची तपासणी झाली असून 694 ठिकाणी कठोर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत उत्पादन थांबवण्याचे आदेश, परवाने निलंबन/रद्द करणे, इशारा पत्रे आणि कारणे दाखवा नोटिसा यांचा समावेश आहे. यामुळे औषध उत्पादनातील नियमांचे पालन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित होण्यास मदत झाली आहे.

एनडीपीएस औषधांच्या उत्पादन आणि निर्यातीवर विशेष तपासणी

सीडीएससीओने जानेवारी 2025 अखेर राज्य नियामक प्राधिकरणांसह एनडीपीएस (अंमली पदार्थ आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ) औषधांचे उत्पादन व निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांची विशेष तपासणी केली. या तपासणीच्या निष्कर्षांनुसार, एनडीपीएस औषधांच्या निर्यातीवर अधिक कठोर नियामक नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोल विषयी कायद्याची स्थिती

भारतामध्ये टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोल ही दोन्ही औषधे स्वतंत्रपणे सीडीएससीओने मंजूर केली आहेत. टॅपेन्टाडोल हे 50, 75 आणि 100 मिलीग्रॅम गोळ्या तसेच 100, 150 आणि 200 मिलीग्रॅम दीर्घकालीन उत्सर्जन गोळ्यांच्या स्वरूपात मान्यताप्राप्त आहे. मात्र, टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोलचे संयोजन भारतात मंजूर नाही आणि ही औषधे एनडीपीएस यादीत समाविष्ट नाहीत.

मंत्रालयाने उचललेली कठोर पावले

1. लेखापरीक्षण आणि तपासणी: सीडीएससीओ आणि राज्य नियामक प्राधिकरणाच्या संयुक्त पथकाने 21-22 फेब्रुवारी 2025 रोजी मेसर्स एव्हिओ फार्मास्युटिकल्सची सखोल तपासणी केली. या तपासणीनंतर कंपनीचे सर्व उत्पादन तातडीने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले.

2. सामग्री जप्त करणे: तपासणी पथकाने संभाव्य धोकादायक ठरू शकणाऱ्या औषधांचे वितरण रोखण्यासाठी 1.3 कोटी गोळ्या/कॅप्सूल आणि टॅपेन्टाडोल व कॅरिसोप्रोडॉलच्या एपीआयचे 26 संच ताब्यात घेतले.

3. उत्पादन थांबवण्याचे आदेश: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी मेसर्स एव्हिओ फार्मास्युटिकल्सला उत्पादन थांबवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या औषधांचे मिश्रित/संयोजित उत्पादन रोखले गेले.

4. निर्यात ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागे घेणे: सर्व राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणांना टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोलच्या कोणत्याही संयोजनासाठी दिलेले निर्यात ना हरकत प्रमाणपत्र व उत्पादन परवाने तत्काळ मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

5. निर्यात माल जप्त करणे: घानाला पाठवण्यात येणारा टॅपेन्टाडोल 125 मिग्रॅ आणि कॅरिसोप्रोडोल 100 मिग्रॅ औषधांचा माल पुढील चौकशीपर्यंत मुंबई हवाई मालवाहतूक सेवा येथे रोखण्यात आला.

6. निर्यात ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी तपाससूची अद्ययावत करणे: यापुढे भारतातून निर्यात होणाऱ्या सर्व औषधांसाठी आयातदार देशाच्या राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणाकडून उत्पादन नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भारतीय नियामक प्राधिकरणाकडून मान्यता आवश्यक असेल. ही सुधारित प्रक्रिया औषध निर्यातीतील अपप्रवृत्ती रोखण्यास मदत करेल.

औषध सुरक्षितता आणि नियमनावरील केंद्र सरकारची कटिबद्धता

भारत हा औषध उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील जागतिक नेता असून औषध सुरक्षा आणि नियामक पालनाची सर्वोच्च मानके राखण्यास वचनबद्ध आहे. संभाव्य हानीकारक आणि मान्यता नसलेल्या औषधांच्या निर्यातीसंदर्भात सरकारच्या शून्य-सहिष्णुता धोरणाचे प्रतिबिंब यामध्ये स्पष्ट दिसते. केंद्र सरकार जागतिक आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने कायदेशीर औषधांची निर्यात सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु बेकायदेशीर निर्यातीवर कठोर कारवाई करणार आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आश्वासन दिले आहे की भारतीय बनावटीच्या औषधांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. सरकारने उचललेली तातडीची पावले औषध उद्योगात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

धाराशिव : जिल्हा परिषद, धाराशिवच्या आरोग्य विभागात सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत विभागातील सर्व कक्षांमध्ये २४ सीसीटीव्ही बुलेट आणि डोम कॅमेरे, पीओई स्वीच, लॅन केबल, एनव्हीआर, हार्ड डिस्क, एचडीएमआय केबल, सीक्युअर बॉक्स, ४ यु रॅक, आर जे ४५ कंडक्टर इत्यादी उपकरणांसह लॅन केबल पट्टी फिटींग बसविण्यात येणार आहे. या कामासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या असून, २४ फेब्रुवारी २०२५ ही निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे.

कामाचा विस्तार आणि तांत्रिक निकष

या प्रकल्पाच्या अंतर्गत IP-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. हे कॅमेरे विद्यमान मॉनिटरिंग आणि कंट्रोल सिस्टमशी जोडले जातील. नेटवर्क सेटिंग्ज, व्हिडिओ व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर (VMS) आणि स्टोरेज सोल्यूशन्स यांचा योग्य प्रकारे समावेश केला जाईल. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तपशीलवार ऑपरेशनल मॅन्युअल पुरविले जाणार आहे.

तांत्रिक तपशील:

• कॅमेरे: IP-आधारित कॅमेरे (स्थिर, घुमट, PTZ)
• रिझोल्यूशन: किमान ४ MP किंवा उच्च
• वैशिष्ट्ये: नाइट व्हिजन, मोशन डिटेक्शन, वाइड डायनॅमिक रेंज (WDR), वेदरप्रूफ (IP66 किंवा अधिक)
• रेकॉर्डिंग व स्टोरेज: किमान ३२ चॅनेल NVR आणि किमान ३० दिवस स्टोरेज क्षमता
• बॅकअप: क्लाउड स्टोरेज किंवा RAID कॉन्फिगरेशन
• नेटवर्क: उद्योग मानकांनुसार PoE स्विचेस, केबल्स आणि कनेक्टर, तसेच सुरक्षित, एनक्रिप्टेड संप्रेषण

निविदेसाठी अटी आणि शर्ती

१. पात्रता निकष:

• बोलीदार संस्था वैध GST आणि PAN असलेली नोंदणीकृत कंपनी असावी.
• कोणत्याही सरकारी विभागाने काळ्या यादीत टाकलेली संस्था पात्र ठरणार नाही.

२. निविदा सादर करण्याची प्रक्रिया:

• तांत्रिक बोलीत कंपनी प्रोफाइल, मागील प्रकल्प अनुभव, प्रमाणपत्रे आणि तांत्रिक अनुपालन पत्रके असणे आवश्यक आहे.
• निविदा सीलबंद पाकिटात दोन लिफाफा पद्धतीने सादर कराव्यात.
• २४ फेब्रुवारी २०२५ दुपारी ५:०० पर्यंत निविदा सादर करणे आवश्यक आहे. उशिरा आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत.

३. मूल्यमापन निकष:

• निविदेच्या तांत्रिक तपशीलांसह तांत्रिक अनुपालन तपासले जाईल.
• प्रस्तावित किंमत आणि आर्थिक व्यवहार्यता यावर निर्णय घेतला जाईल.

४. वितरण आणि स्थापना:

• सर्व उपकरणे खरेदी आदेशाच्या ३० दिवसांत पुरविणे बंधनकारक आहे.
• त्यानंतरच्या ३० दिवसांत संपूर्ण CCTV प्रणाली कार्यान्वित करावी लागेल.
• सर्व काम सरकारी मंजुरीनुसार वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

५. हमी आणि देखभाल:

• सर्व उपकरणांसाठी किमान ५ वर्षांची वॉरंटी असणे आवश्यक.
• वॉरंटी कालावधीत विनामूल्य देखभाल आणि तांत्रिक समर्थन पुरवावे.
• कोणत्याही समस्यांसाठी ७२ तासांच्या आत प्रतिसाद देणे बंधनकारक.

६. पेमेंट अटी:

• तांत्रिक किंवा गुणवत्ता मानांकनाचे पालन न केल्यास पुरवठा केलेली उपकरणे नाकारली जातील.

७. करार संपुष्टात आणण्याचे अधिकार:

• अटींचे उल्लंघन, अकार्यक्षमता किंवा फसव्या पद्धती आढळल्यास करार संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आरोग्य विभागाकडे असेल.

८. गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षा:

• सर्व व्हिडिओ फुटेज आणि गोळा केलेल्या डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करावी.
• डेटा सुरक्षेचा कोणताही भंग झाल्यास करार संपुष्टात आणला जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

९. वाद सोडवण्याची प्रक्रिया:

• कोणतेही वाद उद्भवल्यास लवाद आणि सामंजस्य कायद्यानुसार त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
• धाराशिव न्यायालयालाच यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.

१०. सरकारी धोरणांचे पालन:

• सर्व उपकरणे व सेवा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि पर्यावरणीय स्थिरता धोरणांशी सुसंगत असाव्यात.
• कामगार कायदे, सुरक्षा मानके आणि इतर संबंधित नियमांचे पालन अनिवार्य.

उद्याचाच शेवटचा दिवस!

ज्या कंपन्यांना या प्रकल्पासाठी निविदा सादर करायची आहे, त्यांच्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०२५ हा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे इच्छुक कंपन्यांनी लवकरात लवकर आवश्यक कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव सादर करावेत.