दैनिक जनमत

धाराशिव, १२ फेब्रुवारी (प्रतिनिधी):
धाराशिव जिल्ह्यात १७ फेब्रुवारी २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत प्लाझमा, बीम लाईट आणि लेझर बीम लाईटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या शिफारशीनुसार आणि भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ नुसार लागू करण्यात आली आहे.

शिवाजी महाराज जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय:
या कालावधीत १९ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शासकीय पातळीवर साजरी केली जाणार आहे. त्यानंतर विविध संघटना, पक्ष, मंडळांकडून मिरवणुका, रॅली, शोभायात्रा आयोजित केल्या जातील. या कार्यक्रमांमध्ये प्लाझमा लाईट, बीम लाईट व लेझर लाईटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता आहे.

धोके आणि प्रतिबंधाचे कारण:

• या तीव्र प्रकाशामुळे लहान मुले, वृद्ध नागरिकांचे डोळे दुखावू शकतात.
• वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटून अपघात होण्याची शक्यता आहे.
• कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

कायद्याचा आधार:
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ (१) नुसार, नागरिकांच्या जीवित किंवा आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर प्रशासन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करू शकते.

कायदा मोडल्यास कडक कारवाई:
जिल्ह्यातील नागरिकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अपर जिल्हादंडाधिकारी श्रीमती शोभा जाधव यांनी दिला आहे.

तुळजापूर – गेल्या काही महिन्यापासून तुळजाभवानी मंदिर संस्थान वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे. सोने, चांदी, मौल्यवान वस्तू नंतर मंदिरातील प्राचीन ग्रंथ देखील गायब होत आहेत. तुळजाभवानी मंदिरात जिर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे. होमाच्या जवळा एक प्राचीन पिंपळाचे झाड असून त्याखाली प्राचीन पार आहे. या प्राचीन पाराच्या जवळ एक प्राचीन ग्रंथ गेल्या पंधरा दिवसांखाली सापडला मात्र तो प्राचीन ग्रंथ काही लोकांनी परस्पर गायब केला. तो कुठे गेला, कोणाला दिला, का दिला, मंदिरातील अधिकारी त्यात सामील आहेत का याबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. ग्रंथ गायब झाला याची साधी खबर मंदिर प्रशासनातील वरिष्ठांना नाही हे अजब आहे. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापक माया माने यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी काम करत असलेले कंत्राटदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली मात्र त्यांनी असा ग्रंथ सापडला नसल्याचे सांगितले. तसेच भवानीशंकर मंदिराजवळ मोडी भाषेत शब्द असलेली शिळा सापडली असून त्याचा फोटो पुरातत्व विभाग संभाजीनगर ला पाठवला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ग्रंथ कुठे गेला आणि कोणी गायब केला हा प्रश्न कायम आहे. जिल्हाधिकारी तथा मंदिर संस्थान चे अध्यक्ष डॉ. सचिन ओम्बासे या प्रकरणी काय कार्यवाही करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

प्रतिक्रिया –

मंदिरातील अनेक प्राचीन वस्तू, साहित्य यापूर्वीही गायब झाले असून भ्रष्टाचाराने मंदिर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे हात बरबटलेले असल्याने तक्रारी अर्ज करून देखील त्याची दखल घेतली जात नाही.

किशोर गंगणे पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष

प्रतिक्रिया

श्री तुळजा भवानी मंदिरात मागील अनेक वर्षापासून गहाळ कारभार पहायला मिळत आहे. ज्या निजाम कायद्यानुसार मंदिरचा प्रशासकीय कारभार चालत आहे तोच देऊळ ए कवायत उर्दुतील कायद्याचे शासन मान्य भाषांतरांकडून आजपर्यंत मराठी भाषंतर करून घेतलेले नाही.
मंदिरात जी कवायत कायदा वापरला जातो तो दुस-या व्यक्तींनी त्यांच्या उपयोगाप्रमाणे घुसवलेली आहे.आता नुकतेच मंदिरातील पिंपळपारा नुतनीकरण करत असताना खोदकामात एक जुना ग्रंथ सापडला असे कळते.पण यात देखील कुणी तरी स्वत:च्या फायद्यासाठी बोगस कागदपत्रे घुसविण्यासाठी केलेला प्रयत्न असेल असे आम्हास वाटते.सध्या मंदिरात नविन नविन इतिहास तयार करून कागदपत्रे घुसविण्याचे काम जोरात चालू आहे.जर एखादे कागदपत्रे व ग्रंथ सापडली असतील तर त्याचा रितसर पंचनामा होणे गरजेचे होते तसे न करता पुरातन विभाग परस्पर ते साहित्य घेऊन जात असेल तर तो गुन्हाच आहे.

अमरराजे कदम-अध्यक्ष श्री तुळजा भवानी भोपे पुजारी मंडळ तुळजापूर

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळण्यास मदत

दिल्ली –  शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा आणि बाजारातील दर घसरल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) म्हणजे काय?

एमआयएस ही योजना अशा पिकांसाठी आहे, ज्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू होत नाही. जर एखाद्या पिकाचा बाजारभाव मागील वर्षाच्या तुलनेत 10% ने कमी झाला असेल, तर ही योजना लागू केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन तोट्यात विकावे लागू नये.

महत्त्वाच्या सुधारणा काय आहेत?

1. खरेदी मर्यादा वाढली:
   सरकारकडून पिकांची खरेदी मर्यादा 20% वरून 25% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जास्त उत्पादनाची खरेदी होऊन अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
2. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे:
   बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) आणि विक्री दर यातील फरकाचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यामुळे पेमेंट वेळेत आणि थेट शेतकऱ्यांना मिळेल.
3. वाहतूक खर्चाची भरपाई:
   उत्पादक राज्यांमधून (उदा. मध्य प्रदेश) ग्राहक राज्यांपर्यंत (उदा. दिल्ली) पिकांची वाहतूक करताना होणाऱ्या खर्चाची भरपाई नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) सारख्या संस्थांद्वारे केली जाईल.
4. एफपीओ/एफपीसी यांचाही सहभाग:
   शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) तसेच राज्यांची नामांकित संस्थाही खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.

ही योजना सर्व राज्यांना लागू आहे का?

होय, ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू आहे. मात्र, ही योजना लागू करण्यासाठी त्या-त्या राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या विनंतीवर आधारित ही योजना लागू करते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल का?

होय, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा फायदा घेता येईल. महाराष्ट्रातील कांदा, टोमॅटो, बटाटा या प्रमुख पिकांना बाजारात योग्य दर न मिळाल्यास, राज्य सरकारकडून प्रस्ताव सादर करून MIS लागू करता येईल.

योजना लागू झाल्यानंतर:

• शेतकऱ्यांची जास्त उत्पादन खरेदी केली जाईल.
• शेतकऱ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळतील.
• वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे:

जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला बाजारात योग्य भाव मिळत नसेल, तर त्यांनी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) किंवा शेतकरी संघटनांमार्फतही माहिती घेऊन योजनेचा लाभ घेता येईल.

ही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

धाराशिव, भोगवाटादार वर्ग-दोनच्या जमिनीचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंग नजराणा फक्त एकदाच आकारावा, या संदर्भातील आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप महसूल विभागाकडून या आश्वासनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे आठवण करून दिली आहे.

आमदार पाटील यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, इनाम जमिनीच्या संदर्भातील भोगवाटादार वर्ग-दोन जमिनीचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंग नजराणा पाच टक्के इतका आकारण्याबाबतचे विधेयक 17 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर चर्चा करताना पाटील यांनी सुधारणा सुचवली होती की, ज्या जमिनीचे हस्तांतर अनेक वेळा झाले आहे, त्या प्रकरणांमध्ये एकाचवेळी शर्तभंग नजराणा आकारावा.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात आश्वासन दिले होते की, जमीनीचे हस्तांतर कितीही वेळा झालेले असले तरी शर्तभंग नजराणा फक्त एकदाच आकारला जाईल. मात्र, अद्याप महसूल विभागाकडून या संदर्भातील आदेश निर्गमित झालेले नाहीत.

“सभागृहात दिलेले आश्वासन पाळावे आणि महसूल विभागास तातडीने आदेश काढण्यास सांगावे,” अशी स्पष्ट मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

धाराशिव,दि.११ (प्रतिनिधी) १९ फेब्रुवारी रोजी श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपूर्ण दिवस सर्वच प्रकारच्या किरकोळ देशी व विदेशी मद्य विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यासाज आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ मधील कलम १४२ (१) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी आणि उत्सव शांततेत पार पडावा,यासाठी जिल्ह्यातील सर्व देशी आणि विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद राहतील.यासंबंधी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.तसेच अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द केली जाऊ शकते, असे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात म्हटले आहे.

धाराशिव, (प्रतिनिधी): तुळजापूर तालुक्यात सिलिंग जमिनीच्या गैरव्यवहाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मागासवर्गीयांना दिलेली सिलिंग जमीन बेकायदेशीर मार्गाने बळकावण्याचा प्रकार उजेडात आला असून, या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे.
तुळजापूर खुर्द (जि. धाराशिव) येथील जमीन सर्वे नं. 103/1 मध्ये चार एकर 29 गुंठे सिलिंग जमीन लक्ष्मण सिताराम कदम यांना मिळाली होती. या जमिनीवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. मात्र, लक्ष्मण कदम यांना अर्धांगवायू झाल्यानंतर शेती पडीक राहिली. याचाच गैरफायदा घेत नागनाथ भोजने यांनी बनावट इसार पावती आणि कागदपत्रे तयार करून, तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सातबारा उताऱ्यावर बेकायदेशीररीत्या आपले नाव नोंदवले.
लक्ष्मण कदम यांचे वारसदार शांताराम कदम यांनी या प्रकाराची तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे केली. त्यांनी दोन्ही पक्षांना नोटीस काढून कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे अपेक्षित होते. मात्र तहसीलदारांनी फक्त नागनाथ भोजने यांनाच नोटीस काढली आणि प्रकरण थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नियमानुकुल करण्यासाठी पाठवले. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जमिनीवर अनधिकृत प्लॉटिंग:
या सिलिंग जमिनीचा एक भाग तडवळा कॉर्नर येथे विनापरवाना एन.ए. लेआउट न करता प्लॉटिंग करून विक्री करण्यात आली आहे. ही कृती सिलिंग जमीन बळकावण्याचा संघटित प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
शांताराम कदम यांनी तहसीलदार यांना वारंवार अर्ज करून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व पंचनामा करण्याची विनंती केली. परंतु याकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांनी 23 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका कितपत निष्पक्ष आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे तुळजापूर तालुक्यातील भूमाफिया आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

मुंबई, दि. १० फेब्रुवारी २०२५:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या D.Ed. व B.Ed. पात्रता धारक बेरोजगार उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता आणि आता त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

शासन निर्णयाचा आढावा:
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पूर्वीच्या शासन निर्णयास अधिक्रमित करून १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये D.Ed./B.Ed. पात्र उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नियमित शिक्षकांची भरती पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देणे हा होता.

नियमित शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु:
सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TET) नुसार शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्याला २० जानेवारी २०२५ पासून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक त्या पात्र आणि अर्हताधारक शिक्षकांची नियमित नियुक्ती लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची गरज हळूहळू कमी होणार आहे.

कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय:

1. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या कराराच्या कालावधीपर्यंतच वैध राहील.
2. जर त्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती आधी झाली, तर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती तत्काळ समाप्त केली जाईल.
3. नियुक्ती संपल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही.

शिक्षक व उमेदवारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया:
या निर्णयामुळे सध्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही शिक्षकांनी सरकारकडे पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तर काही शिक्षण तज्ज्ञांनी नियमित शिक्षकांची भरती जलद गतीने होत असल्याचे सकारात्मक पाऊल मानले आहे.

शासनाचा उद्देश:
शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शैक्षणिक प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्यासाठी घेतला गेला होता. आता नियमित शिक्षक उपलब्ध होत असल्याने ही तात्पुरती व्यवस्था हटवणे आवश्यक आहे.

शिक्षक उमेदवारांसाठी सल्ला:
कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षकांनी नियमित भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज राहावे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील इतर संधींचा शोध घ्यावा, असे शिक्षण विभागाकडून सूचित करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सुदृढ आणि स्थिर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांशी संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना ‘कॅरी ऑन’ सुविधा लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात जाण्याची संधी मिळणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• कॅरी ऑन सुविधा:
  • प्रथम वर्षात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी तृतीय वर्षाच्या ५व्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतील.
  • द्वितीय वर्षात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी चतुर्थ वर्षाच्या ७व्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतील.
  • पात्रता ठरवताना २०२३-२४ च्या उन्हाळी परीक्षांऐवजी २०२४-२५ च्या हिवाळी परीक्षेचा निकाल विचारात घेतला जाईल.
• परीक्षा संदर्भातील तरतुदी:
  • या विद्यार्थ्यांच्या हिवाळी व उन्हाळी सत्राच्या परीक्षा एकत्रितपणे उन्हाळी सत्रात घेण्यात येणार आहेत.
  • विद्यार्थ्यांनी हिवाळी सत्राचा अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे पूर्ण करावा लागेल आणि याबाबत हमीपत्र महाविद्यालयाकडे सादर करावे लागेल.

विशेष बाबी:

• ज्या विद्यापीठांनी आधीच ‘कॅरी ऑन’ सुविधा लागू केली आहे, त्यांना हे आदेश लागू होणार नाहीत.
• हे आदेश केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पुरतेच लागू राहतील आणि भविष्यात या आदेशाचा संदर्भ घेतला जाणार नाही.

विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा:
विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, सिनेट सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात केलेल्या मागणीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अपयशाची भीती न बाळगता पुढील वर्गात शिकण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षाचा वेळ वाचेल तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावातही कमी होईल. मात्र, पुढील वर्षी याचा लाभ घेता येणार नसल्याने विद्यार्थी व पालकांनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

धाराशिव | ८ फेब्रुवारी २०२५

“गुलामाला गुलामीची जाणीव झाली की, तो बंड करतो.” या ठाम विधानासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता रोहन मल्लिनाथ कांबळे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर करत प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर जोरदार प्रहार केला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचा ठळक मुद्दा बनला आहे – “I’m Not Slave Anymore” (मी आता गुलाम नाही).

कांबळे यांच्या राजीनाम्यामुळे केवळ धाराशिव जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात प्रशासकीय कामकाजातील असंतोष, अतिरिक्त जबाबदाऱ्या, मानसिक ताण, आणि कामाच्या असह्य परिस्थितीवर परखड भाष्य केले आहे.

राजीनाम्यातील ठळक मुद्दे:

1. अतिरिक्त कामाचा ताण:
   रोहन कांबळे यांनी आपल्या पदाची नेमणूक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) म्हणून झाली असली तरी, पोलीस विभागाच्या जबाबदाऱ्या, शासकीय विश्रामगृहांची व्यवस्थापन, निवडणूक कार्यक्रमांतील प्रतिनियुक्ती, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकींचे आयोजन, आणि मंत्रालयाच्या कामकाजापर्यंत अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर लादल्या गेल्या.
2. मानसिक व आर्थिक पिळवणूक:
   “कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर देखील मला वैयक्तिक वेळेत सरकारी कामे करावी लागतात,” असे नमूद करत कांबळे यांनी मानसिक ताणाचे विदारक चित्र मांडले आहे. सततच्या कामामुळे वैयक्तिक आयुष्यावर होणारा परिणाम आणि आर्थिक गैरसोयींबाबत त्यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.
3. भारतीय संविधानाचा आधार:
   त्यांनी आपल्या पत्रात भारतीय संविधानाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, “स्वतंत्र भारतात वेठबिगारीस बंदी आहे, परंतु सध्याची कामाची परिस्थिती ही वेठबिगारीसारखीच आहे.”
4. व्यवस्थेवरील रोष:
   “मी गुलाम नाही,” या शब्दांतून त्यांनी व्यवस्थेतील अन्यायकारक कामकाजाला विरोध दर्शवला आहे. उपविभागीय अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे, परंतु कामाचा व्याप इतका मोठा आहे की, तो प्रयत्न अपुरे ठरले.

प्रशासनाला दिलेला संदेश:

कांबळे यांनी आपल्या राजीनाम्यात फक्त वैयक्तिक त्रासाची व्यथा मांडलेली नाही, तर व्यवस्थेतील त्रुटींवरही थेट बोट ठेवले आहे. “सामाजिक सलोखा जपणे हे माझे कर्तव्य आहे, म्हणूनच मी जातीच्या अस्मितेचा मुद्दा न करता व्यवस्थेला विरोध करण्याचा पर्याय निवडला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“I’m Not Slave Anymore” हे केवळ एक वाक्य नाही, तर व्यवस्थेतील अन्यायाविरोधातील संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे. रोहन कांबळे यांचा राजीनामा हा केवळ वैयक्तिक असंतोषाचा परिणाम नसून, तो सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामकाजाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

प्रशासन या प्रकाराकडे कसे पाहते आणि या समस्यांवर उपाययोजना करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

परंडा (दि. ८ फेब्रुवारी) – परंडा शहरातील माळी गल्ली येथे एका अज्ञात चोराने ट्रॅक्टर हेडसह ट्रॉलीची चोरी केली. मात्र, ट्रॉली पलटी झाल्याने चोर घाबरून ट्रॉली सोडून ट्रॅक्टर हेड घेऊन पसार झाला. ही घटना दि. ८ फेब्रुवारी रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

अज्ञात चोर ट्रॅक्टर हेडसह ट्रॉली चोरी करून परंडा शहरातील माळी गल्ली मार्गे जॅकवेल रोडवरून भोत्रा रोडकडे जात असताना पहाटे सुमारे तीन वाजता ट्रॉली पलटी झाली. या अपघातामुळे घाबरलेल्या चोराने पलटी झालेली ट्रॉली जागेवरच सोडून ट्रॅक्टर हेड घेऊन पळ काढला. ट्रॉली पलटी होताना झालेल्या जोरदार आवाजामुळे माळी गल्लीतील नागरिक जागे झाले.

रहदारीच्या रस्त्यावर पलटी झालेली ट्रॉली दिसून आल्यानंतर नागरिकांनी ट्रॅक्टरचे हेड गायब असल्याचे लक्षात घेतले. यावरून चोरीची घटना असल्याचा संशय आल्याने काही नागरिकांनी त्वरित परंडा पोलिस ठाण्यात फोन करून माहिती दिली.

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक विनोद इंजपवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी आडसुळ, विश्वनाथ शिंदे, चालक सगर यांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने पलटी झालेली ट्रॉली उचलून परंडा पोलिस ठाण्यात आणली.

ही ट्रॉली कोणाची आहे, याचा तपास पोलिस करत आहेत. दुपारपर्यंत ट्रॅक्टर व ट्रॉली चोरी संदर्भात परंडा पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे ट्रॅक्टर दुसऱ्या तालुक्यातील असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.