दैनिक जनमत

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांशी संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना ‘कॅरी ऑन’ सुविधा लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात जाण्याची संधी मिळणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• कॅरी ऑन सुविधा:
  • प्रथम वर्षात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी तृतीय वर्षाच्या ५व्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतील.
  • द्वितीय वर्षात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी चतुर्थ वर्षाच्या ७व्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतील.
  • पात्रता ठरवताना २०२३-२४ च्या उन्हाळी परीक्षांऐवजी २०२४-२५ च्या हिवाळी परीक्षेचा निकाल विचारात घेतला जाईल.
• परीक्षा संदर्भातील तरतुदी:
  • या विद्यार्थ्यांच्या हिवाळी व उन्हाळी सत्राच्या परीक्षा एकत्रितपणे उन्हाळी सत्रात घेण्यात येणार आहेत.
  • विद्यार्थ्यांनी हिवाळी सत्राचा अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे पूर्ण करावा लागेल आणि याबाबत हमीपत्र महाविद्यालयाकडे सादर करावे लागेल.

विशेष बाबी:

• ज्या विद्यापीठांनी आधीच ‘कॅरी ऑन’ सुविधा लागू केली आहे, त्यांना हे आदेश लागू होणार नाहीत.
• हे आदेश केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पुरतेच लागू राहतील आणि भविष्यात या आदेशाचा संदर्भ घेतला जाणार नाही.

विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा:
विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, सिनेट सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात केलेल्या मागणीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अपयशाची भीती न बाळगता पुढील वर्गात शिकण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षाचा वेळ वाचेल तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावातही कमी होईल. मात्र, पुढील वर्षी याचा लाभ घेता येणार नसल्याने विद्यार्थी व पालकांनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

धाराशिव | ८ फेब्रुवारी २०२५

“गुलामाला गुलामीची जाणीव झाली की, तो बंड करतो.” या ठाम विधानासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता रोहन मल्लिनाथ कांबळे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर करत प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर जोरदार प्रहार केला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचा ठळक मुद्दा बनला आहे – “I’m Not Slave Anymore” (मी आता गुलाम नाही).

कांबळे यांच्या राजीनाम्यामुळे केवळ धाराशिव जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात प्रशासकीय कामकाजातील असंतोष, अतिरिक्त जबाबदाऱ्या, मानसिक ताण, आणि कामाच्या असह्य परिस्थितीवर परखड भाष्य केले आहे.

राजीनाम्यातील ठळक मुद्दे:

1. अतिरिक्त कामाचा ताण:
   रोहन कांबळे यांनी आपल्या पदाची नेमणूक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) म्हणून झाली असली तरी, पोलीस विभागाच्या जबाबदाऱ्या, शासकीय विश्रामगृहांची व्यवस्थापन, निवडणूक कार्यक्रमांतील प्रतिनियुक्ती, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकींचे आयोजन, आणि मंत्रालयाच्या कामकाजापर्यंत अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर लादल्या गेल्या.
2. मानसिक व आर्थिक पिळवणूक:
   “कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर देखील मला वैयक्तिक वेळेत सरकारी कामे करावी लागतात,” असे नमूद करत कांबळे यांनी मानसिक ताणाचे विदारक चित्र मांडले आहे. सततच्या कामामुळे वैयक्तिक आयुष्यावर होणारा परिणाम आणि आर्थिक गैरसोयींबाबत त्यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.
3. भारतीय संविधानाचा आधार:
   त्यांनी आपल्या पत्रात भारतीय संविधानाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, “स्वतंत्र भारतात वेठबिगारीस बंदी आहे, परंतु सध्याची कामाची परिस्थिती ही वेठबिगारीसारखीच आहे.”
4. व्यवस्थेवरील रोष:
   “मी गुलाम नाही,” या शब्दांतून त्यांनी व्यवस्थेतील अन्यायकारक कामकाजाला विरोध दर्शवला आहे. उपविभागीय अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे, परंतु कामाचा व्याप इतका मोठा आहे की, तो प्रयत्न अपुरे ठरले.

प्रशासनाला दिलेला संदेश:

कांबळे यांनी आपल्या राजीनाम्यात फक्त वैयक्तिक त्रासाची व्यथा मांडलेली नाही, तर व्यवस्थेतील त्रुटींवरही थेट बोट ठेवले आहे. “सामाजिक सलोखा जपणे हे माझे कर्तव्य आहे, म्हणूनच मी जातीच्या अस्मितेचा मुद्दा न करता व्यवस्थेला विरोध करण्याचा पर्याय निवडला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“I’m Not Slave Anymore” हे केवळ एक वाक्य नाही, तर व्यवस्थेतील अन्यायाविरोधातील संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे. रोहन कांबळे यांचा राजीनामा हा केवळ वैयक्तिक असंतोषाचा परिणाम नसून, तो सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामकाजाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

प्रशासन या प्रकाराकडे कसे पाहते आणि या समस्यांवर उपाययोजना करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

परंडा (दि. ८ फेब्रुवारी) – परंडा शहरातील माळी गल्ली येथे एका अज्ञात चोराने ट्रॅक्टर हेडसह ट्रॉलीची चोरी केली. मात्र, ट्रॉली पलटी झाल्याने चोर घाबरून ट्रॉली सोडून ट्रॅक्टर हेड घेऊन पसार झाला. ही घटना दि. ८ फेब्रुवारी रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

अज्ञात चोर ट्रॅक्टर हेडसह ट्रॉली चोरी करून परंडा शहरातील माळी गल्ली मार्गे जॅकवेल रोडवरून भोत्रा रोडकडे जात असताना पहाटे सुमारे तीन वाजता ट्रॉली पलटी झाली. या अपघातामुळे घाबरलेल्या चोराने पलटी झालेली ट्रॉली जागेवरच सोडून ट्रॅक्टर हेड घेऊन पळ काढला. ट्रॉली पलटी होताना झालेल्या जोरदार आवाजामुळे माळी गल्लीतील नागरिक जागे झाले.

रहदारीच्या रस्त्यावर पलटी झालेली ट्रॉली दिसून आल्यानंतर नागरिकांनी ट्रॅक्टरचे हेड गायब असल्याचे लक्षात घेतले. यावरून चोरीची घटना असल्याचा संशय आल्याने काही नागरिकांनी त्वरित परंडा पोलिस ठाण्यात फोन करून माहिती दिली.

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक विनोद इंजपवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी आडसुळ, विश्वनाथ शिंदे, चालक सगर यांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने पलटी झालेली ट्रॉली उचलून परंडा पोलिस ठाण्यात आणली.

ही ट्रॉली कोणाची आहे, याचा तपास पोलिस करत आहेत. दुपारपर्यंत ट्रॅक्टर व ट्रॉली चोरी संदर्भात परंडा पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे ट्रॅक्टर दुसऱ्या तालुक्यातील असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

धाराशिव, ता. 8:
जिल्ह्यातील विविध महामंडळांच्या कार्यप्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, दि. 10 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आली आहे. दुपारी 4 वाजता होणाऱ्या या बैठकीचे आयोजन आमदार कैलास पाटील यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले आहे.

ही बैठक जिल्ह्यातील सर्व महामंडळांचे मुख्य अधिकारी, तसेच सर्व प्रमुख बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. महामंडळांच्या माध्यमातून दिले जाणारे विविध लाभ, योजनांची अंमलबजावणी, तसेच लाभार्थ्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे.

आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, “जिल्ह्यातील नागरिक, विशेषत: ज्या लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनांमध्ये नोंदणी, कर्ज प्रकरणे, अनुदान मिळवणे किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांनी या बैठकीस उपस्थित राहावे.” तसेच, अशा अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, आधार सामाजिक न्याय महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, तसेच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या इतर महामंडळांचे अधिकारी योजनांची माहिती देणार असून, लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बैठकीचे प्रमुख मुद्दे:

1. विविध महामंडळांच्या योजनांचा आढावा
2. तांत्रिक अडचणींचे निराकरण
3. नवीन योजना व त्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधी चर्चा
4. बँकांच्या माध्यमातून लाभ दिल्या जाणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा

आमदार कैलास पाटील यांनी शेवटी सांगितले की, “ही बैठक केवळ चर्चा न राहता प्रत्यक्षात समस्या सोडवण्याचा प्लॅटफॉर्म ठरणार आहे. त्यामुळे ज्यांना योजनांशी संबंधित काहीही अडचणी आहेत, त्यांनी वेळेवर उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा.“

ठिकाण: जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव
वेळ: दुपारी 4 वाजता, सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2025

धाराशिव: धाराशिव जिल्ह्यात बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी युवासेनेचे ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांविरोधात वारंवार तक्रारी
धाराशिव जिल्ह्यात तुळजापूर-सोलापूर, सोलापूर-धाराशिव-छत्रपती संभाजीनगर बावी पाटी,राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या आरसीसी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर बेकायदेशीर जुगार अड्डा चालू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या अड्ड्यावर २४ तास जुगार खेळला जातो तसेच विविध नशेच्या पदार्थांचे सेवन केल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रशासनाची उदासीनता आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप
जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याचे ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्रशासनाने याबाबत कोणताही लेखी प्रतिसाद दिलेला नाही. काही पोलिस अधिकारी या बेकायदेशीर धंद्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, काही पोलिस कर्मचारी दररोज हप्ता घेत असल्याचीही चर्चा आहे.

आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भोरे यांनी दिला आहे. निष्क्रिय प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर प्रतिनिधिक स्वरूपात जुगार खेळून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. जर प्रशासनाने अजूनही दुर्लक्ष केल्यास मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय पातळीवरही प्रश्न उपस्थित
या प्रकरणाची माहिती गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनाही देण्यात आली असून, त्वरित चौकशी आणि कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळत असताना प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवावी, अशी ठाम मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

“प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे!”
प्रशासनाने बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यावर त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा युवासेना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल, असा इशारा देत ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला सज्जड इशारा दिला आहे.

धाराशिव (वाशी): वाशी तालुक्यातील मौजे पिंपळगाव कोठावळा येथील रमाकांत लाड यांच्या शेतात उसतोड मजुरांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वाशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये श्री. माखन (गाव – बिजपुरी, सागर, मध्यप्रदेश) आणि श्री. अनिल जाधव यांचा समावेश आहे.

फिर्यादी सुधाकर गुणवंतराव कोनाळे (वय 56), सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, या मजुरांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जात होते. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 126(2), 351(2), 351(3), 3(5) तसेच बंदबिगार पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 व सुधारणा अधिनियम 1985 च्या कलम 2 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रकरणाचा उलगडा:
मा. जिल्हाधिकारी ललितपूर (उत्तरप्रदेश) व धाराशिव यांच्या सूचनेनुसार, दिनांक 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी कामगार अधिकारी, तहसीलदार वाशी, ग्राम महसूल अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मंडळ अधिकारी, पोलीस अधिकारी व जनसाहस फाउंडेशनचे प्रतिनिधी यांनी एकत्रित पाहणी केली. या वेळी शेतात उत्तरप्रदेशमधील ललितपूर जिल्ह्यातील पिसनारी गावचे 11 पुरुष, 8 महिला व 15 बालके असे एकूण 34 उसतोड मजूर काम करत असल्याचे आढळले.

या मजुरांना दररोज 400 रुपये मजुरी व 2000 रुपये अँडव्हान्स दिले असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, मजुरांनी काम करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट करत मूळ गावी जाण्याची परवानगी मागितली. मात्र ठेकेदाराने त्यांना परत जाण्याची परवानगी नाकारली, पगार न देणे, सुट्टी न देणे, व धमकावणे असे प्रकार घडल्याचे निष्पन्न झाले.

कायद्याचा कठोर बडगा:
या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने काम करवून घेणे, वेतन न देणे, धमकी देणे यासारख्या गंभीर आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक थोरात यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस नाईक यादव करत आहेत.

प्रशासनाची तत्परता:
या कारवाईदरम्यान पोलीस अधिकारी, महसूल विभाग, कामगार अधिकारी तसेच जनसाहस फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. समितीच्या तपासात मजुरांच्या तक्रारी खरी असल्याचे निष्पन्न झाले असून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

धाराशिव, 6 फेब्रुवारी 2025:
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी 12 वाजता जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे होते. बैठकीत विविध खरीप आणि रब्बी हंगामांतील शेतकरी विमा संदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.

प्रमुख मुद्दे आणि निर्णय:

1. खरीप 2022 च्या पंचनाम्याच्या प्रतीबाबत कडक इशारा:
   शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी खरीप 2022 च्या पंचनाम्याच्या प्रती अद्याप न दिल्याबाबत जोरदार मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने प्रती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. तसे न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला.
2. शेतकऱ्यांच्या 57 लाख रुपयांच्या विमा भरपाईसाठी आदेश:
   बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचे उर्वरित 57 लाख रुपये त्वरित वितरित करण्याचे आदेश दिले. पंचनाम्याच्या प्रती मिळाल्यास आणखी 500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
3. महत्त्वाच्या न्यायालयीन सुनावण्या:
   • खरीप 2020 च्या उर्वरित 225 कोटी रुपयांसाठी अंतिम सुनावणी 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.
   • खरीप 2021 च्या 374 कोटी रुपयांच्या प्रकरणावर 10 मार्च 2025 रोजी सुनावणी होईल.
     या प्रकरणांमध्ये शासनाने खासगी वकील नेमले असून, शासकीय व खासगी वकिलांकडून शासनाची बाजू मांडली जात आहे.
4. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय:
   • खरीप व रब्बी 2023-24 मध्ये जिल्हास्तरीय समितीच्या आदेशानुसार 7,000 शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना क्षेत्रांची पडताळणी करून नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे.
   • केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा प्राप्त होताच 270 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिले जातील, असे एचडीएफसी पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
5. कांदा पिक आणि फळबाग क्षेत्राची पडताळणी:
   • रब्बी 2024-25 मध्ये कांदा पिकाचे व मृगबहार-अंबिया बहार क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
   • नुकसानीच्या पूर्वसूचना न आल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
   • केवळ कांदा पिकासाठी 51 कोटी रुपये विमा कंपनीकडे जाणार आहेत, परंतु पडताळणीअंती 40 कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता आहे.

राजकीय दबावाची शक्यता:

जर पंचनाम्याच्या प्रती न दिल्यास, उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी येणाऱ्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून विमा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती अनिल जगताप यांनी बैठकीत दिली.

उपस्थित मान्यवर:

• डॉ. सचिन ओंबासे – जिल्हाधिकारी
• रविंद्र माने – जिल्हा कृषी अधीक्षक
• अनिल जगताप – शेतकरी नेते (तक्रारदार)
• जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी
• जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक
• नाबार्डचे जिल्हा उपव्यवस्थापक
• कृषी विज्ञान केंद्र, तुळजापूरचे समन्वयक
• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, धाराशिवचे वरिष्ठ अधिकारी
• भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अ‍ॅग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनिव्हर्सल शाम्पू पिक विमा कंपनीचे व्यवस्थापक
• कृषी अधीक्षक कार्यालयातील श्री. सोनटक्के सर, श्री. विधाते सर इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.

ही बैठक शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाई संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे विमा कंपन्यांवर दबाव निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील काही महिन्यांत या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव: शहरातील देशपांडे स्टँडजवळील नगरपरिषदेच्या कचरा डेपोमधून सतत निघणाऱ्या धुरामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. याविरोधात संतप्त नागरिकांनी १० फेब्रुवारी रोजी रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात ५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

धुरामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

नगरपरिषद कचरा डेपोमधून सातत्याने निघणाऱ्या धुरामुळे उमर मोहल्ला, ख्वाजा नगर, गणेश नगर, दरगाह रोड, तालिम गल्ली, बस डेपो परिसर, आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर, अहिल्याबाई होळकर चौक, आगड़ गल्ली आणि परिसरातील नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. लहान मुले, वृद्ध आणि शारीरिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या व्यक्तींना खोकला, श्वसनाचे त्रास, डोळ्यांची जळजळ, त्वचेचे आजार आणि इतर शारीरिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

कचरा डेपोचे तातडीने स्थलांतर करण्याची मागणी

नागरिकांनी प्रशासनाकडे कचरा डेपोचा धूर तातडीने थांबवावा आणि शहराच्या किमान १० किमी अंतरावर त्याचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी केली आहे. जर प्रशासनाने योग्य ती उपाययोजना केली नाही, तर १० फेब्रुवारी रोजी धाराशिव मर्दिनी मंदिर कमान येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

नगरपरिषद प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप

निवेदनाद्वारे नगरपरिषद प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्या या गलथान कारभाराची जबाबदारी प्रशासनावर टाकण्यात आली असून, जर त्वरित उपाययोजना न केल्यास मोठे जनआंदोलन उभे राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या नागरिकांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या:

शेख आयाज, अभय इंगळे, कादर खान पठाण, गणेश खोचरे, रवी वाघमारे, खलिफा कुरेशी, वाजिद पठाण, इस्माईल शेख, काझी एजाज, बाबा मुजावर, बिलाल तांबोळी, अनवर शेख, शेख इब्राहिम, भारत कोकाटे, फरमान काझी, गयास मुल्ला, शेख आतिक, संकेत साळुंखे, इस्माईल काझी, हसीब काझी, मोहसीन सय्यद, इम्रान खान, मुजीब काझी आदींसह अनेक प्रतिष्ठित नागरिकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

प्रशासनाची पुढील भूमिका महत्त्वाची

नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा नागरिकांच्या संतापाचा मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव, दि. ३ (प्रतिनिधी) – अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सह-आरोपी ठरवावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांनी दिले. धाराशिव येथील शिंगोली शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या वेळी धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मारुती शेळके, सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय शिंगाडे आदी उपस्थित होते. ॲड. लोखंडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते, जे अन्यायासारखेच आहे. संबंधित पोलिस अधिकारी गुन्हेगाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार करत असल्याने त्यांना सह-आरोपी करावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांची जिल्हानिहाय पाहणी

मुंबईला ये-जा करणे अनेक पीडितांना शक्य नसते. त्यामुळे आयोग सदस्य प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा बैठक घेतात आणि सरकारला आवश्यक निर्देश देऊन कारवाई करण्यास भाग पाडतात.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये अंगणात केर-कचरा टाकणे, विहिरीत विष्ठा टाकणे, चारचौघांत अपमान करणे, मतदानापासून रोखणे, विशिष्ट व्यक्तीलाच मतदानास भाग पाडणे, चेहरा विद्रूपीकरण करणे आदी प्रकारांचा समावेश आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती पीडितांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याची तरतूद

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचा इतर समाजातील व्यक्तीने खून केल्यास पीडित कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. धाराशिव जिल्ह्यात २०२२ पासून सहा खून झाले, मात्र कोणालाही अद्याप नोकरी देण्यात आलेली नाही, असा आरोप ॲड. लोखंडे यांनी केला.

संविधानाबाबत आवाहन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिले. १९८९ मध्ये संसदेत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा दलितांचे संरक्षण, नेतृत्व आणि हक्क सुनिश्चित करतो. त्यामुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सबलीकरण योजनेतील ६९ एकर जमीन कुठे?

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाने ९६ एकर जमीन खरेदी केली. त्यापैकी केवळ २७ एकरच जमीन ताब्यात घेतली गेली, उर्वरित ६९ एकर जमीन अद्याप ताब्यात का घेतली नाही, असा सवाल ॲड. लोखंडे यांनी उपस्थित केला. डिसेंबर २०१६ च्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंबई मुख्यालयात बोलावून चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटक राज्य परिवहन सेवेची लांब पल्ल्याची ” प्रतिष्ठित सेवा ” अतिशय लोकप्रिय असून आदरातिथ्य व्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या सेवेला प्रवाशांची चांगली पसंती आहे. अशाच प्रकारचा प्रयोग महाराष्ट्र देखील करणे शक्य आहे! असे कौतुकोद्गार राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काढले ते कर्नाटक दौऱ्यावर असताना बंगळुरू येथील कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाच्या भेटी दरम्यान बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे १ व २ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसाच्या कर्नाटक दौऱ्यावर होते. आज बंगळुरू येथे त्यांनी कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाला भेट दिली, त्यावेळी त्यांच्यासोबत कर्नाटक राज्याचे परिवहन मंत्री डॉ . रामलिंगा रेड्डी यांच्या सह राज्याचे परिवहन सचिव डॉ.एन.व्ही. प्रसाद व कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष रिझवान नवाब तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, श्री.नितीन मैद (महाव्यवस्थापक वाहतूक) व नंदकुमार कोलारकर (महाव्यवस्थापक यंत्र ) हे अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी मंत्री सरनाईक यांनी कर्नाटक राज्य परिवहन सेवेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अंबारी, ऐरावत, राजहंस यासारख्या प्रीमियम सेवेच्या बसेस बरोबर इतर बसेस ची पहाणी केली, तसेच या बसेस कशा पद्धतीने चालवल्या जातात याची माहिती घेतली. ” आदरातिथ्य व्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या बस सेवेला प्रवाशांची चांगली पसंती आहे. खाजगी बसेसच्या तुलनेमध्ये सुरक्षित आणि वेळेवर सेवा देण्यासाठी या बस सेवा अतिशय प्रसिद्ध आहे.” अशा प्रकारे बस सेवेचे कौतुक केले .
या वेळी कर्नाटक परिवहन सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यात सध्या चालवल्या जात असलेल्या सर्व प्रकारच्या बसेस मंत्री सरनाईक यांना दाखविल्या. त्यामध्ये ९ मीटर पासून १५ मीटर पर्यंतच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बसेस उभ्या करण्यात आल्या होत्या. अगदी डोंगरी भागापासून हम रस्त्यावर धावतील अशा वेगवेगळ्या इंजिन आणि आसन क्षमतेच्या, विविध सोयी -सुविधा असलेल्या बसेस कशाप्रकारे गरजेनुसार प्रवाशांसाठी उपलब्ध केले जातात, याची माहिती यावेळी त्यांना देण्यात आली. तसेच लांब पल्ल्याची सेवा देणाऱ्या बसेस मध्ये “वायफाय ” पासून ” युरिनल ” पर्यंत सोयीसुविधा प्रवाशांसाठी कशा प्राप्त करून दिले जातात. तसेच ई-तिकीट आणि ऑनलाईन तिकीट बुकिंग ची सेवा देखील प्रवाशांना उपलब्ध करून दिली आहे, हे देखील यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंत्री सरनाईक यांना सांगितले. दरम्यान परिवहन सेवेच्या सादरीकरणात माहिती देताना,संपूर्ण राज्याचे व्यवस्थापन वेगवेगळ्या चार प्रादेशिक विभागांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक विभागाला आय.ए.एस.(I.A.S.) दर्जाचे एक अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यस्तरावर या सर्वांचे संचालन करण्यासाठी वरिष्ठ आय.ए.एस.दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत .त्यामुळे एकूण राज्याच्या परिवहन सेवेमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि प्रवाशांना चांगल्या सुविधा प्राप्त करून देणे यासाठी प्रशासकीय रचनेमध्ये केलेले सकारात्मक बदल महत्वाची भूमिका बजावतात यांची माहिती देखील मंत्री महोदयांच्या देण्यात आली.

आपल्या मनोगतात मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले होते की,इतर राज्यात ज्या चांगल्या गोष्टी घडत आहेत, त्यांना भेट देऊन त्या आपल्या राज्यात कशा अमलात आणता येतील याचा अभ्यास करावा! जेणेकरून विविध ठिकाणच्या नाविन्यपूर्ण योजना आपल्या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतील.याचाच एक भाग म्हणून कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन सेवेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ऐरावत,अंबारी,राजहंस यासारख्या प्रतिष्ठित लांब पल्ल्याच्या सेवेची माहिती करून घेणे,तसेच त्यांच्या प्रादेशिक परिवहन व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणे, त्याबरोबर त्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी राबवत असलेल्या प्रोत्साहन योजना जाणून घेण्यासाठी या दौऱ्याची आखणी केली होती.यावेळी बंगळुरू येथील कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयात कर्नाटक परिवहन सेवेचे सादरीकरण करण्यात आले.
या निमित्ताने कर्नाटक राज्यातील परिवहन सेवांचा अभ्यास करून त्यांच्या चांगल्या कल्पना, नाविन्यपूर्ण योजना आपल्या एसटी महामंडळामध्ये राबवणे शक्य आहे का ! याची देखील चाचपणी या दौऱ्याच्या निमित्ताने करण्यात आली.