धान्य वितरण व्यवस्थेत जी.पी.एस. संनियंत्रण कक्ष नावालाच
आकाश नरोटे
भाग ६
धाराशिव – जिल्ह्यातील ८.९४ क्विंटल तांदूळ अफरातफर प्रकरणाने संपूर्ण राज्यभर खळबळ माजवली आहे. मात्र हे प्रकरण केवळ ८.९४ क्विंटलपुरते मर्यादित नसून, यामागे २०० कोटी रुपयांपर्यंतचा महाघोटाळा उघडकीस येत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत, कंत्राटदारांच्या सोयीसाठी सरकारी यंत्रणांना नाममात्र ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे.
शासनाच्या नियमांना हरताळ
धान्य वितरण प्रणालीमध्ये अपहार आणि काळाबाजार टाळण्यासाठी सरकारने जी.पी.एस. ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. वाहतूक निश्चित मार्गानेच होईल याची खात्री करण्यासाठी जी.पी.एस. डेटा संनियंत्रण कक्षामार्फत तपासला जातो. मात्र, जिल्हा पुरवठा अधिकारी शेंडे यांनी ही यंत्रणा कागदोपत्री ठेवत प्रत्यक्षात कोणतेही नियमन केले नाही.
शासकीय धान्य ठरलेल्या रस्त्यांवरून न नेता अनधिकृत मार्गाने वाहतूक केल्याची शक्यता आहे. यामध्ये कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यातील संगनमत स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
२०० कोटींच्या घोटाळ्याचा अंदाज
प्राथमिक तपासानुसार ८.९४ क्विंटलच्या तांदळाच्या अफरातफरीप्रमाणेच शेकडो टन धान्याचे काळ्या बाजारात विक्रीसाठी गैरवापर करण्यात आला असावा. या प्रक्रियेत २०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, यामध्ये केवळ एका प्रकरणातच नव्हे, तर गेल्या काही वर्षांत झालेल्या वाहतुकीवर सखोल चौकशी केल्यास घोटाळ्याचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
विशाल रोडलाईन्सवर गंभीर आरोप
विशाल रोड लाईन्स या कंपनीला शासकीय धान्य वाहतुकीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, या कंपनीने जी.पी.एस. यंत्रणा बसवलेली नसलेली वाहने वापरून वाहतूक केल्याचा आरोप आहे. यामुळे धान्याचा माग काढणे अशक्य झाले आहे.
यामध्ये कंपनीने वाहतुकीसाठी अपात्र वाहने वापरली, वाहतुकीचे खोटे अहवाल सादर केले आणि संनियंत्रण यंत्रणेला फसवले, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे कंत्राटाचे मूल्य २०० कोटींचे असले, तरी अपहाराचा आकडा आणखी मोठा असू शकतो.
जी.पी.एस. संनियंत्रण कक्षाचा फज्जा
शासनाने सर्व जिल्हा पुरवठा कार्यालयांमध्ये जी.पी.एस. संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. या कक्षामार्फत वाहतुकीचे थेट निरीक्षण केले जाते. मात्र, धाराशिव येथे हा कक्ष केवळ नावालाच होता.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे यांनी संनियंत्रण कक्षाचे कामकाज ठप्प ठेवून कंत्राटदारांना मोकळीक दिली.
कक्षात नियमित डेटा मॉनिटरिंग झालं नाही.
वाहतूक अहवालांची पडताळणी झाली नाही.
अनधिकृत मार्गांची तपासणी केली गेली नाही.
या निष्काळजीपणामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला आणि शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार शक्य झाला.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या घोटाळ्यातील मुख्य जबाबदार अधिकारी स्वाती शेंडे यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, त्यांना निलंबित करण्यात यावे आणि संपूर्ण पुरवठा विभागाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
हे प्रश्न अनुत्तरित
स्वाती शेंडे यांनी संनियंत्रण कक्ष कार्यान्वित का केला नाही?
जी.पी.एस. यंत्रणांची नियमित तपासणी का झाली नाही?
कंत्राटदारांच्या अपात्र वाहनांना कसे परवानगी देण्यात आली?
गेल्या काही वर्षांत किती टन धान्याचा अपहार झाला?
या अपहारातून कोणाला थेट फायदा झाला?
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सामाजिक न्याय आणि प्रशासन विभागामार्फत सखोल चौकशी सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आहे. धान्य वितरणातील जी.पी.एस. डेटा, गोदामातील सी.सी.टी.व्ही. फुटेज आणि वाहनांची यादी यांची सखोल तपासणी केली जावी.
या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जावी आणि धान्य वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी कडक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी जनतेची मागणी आहे.
- चौकशी समिती घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी की कारवाईसाठी?
- धाराशिव येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात बेकायदेशीर दस्त नोंदणीचा गंभीर प्रकार; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
- धाराशिव जिल्हा परिषद ‘100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत’ अव्वल; QCI पथकाकडून अंतिम मूल्यमापन
- केशेगाव स्मृती स्तंभ प्रकरणी लहू खंडागळेंची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा तक्रार,दप्तर दिरंगाईवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी; 28 फेब्रुवारीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष
- ज्योती हनुमान पाटील यांची धाराशिवच्या अपर जिल्हाधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती