दैनिक जनमत

धाराशिव, ता. 8:
जिल्ह्यातील विविध महामंडळांच्या कार्यप्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, दि. 10 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आली आहे. दुपारी 4 वाजता होणाऱ्या या बैठकीचे आयोजन आमदार कैलास पाटील यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले आहे.

ही बैठक जिल्ह्यातील सर्व महामंडळांचे मुख्य अधिकारी, तसेच सर्व प्रमुख बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. महामंडळांच्या माध्यमातून दिले जाणारे विविध लाभ, योजनांची अंमलबजावणी, तसेच लाभार्थ्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे.

आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, “जिल्ह्यातील नागरिक, विशेषत: ज्या लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनांमध्ये नोंदणी, कर्ज प्रकरणे, अनुदान मिळवणे किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांनी या बैठकीस उपस्थित राहावे.” तसेच, अशा अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, आधार सामाजिक न्याय महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, तसेच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या इतर महामंडळांचे अधिकारी योजनांची माहिती देणार असून, लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बैठकीचे प्रमुख मुद्दे:

1. विविध महामंडळांच्या योजनांचा आढावा
2. तांत्रिक अडचणींचे निराकरण
3. नवीन योजना व त्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधी चर्चा
4. बँकांच्या माध्यमातून लाभ दिल्या जाणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा

आमदार कैलास पाटील यांनी शेवटी सांगितले की, “ही बैठक केवळ चर्चा न राहता प्रत्यक्षात समस्या सोडवण्याचा प्लॅटफॉर्म ठरणार आहे. त्यामुळे ज्यांना योजनांशी संबंधित काहीही अडचणी आहेत, त्यांनी वेळेवर उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा.“

ठिकाण: जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव
वेळ: दुपारी 4 वाजता, सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2025

धाराशिव: धाराशिव जिल्ह्यात बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी युवासेनेचे ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांविरोधात वारंवार तक्रारी
धाराशिव जिल्ह्यात तुळजापूर-सोलापूर, सोलापूर-धाराशिव-छत्रपती संभाजीनगर बावी पाटी,राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या आरसीसी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर बेकायदेशीर जुगार अड्डा चालू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या अड्ड्यावर २४ तास जुगार खेळला जातो तसेच विविध नशेच्या पदार्थांचे सेवन केल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रशासनाची उदासीनता आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप
जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याचे ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्रशासनाने याबाबत कोणताही लेखी प्रतिसाद दिलेला नाही. काही पोलिस अधिकारी या बेकायदेशीर धंद्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, काही पोलिस कर्मचारी दररोज हप्ता घेत असल्याचीही चर्चा आहे.

आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भोरे यांनी दिला आहे. निष्क्रिय प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर प्रतिनिधिक स्वरूपात जुगार खेळून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. जर प्रशासनाने अजूनही दुर्लक्ष केल्यास मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय पातळीवरही प्रश्न उपस्थित
या प्रकरणाची माहिती गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनाही देण्यात आली असून, त्वरित चौकशी आणि कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळत असताना प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवावी, अशी ठाम मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

“प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे!”
प्रशासनाने बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यावर त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा युवासेना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल, असा इशारा देत ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला सज्जड इशारा दिला आहे.

धाराशिव (वाशी): वाशी तालुक्यातील मौजे पिंपळगाव कोठावळा येथील रमाकांत लाड यांच्या शेतात उसतोड मजुरांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वाशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये श्री. माखन (गाव – बिजपुरी, सागर, मध्यप्रदेश) आणि श्री. अनिल जाधव यांचा समावेश आहे.

फिर्यादी सुधाकर गुणवंतराव कोनाळे (वय 56), सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, या मजुरांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जात होते. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 126(2), 351(2), 351(3), 3(5) तसेच बंदबिगार पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 व सुधारणा अधिनियम 1985 च्या कलम 2 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रकरणाचा उलगडा:
मा. जिल्हाधिकारी ललितपूर (उत्तरप्रदेश) व धाराशिव यांच्या सूचनेनुसार, दिनांक 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी कामगार अधिकारी, तहसीलदार वाशी, ग्राम महसूल अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मंडळ अधिकारी, पोलीस अधिकारी व जनसाहस फाउंडेशनचे प्रतिनिधी यांनी एकत्रित पाहणी केली. या वेळी शेतात उत्तरप्रदेशमधील ललितपूर जिल्ह्यातील पिसनारी गावचे 11 पुरुष, 8 महिला व 15 बालके असे एकूण 34 उसतोड मजूर काम करत असल्याचे आढळले.

या मजुरांना दररोज 400 रुपये मजुरी व 2000 रुपये अँडव्हान्स दिले असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, मजुरांनी काम करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट करत मूळ गावी जाण्याची परवानगी मागितली. मात्र ठेकेदाराने त्यांना परत जाण्याची परवानगी नाकारली, पगार न देणे, सुट्टी न देणे, व धमकावणे असे प्रकार घडल्याचे निष्पन्न झाले.

कायद्याचा कठोर बडगा:
या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने काम करवून घेणे, वेतन न देणे, धमकी देणे यासारख्या गंभीर आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक थोरात यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस नाईक यादव करत आहेत.

प्रशासनाची तत्परता:
या कारवाईदरम्यान पोलीस अधिकारी, महसूल विभाग, कामगार अधिकारी तसेच जनसाहस फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. समितीच्या तपासात मजुरांच्या तक्रारी खरी असल्याचे निष्पन्न झाले असून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

धाराशिव, 6 फेब्रुवारी 2025:
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी 12 वाजता जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे होते. बैठकीत विविध खरीप आणि रब्बी हंगामांतील शेतकरी विमा संदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.

प्रमुख मुद्दे आणि निर्णय:

1. खरीप 2022 च्या पंचनाम्याच्या प्रतीबाबत कडक इशारा:
   शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी खरीप 2022 च्या पंचनाम्याच्या प्रती अद्याप न दिल्याबाबत जोरदार मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने प्रती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. तसे न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला.
2. शेतकऱ्यांच्या 57 लाख रुपयांच्या विमा भरपाईसाठी आदेश:
   बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचे उर्वरित 57 लाख रुपये त्वरित वितरित करण्याचे आदेश दिले. पंचनाम्याच्या प्रती मिळाल्यास आणखी 500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
3. महत्त्वाच्या न्यायालयीन सुनावण्या:
   • खरीप 2020 च्या उर्वरित 225 कोटी रुपयांसाठी अंतिम सुनावणी 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.
   • खरीप 2021 च्या 374 कोटी रुपयांच्या प्रकरणावर 10 मार्च 2025 रोजी सुनावणी होईल.
     या प्रकरणांमध्ये शासनाने खासगी वकील नेमले असून, शासकीय व खासगी वकिलांकडून शासनाची बाजू मांडली जात आहे.
4. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय:
   • खरीप व रब्बी 2023-24 मध्ये जिल्हास्तरीय समितीच्या आदेशानुसार 7,000 शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना क्षेत्रांची पडताळणी करून नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे.
   • केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा प्राप्त होताच 270 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिले जातील, असे एचडीएफसी पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
5. कांदा पिक आणि फळबाग क्षेत्राची पडताळणी:
   • रब्बी 2024-25 मध्ये कांदा पिकाचे व मृगबहार-अंबिया बहार क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
   • नुकसानीच्या पूर्वसूचना न आल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
   • केवळ कांदा पिकासाठी 51 कोटी रुपये विमा कंपनीकडे जाणार आहेत, परंतु पडताळणीअंती 40 कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता आहे.

राजकीय दबावाची शक्यता:

जर पंचनाम्याच्या प्रती न दिल्यास, उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी येणाऱ्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून विमा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती अनिल जगताप यांनी बैठकीत दिली.

उपस्थित मान्यवर:

• डॉ. सचिन ओंबासे – जिल्हाधिकारी
• रविंद्र माने – जिल्हा कृषी अधीक्षक
• अनिल जगताप – शेतकरी नेते (तक्रारदार)
• जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी
• जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक
• नाबार्डचे जिल्हा उपव्यवस्थापक
• कृषी विज्ञान केंद्र, तुळजापूरचे समन्वयक
• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, धाराशिवचे वरिष्ठ अधिकारी
• भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अ‍ॅग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनिव्हर्सल शाम्पू पिक विमा कंपनीचे व्यवस्थापक
• कृषी अधीक्षक कार्यालयातील श्री. सोनटक्के सर, श्री. विधाते सर इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.

ही बैठक शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाई संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे विमा कंपन्यांवर दबाव निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील काही महिन्यांत या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव: शहरातील देशपांडे स्टँडजवळील नगरपरिषदेच्या कचरा डेपोमधून सतत निघणाऱ्या धुरामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. याविरोधात संतप्त नागरिकांनी १० फेब्रुवारी रोजी रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात ५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

धुरामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

नगरपरिषद कचरा डेपोमधून सातत्याने निघणाऱ्या धुरामुळे उमर मोहल्ला, ख्वाजा नगर, गणेश नगर, दरगाह रोड, तालिम गल्ली, बस डेपो परिसर, आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर, अहिल्याबाई होळकर चौक, आगड़ गल्ली आणि परिसरातील नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. लहान मुले, वृद्ध आणि शारीरिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या व्यक्तींना खोकला, श्वसनाचे त्रास, डोळ्यांची जळजळ, त्वचेचे आजार आणि इतर शारीरिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

कचरा डेपोचे तातडीने स्थलांतर करण्याची मागणी

नागरिकांनी प्रशासनाकडे कचरा डेपोचा धूर तातडीने थांबवावा आणि शहराच्या किमान १० किमी अंतरावर त्याचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी केली आहे. जर प्रशासनाने योग्य ती उपाययोजना केली नाही, तर १० फेब्रुवारी रोजी धाराशिव मर्दिनी मंदिर कमान येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

नगरपरिषद प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप

निवेदनाद्वारे नगरपरिषद प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्या या गलथान कारभाराची जबाबदारी प्रशासनावर टाकण्यात आली असून, जर त्वरित उपाययोजना न केल्यास मोठे जनआंदोलन उभे राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या नागरिकांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या:

शेख आयाज, अभय इंगळे, कादर खान पठाण, गणेश खोचरे, रवी वाघमारे, खलिफा कुरेशी, वाजिद पठाण, इस्माईल शेख, काझी एजाज, बाबा मुजावर, बिलाल तांबोळी, अनवर शेख, शेख इब्राहिम, भारत कोकाटे, फरमान काझी, गयास मुल्ला, शेख आतिक, संकेत साळुंखे, इस्माईल काझी, हसीब काझी, मोहसीन सय्यद, इम्रान खान, मुजीब काझी आदींसह अनेक प्रतिष्ठित नागरिकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

प्रशासनाची पुढील भूमिका महत्त्वाची

नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा नागरिकांच्या संतापाचा मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव, दि. ३ (प्रतिनिधी) – अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सह-आरोपी ठरवावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांनी दिले. धाराशिव येथील शिंगोली शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या वेळी धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मारुती शेळके, सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय शिंगाडे आदी उपस्थित होते. ॲड. लोखंडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते, जे अन्यायासारखेच आहे. संबंधित पोलिस अधिकारी गुन्हेगाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार करत असल्याने त्यांना सह-आरोपी करावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांची जिल्हानिहाय पाहणी

मुंबईला ये-जा करणे अनेक पीडितांना शक्य नसते. त्यामुळे आयोग सदस्य प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा बैठक घेतात आणि सरकारला आवश्यक निर्देश देऊन कारवाई करण्यास भाग पाडतात.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये अंगणात केर-कचरा टाकणे, विहिरीत विष्ठा टाकणे, चारचौघांत अपमान करणे, मतदानापासून रोखणे, विशिष्ट व्यक्तीलाच मतदानास भाग पाडणे, चेहरा विद्रूपीकरण करणे आदी प्रकारांचा समावेश आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती पीडितांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याची तरतूद

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचा इतर समाजातील व्यक्तीने खून केल्यास पीडित कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. धाराशिव जिल्ह्यात २०२२ पासून सहा खून झाले, मात्र कोणालाही अद्याप नोकरी देण्यात आलेली नाही, असा आरोप ॲड. लोखंडे यांनी केला.

संविधानाबाबत आवाहन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिले. १९८९ मध्ये संसदेत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा दलितांचे संरक्षण, नेतृत्व आणि हक्क सुनिश्चित करतो. त्यामुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सबलीकरण योजनेतील ६९ एकर जमीन कुठे?

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाने ९६ एकर जमीन खरेदी केली. त्यापैकी केवळ २७ एकरच जमीन ताब्यात घेतली गेली, उर्वरित ६९ एकर जमीन अद्याप ताब्यात का घेतली नाही, असा सवाल ॲड. लोखंडे यांनी उपस्थित केला. डिसेंबर २०१६ च्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंबई मुख्यालयात बोलावून चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटक राज्य परिवहन सेवेची लांब पल्ल्याची ” प्रतिष्ठित सेवा ” अतिशय लोकप्रिय असून आदरातिथ्य व्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या सेवेला प्रवाशांची चांगली पसंती आहे. अशाच प्रकारचा प्रयोग महाराष्ट्र देखील करणे शक्य आहे! असे कौतुकोद्गार राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काढले ते कर्नाटक दौऱ्यावर असताना बंगळुरू येथील कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाच्या भेटी दरम्यान बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे १ व २ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसाच्या कर्नाटक दौऱ्यावर होते. आज बंगळुरू येथे त्यांनी कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाला भेट दिली, त्यावेळी त्यांच्यासोबत कर्नाटक राज्याचे परिवहन मंत्री डॉ . रामलिंगा रेड्डी यांच्या सह राज्याचे परिवहन सचिव डॉ.एन.व्ही. प्रसाद व कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष रिझवान नवाब तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, श्री.नितीन मैद (महाव्यवस्थापक वाहतूक) व नंदकुमार कोलारकर (महाव्यवस्थापक यंत्र ) हे अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी मंत्री सरनाईक यांनी कर्नाटक राज्य परिवहन सेवेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अंबारी, ऐरावत, राजहंस यासारख्या प्रीमियम सेवेच्या बसेस बरोबर इतर बसेस ची पहाणी केली, तसेच या बसेस कशा पद्धतीने चालवल्या जातात याची माहिती घेतली. ” आदरातिथ्य व्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या बस सेवेला प्रवाशांची चांगली पसंती आहे. खाजगी बसेसच्या तुलनेमध्ये सुरक्षित आणि वेळेवर सेवा देण्यासाठी या बस सेवा अतिशय प्रसिद्ध आहे.” अशा प्रकारे बस सेवेचे कौतुक केले .
या वेळी कर्नाटक परिवहन सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यात सध्या चालवल्या जात असलेल्या सर्व प्रकारच्या बसेस मंत्री सरनाईक यांना दाखविल्या. त्यामध्ये ९ मीटर पासून १५ मीटर पर्यंतच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बसेस उभ्या करण्यात आल्या होत्या. अगदी डोंगरी भागापासून हम रस्त्यावर धावतील अशा वेगवेगळ्या इंजिन आणि आसन क्षमतेच्या, विविध सोयी -सुविधा असलेल्या बसेस कशाप्रकारे गरजेनुसार प्रवाशांसाठी उपलब्ध केले जातात, याची माहिती यावेळी त्यांना देण्यात आली. तसेच लांब पल्ल्याची सेवा देणाऱ्या बसेस मध्ये “वायफाय ” पासून ” युरिनल ” पर्यंत सोयीसुविधा प्रवाशांसाठी कशा प्राप्त करून दिले जातात. तसेच ई-तिकीट आणि ऑनलाईन तिकीट बुकिंग ची सेवा देखील प्रवाशांना उपलब्ध करून दिली आहे, हे देखील यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंत्री सरनाईक यांना सांगितले. दरम्यान परिवहन सेवेच्या सादरीकरणात माहिती देताना,संपूर्ण राज्याचे व्यवस्थापन वेगवेगळ्या चार प्रादेशिक विभागांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक विभागाला आय.ए.एस.(I.A.S.) दर्जाचे एक अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यस्तरावर या सर्वांचे संचालन करण्यासाठी वरिष्ठ आय.ए.एस.दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत .त्यामुळे एकूण राज्याच्या परिवहन सेवेमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि प्रवाशांना चांगल्या सुविधा प्राप्त करून देणे यासाठी प्रशासकीय रचनेमध्ये केलेले सकारात्मक बदल महत्वाची भूमिका बजावतात यांची माहिती देखील मंत्री महोदयांच्या देण्यात आली.

आपल्या मनोगतात मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले होते की,इतर राज्यात ज्या चांगल्या गोष्टी घडत आहेत, त्यांना भेट देऊन त्या आपल्या राज्यात कशा अमलात आणता येतील याचा अभ्यास करावा! जेणेकरून विविध ठिकाणच्या नाविन्यपूर्ण योजना आपल्या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतील.याचाच एक भाग म्हणून कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन सेवेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ऐरावत,अंबारी,राजहंस यासारख्या प्रतिष्ठित लांब पल्ल्याच्या सेवेची माहिती करून घेणे,तसेच त्यांच्या प्रादेशिक परिवहन व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणे, त्याबरोबर त्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी राबवत असलेल्या प्रोत्साहन योजना जाणून घेण्यासाठी या दौऱ्याची आखणी केली होती.यावेळी बंगळुरू येथील कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयात कर्नाटक परिवहन सेवेचे सादरीकरण करण्यात आले.
या निमित्ताने कर्नाटक राज्यातील परिवहन सेवांचा अभ्यास करून त्यांच्या चांगल्या कल्पना, नाविन्यपूर्ण योजना आपल्या एसटी महामंडळामध्ये राबवणे शक्य आहे का ! याची देखील चाचपणी या दौऱ्याच्या निमित्ताने करण्यात आली.

राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग सदस्य गोरक्ष लोखंडे 3 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात

धाराशिव दि.०१ (प्रतिनिधी) वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असणाऱ्या धाराशिव नगरपालिकेची राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडून झाडाझडती होणार आहे. 

राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे हे ३ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.लाड पागे समिती,अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या निधी व खर्चाबाबत आढावा घेऊन प्रत्यक्ष कामाची ते पाहणी करणार आहेत. गोरक्ष लोखंडे हे अनुसूचित जाती जमातीचे सदस्य असून त्यांना सचिव दर्जा असल्याने त्यांच्या दौऱ्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे येथून शासकीय वाहनाने दुपारी १२ वाजता धाराशिव येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आगमन.दुपारी १ ते दुपारी ३ वाजतापर्यंत सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण यांच्यासोबत सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेबाबत आढावा बैठक घेतील.दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ वाजतापर्यंत मुख्याधिकारी, नगरपरिषद धाराशिव यांचे दालनात लाड पागे समिती,अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या निधी व खर्चाबाबत आढावा घेऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करतील व सायंकाळी ६ वाजता शासकीय वाहनाने परभणीकडे प्रयाण करतील.अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील कोणत्याही नागरिकांची काही तक्रार असल्यास त्यांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन गोरक्ष लोखंडे यांनी केले आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

धाराशिव – जिल्ह्यात पवनचक्की कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये होणारे वाद सर्वश्रुत आहेत. कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने जिल्हा सनियंत्रण समितीची बैठक देखील झाली त्यात सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी मांडल्या मात्र कंपन्यांवर अन्याय होत असल्याचे भासवत जिल्ह्यातील पवनचक्की कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आज ,विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र यांची भेट घेतली.
विशेष पोलिस महानिरीक्षक जिल्ह्यात येणार आहेत याची शेतकऱ्यांना साधी कल्पना नसताना पवनचक्की कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या पुढे जात निवेदनाचे वापरलेल्या दबावतंत्रात शेतकऱ्यांना फटका बसू नये हीच अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्याला धमकवल्या प्रकरणी ज्या कंपनी प्रतिनिधीवर गुन्हा दाखल आहे ती व्यक्ती देखील निवेदन देताना पोलिस अधीक्षक कार्यालयात होती. पवनचक्की प्रकरणात सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असताना पोलिस विभागाने केवळ कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची आणि पोलिस महानिरीक्षक यांची भेट घडवून संवादाचे रूप देणे हे शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याचे बोलले जात आहे.

आपण काही कमी नाहीत हे त्यांना माहिती नाही का?

पोलीस आयुक्त जिल्हा पोलिस कार्यालयात आले तेव्हा अभ्यागत कक्षात दहा पंधरा व्यक्ती निवेदनाबाबत चर्चा करत होते त्यातील सफारी परिधान केलेला व्यक्ती आपण काही कमी नाहीत हे त्यांना माहिती नाही का? या आशयाने बोलत होता ती व्यक्ती नेमकी विभागीय पोलिस आयुक्तांना म्हणत होती की पोलिस यंत्रणेला हा संशोधनाचा भाग मात्र जमलेल्या व्यक्तीमध्ये जो आत्मविश्वास होता तो पाहता कंपन्या आणि त्यांचे प्रतिनिधी प्रशासनासमोर नमनार नाहीत अशी परिस्थिती होती. एकंदरीत कंपन्यांनी निवेदनात ज्या बाबी मांडल्या आहेत त्या समोर येणे गरजेचे आहे.

पोलीस प्रशासनाची प्रेस नोट द्वारे भूमिका

जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या उद्योजकांचे प्रामुख्याने पवन व सौर हरित उर्जा प्रकल्पांचे प्रतिनिधी यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक विरेंद्र मिश्र छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्र यांच्या समवेत पोलीस अधिक्षक दालनात बैठक घेण्यात आली सदर बैठकी मध्ये एकुण 45 प्रतिनिधी उपस्थित होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाच्या नविन धोरणानुसार औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणुक कशी करता येईल त्याबाबत शासन आग्रही आहे. जिल्ह्यामध्ये पवन सौर हरित उर्जचे अनेक प्रकल्प चालू असुन त्यातील बहुतेक प्रकल्पांना जमिन संबंधीत प्रशन्न उपस्थित होतात. संबंधीत उर्जा प्रकल्प अधिकारी यांनी स्थानिक पोलीस व शेत करऱ्यांशी सौर्धाहाचे संबंध प्रस्थापित करावे. तसेच प्रशासनाशी संपर्कात रहावे. मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही सर्वात प्रथम कर्तव्य संबंधीत कंपनीचे असुन त्यासाठी त्यांनी योग्य सुरक्षा व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुरक्षा रक्षक नेमणे CCTV बसविणे, कंपाऊड करणे इत्यादी उपायोजणा करणे अपेक्षित आहे.जर असामाजिक तत्वे खंडणी उखळत असतील तर वेळेवर पोलीसांना कळविणे गरजेचे आहे. दिवाणी बाबी मध्ये पोलीस प्रशासन हस्तक्षेप करणार नाही. त्याकरीता संबंधीत येत्रंणेकडे दाद मागावी. उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असुन संबंधीतांनी त्यांचे कडे दाद मागावी असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विरेंद्र मिश्र छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्र यांनी सुचना दिल्या. सदर बैठकीस पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेसह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अतिक्रमण हटाव मोहीम धाराशिव – धाराशिव शहरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महामार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहिम सुरू होणार असून सरकारी कार्यालयांनी केलेले अतिक्रमण हटवून खाजगी अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे.शहरातील तेरणा महविद्यालय ते तुळजापूर नाका रस्त्यावर असणाऱ्या सर्व अतिक्रमणावर ही कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद यासारख्या अनेक कार्यालयांनी सुरक्षा भिंत बांधताना अतिक्रमण केलेले आहे. रस्त्याची मोजणी करताना हे अतिक्रमण असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आढळून आलेले असताना देखील कधीच ते काढण्याचे धारिष्ट्य या विभागाने केलेले नाही.तेरणा महाविद्यालय ते तुळजापूर नाका दरम्यान नालीचे बांधकाम होणार असल्याने ही अतिक्रमण मोहीम राबविण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरवले. शेकडो दुकानांना, हातगाडी मालकांना, टपरी धारकांना याबाबत पूर्वीच नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत.अर्थात त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. खाजगी अतिक्रमण बेकायदेशीर असले तरी नगरपालिका त्यांच्याकडून नियमितपणे दैनंदिन कर वसूल करते. हातगाडी मालकांना बाजारासाठी हॉकर्स झोन तयार करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना ती टाळून त्यांच्यावर कारवाई करणे ती देखील एका नालीच्या बांधकामासाठी हे चूक की बरोबर याचे उत्तर शासनाने द्यायला हवे.