दैनिक जनमत

ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा असताना शस्त्र परवाना रद्द न केल्याचा गंभीर आरोप

धाराशिव ( प्रतिनिधी)
धाराशिव जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य शस्त्र परवाना मंजुरीबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. लहू रामा खंडागळे यांनी राज्यपाल, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, निवासी उप जिल्हाधिकारी शोभा जाधव, सध्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी स्वप्नील राठोड,तहसीलदार आभिजित जगताप यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. ॲड. शरद जाधवर सरकारी वकील होते ३१ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांना शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. त्यांच्यावर यांच्यावर १७ मार्च २०२३ रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. ०१ सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी नवीन शस्त्र खरेदी केले ते केल्यानंतर त्याची पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांनी करून घेतली मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्ह्याची पडताळणी न करता ॲड. जाधवर यांना खरेदी केलेल्या नव्या शस्त्राचा परवाना देऊन टाकला. पोलिस विभागाने देखील गुन्ह्याची पडताळणी न केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारी मध्ये करण्यात आला आहे.
लहू रामा खंडागळे यांनी राज्यपाल, गृह विभाग आणि पोलिस महासंचालकांकडे
संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी.
पोलिस अधीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल शिस्तभंग कारवाई करावी.
शस्त्र परवाना मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवावे अशी मागणी केली आहे.

संगनमताचा आरोप

ॲड. शरद जाधवर यांचा शस्त्र परवाना कायम ठेवण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी संगनमत केले असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

शस्त्र परवाना माझ्या कार्यकाळात नसून परवाना रद्द करावा म्हणून पोलिसांकडून अहवाल आलेला नाही
शोभा जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी

परवाना कळंब पोलिस स्टेशन ने दिला असून माझ्याकडे परवाना रद्द करण्याबाबत कुठलाही तक्रारी अर्ज आलेला नाही.
स्वप्नील राठोड, उपविभागीय अधिकारी अधिकारी

धाराशिव: जिल्ह्यातील अग्रगण्य औद्योगिक समूह असलेल्या श्री सिध्दीविनायक परिवार अंतर्गत कार्यरत ऊस कारखान्यांचा २०२४-२५ गळीत हंगाम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला. या हंगामात एकूण १ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले.

हंगाम समारंभ उत्साहात संपन्न

हंगामाच्या सांगता समारंभास श्री सिध्दीविनायक परिवाराचे संस्थापक दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी हंगामातील यशस्वी वाटचालीस शुभेच्छा देत, शेतकरी आणि ऊस वाहतूक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

शेतकरी हित सर्वोच्च प्राधान्य

शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्याच्या वचनबद्धतेप्रमाणे, जानेवारी महिन्यापर्यंतच्या गळीत उसाचे संपूर्ण देयके शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहेत. श्री सिध्दीविनायक परिवार शेतकरी हितासाठी सदैव कटिबद्ध असून, आगामी हंगाम अधिक सुव्यवस्थित आणि आधुनिक पद्धतीने पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

कारखान्याच्या प्रगतीसाठी सहकार्य महत्त्वाचे – दत्ताभाऊ कुलकर्णी

यावेळी बोलताना दत्ताभाऊ कुलकर्णी म्हणाले,
“श्री सिध्दीविनायक परिवार शेतकरी आणि ऊस उत्पादकांच्या पाठबळावर प्रगती करत आहे. उच्च तंत्रज्ञान, पारदर्शक व्यवहार आणि वेळेत ऊस बिले मिळावीत, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करावा, यासाठी संस्थेच्या वतीने विविध प्रशिक्षण उपक्रम राबवले जातील.”

उपस्थित मान्यवर व कार्यकर्ते

समारंभास व्यंकटेश कोरे, दिनेश कुलकर्णी, गणेश कामटे, राजकुमार जाधव, अरविंद गोरे, रामचंद्र सारडे, धनंजय गुंड, मंगेश कुलकर्णी, हेमंत कुलकर्णी, बालाजी जमाले, अभयसिंह शिंदे, प्रदीप धोंगडे यांच्यासह कारखान्यातील अधिकारी, कर्मचारी, उस उत्पादक शेतकरी, वाहतूक ठेकेदार आणि वाहन मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

भविष्यातील संकल्प

आगामी हंगामासाठी सुधारित यंत्रणा, अत्याधुनिक ऊस वाहतूक आणि अधिक जलद प्रक्रिया तंत्रज्ञान राबवले जाणार असून, शेतकऱ्यांसाठी विविध सहाय्यक योजनांची आखणी केली जाणार आहे.

श्री सिध्दीविनायक परिवार हे शेती, उद्योग आणि सामाजिक प्रगतीला समर्पित असलेले नाविन्यपूर्ण संस्थान आहे. आगामी काळातही शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत अधिक शाश्वत आणि पारदर्शी ऊस गळीत हंगाम राबवण्याचा निर्धार संस्थेने केला आहे.

येरमाळा (दि. 12 फेब्रुवारी 2025) – येरमाळा पोलीस ठाणे हद्दीतील वडगाव येथे भरदिवसा घरफोडी करून 15.79 लाखांचा ऐवज लंपास करणाऱ्या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे.

दि. 7 फेब्रुवारी रोजी वडगाव येथील रामभाऊ गहिनीनाथ नवले हे शेतातील कामासाठी गेले असता अज्ञात इसमाने त्यांच्या घराचा लोखंडी कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला. कपाटातील 18 तोळे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण 15,79,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरीला गेला. येरमाळा पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला या प्रकरणाचा तातडीने तपास करण्याचे आदेश दिले. तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयित सुरज दादासाहेब शिनगारे (रा. शेलगाव, ता. कळंब, जि. धाराशिव) याचे नाव समोर आले. पोलिसांनी त्याला अत्यंत शिताफीने ताब्यात घेतले. चौकशीत सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे दिल्यानंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली व चोरी केलेल्या ऐवजाबाबत माहिती दिली.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपीकडून 18 तोळे सोन्याचे दागिने, 40,000 रुपये रोख रक्कम आणि गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल असा एकूण 15,09,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. आरोपीला पुढील कारवाईसाठी येरमाळा पोलीस ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि सुदर्शन कासार, सपोफौ वलीउल्ला काझी, पोलीस हवालदार शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, फहरान पठाण, मपोशैला टेळे, पोअं योगेश कोळी, चालक रत्नदिप डोंगरे आणि नितीन भोसले यांच्या पथकाने केली.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव, १२ फेब्रुवारी (प्रतिनिधी):
धाराशिव जिल्ह्यात १७ फेब्रुवारी २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत प्लाझमा, बीम लाईट आणि लेझर बीम लाईटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या शिफारशीनुसार आणि भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ नुसार लागू करण्यात आली आहे.

शिवाजी महाराज जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय:
या कालावधीत १९ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शासकीय पातळीवर साजरी केली जाणार आहे. त्यानंतर विविध संघटना, पक्ष, मंडळांकडून मिरवणुका, रॅली, शोभायात्रा आयोजित केल्या जातील. या कार्यक्रमांमध्ये प्लाझमा लाईट, बीम लाईट व लेझर लाईटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता आहे.

धोके आणि प्रतिबंधाचे कारण:

• या तीव्र प्रकाशामुळे लहान मुले, वृद्ध नागरिकांचे डोळे दुखावू शकतात.
• वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटून अपघात होण्याची शक्यता आहे.
• कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

कायद्याचा आधार:
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ (१) नुसार, नागरिकांच्या जीवित किंवा आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर प्रशासन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करू शकते.

कायदा मोडल्यास कडक कारवाई:
जिल्ह्यातील नागरिकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अपर जिल्हादंडाधिकारी श्रीमती शोभा जाधव यांनी दिला आहे.

तुळजापूर – गेल्या काही महिन्यापासून तुळजाभवानी मंदिर संस्थान वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे. सोने, चांदी, मौल्यवान वस्तू नंतर मंदिरातील प्राचीन ग्रंथ देखील गायब होत आहेत. तुळजाभवानी मंदिरात जिर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे. होमाच्या जवळा एक प्राचीन पिंपळाचे झाड असून त्याखाली प्राचीन पार आहे. या प्राचीन पाराच्या जवळ एक प्राचीन ग्रंथ गेल्या पंधरा दिवसांखाली सापडला मात्र तो प्राचीन ग्रंथ काही लोकांनी परस्पर गायब केला. तो कुठे गेला, कोणाला दिला, का दिला, मंदिरातील अधिकारी त्यात सामील आहेत का याबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. ग्रंथ गायब झाला याची साधी खबर मंदिर प्रशासनातील वरिष्ठांना नाही हे अजब आहे. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापक माया माने यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी काम करत असलेले कंत्राटदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली मात्र त्यांनी असा ग्रंथ सापडला नसल्याचे सांगितले. तसेच भवानीशंकर मंदिराजवळ मोडी भाषेत शब्द असलेली शिळा सापडली असून त्याचा फोटो पुरातत्व विभाग संभाजीनगर ला पाठवला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ग्रंथ कुठे गेला आणि कोणी गायब केला हा प्रश्न कायम आहे. जिल्हाधिकारी तथा मंदिर संस्थान चे अध्यक्ष डॉ. सचिन ओम्बासे या प्रकरणी काय कार्यवाही करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

प्रतिक्रिया –

मंदिरातील अनेक प्राचीन वस्तू, साहित्य यापूर्वीही गायब झाले असून भ्रष्टाचाराने मंदिर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे हात बरबटलेले असल्याने तक्रारी अर्ज करून देखील त्याची दखल घेतली जात नाही.

किशोर गंगणे पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष

प्रतिक्रिया

श्री तुळजा भवानी मंदिरात मागील अनेक वर्षापासून गहाळ कारभार पहायला मिळत आहे. ज्या निजाम कायद्यानुसार मंदिरचा प्रशासकीय कारभार चालत आहे तोच देऊळ ए कवायत उर्दुतील कायद्याचे शासन मान्य भाषांतरांकडून आजपर्यंत मराठी भाषंतर करून घेतलेले नाही.
मंदिरात जी कवायत कायदा वापरला जातो तो दुस-या व्यक्तींनी त्यांच्या उपयोगाप्रमाणे घुसवलेली आहे.आता नुकतेच मंदिरातील पिंपळपारा नुतनीकरण करत असताना खोदकामात एक जुना ग्रंथ सापडला असे कळते.पण यात देखील कुणी तरी स्वत:च्या फायद्यासाठी बोगस कागदपत्रे घुसविण्यासाठी केलेला प्रयत्न असेल असे आम्हास वाटते.सध्या मंदिरात नविन नविन इतिहास तयार करून कागदपत्रे घुसविण्याचे काम जोरात चालू आहे.जर एखादे कागदपत्रे व ग्रंथ सापडली असतील तर त्याचा रितसर पंचनामा होणे गरजेचे होते तसे न करता पुरातन विभाग परस्पर ते साहित्य घेऊन जात असेल तर तो गुन्हाच आहे.

अमरराजे कदम-अध्यक्ष श्री तुळजा भवानी भोपे पुजारी मंडळ तुळजापूर

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळण्यास मदत

दिल्ली –  शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा आणि बाजारातील दर घसरल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) म्हणजे काय?

एमआयएस ही योजना अशा पिकांसाठी आहे, ज्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू होत नाही. जर एखाद्या पिकाचा बाजारभाव मागील वर्षाच्या तुलनेत 10% ने कमी झाला असेल, तर ही योजना लागू केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन तोट्यात विकावे लागू नये.

महत्त्वाच्या सुधारणा काय आहेत?

1. खरेदी मर्यादा वाढली:
   सरकारकडून पिकांची खरेदी मर्यादा 20% वरून 25% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जास्त उत्पादनाची खरेदी होऊन अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
2. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे:
   बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) आणि विक्री दर यातील फरकाचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यामुळे पेमेंट वेळेत आणि थेट शेतकऱ्यांना मिळेल.
3. वाहतूक खर्चाची भरपाई:
   उत्पादक राज्यांमधून (उदा. मध्य प्रदेश) ग्राहक राज्यांपर्यंत (उदा. दिल्ली) पिकांची वाहतूक करताना होणाऱ्या खर्चाची भरपाई नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) सारख्या संस्थांद्वारे केली जाईल.
4. एफपीओ/एफपीसी यांचाही सहभाग:
   शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) तसेच राज्यांची नामांकित संस्थाही खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.

ही योजना सर्व राज्यांना लागू आहे का?

होय, ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू आहे. मात्र, ही योजना लागू करण्यासाठी त्या-त्या राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या विनंतीवर आधारित ही योजना लागू करते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल का?

होय, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा फायदा घेता येईल. महाराष्ट्रातील कांदा, टोमॅटो, बटाटा या प्रमुख पिकांना बाजारात योग्य दर न मिळाल्यास, राज्य सरकारकडून प्रस्ताव सादर करून MIS लागू करता येईल.

योजना लागू झाल्यानंतर:

• शेतकऱ्यांची जास्त उत्पादन खरेदी केली जाईल.
• शेतकऱ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळतील.
• वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे:

जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला बाजारात योग्य भाव मिळत नसेल, तर त्यांनी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) किंवा शेतकरी संघटनांमार्फतही माहिती घेऊन योजनेचा लाभ घेता येईल.

ही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव, भोगवाटादार वर्ग-दोनच्या जमिनीचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंग नजराणा फक्त एकदाच आकारावा, या संदर्भातील आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप महसूल विभागाकडून या आश्वासनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे आठवण करून दिली आहे.

आमदार पाटील यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, इनाम जमिनीच्या संदर्भातील भोगवाटादार वर्ग-दोन जमिनीचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंग नजराणा पाच टक्के इतका आकारण्याबाबतचे विधेयक 17 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर चर्चा करताना पाटील यांनी सुधारणा सुचवली होती की, ज्या जमिनीचे हस्तांतर अनेक वेळा झाले आहे, त्या प्रकरणांमध्ये एकाचवेळी शर्तभंग नजराणा आकारावा.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात आश्वासन दिले होते की, जमीनीचे हस्तांतर कितीही वेळा झालेले असले तरी शर्तभंग नजराणा फक्त एकदाच आकारला जाईल. मात्र, अद्याप महसूल विभागाकडून या संदर्भातील आदेश निर्गमित झालेले नाहीत.

“सभागृहात दिलेले आश्वासन पाळावे आणि महसूल विभागास तातडीने आदेश काढण्यास सांगावे,” अशी स्पष्ट मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव,दि.११ (प्रतिनिधी) १९ फेब्रुवारी रोजी श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपूर्ण दिवस सर्वच प्रकारच्या किरकोळ देशी व विदेशी मद्य विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यासाज आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ मधील कलम १४२ (१) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी आणि उत्सव शांततेत पार पडावा,यासाठी जिल्ह्यातील सर्व देशी आणि विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद राहतील.यासंबंधी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.तसेच अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द केली जाऊ शकते, असे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात म्हटले आहे.

धाराशिव, (प्रतिनिधी): तुळजापूर तालुक्यात सिलिंग जमिनीच्या गैरव्यवहाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मागासवर्गीयांना दिलेली सिलिंग जमीन बेकायदेशीर मार्गाने बळकावण्याचा प्रकार उजेडात आला असून, या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे.
तुळजापूर खुर्द (जि. धाराशिव) येथील जमीन सर्वे नं. 103/1 मध्ये चार एकर 29 गुंठे सिलिंग जमीन लक्ष्मण सिताराम कदम यांना मिळाली होती. या जमिनीवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. मात्र, लक्ष्मण कदम यांना अर्धांगवायू झाल्यानंतर शेती पडीक राहिली. याचाच गैरफायदा घेत नागनाथ भोजने यांनी बनावट इसार पावती आणि कागदपत्रे तयार करून, तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सातबारा उताऱ्यावर बेकायदेशीररीत्या आपले नाव नोंदवले.
लक्ष्मण कदम यांचे वारसदार शांताराम कदम यांनी या प्रकाराची तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे केली. त्यांनी दोन्ही पक्षांना नोटीस काढून कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे अपेक्षित होते. मात्र तहसीलदारांनी फक्त नागनाथ भोजने यांनाच नोटीस काढली आणि प्रकरण थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नियमानुकुल करण्यासाठी पाठवले. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जमिनीवर अनधिकृत प्लॉटिंग:
या सिलिंग जमिनीचा एक भाग तडवळा कॉर्नर येथे विनापरवाना एन.ए. लेआउट न करता प्लॉटिंग करून विक्री करण्यात आली आहे. ही कृती सिलिंग जमीन बळकावण्याचा संघटित प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
शांताराम कदम यांनी तहसीलदार यांना वारंवार अर्ज करून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व पंचनामा करण्याची विनंती केली. परंतु याकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांनी 23 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका कितपत निष्पक्ष आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे तुळजापूर तालुक्यातील भूमाफिया आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

मुंबई, दि. १० फेब्रुवारी २०२५:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या D.Ed. व B.Ed. पात्रता धारक बेरोजगार उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता आणि आता त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

शासन निर्णयाचा आढावा:
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पूर्वीच्या शासन निर्णयास अधिक्रमित करून १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये D.Ed./B.Ed. पात्र उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नियमित शिक्षकांची भरती पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देणे हा होता.

नियमित शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु:
सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TET) नुसार शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्याला २० जानेवारी २०२५ पासून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक त्या पात्र आणि अर्हताधारक शिक्षकांची नियमित नियुक्ती लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची गरज हळूहळू कमी होणार आहे.

कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय:

1. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या कराराच्या कालावधीपर्यंतच वैध राहील.
2. जर त्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती आधी झाली, तर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती तत्काळ समाप्त केली जाईल.
3. नियुक्ती संपल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही.

शिक्षक व उमेदवारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया:
या निर्णयामुळे सध्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही शिक्षकांनी सरकारकडे पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तर काही शिक्षण तज्ज्ञांनी नियमित शिक्षकांची भरती जलद गतीने होत असल्याचे सकारात्मक पाऊल मानले आहे.

शासनाचा उद्देश:
शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शैक्षणिक प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्यासाठी घेतला गेला होता. आता नियमित शिक्षक उपलब्ध होत असल्याने ही तात्पुरती व्यवस्था हटवणे आवश्यक आहे.

शिक्षक उमेदवारांसाठी सल्ला:
कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षकांनी नियमित भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज राहावे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील इतर संधींचा शोध घ्यावा, असे शिक्षण विभागाकडून सूचित करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सुदृढ आणि स्थिर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.