धाराशिव, 21 फेब्रुवारी 2025: भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि., युनिट क्र. 6 संचलित (तेरणा शेतकरी ससाका), ढोकी, जि. धाराशिव या साखर कारखान्याने गाळप हंगाम 2023-24 मध्ये तब्बल 1,23,53,601 युनिट्स वीज निर्मिती केली आहे. या कारखान्याने 22,14,066 युनिट्स वीज महावितरणला विक्री केली असून, याबदल्यात शासनाने ₹2.76 कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे.
बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्पाची यशस्वी निर्मिती
भैरवनाथ शुगर वर्क्सचा सहवीज प्रकल्प 14 मेगावॅट क्षमतेचा असून, तो ऊस गाळप प्रक्रिया सुरू असताना निर्माण होणाऱ्या बगॅसपासून वीज निर्मिती करतो. वीज खरेदी करारानुसार प्रति युनिट ₹4.75 दराने महावितरणला वीज विक्री करण्यात आली.
शासनाच्या अनुदानाचा मोठा लाभ
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बगॅसवर आधारित सहवीज निर्मिती करणाऱ्या 14 साखर कारखान्यांसाठी ₹31.61 कोटींच्या वीज अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत भैरवनाथ शुगर वर्क्सला प्रति युनिट ₹1.50 प्रमाणे ₹2.76 कोटी अनुदान मिळणार आहे.
साखर कारखान्यांना शासनाच्या निर्णयाचा फायदा
राज्यातील ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बगॅसवर आधारित वीज निर्मिती हे हरित ऊर्जेचे उत्तम उदाहरण असून, त्यामुळे साखर उद्योग आणि ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राला एक नवा वेग मिळणार आहे.
भैरवनाथ शुगर वर्क्ससह अन्य 13 साखर कारखान्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या पत्रकार विमा सुरक्षा कार्डांचे वित
धाराशिव, दि. २० (प्रतिनिधी) – “पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. ते सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सरकार दरबारी पोहोचवतात आणि त्यामुळेच विकासकामांना दिशा मिळते. जशी लोकप्रतिनिधींची गरज असते, तशीच पत्रकारांचीही गरज आहे,” असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन मंत्री व धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी केले.
दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त व्हॉईस ऑफ मीडिया या संस्थेच्या वतीने जिल्ह्यातील पत्रकारांना अपघात विमा सुरक्षा कवच कार्डांचे वितरण करण्यात आले. पालकमंत्री सरनाईक यांच्या हस्ते हा वितरण समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री सरनाईक होते.
या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती: खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, युवासेनेचे राज्य समन्वयक तथा जिल्हा संपर्कप्रमुख नितीन लांडगे, शिवसेना जिल्हा संघटक सुधीर पाटील, व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राज्य सरचिटणीस चेतन कात्रे, राज्य कार्यवाह अमर चोंदे, जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे, पोस्ट बँकेचे वरिष्ठ प्रबंधक चंद्रकांत झेंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पत्रकारांसाठी विविध सोयी-सुविधांचा विचार – पालकमंत्री सरनाईक
यावेळी बोलताना पालकमंत्री सरनाईक म्हणाले, “पत्रकारांना निवासासाठी जागा, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठी बस प्रवास सवलत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्या रास्त आहेत. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.”
तसेच एस.टी. सेवा सर्वसामान्यांसाठी पोहोचवण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करताना त्यांनी सांगितले की, “आदिवासी भागातील दुर्गम पाड्यांपर्यंत एस.टी. बस पोहोचवण्यासाठी माझा कटिबद्ध संकल्प आहे.”
“पत्रकारांचे संरक्षण महत्त्वाचे” – आमदार कैलास पाटील
पत्रकारांसाठी विमा सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाचे कौतुक करत आमदार कैलास पाटील म्हणाले, “पत्रकार हे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे, म्हणूनच हा विमा सुरक्षा कवच उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.”
तसेच पत्रकारांनी लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“पत्रकारांना दबावमुक्त वातावरण हवे” – खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकारांच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “गावागावातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम पत्रकारांनी केले आहे. मात्र, हल्ली पत्रकारांवर दबाव टाकला जात आहे, जी परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे.”
तसेच त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारने त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली.
तुळजापूर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी मोठा निर्णय
या कार्यक्रमात पालकमंत्री सरनाईक यांनी तुळजापूर येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. “या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
तसेच तुळजाभवानी मंदिराच्या विकासकामांसाठी उच्च दर्जाच्या कामांची ग्वाही देताना, मंदिराचा कळस आणि इतर महत्त्वाची कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
आश्वासनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची – पत्रकारांनी जाब विचारावा
खासदार राजेनिंबाळकर यांनी स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने काही प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधारी नेत्यांना जाब विचारण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “निवडणुकीपूर्वी अनेक आश्वासने दिली जातात, मात्र त्यांची अंमलबजावणी शून्य असते. त्यामुळे पत्रकारांनी याबाबत अधिक तीव्र भूमिका घ्यावी.”
त्यांनी तुळजाभवानी मंदिराच्या प्रसाद योजनेवरही टीका करत विचारले, “या योजनेतून एक रुपयाही आला का?”
२०५ पत्रकारांसाठी विमा संरक्षण कवच
या कार्यक्रमादरम्यान २०५ पत्रकारांचा अपघात विमा उतरविण्यात आला.
प्रारंभी दीपप्रज्वलन व बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रवक्ता मनोज जाधव यांनी केले, तर आभार महानगराध्यक्ष मल्लिकार्जुन सोनवणे यांनी मानले.
उपस्थित मान्यवर आणि पत्रकार
या वेळी व्हॉईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मते, डिजिटल विंगचे जुबेर शेख, रेडिओ विंगचे रमेश पेठे, जिल्हा उपाध्यक्ष नीलकंठ कांबळे, सरचिटणीस आकाश नरोटे, कोषाध्यक्ष रवींद्र लोमटे, कार्यवाहक दयानंद काळुंके, प्रसिद्धी प्रमुख सलीम शेख यांच्यासह धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
धाराशिव (प्रतिनिधी) : जुना उपळा रोड, महात्मा गांधी नगर येथील शिवराय प्रतिष्ठान या बालमंडळाच्या वतीने शिवजयंतीनिमित्त विविध खेळांच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले.
या स्पर्धांमध्ये संगीत खुर्ची, धावण्याची स्पर्धा आणि बेडूक उड्या यांचा समावेश होता. संगीत खुर्ची स्पर्धेत साई चव्हाण, ज्ञानेश्वर भुतेकर आणि कादंबरी साळुंके यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळवला. धावण्याच्या स्पर्धेत ज्ञानेश्वर भुतेकर प्रथम, साई चव्हाण द्वितीय, तर राणा पाटील तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला. तसेच बेडूक उड्या स्पर्धेत राणा पाटील प्रथम, आयुष दिवाने द्वितीय आणि साई चव्हाण तृतीय क्रमांकाचे विजेते ठरले.
स्पर्धेतील विजेत्यांना चंद्रकला भुतेकर यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. या स्पर्धांच्या आयोजनामुळे बालमंडळाच्या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
80-110 सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य सरकारच्या जबाबदारीत
धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2022 मध्ये झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी विमा कंपनीने दिलेली भरपाई 110% च्या पुढे गेल्याने उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहे. नुकताच मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी सचिवांनी याला संमती दिली, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली.
17 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक
खरीप 2022 च्या शेती नुकसानीच्या भरपाईसाठी आणि पंचनाम्यांच्या प्रती संदर्भात 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीत शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यावर चर्चा झाली.
सुरुवातीला विमा कंपनीने नुकसान भरपाई आणि पंचनाम्यांच्या प्रती देण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम 110% च्या पुढे गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. परिणामी, उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. कृषी प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांनी आदेश दिले की, विमा कंपनीने त्वरित कृषी विभागाला आकडेमोड करून प्रस्ताव द्यावा, जेणेकरून राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासाठी निधीची मागणी करू शकेल आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल.
काय आहे 80-110 सूत्र?
शेती विमा भरपाईसाठी 80-110 सूत्र हे नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या गणितावर आधारित धोरण आहे.
जर विमा कंपनीला मिळालेल्या हप्त्याच्या 110% पेक्षा कमी नुकसान भरपाई असेल, तर ती विमा कंपनीच देते.
जर नुकसानभरपाई 110% च्या पुढे गेली, तर उर्वरित रक्कम राज्य शासनाने द्यायची असते.
उदाहरणार्थ,
जर विमा कंपनीला मिळालेली रक्कम 100 कोटी असेल आणि नुकसान भरपाई 115 कोटी असेल, तर 110 कोटी विमा कंपनी भरते आणि उर्वरित 5 कोटी राज्य सरकार भरते.
धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसान भरपाईचे आकडे
भारतीय कृषी विमा कंपनीला धाराशिव जिल्ह्यातील पिक विमा हप्त्यापोटी मिळालेली रक्कम – ₹506 कोटी 5 लाख
शेतकऱ्यांची संख्या – 5,19,462
आत्तापर्यंत विमा कंपनीने दिलेली नुकसान भरपाई – ₹634 कोटी 85 लाख
विमा कंपनीची जबाबदारी फक्त – ₹557 कोटी
अतिरिक्त नुकसानभरपाई (110% पेक्षा जास्त रक्कम) – राज्य सरकारला द्यावी लागणार
पंचनाम्यांच्या प्रती मिळाल्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम 500 कोटींपेक्षा अधिक वाढण्याची शक्यता
प्रवीण स्वामी यांची बैठक आणि ठोस भूमिका
धाराशिव जिल्ह्याचे उमरगा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार प्रवीण स्वामी यांची ही मंत्रालयातील पहिलीच बैठक होती. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ठोस भूमिका घेत पंचनाम्यांच्या प्रती त्वरित द्याव्यात आणि नुकसानभरपाई लवकर मिळावी यावर जोर दिला.
त्यानंतर झालेल्या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अनिल जगताप यांनी दिली न्यायालयीन कारवाईची चेतावणी
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी यापूर्वीच पंचनाम्यांच्या प्रती आणि नुकसानभरपाई संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर 20 महिन्यांपूर्वी निर्णय झाला असला, तरी अजून अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यांनी पुढील इशारा दिला की,
“राज्य सरकार व विमा कंपनीने 17 फेब्रुवारीच्या बैठकीतील निर्णयाची एका महिन्यात अंमलबजावणी केली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यास भाग पाडू. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू.”
शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा
राज्य सरकारने लवकरात लवकर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची मागणी करावी.
पंचनाम्यांच्या प्रती त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून नुकसानभरपाईचा अंतिम आकडा ठरू शकेल.
जर राज्य शासनाकडून निर्णय लांबवला गेला, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार असला, तरी शासनाच्या गतीमान निर्णय प्रक्रियेवर ते अवलंबून आहे. 80-110 सूत्राच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल, पण त्यासाठी प्रशासन किती तत्पर राहते, हे पाहणे गरजेचे आहे.
धाराशिव – धाराशिव चे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांची सोलापूर येथे बदली झाली असून सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त पदी त्यांची वर्णी लागली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यात काही महत्वाचे निर्णय घेतले होते तसेच तुळजाभवानी मंदिराच्या जीर्णोध्दाराच्या कामासाठी त्यांनी मोठा पाठपुरावा केला असून आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी त्यांची जिल्हाधिकारी म्हणून बोगस नॉन क्री मी लेअर प्रकरणात डॉ. सचिन ओम्बासे यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे तक्रार दाखल असून त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे.
केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाच्या नावाने एका खोट्या संस्थेने नोकर भरतीची फसवी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून, जनतेला अशा प्रकारच्या भूलथापांना बळी न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “राष्ट्रीय ग्राम विकास आणि सामाजिक मनोरंजन अभियान” (National Rural Development & Recreation Mission – NRDRM) या नावाने कार्यरत असलेल्या संस्थेने केंद्र सरकारच्या मंत्रालयाशी संलग्न असल्याचा दावा करत अनेक नागरिकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, NRDRM संस्थेने आपला पत्ता “डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नवी दिल्ली, 110001” असा दर्शवला असून, www.nrdrm.com आणि www.nrdrmvacancy.com ही संकेतस्थळे आपल्या अखत्यारीत असल्याचे भासवले आहे. मात्र, केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने या दाव्यांना साफ खोटे ठरवत अशा कोणत्याही संस्थेला अधिकृत मान्यता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
खोटी भरती प्रक्रिया आणि जनतेची फसवणूक
NRDRM संस्थेने विविध पदांसाठी भरती जाहीर करत अर्जदारांकडून नोंदणी शुल्क आणि इतर प्रक्रियेसाठी पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला आहे. या फसवणुकीच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून जनतेला सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत सूचनेनुसार:
मंत्रालय कोणत्याही प्रकारच्या नोकर भरती प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क घेत नाही.
मंत्रालय अर्जदारांकडून त्यांच्या बँक खात्याच्या माहितीची मागणी करत नाही.
मंत्रालयाच्या सर्व अधिकृत नोकर भरती प्रक्रियेची माहिती केवळ rural.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरच उपलब्ध असते.
फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी नागरिकांनी घ्यायची काळजी
नागरिकांनी अशा फसव्या भरती प्रक्रियांच्या जाळ्यात अडकू नये, यासाठी पुढील गोष्टींची दक्षता घ्यावी:
कोणत्याही भरती प्रक्रियेच्या अधिकृततेबाबत खात्री करण्यासाठी rural.gov.in संकेतस्थळावर चौकशी करावी.
संशयास्पद भरती जाहिराती किंवा संकेतस्थळे आढळल्यास, त्वरित अधिकृत यंत्रणांना किंवा स्थानिक पोलिसांना माहिती द्यावी.
कोणत्याही अनधिकृत किंवा खाजगी माध्यमातून पैसे भरू नयेत.
संबंधित यंत्रणांकडून कठोर कारवाईची शक्यता
या प्रकरणी केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय आणि संबंधित तपास यंत्रणा कारवाईसाठी पुढाकार घेत असून, अशा फसव्या संस्थांविरोधात कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून अधिकृत माहितीच्या आधारेच कोणत्याही नोकर भरती प्रक्रियेमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे.
मुंबई: खरीप हंगाम 2022 संदर्भात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत आज मंत्रालयात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत भारतीय कृषी विमा कंपनीने विभागीय आयुक्तांच्या विरोधात केलेले अपील समितीने फेटाळले आणि शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने भारतीय कृषी विमा कंपनीला आदेश दिले की, शेतकऱ्यांना तत्काळ पंचनामे द्यावेत आणि पंचनाम्यातील अहवालानुसार नुकसानभरपाई अदा करावी. तसेच, पूर्वसूचना दिलेल्या भागांचे सर्वेक्षण करून योग्य नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी कंपनीवर टाकण्यात आली. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रधान सचिव (कृषी) श्री. विकास रस्तोगी होते. तसेच, अवर सचिव सरिता पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, तक्रारदार पद्मराज गडदे आणि श्री. माने, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचे सोनटक्के, कृषी आयुक्त आणि सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
धाराशिव: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत कितीही पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न झाला तरीही धान्य चोरी, काळाबाजार आणि गैरव्यवहाराच्या घटना समोर येतच असतात. अशाच एका प्रकारात, लातूरहून धाराशिव येथील गोदामात येणारा तांदूळ तेर येथे मोठ्या प्रमाणावर खुल्या बाजारात विक्री झाल्याचे उघडकीस आले आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी हा प्रकार घडला असून, सुरुवातीला हा मुद्दा दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, माध्यमांमध्ये बातम्या झळकल्यानंतर पुरवठा विभागाने मोठ्या गडबडीत परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला.
प्रशासनाने या तांदळाची तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या असल्या, तरी या प्रकारामध्ये गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. आता जबाबदारी कोणावर टाकावी, यासाठी प्रशासन बळीच्या बकऱ्याचा शोध घेत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, प्रश्न असा आहे की, एका ट्रकचालकाने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ विक्री करणे शक्य आहे का?
लातूरहून निघालेल्या तांदळाचा प्रवास आणि संशयास्पद तूट
लातूर येथून निघालेल्या ट्रकमधील तांदूळ धाराशिव जिल्ह्यातील पळसप आणि तेर येथे विक्रीसाठी उतरवला गेल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावर कट्टे विकले गेले तरी केवळ ९०० किलो तूट असल्याचा दावा करण्यात येत आहे, जो संशयास्पद वाटतो. ट्रकने प्रवास करताना विविध ठिकाणी तांदळाची विक्री झाल्याची चर्चा असून, काही व्यापाऱ्यांना हा तांदूळ कमी दरात विकण्यात आला असल्याचे देखील समोर आले आहे.
ट्रकचालक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये साटेलोटे?
हा संपूर्ण प्रकार ट्रकचालकाच्या एकट्याच्या कृत्याचा परिणाम असू शकतो का, हा मोठा प्रश्न आहे. ट्रक चालक आणि काही स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये साटेलोटे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ट्रक धाराशिवला पोहोचण्यापूर्वीच, लातूर ते धाराशिव या मार्गावर काही गावांमध्ये तांदूळ उतरवला गेला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मिलीभगत कोणाकोणाची?
या घोटाळ्यात केवळ ट्रकचालक नव्हे, तर पुरवठा विभागातील काही अधिकारी, व्यापारी आणि इतर घटक सामील असण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने केवळ तांदूळ परत मिळवण्यासाठी हालचाली केल्या, परंतु त्यामागील खरी साखळी कोणती आहे, हे शोधून काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, तर आणखी धक्कादायक माहिती उघड होऊ शकते.
सखोल चौकशीची गरज
जर या प्रकरणाची नीट चौकशी झाली, तर तांदूळ चोरी आणि खुल्या बाजारातील विक्रीमध्ये अनेक बडी नावं समोर येऊ शकतात. यासाठी केवळ एका ट्रक चालकावर खापर फोडण्यापेक्षा, संपूर्ण पुरवठा साखळीतील दोषींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या या प्रकरणात कोणावर कारवाई होते, आणि यातून आणखी कोणते मोठे चेहरे उघडकीस येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
परंडा (दि. १६ फेब्रुवारी) – परंडा तालुक्यातील सिना कोळेगाव धरणातून आनाळा साठवण तलाव व कंडारी कालव्यात पाणी सोडण्यास धरणलगतच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
शेतकऱ्यांनी तहसीलदार व सिना कोळेगाव धरण कार्यालयाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, सिना कोळेगाव धरणासाठी त्यांच्या बागायती जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून अद्याप त्यांना संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही.
कंडारी कालव्याच्या दुरवस्थेचा आरोप
शेतकऱ्यांच्या मते, कंडारी कालवा नादुरुस्त असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असून झाडे वाढलेली आहेत. त्यामुळे पाण्याची गळती होत आहे आणि ओढ्याद्वारे वाया जात आहे. तसेच पाणी शेतात शिरल्यामुळे पिकांचे नुकसान होत आहे.
आनाळा साठवण तलावात पाणी सोडण्यास कायदेशीर आधार नाही
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, आनाळा साठवण तलाव व साकत प्रकल्पात पाणी सोडण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे धरणातील पाणी कमी होत असून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी बँका व खाजगी सावकारांकडून कर्ज काढून शेती केली आहे. जर पाण्याचा अव्यवस्थित उपसा सुरूच राहिला, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
सिना कोळेगाव धरणातील पाणी वाटपाबाबत १० फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा समितीची बैठक झाली.
या बैठकीत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ऑनलाईन सहभागी झाले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, नागरी पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळेल, याची दक्षता घेण्यास सांगितले.
त्याचबरोबर सिना-कोळेगाव प्रकल्पांतर्गत भोत्रा येथील कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यात नियमित पाणी सोडावे, त्यामुळे ३५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल आणि भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस उपस्थित मान्यवर
या बैठकीला खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील-घाडगे यांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला. तसेच जिल्हाधिकारी **डॉ. सचिन ओंबासे, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण लातूरच्या अधीक्षक अभियंता व प्रशासक रुपाली ठोंबरे, धाराशिवच्या अधीक्षक अभियंता थोरात, कार्यकारी अभियंता ए. एन. पाटील, सिना-कोळेगाव व निम्न तेरणा प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंता के. व्ही. कालेकर, धाराशिव पाटबंधारे मंडळाचे सहायक अधीक्षक अभियंता सी. आर. पाटील आणि निम्न तेरणा प्रकल्पाचे उपविभागीय अभियंता एन. बी. पाटील उपस्थित होते.
तुळजापुरात विक्रीसाठी आणलेले एमडी ड्रग्स स्थानिक गुन्हे शाखा आणि तामलवाडी पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत जप्त केले असून, या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची किंमत सुमारे 2.50 लाख रुपये असून, गुन्ह्यात वापरलेली मोटारकार आणि मोबाईलसह एकूण 10.75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे.
गुप्त माहितीवरून कारवाई
पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांनी जिल्ह्यातील अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सुदर्शन कासार आणि त्यांच्या पथकाने तुळजापूर उपविभागात गस्त घालत असताना, गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, काही इसम अमली पदार्थ तुळजापूरमध्ये विक्रीसाठी आणणार आहेत. मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तामलवाडी पोलिसांची मदत घेत सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावर गस्त सुरू केली.
संशयित कारची तपासणी आणि मोठी कारवाई
तामलवाडी टोल नाक्याच्या पुढे तुळजापूरच्या दिशेने एक मोटारकार संशयास्पदरीत्या उभी असल्याचे आढळले. पोलिसांनी कारची तपासणी केली असता, त्यामध्ये तीन इसम आढळले. चौकशी दरम्यान, त्यांच्याकडे एमडी (मेथॅम्फेटामाइन) अमली पदार्थ असल्याची कबुली त्यांनी दिली. त्यांनी हा अमली पदार्थ मुंबईहून तुळजापुरात विक्रीसाठी आणल्याचे सांगितले.
त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ पंचनामा करून 59 पुड्या एमडी अमली पदार्थ (किंमत 2.50 लाख रुपये), गुन्ह्यात वापरलेली मोटारकार आणि मोबाईल असा एकूण 10.75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
तीघांना अटक, एन.डी.पी.एस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल
या प्रकरणी अमित उर्फ चिमू अशोकराव आरगडे, युवराज देविदास दळवी (दोघे रा. तुळजापूर) आणि संदीप संजय राठोड (रा. नळदुर्ग) या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सुदर्शन कासार यांनी फिर्याद दिल्यानंतर तिघांविरुद्ध एन.डी.पी.एस (NDPS) कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास तामलवाडी पोलीस करत आहेत.
पोलीस पथकाची उल्लेखनीय कामगिरी
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आणि अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सुदर्शन कासार, तामलवाडी पोलीस ठाण्याचे सपोनि गोकुळ ठाकुर, पोउपनि लोंढे, पोलीस हवालदार शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, फहरान पठाण, जावेद काझी, चालक रत्नदिप डोंगरे, नितीन भोसले, तसेच तामलवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस अंमलदार माने, सलगर, सुरनर, चौगुले आणि चालक शेख यांनी ही यशस्वी कारवाई केली.
जिल्ह्यात अमली पदार्थ विक्री आणि तस्करी रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. अशा कारवायांमुळे अमली पदार्थ तस्करांवर वचक बसणार असून, भविष्यातही अशा गुन्हेगारी कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
