दैनिक जनमत

धाराशिव -२०१८ बॅचचे महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी कीर्ती किरण एच. पुजार यांची धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वी ते जिल्हा परिषद, रत्नागिरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यामुळे आणि गतिमान कार्यशैलीमुळे त्यांनी महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी कीर्ती किरण पुजार यांनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, हार्डवेअर इंजिनिअर आणि काही काळ शास्त्रज्ञ म्हणूनही काम केले आहे. त्यांच्या या बहुआयामी अनुभवाचा उपयोग त्यांनी प्रशासनिक कार्यपद्धती सुधारण्यात केला आहे. आधुनिकता आणि परंपरांचे संतुलन राखत ते प्रशासनात नव्या संधी आणि सुधारणांना चालना देत आहेत.

व्यक्तिगत आवड आणि कार्यशैली

आपल्या जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त त्यांना कोडिंग, स्वयं-मदत पुस्तके वाचणे, इंटरनेट ब्राउझिंग आणि उत्पादकता व्यवस्थापन यामध्ये विशेष रस आहे. “कल्पनाशक्ती + वास्तववाद,” “व्यावहारिक आदर्शवाद,” आणि “प्रबुद्ध स्वार्थ” या संकल्पनांवर आधारित त्यांची विचारसरणी त्यांना नेहमीच नवे दृष्टिकोन स्वीकारण्यास प्रेरित करते.

धाराशिवसाठी नवीन दिशा

धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या नव्या जबाबदारीसाठी त्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

धाराशिव जिल्ह्यातील ढोकी येथे बर्ड फ्लू (Avian Influenza H5N1) चा प्रादुर्भाव झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी ढोकी पोलीस स्टेशन परिसरात चार-पाच कावळे मृत अवस्थेत आढळल्यानंतर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले. वनविभाग, आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून संपूर्ण परिसराचे निर्जंतुकीकरण केले. यानंतर आणखी 16 कावळ्यांचे नमुने तपासणीसाठी पुणे आणि भोपाळ येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले होते. शुक्रवारी आलेल्या अहवालानुसार हे सर्व नमुने बर्ड फ्लूसाठी पॉझिटिव्ह आढळले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे आदेश

बर्ड फ्लूचा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी प्रकाश अहिरराव यांनी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. “प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009” आणि “Action Plan for Prevention, Control & Containment of Avian Influenza (Revised, 2021)” च्या तरतुदीनुसार ढोकी गावाच्या 10 किमी त्रिज्येतील क्षेत्र ‘सतर्क भाग’ (Alert Zone) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

महत्वाचे निर्बंध आणि उपाययोजना:

1. बाधित क्षेत्रात नागरिकांच्या हालचाली व प्राण्यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध – बाधित परिसरातील खाजगी वाहने बाहेर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
2. संपूर्ण परिसर निर्जंतुक करणे – 2% सोडियम हायपोक्लोराईट (NaOH) किंवा पोटॅशियम परमॅग्नेट (KMnO4) ने निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच परिसरात चुन्याची फवारणी करण्याच्या सूचना आहेत.
3. कुक्कुटपालन केंद्रांचे सर्वेक्षण – 10 किमी त्रिज्यातील कुक्कुट पक्ष्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून संशयित नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
4. अनेक विभागांची संयुक्त कारवाई – ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, वनविभाग, जलसंपदा विभाग, पोलिस प्रशासन व इतर संबंधित यंत्रणांना संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री पुरवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
5. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कठोर अंमलबजावणी – आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 अंतर्गत कडक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. 0 ते 1 किमी त्रिज्येतील बाधित क्षेत्रात आणि 1 ते 10 किमी त्रिज्यातील सर्वेक्षण क्षेत्रात तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

स्थानिक प्रशासन सतर्क, नागरिकांना घाबरू नये – प्रशासनाची सूचना

बर्ड फ्लूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि घरगुती कुक्कुटपालन करणाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. आजूबाजूला कोणत्याही पक्ष्यांचा संशयास्पद मृत्यू आढळल्यास तात्काळ वनविभाग किंवा आरोग्य विभागाला कळवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

बर्ड फ्लू म्हणजे काय?

बर्ड फ्लू (Avian Influenza H5N1) हा एक विषाणूजन्य संसर्ग असून तो मुख्यतः पक्ष्यांमध्ये पसरतो. अत्यंत घातक प्रकारांमुळे मोठ्या प्रमाणात पक्षी मृत्यू होऊ शकतात. क्वचित प्रसंगी हा विषाणू माणसांमध्येही संसर्ग पसरवू शकतो, त्यामुळे अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी घ्यायची काळजी:

• कच्च्या किंवा अपूर्ण शिजवलेल्या कोंबडीच्या मांसाचा वापर टाळावा.
• जिवंत पक्षी किंवा मृत पक्ष्यांना हात न लावणे.
• परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे.
• पक्ष्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा.

ढोकी परिसरात बर्ड फ्लूचा संसर्ग आढळल्याने संपूर्ण धाराशिव जिल्हा सतर्क झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कडक केल्या असून नागरिकांनीही दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील काही दिवस प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून रोगाचा प्रसार रोखता येईल.

धाराशिव –  येडशी अभयारण्यात वावरत असलेल्या वाघाला पकडण्यासाठी वन विभागाकडे आता अवघे ७२ तास शिल्लक राहिले आहेत. जर या वेळेत वाघ जाळ्यात अडकला नाही, तर वन विभागाला वरिष्ठ कार्यालयाची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

गेल्या काही दिवसांत या वाघाने अनेक वेळा मानवी वस्तीच्या जवळ हजेरी लावली आहे, त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी जनावरे घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा धोका वाटत आहे. काही ठिकाणी पाळीव प्राण्यांवरही वाघाने हल्ले केल्याच्या नोंदी आहेत.

मनोज जाधव यांचे आंदोलन अधिक तीव्र

सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी या विषयावर प्रशासनाला वेळोवेळी जाब विचारला आहे. त्यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी निवेदन दिले, २१ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांना कागदी वाघ भेट दिला आणि आता २८ फेब्रुवारीला बेशरमाचे झाड देऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वन विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे स्थानिक नागरिकांचा संयम सुटत आहे.

वाघ पकडण्याचे दोन प्रयत्न फसले

वन विभागाने वाघाला बेशुद्ध करून पकडण्याचा दोन वेळा प्रयत्न केला, पण तो अपयशी ठरला. आता तज्ज्ञ पथक पुन्हा एकदा या मोहिमेसाठी सज्ज आहे. यामध्ये शंभरहून अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन्सचा अनुभव असलेल्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पुढील टप्पा काय?

२८ फेब्रुवारीपर्यंत वाघ पकडला गेला नाही, तर वन विभागाला नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे ऑपरेशनमध्ये आणखी उशीर होऊ शकतो, आणि स्थानिक नागरिकांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

वन विभागाला वेळेवर यश मिळणार का?

या वाघाच्या हालचालींवर वन विभागाचे लक्ष आहे. मात्र ७२ तासांच्या आत हा वाघ जेरबंद होतो का, की स्थानिकांना आणखी काही दिवस भीतीच्या सावटाखालीच राहावे लागणार आहे? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

धाराशिव: स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंद असलेल्या दहा चोरीच्या मोटारसायकलसह आरोपीला अटक केली आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आणि अपर पोलीस अधीक्षक  गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

गुप्त माहितीवरून कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक  विनोद इज्जपवार यांच्या आदेशावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे व त्यांच्या पथकाने पेट्रोलिंगदरम्यान मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई केली. गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी आबा उर्फ अशोक अर्जुन पवार (रा. उमरा, ता. कळंब, जि. धाराशिव) याने धाराशिव व इतर जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर मोटारसायकली चोरल्या असून, तो सध्या कळंब येथे असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली. त्याच्या ताब्यात चोरीची एक मोटारसायकल असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून त्याला ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली, मात्र अधिक चौकशी केल्यानंतर त्याने चोरीच्या मोटारसायकलींबाबत माहिती उघड केली.

चोरीच्या दहा मोटारसायकली जप्त चौकशीत आरोपीने त्याच्या चुलत्यासोबत मिळून अनेक मोटारसायकली चोरल्याची कबुली दिली. त्याने काही मोटारसायकली उमरा येथील घरात, तर इतर तळ्याच्या बाजूला झाडाझुडपांमध्ये लपवून ठेवल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी छापा टाकून चोरीच्या 10 मोटारसायकली (एकूण किंमत ₹3,00,000) जप्त केल्या.

सदर मोटारसायकली धाराशिव, बीड, सोलापूर आणि पुणे शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंद असलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले. या मोटारसायकलींबाबत धाराशिव शहर, कळंब, तुळजापूर, शिवाजीनगर (बीड), गेवराई (बीड), मोहळ (सोलापूर), विमानतळ (पुणे), सिंहगड रोड (पुणे), स्वारगेट (पुणे) या ठिकाणी गुन्हे दाखल असल्याचे आढळून आले.

पोलिसांची उल्लेखनीय कामगिरी या महत्त्वपूर्ण कारवाईसाठी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अथक परिश्रम घेतले. या मोहिमेत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे, पोह/327 जानराव, पोह/530 निबांळकर, पोह/1003 वाघमारे, पोना/1479 जाधवर, पोना/1611 जाधवर, चालक पोह/1248 अरब, पोअं/693 दहीहंडे, पोअं/662 गुरव यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

धाराशिव: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जिल्हा समन्वय मनरेगा कार्यालयाच्या कामकाजात होणाऱ्या विलंबाविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तक्रारदार यशपाल माने यांनी केला आहे.

यशपाल माने आणि धम्मपाल माने यांनी 13 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दप्तर दिरंगाईविरोधात लेखी तक्रार केली होती. पण तब्बल चार महिने उलटूनही त्यांच्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. मजूर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 15 मार्च 2024 रोजी पंचायत समिती कार्यालयात त्यांनी कुशल देयक मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार त्यावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक होते. मात्र, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत अर्ज प्रलंबित ठेवला, असा तक्रारदारांचा आरोप आहे.

दप्तर दिरंगाई कायदा फक्त कागदोपत्रीच?

महाराष्ट्र दप्तर दिरंगाई (निवारण) अधिनियम 2006 नुसार सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ अर्ज प्रलंबित ठेवणे हा शिस्तभंग मानला जातो. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 नुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या कायद्यांना बासनात गुंडाळल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

न्याय कोणाकडे मागायचा?

सरकारी कार्यालयांमध्ये दप्तर दिरंगाई ही नवीन बाब नाही. मात्र, नागरिक वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही जर प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असेल, तर न्याय मागायचा कोणाकडे? तक्रारदारांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या सेवापुस्तकात या प्रकरणाची नोंद घेण्यात यावी, अशीही तक्रारदारांची मागणी आहे.

प्रशासनाला जाग यावी म्हणून पुन्हा अर्ज

प्रशासनाने चार महिने तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे १८ फेब्रुवारी 2025 रोजी तक्रारदाराने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे. मात्र, यावेळी तरी कारवाई होणार की हा अर्जही दुर्लक्षित केला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2025

भारतीय औषध निर्माता मेसर्स एव्हिओ फार्मास्युटिकल्स, मुंबई यांनी पश्चिम आफ्रिकेतील काही देशांना टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोलचे अप्रत्यक्ष संयोजन असलेली औषधे निर्यात केल्याच्या वृत्तानंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत. ही कारवाई औषध नियमन आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

औषध उत्पादन कारखान्यांच्या तपासणीसाठी नियामक उपाययोजना

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणि राज्य नियामक प्राधिकरणांनी डिसेंबर 2022 मध्ये औषध उत्पादन व चाचणी कारखान्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली. याअंतर्गत 905 कारखान्यांची तपासणी झाली असून 694 ठिकाणी कठोर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत उत्पादन थांबवण्याचे आदेश, परवाने निलंबन/रद्द करणे, इशारा पत्रे आणि कारणे दाखवा नोटिसा यांचा समावेश आहे. यामुळे औषध उत्पादनातील नियमांचे पालन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित होण्यास मदत झाली आहे.

एनडीपीएस औषधांच्या उत्पादन आणि निर्यातीवर विशेष तपासणी

सीडीएससीओने जानेवारी 2025 अखेर राज्य नियामक प्राधिकरणांसह एनडीपीएस (अंमली पदार्थ आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ) औषधांचे उत्पादन व निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांची विशेष तपासणी केली. या तपासणीच्या निष्कर्षांनुसार, एनडीपीएस औषधांच्या निर्यातीवर अधिक कठोर नियामक नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोल विषयी कायद्याची स्थिती

भारतामध्ये टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोल ही दोन्ही औषधे स्वतंत्रपणे सीडीएससीओने मंजूर केली आहेत. टॅपेन्टाडोल हे 50, 75 आणि 100 मिलीग्रॅम गोळ्या तसेच 100, 150 आणि 200 मिलीग्रॅम दीर्घकालीन उत्सर्जन गोळ्यांच्या स्वरूपात मान्यताप्राप्त आहे. मात्र, टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोलचे संयोजन भारतात मंजूर नाही आणि ही औषधे एनडीपीएस यादीत समाविष्ट नाहीत.

मंत्रालयाने उचललेली कठोर पावले

1. लेखापरीक्षण आणि तपासणी: सीडीएससीओ आणि राज्य नियामक प्राधिकरणाच्या संयुक्त पथकाने 21-22 फेब्रुवारी 2025 रोजी मेसर्स एव्हिओ फार्मास्युटिकल्सची सखोल तपासणी केली. या तपासणीनंतर कंपनीचे सर्व उत्पादन तातडीने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले.

2. सामग्री जप्त करणे: तपासणी पथकाने संभाव्य धोकादायक ठरू शकणाऱ्या औषधांचे वितरण रोखण्यासाठी 1.3 कोटी गोळ्या/कॅप्सूल आणि टॅपेन्टाडोल व कॅरिसोप्रोडॉलच्या एपीआयचे 26 संच ताब्यात घेतले.

3. उत्पादन थांबवण्याचे आदेश: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी मेसर्स एव्हिओ फार्मास्युटिकल्सला उत्पादन थांबवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या औषधांचे मिश्रित/संयोजित उत्पादन रोखले गेले.

4. निर्यात ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागे घेणे: सर्व राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणांना टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडोलच्या कोणत्याही संयोजनासाठी दिलेले निर्यात ना हरकत प्रमाणपत्र व उत्पादन परवाने तत्काळ मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

5. निर्यात माल जप्त करणे: घानाला पाठवण्यात येणारा टॅपेन्टाडोल 125 मिग्रॅ आणि कॅरिसोप्रोडोल 100 मिग्रॅ औषधांचा माल पुढील चौकशीपर्यंत मुंबई हवाई मालवाहतूक सेवा येथे रोखण्यात आला.

6. निर्यात ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी तपाससूची अद्ययावत करणे: यापुढे भारतातून निर्यात होणाऱ्या सर्व औषधांसाठी आयातदार देशाच्या राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणाकडून उत्पादन नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भारतीय नियामक प्राधिकरणाकडून मान्यता आवश्यक असेल. ही सुधारित प्रक्रिया औषध निर्यातीतील अपप्रवृत्ती रोखण्यास मदत करेल.

औषध सुरक्षितता आणि नियमनावरील केंद्र सरकारची कटिबद्धता

भारत हा औषध उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील जागतिक नेता असून औषध सुरक्षा आणि नियामक पालनाची सर्वोच्च मानके राखण्यास वचनबद्ध आहे. संभाव्य हानीकारक आणि मान्यता नसलेल्या औषधांच्या निर्यातीसंदर्भात सरकारच्या शून्य-सहिष्णुता धोरणाचे प्रतिबिंब यामध्ये स्पष्ट दिसते. केंद्र सरकार जागतिक आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने कायदेशीर औषधांची निर्यात सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु बेकायदेशीर निर्यातीवर कठोर कारवाई करणार आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आश्वासन दिले आहे की भारतीय बनावटीच्या औषधांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. सरकारने उचललेली तातडीची पावले औषध उद्योगात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

धाराशिव : जिल्हा परिषद, धाराशिवच्या आरोग्य विभागात सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत विभागातील सर्व कक्षांमध्ये २४ सीसीटीव्ही बुलेट आणि डोम कॅमेरे, पीओई स्वीच, लॅन केबल, एनव्हीआर, हार्ड डिस्क, एचडीएमआय केबल, सीक्युअर बॉक्स, ४ यु रॅक, आर जे ४५ कंडक्टर इत्यादी उपकरणांसह लॅन केबल पट्टी फिटींग बसविण्यात येणार आहे. या कामासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या असून, २४ फेब्रुवारी २०२५ ही निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे.

कामाचा विस्तार आणि तांत्रिक निकष

या प्रकल्पाच्या अंतर्गत IP-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. हे कॅमेरे विद्यमान मॉनिटरिंग आणि कंट्रोल सिस्टमशी जोडले जातील. नेटवर्क सेटिंग्ज, व्हिडिओ व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर (VMS) आणि स्टोरेज सोल्यूशन्स यांचा योग्य प्रकारे समावेश केला जाईल. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तपशीलवार ऑपरेशनल मॅन्युअल पुरविले जाणार आहे.

तांत्रिक तपशील:

• कॅमेरे: IP-आधारित कॅमेरे (स्थिर, घुमट, PTZ)
• रिझोल्यूशन: किमान ४ MP किंवा उच्च
• वैशिष्ट्ये: नाइट व्हिजन, मोशन डिटेक्शन, वाइड डायनॅमिक रेंज (WDR), वेदरप्रूफ (IP66 किंवा अधिक)
• रेकॉर्डिंग व स्टोरेज: किमान ३२ चॅनेल NVR आणि किमान ३० दिवस स्टोरेज क्षमता
• बॅकअप: क्लाउड स्टोरेज किंवा RAID कॉन्फिगरेशन
• नेटवर्क: उद्योग मानकांनुसार PoE स्विचेस, केबल्स आणि कनेक्टर, तसेच सुरक्षित, एनक्रिप्टेड संप्रेषण

निविदेसाठी अटी आणि शर्ती

१. पात्रता निकष:

• बोलीदार संस्था वैध GST आणि PAN असलेली नोंदणीकृत कंपनी असावी.
• कोणत्याही सरकारी विभागाने काळ्या यादीत टाकलेली संस्था पात्र ठरणार नाही.

२. निविदा सादर करण्याची प्रक्रिया:

• तांत्रिक बोलीत कंपनी प्रोफाइल, मागील प्रकल्प अनुभव, प्रमाणपत्रे आणि तांत्रिक अनुपालन पत्रके असणे आवश्यक आहे.
• निविदा सीलबंद पाकिटात दोन लिफाफा पद्धतीने सादर कराव्यात.
• २४ फेब्रुवारी २०२५ दुपारी ५:०० पर्यंत निविदा सादर करणे आवश्यक आहे. उशिरा आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत.

३. मूल्यमापन निकष:

• निविदेच्या तांत्रिक तपशीलांसह तांत्रिक अनुपालन तपासले जाईल.
• प्रस्तावित किंमत आणि आर्थिक व्यवहार्यता यावर निर्णय घेतला जाईल.

४. वितरण आणि स्थापना:

• सर्व उपकरणे खरेदी आदेशाच्या ३० दिवसांत पुरविणे बंधनकारक आहे.
• त्यानंतरच्या ३० दिवसांत संपूर्ण CCTV प्रणाली कार्यान्वित करावी लागेल.
• सर्व काम सरकारी मंजुरीनुसार वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

५. हमी आणि देखभाल:

• सर्व उपकरणांसाठी किमान ५ वर्षांची वॉरंटी असणे आवश्यक.
• वॉरंटी कालावधीत विनामूल्य देखभाल आणि तांत्रिक समर्थन पुरवावे.
• कोणत्याही समस्यांसाठी ७२ तासांच्या आत प्रतिसाद देणे बंधनकारक.

६. पेमेंट अटी:

• तांत्रिक किंवा गुणवत्ता मानांकनाचे पालन न केल्यास पुरवठा केलेली उपकरणे नाकारली जातील.

७. करार संपुष्टात आणण्याचे अधिकार:

• अटींचे उल्लंघन, अकार्यक्षमता किंवा फसव्या पद्धती आढळल्यास करार संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आरोग्य विभागाकडे असेल.

८. गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षा:

• सर्व व्हिडिओ फुटेज आणि गोळा केलेल्या डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करावी.
• डेटा सुरक्षेचा कोणताही भंग झाल्यास करार संपुष्टात आणला जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

९. वाद सोडवण्याची प्रक्रिया:

• कोणतेही वाद उद्भवल्यास लवाद आणि सामंजस्य कायद्यानुसार त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
• धाराशिव न्यायालयालाच यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.

१०. सरकारी धोरणांचे पालन:

• सर्व उपकरणे व सेवा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि पर्यावरणीय स्थिरता धोरणांशी सुसंगत असाव्यात.
• कामगार कायदे, सुरक्षा मानके आणि इतर संबंधित नियमांचे पालन अनिवार्य.

उद्याचाच शेवटचा दिवस!

ज्या कंपन्यांना या प्रकल्पासाठी निविदा सादर करायची आहे, त्यांच्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०२५ हा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे इच्छुक कंपन्यांनी लवकरात लवकर आवश्यक कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव सादर करावेत.

नवी मुंबई, 22 फेब्रुवारी 2025: घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या एका कुटुंबासह इतर तीन लोकांची तब्बल 13.25 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार नवी मुंबईतील पावणेगाव येथे उघडकीस आला आहे. वैशाली अनिल जाधव (वय 29) यांनी दिलेल्या जबाबानुसार, त्यांनी ऋषभ बजरंग मोकल या बिल्डरकडून “भगिरथी निवास” या इमारतीत 1BHK घर खरेदी करण्यासाठी 2,25,000/- रुपये दिले होते. मात्र, बिल्डरने त्यांचे स्वप्नच उद्ध्वस्त केले आणि सदर घर दुसऱ्याच व्यक्तीस विकल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घर खरेदीचे स्वप्न आणि फसवणुकीची सुरुवात

जानेवारी 2022 मध्ये वैशाली जाधव आणि त्यांच्या पतीने पावणेगाव परिसरात स्वतःसाठी नवीन घर घेण्याचा निर्णय घेतला. शोध घेत असताना त्यांना साईदिप कन्स्ट्रक्शनच्या “भगिरथी निवास” आणि “उमा निवास” या इमारतींबाबत माहिती मिळाली. या इमारतींचे बांधकाम पावणेगावातील ऋषभ मोकल करत असल्याने विश्वास ठेऊन त्यांनी संपर्क साधला.

ऋषभ मोकल याने सदर इमारतींना सर्व शासकीय परवाने व आराखडा मंजूर असल्याचे सांगून लोकांना आकर्षित केले. त्याने 12 लाख रुपयांमध्ये 1BHK रूम विकण्याचा प्रस्ताव दिला. किंमत जास्त वाटल्याने जाधव दाम्पत्याने विचार करून निर्णय घेण्याचे ठरवले. काही दिवसांनी मोकल याने “तुम्ही रूम घेणार की दुसऱ्याला विकू?” अशी विचारणा करत त्यांना लगेच निर्णय घेण्यास भाग पाडले.

करार व रोख रक्कम देण्याचा क्रम

घर घेण्यासाठी वैशाली जाधव यांनी सोन्याचे दागिने विकून व गहाण ठेवून 2.25 लाख रुपये उभे केले. त्या रकमेवर त्यांनी रूम बुकिंग केली आणि 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा केला. त्यानंतर ऋषभ मोकल याने दोन महिन्यांत घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले.

पण दोन महिने उलटून गेले तरीही बांधकाम पूर्ण झाले नाही. सातत्याने विचारणा केल्यानंतर मोकलने पूर्ण पैसे भरण्यास सांगितले. वैशाली जाधव यांनी पुन्हा मंगळसूत्र गहाण ठेवून 1 लाख रुपये आणि रजिस्ट्रेशनसाठी 25,000 रुपये दिले.

एका वर्षानंतर फसवणुकीचा खुलासा

सुमारे एक वर्षानंतर भगिरथी निवासचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर जाधव कुटुंबाने त्यांचा रूम पाहण्यासाठी भेट दिली असता तिथे इतर कोणीतरी राहत असल्याचे दिसले!

यामुळे हादरलेल्या जाधव दाम्पत्याने मोकल याला जाब विचारला असता त्याने “मी ही इमारत दुसऱ्या बिल्डरला विकली आहे, मी तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी छोटी रूम देतो किंवा तुमचे पैसे परत देतो” असे सांगून टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. मात्र, पुढे जाधव यांनी अनेकदा संपर्क केला तरीही त्यांचे पैसे परत मिळाले नाहीत.

इतर तक्रारदारांचीही लाखोंची फसवणूक

फसवणुकीचे हे एक प्रकरण नसून, इतर तिघांच्याही लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.

1. रामनारायण हरिलाल गुप्ता – 5,00,000 रुपये (भगिरथी निवास, रूम नं. 201)
2. महानंदा चंद्रशेखर गुडीमनी – 4,00,000 रुपये (उमा निवास, रूम नं. 201)
3. प्रकाश मोतीराम पवार – 2,00,000 रुपये (उमा निवास, रूम नं. 202)

बिल्डरविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल

जाधव आणि इतर तक्रारदारांनी ऋषभ मोकल याच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. 13.25 लाख रुपये घेऊन ना घराचा ताबा दिला, ना पैसे परत केले, उलट इमारतच विकून टाकली!

शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडून कारवाईची मागणी

गृहनिर्माण क्षेत्रातील अशा फसवणुकीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने बिल्डर आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. जाधव कुटुंब आणि अन्य तक्रारदारांनी गृहनिर्माण विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

हे प्रकरण लक्षात घेता, नागरिकांनी घर खरेदी करताना योग्य ती काळजी घ्यावी, सर्व शासकीय परवाने तपासावेत आणि फसवणूक होणार नाही याची खात्री करावी. अशा भोंगळ बिल्डरांच्या जाळ्यात अडकण्याआधी सर्व कागदपत्रे नीट तपासण्याची गरज आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

पनवेल: पनवेल बस स्थानक परिसरात एका ज्वेलर्स व्यावसायिकाची 39 ग्रॅम 500 मिली सोन्याची लगड चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. ही चोरी दिनांक 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी रात्री 08:40 वाजण्याच्या सुमारास घडली.

संजय रतिकंशत प्रधान (वय 47, रा. खोपोली) हे सोन्याचे दागिने घडविण्याचा व्यवसाय करतात. ते खोपोलीतील जसराज ज्वेलर्सकडून 60 ग्रॅम दागिने पॉलिशसाठी व 25 ग्रॅम सोन्याची लगड सोन्याचे दागिने बनवण्यासाठी घेऊन पनवेल येथे आले होते. त्यांनी सोन्याची लगड श्री कृपा टेस्टिंग टंच आणि बुलियन (पनवेल) येथे शुद्ध सोन्यात रूपांतर करून घेतली.

यानंतर त्यांनी एकूण 91 ग्रॅम 630 मिली सोन्याचे दागिने व लगड दोन वेगवेगळ्या बॅगांमध्ये ठेवले. त्यातील 39 ग्रॅम 500 मिली सोन्याची लगड एका बॅगेत भरून उजव्या खिशात ठेवली. त्यांनी पनवेल बस स्थानकाजवळून खोपोलीला जाणारी एन.एम.टी बस पकडली. मात्र, पळस्पे येथे तिकीट काढण्यासाठी हात खिशात घातला असता सोन्याची लगड असलेली बॅग चोरीला गेल्याचे लक्षात आले.

प्रधान यांनी बसमध्ये शोध घेतला व प्रवाशांना विचारले, मात्र ती सापडली नाही. त्यानंतर त्यांनी तातडीने आपल्या परिचितांना फोन करून माहिती घेतली, परंतु कुठेही सोन्याचा मागमूस लागला नाही.

या प्रकरणी संजय प्रधान यांनी पनवेल पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चोरीस गेलेल्या सोन्याची अंदाजे किंमत 3,20,000 रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलीस सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारे पुढील तपास करत आहेत.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

पनवेल: साई मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या इसमाने विश्वास संपादन करून एका डॉक्टर महिलेची तब्बल ₹10,13,717 ची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पीडित महिलेने पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून, संशयित राजेश शेट्टी, त्याची पत्नी अस्मीता शेट्टी आणि मुलगा तेजस शेट्टी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फसवणुकीची कथा

फिर्यादी ममता देविदास भुयारे (वय 40) या उपजिल्हा रुग्णालयातील 108 अँब्युलन्स सेवा येथे डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. त्या आपल्या सहा वर्षीय मुलीसह पनवेलमध्ये राहतात. आरोपी राजेश शेट्टी याची ओळख मे 2023 मध्ये साई मंदिरात झाली. त्याने सुरुवातीला पीडितेच्या मुलीशी ओळख वाढवली आणि त्यानंतर विश्वास संपादन करून स्वतःची आणि पत्नीची एनजीओ असल्याचे सांगितले. या एनजीओच्या माध्यमातून मेडिकल कॅम्प आयोजित केल्या जात असल्याचे सांगून डॉक्टर ममताला सहभागी होण्याचे आमिष दाखवले.

टप्प्याटप्प्याने पैसे उकळले

त्याने गुंतवणुकीसाठी सुरुवातीला ₹1,25,000 ऑनलाईन घेतले. त्यानंतर ₹5,93,818 चे लोन काढण्यासाठी भाग पाडले. त्याच्या पत्नी अस्मीता शेट्टी हिने ₹51,000 गुंतवणुकीसाठी मागितले आणि त्याचा मुलगा तेजस शेट्टी याने घरी फोन करून रडारड करून ₹60,000 उकळले. हे पैसे घेण्यासाठी पीडितेने आपले सोन्याचे दागिने मुथूट फायनान्समध्ये गहाण ठेवले होते, परंतु राजेश शेट्टी याने हे दागिने तिथून काढून F6 गोल्ड लोन कंपनीत गहाण ठेवून ₹97,000 चे नवे लोन घेतले.

त्यानंतर आरोपीने पीडितेच्या नावाने मोबाईल लोन घेतले, ज्यात ₹74,900 किमतीचा आयफोन 15, ₹21,999 आणि ₹63,000 किमतीचे विवो कंपनीचे मोबाईल घेतले. हा सर्व खर्च आरोपी भरणार असल्याचे सांगून तो गायब झाला.

फसवणूक उघडकीस कशी आली?

ऑगस्ट 2024 मध्ये पीडितेला गोल्ड लोन कंपन्यांकडून नोटिसा आल्या. चौकशी केल्यावर कळले की तिचे गहाण ठेवलेले दागिने अन्य ठिकाणी ठेऊन लोन घेतले गेले आहे. तिने तातडीने राजेश शेट्टी याला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अखेर फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यावर पीडितेने पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांचा तपास सुरू

पोलीसांनी राजेश शेट्टी, अस्मीता शेट्टी आणि तेजस शेट्टी यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून, अधिक तपास सुरू आहे.