धाराशिव – येडशी अभयारण्यात वावरत असलेल्या वाघाला पकडण्यासाठी वन विभागाकडे आता अवघे ७२ तास शिल्लक राहिले आहेत. जर या वेळेत वाघ जाळ्यात अडकला नाही, तर वन विभागाला वरिष्ठ कार्यालयाची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
गेल्या काही दिवसांत या वाघाने अनेक वेळा मानवी वस्तीच्या जवळ हजेरी लावली आहे, त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी जनावरे घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा धोका वाटत आहे. काही ठिकाणी पाळीव प्राण्यांवरही वाघाने हल्ले केल्याच्या नोंदी आहेत.
मनोज जाधव यांचे आंदोलन अधिक तीव्र
सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी या विषयावर प्रशासनाला वेळोवेळी जाब विचारला आहे. त्यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी निवेदन दिले, २१ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांना कागदी वाघ भेट दिला आणि आता २८ फेब्रुवारीला बेशरमाचे झाड देऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वन विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे स्थानिक नागरिकांचा संयम सुटत आहे.
वाघ पकडण्याचे दोन प्रयत्न फसले
वन विभागाने वाघाला बेशुद्ध करून पकडण्याचा दोन वेळा प्रयत्न केला, पण तो अपयशी ठरला. आता तज्ज्ञ पथक पुन्हा एकदा या मोहिमेसाठी सज्ज आहे. यामध्ये शंभरहून अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन्सचा अनुभव असलेल्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
पुढील टप्पा काय?
२८ फेब्रुवारीपर्यंत वाघ पकडला गेला नाही, तर वन विभागाला नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे ऑपरेशनमध्ये आणखी उशीर होऊ शकतो, आणि स्थानिक नागरिकांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.
वन विभागाला वेळेवर यश मिळणार का?
या वाघाच्या हालचालींवर वन विभागाचे लक्ष आहे. मात्र ७२ तासांच्या आत हा वाघ जेरबंद होतो का, की स्थानिकांना आणखी काही दिवस भीतीच्या सावटाखालीच राहावे लागणार आहे? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
- पंधरा वर्षानंतर पारा गावातून ऋषिकेश शेळके यांची भारतीय आर्मीमध्ये टेक्निकल पदावर निवड; जल्लोषात मिरवणूक काढत गावकऱ्यांचा आनंदोत्सव
- जिल्हा पुरवठा अधिकारीच तांदूळ अफरातफरीच्या सूत्रधार ?
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस, आणि आर.टी.ओ.ची मिलीभगत? तांदूळ अफरातफरीत प्रशासनाची चुप्पी!
- वन विभाग व कपिलापुरी ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांना यश – चार महिन्यांपासून धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जाळ्यात अडकला
- धाराशिव जिल्ह्यात कृषी अनुदान घोटाळा! बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान उचलल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
