देश-विदेश

एमआयएस अंतर्गत पिकांच्या खरेदी मर्यादेत 20% वरून 25% पर्यंत वाढ – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

February 11, 2025

313

टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळण्यास मदत

दिल्ली – शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा आणि बाजारातील दर घसरल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) म्हणजे काय?

एमआयएस ही योजना अशा पिकांसाठी आहे, ज्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू होत नाही. जर एखाद्या पिकाचा बाजारभाव मागील वर्षाच्या तुलनेत 10% ने कमी झाला असेल, तर ही योजना लागू केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन तोट्यात विकावे लागू नये.

महत्त्वाच्या सुधारणा काय आहेत?

खरेदी मर्यादा वाढली:
सरकारकडून पिकांची खरेदी मर्यादा 20% वरून 25% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जास्त उत्पादनाची खरेदी होऊन अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे:
बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) आणि विक्री दर यातील फरकाचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यामुळे पेमेंट वेळेत आणि थेट शेतकऱ्यांना मिळेल.
वाहतूक खर्चाची भरपाई:
उत्पादक राज्यांमधून (उदा. मध्य प्रदेश) ग्राहक राज्यांपर्यंत (उदा. दिल्ली) पिकांची वाहतूक करताना होणाऱ्या खर्चाची भरपाई नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) सारख्या संस्थांद्वारे केली जाईल.
एफपीओ/एफपीसी यांचाही सहभाग:
शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) तसेच राज्यांची नामांकित संस्थाही खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.

ही योजना सर्व राज्यांना लागू आहे का?

होय, ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू आहे. मात्र, ही योजना लागू करण्यासाठी त्या-त्या राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या विनंतीवर आधारित ही योजना लागू करते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल का?

होय, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा फायदा घेता येईल. महाराष्ट्रातील कांदा, टोमॅटो, बटाटा या प्रमुख पिकांना बाजारात योग्य दर न मिळाल्यास, राज्य सरकारकडून प्रस्ताव सादर करून MIS लागू करता येईल.

योजना लागू झाल्यानंतर:

शेतकऱ्यांची जास्त उत्पादन खरेदी केली जाईल.
शेतकऱ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळतील.
वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे:

जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला बाजारात योग्य भाव मिळत नसेल, तर त्यांनी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) किंवा शेतकरी संघटनांमार्फतही माहिती घेऊन योजनेचा लाभ घेता येईल.

ही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.