मुंबई, ३० ऑगस्ट २०२५: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत सर्व सदस्य उपस्थित होते, तर काही नेते ऑनलाइन सहभागी झाले. याबाबत बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली आणि आंदोलन सोडवण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्यासह समितीचे सदस्य आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती दिली.
विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, “आज उपसमितीच्या बैठकीमध्ये आम्ही सर्व सदस्य उपस्थित होतो. सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, माननीय आशिष शेलारजी, शिवेंद्रजी आणि शंभूराजे ऑनलाइन होते. उदय सामंत होते. आम्ही सगळ्या सदस्यांनी आणि समितीच्या बरोबर आमचे समवेत न्यायमूर्ती शिंदे साहेब आणि बाकी सर्व अधिकारी होते. सविस्तर चर्चा झाली सगळ्या मुद्द्यांवर आणि अतिशय एक सकारात्मक भूमिका आमची सर्वांची आहे आणि सरकारची सुद्धा या बाबतीमध्ये या प्रश्नाची सोडवणूक झाली पाहिजे हीच भूमिका आहे.”
आंदोलकांच्या गैरसोयीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुंबईत आलेल्या आंदोलकांसाठी प्रशासनाने योग्य व्यवस्था केली आहे. “आता पाऊस जास्त होता तरी नंतर रात्री माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चा झाली आणि मग मला वाटत आता बऱ्यापैकी तिथे लाईटची, पाण्याची सोय करण्यात आली. त्या ठिकाणी सॅनिटेशन वाढवण्यात आलय. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे मग तिथे खड्डे भरावेत त्यामुळे आंदोलन जे आहे त्यांना त्रास होणार नाही,” असे ते म्हणाले. महापालिका आयुक्तांना याबाबत सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेबाबत विचारले असता विखे पाटील म्हणाले, “न्यायमूर्ती शिंदे साहेब आणि आमचे विभागीय आयुक्त त्यांच्याशी चर्चा करायला जाणार आहे आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यां संदर्भात आम्ही जी आज चर्चा केली आणि काही निर्णय केलेत त्याची माहिती त्यांना देतील.” ते पुढे म्हणाले की, चर्चेनंतर आणखी मुद्दे उपस्थित झाल्यास समिती पुन्हा बसणार आहे.
महायुतीच्या एकतेसंदर्भात बोलताना त्यांनी विरोधाभास नाकारला. “महायुती म्हणून आमची भूमिका एकत्रच आहे. आम्ही सगळे एकत्रच आहोत. आता काही बाबतीमध्ये काही त्या स्थानिक परिस्थितीरूप काही मंडळी त्यांच्या स्टेजवर गेले त्यांना त्यांच्याशी चर्चा केली. आणि शेवटी सर्वांचा एकच भूमिका आहे की हा प्रश्न सुटला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या भूमिकेबाबतही ते म्हणाले की, सर्वजण एकत्र आहेत आणि राजकारण करण्यापेक्षा प्रश्न सोडवण्यावर भर आहे.
विरोधी पक्षाच्या टीकेबाबत विखे पाटील यांनी संजय राऊत यांना प्रत्युत्तर देत म्हटले, “संजय रावतांच्या शिफारशीची काय सूचनांची आम्हाला आवश्यकता नाहीये. आमची कमिटी त्या समितीसाठी सक्षम आहे.” तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात हा प्रश्न का सोडवला नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. रोहित पवार यांच्या आरोपांबाबत ते म्हणाले, “अशी कुठे वीज तोडलेली नाहीय. मागे माननीय हायकोर्टाचा एक निर्णय आहे की आझाद मैदाना सहा नंतर देऊ नये तिथं लाईटची व्यवस्था होत नाही. तरी आपण पर्याय व्यवस्था म्हणून तिथ त्या ठिकाणी विजेची रात्र केली.”
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वाहतूक आणि आर्थिक प्रभावाबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, आंदोलन हा प्रत्येकाचा लोकशाही अधिकार आहे आणि मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर करणे गरजेचे आहे. “प्रत्येकाचा अधिकार आहे लोकशाही त्यांना दिलेला अधिकार आहे ते आंदोलन करतायत. मला वाटतं त्यांची भूमिका आहे शासन ऐकून घेत त्यापेक्षा त्यांच्या भावनेचा आदर करण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले. तसेच आंदोलन शांततेने चालू राहावे आणि समाजकंटकांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या चर्चेनंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्याशी भेट घेऊन मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसीमधून आरक्षण देण्याबाबत विखे पाटील यांनी सविस्तर चर्चेनंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.