येरमाळा, दि. 21 फेब्रुवारी 2025 – येरमाळा बार्शी रोडवरील भारत पेट्रोल पंपासमोर ट्रक उभा करून विश्रांती घेत असलेल्या ट्रकचालकाच्या ट्रकमधून अज्ञात चोरट्यांनी 12 कट्टे सोयाबीन आणि 100 लिटर डिझेल चोरून नेल्याची घटना घडली आहे.
रमेश धनराम उईके (वय 42, राहणार गोणापुर, पोस्ट उमरी, जि. बैतूल, मध्यप्रदेश) हे ट्रक क्रमांक MH40CM2470 चालवतात. दिनांक 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता त्यांनी अमरावती येथून 613 कट्टे सोयाबीन भरून सांगलीकडे प्रयाण केले. दिनांक 20 फेब्रुवारीच्या रात्री 9.30 वाजण्याच्या सुमारास ते येरमाळा येथे आले आणि बार्शी रोडवरील भारत पेट्रोल पंपासमोर ट्रक उभा करून झोपी गेले. त्यांच्यासोबत असलेला दुसरा ट्रक (MH40CM8479) देखील तिथे उभा होता, त्यामध्येही सोयाबीन माल भरलेला होता.
सकाळी चोरी उघडकीस 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6 वाजता रमेश उईके झोपेतून उठले असता त्यांच्या ट्रकमधील 12 कट्टे सोयाबीन (प्रत्येकी 50 किलो, एकूण किंमत 25,500 रुपये) आणि 100 लिटर डिझेल (किंमत 9,200 रुपये) गायब असल्याचे आढळले. ट्रकच्या डिझेल टाकीजवळ डिझेल सांडलेले होते, तसेच काही सोयाबीन कट्टे रस्त्यावर विखुरलेले दिसले. अज्ञात चोरट्यांनी रात्रीच चोरी केल्याचा संशय आहे.
एकूण 34,700 रुपयांचे नुकसान झाले असून रमेश उईके यांनी येरमाळा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीसांनी घटनास्थळी पाहणी करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांशी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर सध्या प्रशासक राज आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने नगरपालिका आणि महानगरपालिका प्रशासनाचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, स्थानिक विकासकामे आणि नागरी सुविधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेल्या तसेच तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित केली आहे.
महत्वाची सुनावणी आणि राज्य सरकारची भूमिका
महापालिकांतील प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीमध्ये पालिका निवडणुकांचा मुहूर्त ठरतो की निवडणुका आणखी लांबणीवर पडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जानेवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी गुंता सुटण्याची चिन्हे होती. मात्र, राज्य सरकारने पुन्हा वेळकाढू भूमिका घेतली, परिणामी सुनावणीचे घोंगडे भिजत पडले.
राज्यभरातील निवडणुका आणि प्रशासकीय अनिश्चितता
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख महापालिकांसह इतर महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करून त्याद्वारे कारभार चालवला जात आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का बसत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
न्यायालयात सुनावणीची स्थिती
या संदर्भातील सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर २९ व्या क्रमांकावर कार्यतालिकेत ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी महत्त्वाची ठरणार असून, निवडणुकीबाबत स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यास राज्य सरकारवर अधिक दबाव वाढणार असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राजकीय पक्षांचा कल आणि संभाव्य परिणाम
भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि इतर पक्ष या निवडणुकांकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणुका लवकर घोषित करण्याची मागणी केली आहे. यावर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, हे २५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना निवडणुका लवकर व्हाव्यात असे वाटत आहे, कारण लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने स्थानिक पातळीवरील विकासकामे रखडली आहेत. प्रशासकांच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची भावना जनतेमध्ये वाढत आहे.
२५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीनंतरच महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होतो की निवडणुका आणखी विलंबित होतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
धाराशिव – केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. सचिन कल्याणशेट्टी यांनी या बजेटचे विविध पैलू स्पष्ट करताना, “हा अर्थसंकल्प विकसनशील भारताला विकसित भारताकडे नेणारा आहे,” असे प्रतिपादन केले. या पत्रकार परिषदेला आ. राणाजगजितसिंह पाटील, संताजी चालुक्य पाटील, दत्ता कुलकर्णी आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा अस्मिता कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा
आ. कल्याणशेट्टी म्हणाले, “५० लाख कोटींचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला असून, मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी कर सवलतींचा मोठा फायदा आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत दिली असून, त्यामुळे नागरिकांची क्रयशक्ती वाढेल.”
उद्योग आणि रोजगाराला चालना
या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला मोठा भर देण्यात आला आहे. पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना तसेच महिलांना २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेती आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठे निर्णय
आ. कल्याणशेट्टी म्हणाले, “या बजेटमध्ये तेलबियांची खरेदी १०० टक्के होणार असून, याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना ३ लाख कोटींचे कर्ज दिले जाणार आहे. कॅन्सर रुग्णांसाठी देशभरात २०० नवीन कॅन्सर सेंटर सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.”
पर्यटन आणि दारिद्र्य निर्मूलनावर लक्ष केंद्रित
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबर रोजगार संधीही निर्माण होतील. याशिवाय “लखपती दीदी” योजनेसाठी १० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या १० वर्षांत दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या शून्यावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
धाराशिव जिल्ह्याला विशेष स्थान मिळावे
आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले की, “प्रधानमंत्री आय संरक्षण योजनेत देशातील १०० जिल्ह्यांचा समावेश होणार असून, धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश व्हावा, यासाठी ठराव मांडला जाणार आहे. तसेच देशातील १०० जिल्ह्यांना आधुनिकतेची जोड देण्याच्या निर्णयात धाराशिवचा समावेश असावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील.”तसेच वडगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या MSME पार्कमध्ये ९४ उद्योजकांनी सहभागाची तयारी दर्शवली असल्याचे त्यांनी सांगितले
महाराष्ट्राला भरघोस लाभ
आ. कल्याणशेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून भरघोस निधी मिळाला असून, पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणार आहे. संपूर्ण देशाच्या विकासाला गती देणारा आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बनावट भारतीय चलनी नोटा छापणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध महसूल गुप्तचर महासंचालनालय (डीआरआय) ने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि बिहार या पाच राज्यांतील ११ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. या कारवाईत एकूण सात वेगवेगळ्या मॉड्यूल्स उघडकीस आली असून ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
मुंबईत विक्रोळी येथे मोठा साठा जप्त
मुंबईतील विक्रोळी पश्चिम येथे डीआरआयने गुप्त माहितीच्या आधारे छापा टाकला. तपासादरम्यान, दाट लोकवस्तीमध्ये अत्याधुनिक बनावट नोटा छपाई केंद्र कार्यरत असल्याचे आढळले. याठिकाणी ५० आणि १०० रुपयांच्या बनावट नोटांचा मोठा साठा तसेच विविध उपकरणे हस्तगत करण्यात आली. जप्त केलेल्या साहित्यामध्ये –
लॅपटॉप
प्रिंटर
पेन ड्राइव्ह
सेक्युरिटी पेपर
A-4 आकाराचे कागद
महात्मा गांधींचे वॉटरमार्क असलेले बटर पेपर
यांचा समावेश आहे. डीआरआय अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल करून एका व्यक्तीला अटक केली असून पुढील तपासासाठी पोलिसांनी सर्व साहित्य जप्त केले आहे.
महाराष्ट्रात आणखी दोन ठिकाणी छापे, कोल्हापुरात मोठा गुन्हेगारी कट उघड
महाराष्ट्रातील संगमनेर आणि कोल्हापुरातही बनावट नोटा छपाईसाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रणेचा शोध घेण्यात आला. संगमनेर आणि कोल्हापुरातील छाप्यांमध्ये संगणक, प्रिंटर आणि इतर उपकरणे सापडली. या कारवाईत दोघांना अटक करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, कोल्हापूर मॉड्यूलमधील आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेळगाव येथे आणखी एका प्रिंटिंग सेटअपचा शोध लागला. त्याठिकाणी बनावट नोटा छापण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या प्रकरणात तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
इतर राज्यांमध्येही मोठी कारवाई
डीआरआयने महाराष्ट्राव्यतिरिक्त तीन राज्यांमध्येही मोठे छापे मारले –
आंध्र प्रदेश: पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात प्रतिबंधित सेक्युरिटी पेपर आणि प्रिंटर जप्त
बिहार: खगरिया जिल्ह्यात लॅपटॉप, प्रिंटर आणि मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी पेपर जप्त
हरियाणा: रोहतकमध्येही सेक्युरिटी पेपरचा मोठा साठा जप्त
या तीनही ठिकाणी डीआरआय अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.
बनावट नोटा प्रसाराची मोठी साखळी उघडकीस
या सात मॉड्यूल्सचा पर्दाफाश झाल्यानंतर असे स्पष्ट झाले आहे की, बनावट भारतीय चलनी नोटा छपाईसाठी एक विस्तृत नेटवर्क कार्यरत होते. या टोळ्या सुरक्षीत कागद आयात करून अत्याधुनिक यंत्रांच्या मदतीने बनावट नोटा तयार करत होत्या. महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेशात ही साखळी कार्यरत होती.
डीआरआय आणि पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू
डीआरआय आणि स्थानिक पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू केला आहे. जप्त केलेल्या उपकरणांचे फॉरेन्सिक परीक्षण केले जात आहे. तसेच, या नेटवर्कमध्ये आणखी कोणी सामील आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
बनावट नोटा प्रकरण आणि नागरिकांची जबाबदारी
या घटनेमुळे नागरिकांनी चलनी नोटांच्या विश्वासार्हतेबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. संशयास्पद नोटा आढळल्यास त्वरित पोलीस किंवा बँक अधिकाऱ्यांना कळवावे. तसेच, डिजिटल पेमेंटचा अधिकाधिक वापर करून अशा फसवणुकीपासून बचाव करावा.
या कारवाईमुळे डीआरआय आणि पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटांचे उत्पादन रोखण्यास यश मिळवले असले तरी अजूनही अशा प्रकारच्या नेटवर्कचा शोध घेण्याचे आव्हान कायम आहे.
धाराशिव: जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पोलिस अधीक्षक संजय जाधव (भा.पो.से.) यांनी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये एकूण सात पोलिस अधिकाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
बदलून आलेले अधिकारी आणि त्यांची नवीन नेमणूक
पोनि विनोद हनमंतराव इज्जपवार – परंडा पोलिस ठाण्यातून स्थानीक गुन्हे शाखा, धाराशिव येथे
पोनि अजित तुकाराम चिंतले – लोहारा पोलिस ठाण्यातून अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक विभाग, धाराशिव येथे
पोनि सचिन चंद्रकांत यादव – सायबर पोलिस ठाणे, धाराशिव येथून नळदुर्ग पोलिस ठाण्यात
सपोनि ज्ञानेश्वर भिमराज कुकलारे – धाराशिव शहर पोलिस ठाण्यातून लोहारा पोलिस ठाण्यात
सपोनि तात्या रुपाजी भालेराव – तुळजापूर पोलिस ठाण्यातून येरमाळा पोलिस ठाण्यात
पोनि आण्णासाहेब रामचंद्र मांजरे – आनंदनगर पोलिस ठाण्यातून तुळजापूर पोलिस ठाण्यात
पोनि रविंद्र पांडुरंग खांडेकर – तुळजापूर पोलिस ठाण्यातून आनंदनगर पोलिस ठाण्यात
पोलिस अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यभार स्वीकारण्याचे आदेश
या बदल्यांचे आदेश पोलिस अधीक्षक संजय जाधव यांनी जारी केले असून, बदलून आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आपल्या नवीन ठिकाणी हजर राहून जबाबदारी स्वीकारावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या खांदेपालटामुळे जिल्ह्यातील पोलिस प्रशासन अधिक सक्षम होईल, तसेच गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तुळजापूर (धाराशिव) – स्वेच्छानिवृत्ती मंजुरीसाठी 1.55 लाख रुपयांची लाच घेताना रावसाहेब जगताप कर्णबधीर विद्यालय, तुळजापूरचे सचिव धनाजीराव ज्ञानदेव पेठेपाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Anti-Corruption Bureau – ACB) पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या कार्यालयात करण्यात आली.
57 वर्षीय तक्रारदार हे रावसाहेब जगताप कर्णबधीर विद्यालयात कला शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करून घेण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, स्वेच्छानिवृत्तीचा ठराव घेण्यासाठी सचिव पेठेपाटील यांनी पंचासमक्ष 1.55 लाख रुपयांची लाच मागितली. तक्रारदाराने ही बाब तातडीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धाराशीव येथे कळवली.
सापळा रचून कारवाई
ACB पथकाने तक्रारीची पडताळणी करून सचिव पेठेपाटील हे खरोखर लाच मागत असल्याचे निष्पन्न केले. त्यानंतर, तुळजापूरमध्ये त्यांच्या कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. तक्रारदाराकडून त्यांनी 1.55 लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारताच ACB पथकाने त्यांना रंगेहाथ पकडले.
झडतीत मिळालेले पुरावे:
अटक केल्यानंतर आरोपीच्या अंगझडतीत ₹6,180 रोख रक्कम आणि सुमारे 1 तोळ्याची सोन्याची अंगठी सापडली. त्यानंतर त्यांच्या घरझडतीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल आणि पुढील तपास:
आरोपी विरोधात पोलीस ठाणे तुळजापूर येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, त्यांचा मोबाईल ताब्यात घेऊन पुढील तपास केला जात आहे. ACB पथकाने आरोपीला अटक करून चौकशीची तयारी केली आहे.
कारवाई करणारे अधिकारी:
सापळा अधिकारी: श्री. नानासाहेब कदम, पोलीस निरीक्षक, ACB धाराशीव
पर्यवेक्षण अधिकारी: श्री. सिध्दाराम म्हेत्रे, पोलीस उप-अधीक्षक, ACB धाराशीव
मार्गदर्शक अधिकारी: श्री. संदीप आटोळे (पोलीस अधीक्षक, ACB छत्रपती संभाजीनगर) आणि श्री. मुकुंद आघाव (अपर पोलीस अधीक्षक, ACB छत्रपती संभाजीनगर)
ACB कडून आवाहन
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या लाचेच्या मागणीविरोधात तक्रार देण्याचे आवाहन केले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी ACB च्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
धाराशिव, 21 फेब्रुवारी 2025: भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि., युनिट क्र. 6 संचलित (तेरणा शेतकरी ससाका), ढोकी, जि. धाराशिव या साखर कारखान्याने गाळप हंगाम 2023-24 मध्ये तब्बल 1,23,53,601 युनिट्स वीज निर्मिती केली आहे. या कारखान्याने 22,14,066 युनिट्स वीज महावितरणला विक्री केली असून, याबदल्यात शासनाने ₹2.76 कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे.
बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्पाची यशस्वी निर्मिती
भैरवनाथ शुगर वर्क्सचा सहवीज प्रकल्प 14 मेगावॅट क्षमतेचा असून, तो ऊस गाळप प्रक्रिया सुरू असताना निर्माण होणाऱ्या बगॅसपासून वीज निर्मिती करतो. वीज खरेदी करारानुसार प्रति युनिट ₹4.75 दराने महावितरणला वीज विक्री करण्यात आली.
शासनाच्या अनुदानाचा मोठा लाभ
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बगॅसवर आधारित सहवीज निर्मिती करणाऱ्या 14 साखर कारखान्यांसाठी ₹31.61 कोटींच्या वीज अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत भैरवनाथ शुगर वर्क्सला प्रति युनिट ₹1.50 प्रमाणे ₹2.76 कोटी अनुदान मिळणार आहे.
साखर कारखान्यांना शासनाच्या निर्णयाचा फायदा
राज्यातील ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बगॅसवर आधारित वीज निर्मिती हे हरित ऊर्जेचे उत्तम उदाहरण असून, त्यामुळे साखर उद्योग आणि ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राला एक नवा वेग मिळणार आहे.
भैरवनाथ शुगर वर्क्ससह अन्य 13 साखर कारखान्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या पत्रकार विमा सुरक्षा कार्डांचे वित
धाराशिव, दि. २० (प्रतिनिधी) – “पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. ते सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सरकार दरबारी पोहोचवतात आणि त्यामुळेच विकासकामांना दिशा मिळते. जशी लोकप्रतिनिधींची गरज असते, तशीच पत्रकारांचीही गरज आहे,” असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन मंत्री व धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी केले.
दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त व्हॉईस ऑफ मीडिया या संस्थेच्या वतीने जिल्ह्यातील पत्रकारांना अपघात विमा सुरक्षा कवच कार्डांचे वितरण करण्यात आले. पालकमंत्री सरनाईक यांच्या हस्ते हा वितरण समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री सरनाईक होते.
या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती: खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, युवासेनेचे राज्य समन्वयक तथा जिल्हा संपर्कप्रमुख नितीन लांडगे, शिवसेना जिल्हा संघटक सुधीर पाटील, व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राज्य सरचिटणीस चेतन कात्रे, राज्य कार्यवाह अमर चोंदे, जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे, पोस्ट बँकेचे वरिष्ठ प्रबंधक चंद्रकांत झेंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पत्रकारांसाठी विविध सोयी-सुविधांचा विचार – पालकमंत्री सरनाईक
यावेळी बोलताना पालकमंत्री सरनाईक म्हणाले, “पत्रकारांना निवासासाठी जागा, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठी बस प्रवास सवलत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्या रास्त आहेत. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.”
तसेच एस.टी. सेवा सर्वसामान्यांसाठी पोहोचवण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करताना त्यांनी सांगितले की, “आदिवासी भागातील दुर्गम पाड्यांपर्यंत एस.टी. बस पोहोचवण्यासाठी माझा कटिबद्ध संकल्प आहे.”
“पत्रकारांचे संरक्षण महत्त्वाचे” – आमदार कैलास पाटील
पत्रकारांसाठी विमा सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाचे कौतुक करत आमदार कैलास पाटील म्हणाले, “पत्रकार हे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे, म्हणूनच हा विमा सुरक्षा कवच उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.”
तसेच पत्रकारांनी लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“पत्रकारांना दबावमुक्त वातावरण हवे” – खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकारांच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “गावागावातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम पत्रकारांनी केले आहे. मात्र, हल्ली पत्रकारांवर दबाव टाकला जात आहे, जी परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे.”
तसेच त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारने त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली.
तुळजापूर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी मोठा निर्णय
या कार्यक्रमात पालकमंत्री सरनाईक यांनी तुळजापूर येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. “या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
तसेच तुळजाभवानी मंदिराच्या विकासकामांसाठी उच्च दर्जाच्या कामांची ग्वाही देताना, मंदिराचा कळस आणि इतर महत्त्वाची कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
आश्वासनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची – पत्रकारांनी जाब विचारावा
खासदार राजेनिंबाळकर यांनी स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने काही प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधारी नेत्यांना जाब विचारण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “निवडणुकीपूर्वी अनेक आश्वासने दिली जातात, मात्र त्यांची अंमलबजावणी शून्य असते. त्यामुळे पत्रकारांनी याबाबत अधिक तीव्र भूमिका घ्यावी.”
त्यांनी तुळजाभवानी मंदिराच्या प्रसाद योजनेवरही टीका करत विचारले, “या योजनेतून एक रुपयाही आला का?”
२०५ पत्रकारांसाठी विमा संरक्षण कवच
या कार्यक्रमादरम्यान २०५ पत्रकारांचा अपघात विमा उतरविण्यात आला.
प्रारंभी दीपप्रज्वलन व बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रवक्ता मनोज जाधव यांनी केले, तर आभार महानगराध्यक्ष मल्लिकार्जुन सोनवणे यांनी मानले.
उपस्थित मान्यवर आणि पत्रकार
या वेळी व्हॉईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मते, डिजिटल विंगचे जुबेर शेख, रेडिओ विंगचे रमेश पेठे, जिल्हा उपाध्यक्ष नीलकंठ कांबळे, सरचिटणीस आकाश नरोटे, कोषाध्यक्ष रवींद्र लोमटे, कार्यवाहक दयानंद काळुंके, प्रसिद्धी प्रमुख सलीम शेख यांच्यासह धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
धाराशिव (प्रतिनिधी) : जुना उपळा रोड, महात्मा गांधी नगर येथील शिवराय प्रतिष्ठान या बालमंडळाच्या वतीने शिवजयंतीनिमित्त विविध खेळांच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले.
या स्पर्धांमध्ये संगीत खुर्ची, धावण्याची स्पर्धा आणि बेडूक उड्या यांचा समावेश होता. संगीत खुर्ची स्पर्धेत साई चव्हाण, ज्ञानेश्वर भुतेकर आणि कादंबरी साळुंके यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळवला. धावण्याच्या स्पर्धेत ज्ञानेश्वर भुतेकर प्रथम, साई चव्हाण द्वितीय, तर राणा पाटील तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला. तसेच बेडूक उड्या स्पर्धेत राणा पाटील प्रथम, आयुष दिवाने द्वितीय आणि साई चव्हाण तृतीय क्रमांकाचे विजेते ठरले.
स्पर्धेतील विजेत्यांना चंद्रकला भुतेकर यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. या स्पर्धांच्या आयोजनामुळे बालमंडळाच्या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
80-110 सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य सरकारच्या जबाबदारीत
धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2022 मध्ये झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी विमा कंपनीने दिलेली भरपाई 110% च्या पुढे गेल्याने उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहे. नुकताच मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी सचिवांनी याला संमती दिली, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली.
17 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक
खरीप 2022 च्या शेती नुकसानीच्या भरपाईसाठी आणि पंचनाम्यांच्या प्रती संदर्भात 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीत शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यावर चर्चा झाली.
सुरुवातीला विमा कंपनीने नुकसान भरपाई आणि पंचनाम्यांच्या प्रती देण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम 110% च्या पुढे गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. परिणामी, उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. कृषी प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांनी आदेश दिले की, विमा कंपनीने त्वरित कृषी विभागाला आकडेमोड करून प्रस्ताव द्यावा, जेणेकरून राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासाठी निधीची मागणी करू शकेल आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल.
काय आहे 80-110 सूत्र?
शेती विमा भरपाईसाठी 80-110 सूत्र हे नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या गणितावर आधारित धोरण आहे.
जर विमा कंपनीला मिळालेल्या हप्त्याच्या 110% पेक्षा कमी नुकसान भरपाई असेल, तर ती विमा कंपनीच देते.
जर नुकसानभरपाई 110% च्या पुढे गेली, तर उर्वरित रक्कम राज्य शासनाने द्यायची असते.
उदाहरणार्थ,
जर विमा कंपनीला मिळालेली रक्कम 100 कोटी असेल आणि नुकसान भरपाई 115 कोटी असेल, तर 110 कोटी विमा कंपनी भरते आणि उर्वरित 5 कोटी राज्य सरकार भरते.
धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसान भरपाईचे आकडे
भारतीय कृषी विमा कंपनीला धाराशिव जिल्ह्यातील पिक विमा हप्त्यापोटी मिळालेली रक्कम – ₹506 कोटी 5 लाख
शेतकऱ्यांची संख्या – 5,19,462
आत्तापर्यंत विमा कंपनीने दिलेली नुकसान भरपाई – ₹634 कोटी 85 लाख
विमा कंपनीची जबाबदारी फक्त – ₹557 कोटी
अतिरिक्त नुकसानभरपाई (110% पेक्षा जास्त रक्कम) – राज्य सरकारला द्यावी लागणार
पंचनाम्यांच्या प्रती मिळाल्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम 500 कोटींपेक्षा अधिक वाढण्याची शक्यता
प्रवीण स्वामी यांची बैठक आणि ठोस भूमिका
धाराशिव जिल्ह्याचे उमरगा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार प्रवीण स्वामी यांची ही मंत्रालयातील पहिलीच बैठक होती. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ठोस भूमिका घेत पंचनाम्यांच्या प्रती त्वरित द्याव्यात आणि नुकसानभरपाई लवकर मिळावी यावर जोर दिला.
त्यानंतर झालेल्या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अनिल जगताप यांनी दिली न्यायालयीन कारवाईची चेतावणी
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी यापूर्वीच पंचनाम्यांच्या प्रती आणि नुकसानभरपाई संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर 20 महिन्यांपूर्वी निर्णय झाला असला, तरी अजून अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यांनी पुढील इशारा दिला की,
“राज्य सरकार व विमा कंपनीने 17 फेब्रुवारीच्या बैठकीतील निर्णयाची एका महिन्यात अंमलबजावणी केली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यास भाग पाडू. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू.”
शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा
राज्य सरकारने लवकरात लवकर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची मागणी करावी.
पंचनाम्यांच्या प्रती त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून नुकसानभरपाईचा अंतिम आकडा ठरू शकेल.
जर राज्य शासनाकडून निर्णय लांबवला गेला, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार असला, तरी शासनाच्या गतीमान निर्णय प्रक्रियेवर ते अवलंबून आहे. 80-110 सूत्राच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल, पण त्यासाठी प्रशासन किती तत्पर राहते, हे पाहणे गरजेचे आहे.
