दैनिक जनमत

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीस मंजुरीसाठी 1 व 2 मार्च रोजी कार्यालये सुरू राहणार

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आदेश

धाराशिव : चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 लवकरच संपत येत असून, जिल्हा वार्षिक योजना तसेच विविध योजनांअंतर्गत प्राप्त निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष यांनी 1 व 2 मार्च 2025 रोजी सर्व खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांनी कार्यालये सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पत्रानुसार, सर्व संबंधित विभागांनी या दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहून विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीसाठी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच, प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून निधीच्या उपयोगास मार्ग मोकळा करावा.

मैनक घोष यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, उक्त दिनांकांनंतर निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित राहणार नाही. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी या बाबीची गंभीर नोंद घ्यावी व निर्धारित वेळेत आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा असून, प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी दोन दिवस कार्यालये सुरू राहणार आहेत.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

मुंबई, २७ फेब्रुवारी २०२५ – राज्यातील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी एस.टी. महामंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली, ज्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.

एस.टी. महामंडळाने महिला प्रवाशांना ५०% सवलत लागू केल्यापासून बससेवेचा वापर करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:

✔ सर्व बसेसमध्ये सीसीटीव्ही आणि जीपीएस यंत्रणा बसवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे, जेणेकरून प्रवाशांची सुरक्षितता वाढेल.
✔ सुरक्षा रक्षकांमध्ये महिलांची संख्या वाढवली जाणार असून, महिलांना प्रवासादरम्यान अधिक सुरक्षित वाटावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
✔ सर्व बस डेपोचे ऑडिट करण्यात येईल, जेणेकरून सुरक्षा व स्वच्छतेबाबत योग्य उपाययोजना करता येतील.
✔ परिवहन विभागात आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून सुरक्षाव्यवस्थेला अधिक बळकटी दिली जाणार आहे.
✔ एस.टी. आगारातील भंगार वाहने १५ एप्रिलपर्यंत हटवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुटसुटीत होणार आहे.
✔ शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, जेणेकरून महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम लागू करता येतील.
✔ बस डेपोंमध्ये स्वच्छतेला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे, जेणेकरून प्रवाशांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळू शकेल.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “महिला प्रवाशांची सुरक्षा ही आमच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. या निर्णयांमुळे एस.टी. प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुसज्ज होईल. याचा लाभ लाखो महिला प्रवाशांना होणार आहे.”

या निर्णयांमुळे महिला प्रवाशांचा विश्वास वाढेल आणि एस.टी. सेवेकडे अधिक महिलांचा कल राहील, असा विश्वास महामंडळाने व्यक्त केला आहे.

माकणी (ता. लोहारा) :

निम्न तेरणा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या हालचालींना विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. या संदर्भात मुंबई येथे 12 फेब्रुवारी रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. बैठकीत धरणाची उंची वाढवण्याच्या शक्यतांचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जमिनी गमवाव्या लागतील, त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

धरणाच्या उंचीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट

1989 साली निर्मित निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या जलसाठा क्षमतेवर गेल्या काही वर्षांपासून मोठा परिणाम झाला आहे. नाशिकच्या मेरी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, धरणाच्या क्षमतेपैकी जवळपास 30 टक्के भाग गाळाने भरला आहे. सध्या या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता 130 दशलक्ष घनमीटर आहे, मात्र गाळामुळे ती कमी झाली आहे.

धरणाच्या उंची वाढवण्यासाठी आवश्यक असेल, तर अतिरिक्त जमीन संपादन करावी लागणार आहे. मात्र, सध्या धरण 100% भरले तरी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींमध्ये पाणी घुसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे उंची वाढविण्यात आली, तर त्या भागातील अनेक शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होण्याची भीती आहे. भातागळी, माकणी, कानेगाव, मसलगा, नागूर, कमालपूर, उजनी, मातोळा, वांगजी, लोहटा या गावांतील शेतकऱ्यांनी आधीच आपली बरीचशी जमीन धरणासाठी गमावली आहे. त्यामुळे उरलेल्या अल्प जमिनीही गेल्यास शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान होईल.

पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम

निम्न तेरणा प्रकल्पातून औसा, निलंगा, उमरगा या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच, या धरणाच्या पाण्यावर 68 खेडी अवलंबून आहेत. लवकरच लोहारा शहरालाही या धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. मात्र, सत्ताधारी आमदाराने बेलकुंड येथून उपसा सिंचन योजना राबवून धरणातील पाणी अन्य ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासाठी धरणाच्या उंची वाढवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनाचा इशारा

आंदोलनाचा इशारा

या धरणाची उंची वाढवली जाणार असल्यास शेतकऱ्यांच्या हक्कांची रक्षा करण्यासाठी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा अनिल जगताप यांनी दिला आहे. 2011 मध्येही निम्न तेरणा प्रकल्पातून 20 दशलक्ष घनमीटर पाणी औसा तालुक्यातील शिंदाळा-टेंभी येथे नियोजित भेल महाजनको प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, सर्व पक्षांच्या एकत्रित लढ्यामुळे हा निर्णय रोखण्यात आला होता.

याच धर्तीवर, लवकरच धरण उंची विरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ जलसंपदा मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करेल. जर प्रक्रिया थांबवली गेली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आंदोलन छेडले जाईल, असे अनिल जगताप यांनी जाहीर केले आहे.

कळंब (धाराशिव) | शहरातील हिमालय बार आणि लॉजवर कळंब पोलिसांनी अनैतिक देह व्यापार प्रकरणी धाड टाकून चार पीडित महिलांची सुटका केली. याप्रकरणी तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपींची नावे:

1. विजय परशुराम कदम (वय 47, रा. शिक्षक कॉलनी, कळंब)
2. प्रशांत विठ्ठल काळे (वय 44, रा. मंगरुळ, ता. कळंब)
3. सलाउद्दीन दगडू शेख (वय 38, रा. चोंदे गल्ली, कळंब)

घटनाक्रम:
दि. 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी दुपारी 3:30 वाजता कळंब पोलिसांना हिमालय बार व लॉजमध्ये अनैतिक देह व्यापार सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी छापा टाकला असता, आरोपींनी संगणमत करून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी चार महिलांना वाणिज्यिक कारणांसाठी आश्रय दिल्याचे आढळले. या महिलांना ग्राहकांच्या मागणीनुसार लैंगिक समागमासाठी प्रवृत्त करून वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जात होते.

पोलिसांची कारवाई:
कळंब पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत घटनास्थळी असलेल्या पीडित महिलांची सुटका केली. आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 143, 144 आणि अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 अंतर्गत कलम 3, 4, 5 आणि 6 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुढील तपास:
या प्रकरणाचा अधिक तपास कळंब पोलीस ठाण्याचे अधिकारी करत आहेत. पीडित महिलांना पुनर्वसनासाठी योग्य मदत आणि संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन आवश्यक पावले उचलत आहे.

धाराशिव: उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात शेतजमिनीच्या फेरफार प्रकरणात झालेल्या दिरंगाईबाबत नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणून-बुजून प्रकरण प्रलंबित ठेवून शासकीय कामात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप आहे.

मौजे उपळा (मा.), ता. धाराशिव येथील गट क्रमांक ७२०, ७२९ आणि ७२४ च्या फेरफार नोंदीबाबत न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता. मात्र, तलाठी प्रवीण भातलवंडे आणि मंडळ अधिकारी डी. डी. मुळुक यांनी हा आदेश धुडकावून लावला आणि आर्थिक प्रलोभनाच्या मोबदल्यात बेकायदेशीर फेरफार मंजूर करून ७/१२ पत्रिकेत अवैध नोंदणी केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः, या गंभीर प्रकरणावर “Most Urgent” असा शेरा असतानाही, नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांनी अर्जावर सात दिवसांपेक्षा जास्त विलंब लावला, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे प्रशासनातील दिरंगाई आणि हलगर्जीपणावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जर बेकायदेशीर फेरफाराच्या आधारे जमिनीवर कर्ज काढण्यात आले किंवा ती विक्री करण्यात आली, तर यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये दोषींवर कारवाई करून त्यांच्या सेवा पुस्तकामध्ये नोंद करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी कार्यालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव शहरालगत हातलादेवी तलाव परिसर आणि नगरपालिका पंपगृहाजवळ २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८.४५ वाजता नागरिकांनी बिबट्याला जाताना पाहिले. सकाळी दिसलेला हा बिबट्या रात्री घाटंग्री परिसरात पोहोचला आणि तेथील अलकाबाई राजेंद्र शिंदे यांच्या शेतातील जनावरांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एक वासरू ठार झाले असून, एक गाय गंभीर जखमी झाली आहे.

बिबट्याच्या वावराने भीतीचे वातावरण

२५ फेब्रुवारी रोजी हातलादेवी परिसरात काही नागरिकांना मोठा वाघसदृश प्राणी दिसला होता. त्यामुळे तो वाघ होता की बिबट्या याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, घटनास्थळी आढळलेले ठसे बिबट्याचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर हाच बिबट्या पुढे घाटंग्री परिसरात जाऊन शेतातील जनावरांवर हल्ला केल्याचे समोर आले.

शहराच्या जवळ बिबट्या आढळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः हातलादेवी परिसर आणि त्याच्या आसपास राहणारे नागरिक रस्त्यावर एकटे फिरताना घाबरत आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि वनविभागाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात १२ बिबटे सक्रिय

सध्या धाराशिव जिल्ह्यात १२ बिबटे असल्याची नोंद वनविभागाकडे आहे. त्यांचा मुख्य वावर ऊसशेती असलेल्या भागात जास्त असल्याचे दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रालगत असलेल्या गावांमध्ये बिबटे अधिक प्रमाणात फिरत असल्याने शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक सतत दहशतीत आहेत.

वनविभागाने याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालावे, बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी करत आहेत.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2025

भारत सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान वेळेच्या वापराविषयी सर्वेक्षण (Time Use Survey – TUS) केले. या सर्वेक्षणातून भारतीय नागरिकांनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात विविध उपक्रमांवर किती वेळ खर्च केला याचे तपशीलवार चित्र मिळते.

या अहवालानुसार महिलांचा रोजगार-संबंधित कार्यांमधील सहभाग वाढला आहे, तर पुरुष आणि महिला दोघांनीही सांस्कृतिक कार्ये, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळ यासाठी अधिक वेळ दिला आहे.

महिला आणि पुरुषांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल

महिलांचा रोजगार सहभाग वाढला

2024 मध्ये 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील 25% महिला आणि 75% पुरुष रोजगार व संबंधित कार्यांमध्ये सहभागी झाले, तर 2019 मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 21.8% आणि 70.9% इतके होते. यावरून स्पष्ट होते की, महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढला आहे.

घरगुती कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वेळेत घट

2019 मध्ये महिला घरगुती विनामूल्य सेवांसाठी दररोज 315 मिनिटे खर्च करत होत्या, तर 2024 मध्ये हा वेळ कमी होऊन 305 मिनिटे झाला. याचा अर्थ अनेक महिला आता विनामूल्य घरकामाकडून सशुल्क कामांकडे वळल्या आहेत.

घरातील जबाबदाऱ्या महिलांच्याच खांद्यावर

घरातील सदस्यांची काळजी घेण्याच्या बाबतीत 41% महिला आणि 21.4% पुरुष सहभागी होते. तसेच महिलांनी अशा कामांसाठी दररोज 140 मिनिटे खर्च केली, तर पुरुषांनी केवळ 74 मिनिटे. यावरून स्पष्ट होते की, घरगुती जबाबदाऱ्या अद्यापही मुख्यतः महिलांच्या वाट्याला येतात.

शिक्षण आणि स्वयंसेवा कार्यात सहभाग

मुले शिक्षणावर अधिक भर देतात

6 ते 14 वयोगटातील 89.3% मुले शिक्षणविषयक कार्यांमध्ये गुंतली होती आणि त्यांनी दररोज सरासरी 413 मिनिटे यासाठी दिले.

स्वतःसाठी उत्पादन करणाऱ्या लोकांचा मोठा टक्का

ग्रामीण भागातील 24.6% लोक स्वतःच्या वापरासाठी वस्तू उत्पादनात गुंतलेले होते, आणि त्यांनी या कार्यासाठी दररोज 121 मिनिटे खर्च केली.

सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी अधिक वेळ

2024 मध्ये 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींनी सांस्कृतिक उपक्रम, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळासाठी दिवसातील 11% वेळ खर्च केला, जो 2019 पेक्षा अधिक आहे.

पुरुष आणि महिला दोघेही मनोरंजनासाठी अधिक वेळ देताहेत

सांस्कृतिक, विश्रांती, समाज माध्यमे आणि खेळ यामध्ये पुरुषांनी 95.3% आणि महिलांनी 90.7% सहभाग घेतला. ही वाढ डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावामुळे झाली असण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणाचे वैशिष्ट्ये आणि आवाका

टीयुएस, 2024 सर्वेक्षणाचा मोठा आवाका होता:

• 1,39,487 घरांमध्ये माहिती संकलित करण्यात आली (ग्रामीण: 83,247, शहरी: 56,240)
• 6 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या 4,54,192 व्यक्तींच्या वेळेचा अभ्यास करण्यात आला

वेळेच्या वापराविषयी सर्वेक्षण 2024 मधील अहवालानुसार भारतीय समाजातील महिला रोजगारात अधिक संख्येने सहभागी होत आहेत, घरकामासाठी कमी वेळ देत आहेत, तर पुरुष आणि महिला दोघेही मनोरंजन आणि समाज माध्यमांमध्ये अधिक वेळ घालवत आहेत. घरगुती जबाबदाऱ्या महिलांच्या वाट्याला अधिक येत असल्या तरीही बदल घडत असल्याचे दिसून येते.

हे सर्वेक्षण भारतीय समाजातील जीवनशैलीतील बदल दर्शवते. महिलांच्या रोजगारात वाढ ही सकारात्मक बाब असली तरीही घरगुती जबाबदाऱ्या कमी करण्यासाठी समानतेच्या दृष्टीने पुरुषांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव -२०१८ बॅचचे महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी कीर्ती किरण एच. पुजार यांची धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वी ते जिल्हा परिषद, रत्नागिरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यामुळे आणि गतिमान कार्यशैलीमुळे त्यांनी महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी कीर्ती किरण पुजार यांनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, हार्डवेअर इंजिनिअर आणि काही काळ शास्त्रज्ञ म्हणूनही काम केले आहे. त्यांच्या या बहुआयामी अनुभवाचा उपयोग त्यांनी प्रशासनिक कार्यपद्धती सुधारण्यात केला आहे. आधुनिकता आणि परंपरांचे संतुलन राखत ते प्रशासनात नव्या संधी आणि सुधारणांना चालना देत आहेत.

व्यक्तिगत आवड आणि कार्यशैली

आपल्या जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त त्यांना कोडिंग, स्वयं-मदत पुस्तके वाचणे, इंटरनेट ब्राउझिंग आणि उत्पादकता व्यवस्थापन यामध्ये विशेष रस आहे. “कल्पनाशक्ती + वास्तववाद,” “व्यावहारिक आदर्शवाद,” आणि “प्रबुद्ध स्वार्थ” या संकल्पनांवर आधारित त्यांची विचारसरणी त्यांना नेहमीच नवे दृष्टिकोन स्वीकारण्यास प्रेरित करते.

धाराशिवसाठी नवीन दिशा

धाराशिव जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या नव्या जबाबदारीसाठी त्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव जिल्ह्यातील ढोकी येथे बर्ड फ्लू (Avian Influenza H5N1) चा प्रादुर्भाव झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी ढोकी पोलीस स्टेशन परिसरात चार-पाच कावळे मृत अवस्थेत आढळल्यानंतर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले. वनविभाग, आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून संपूर्ण परिसराचे निर्जंतुकीकरण केले. यानंतर आणखी 16 कावळ्यांचे नमुने तपासणीसाठी पुणे आणि भोपाळ येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले होते. शुक्रवारी आलेल्या अहवालानुसार हे सर्व नमुने बर्ड फ्लूसाठी पॉझिटिव्ह आढळले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे आदेश

बर्ड फ्लूचा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी प्रकाश अहिरराव यांनी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. “प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009” आणि “Action Plan for Prevention, Control & Containment of Avian Influenza (Revised, 2021)” च्या तरतुदीनुसार ढोकी गावाच्या 10 किमी त्रिज्येतील क्षेत्र ‘सतर्क भाग’ (Alert Zone) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

महत्वाचे निर्बंध आणि उपाययोजना:

1. बाधित क्षेत्रात नागरिकांच्या हालचाली व प्राण्यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध – बाधित परिसरातील खाजगी वाहने बाहेर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
2. संपूर्ण परिसर निर्जंतुक करणे – 2% सोडियम हायपोक्लोराईट (NaOH) किंवा पोटॅशियम परमॅग्नेट (KMnO4) ने निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच परिसरात चुन्याची फवारणी करण्याच्या सूचना आहेत.
3. कुक्कुटपालन केंद्रांचे सर्वेक्षण – 10 किमी त्रिज्यातील कुक्कुट पक्ष्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून संशयित नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
4. अनेक विभागांची संयुक्त कारवाई – ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, वनविभाग, जलसंपदा विभाग, पोलिस प्रशासन व इतर संबंधित यंत्रणांना संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री पुरवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
5. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कठोर अंमलबजावणी – आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 अंतर्गत कडक उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. 0 ते 1 किमी त्रिज्येतील बाधित क्षेत्रात आणि 1 ते 10 किमी त्रिज्यातील सर्वेक्षण क्षेत्रात तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

स्थानिक प्रशासन सतर्क, नागरिकांना घाबरू नये – प्रशासनाची सूचना

बर्ड फ्लूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि घरगुती कुक्कुटपालन करणाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. आजूबाजूला कोणत्याही पक्ष्यांचा संशयास्पद मृत्यू आढळल्यास तात्काळ वनविभाग किंवा आरोग्य विभागाला कळवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

बर्ड फ्लू म्हणजे काय?

बर्ड फ्लू (Avian Influenza H5N1) हा एक विषाणूजन्य संसर्ग असून तो मुख्यतः पक्ष्यांमध्ये पसरतो. अत्यंत घातक प्रकारांमुळे मोठ्या प्रमाणात पक्षी मृत्यू होऊ शकतात. क्वचित प्रसंगी हा विषाणू माणसांमध्येही संसर्ग पसरवू शकतो, त्यामुळे अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी घ्यायची काळजी:

• कच्च्या किंवा अपूर्ण शिजवलेल्या कोंबडीच्या मांसाचा वापर टाळावा.
• जिवंत पक्षी किंवा मृत पक्ष्यांना हात न लावणे.
• परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे.
• पक्ष्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा.

ढोकी परिसरात बर्ड फ्लूचा संसर्ग आढळल्याने संपूर्ण धाराशिव जिल्हा सतर्क झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कडक केल्या असून नागरिकांनीही दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील काही दिवस प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून रोगाचा प्रसार रोखता येईल.

धाराशिव –  येडशी अभयारण्यात वावरत असलेल्या वाघाला पकडण्यासाठी वन विभागाकडे आता अवघे ७२ तास शिल्लक राहिले आहेत. जर या वेळेत वाघ जाळ्यात अडकला नाही, तर वन विभागाला वरिष्ठ कार्यालयाची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

गेल्या काही दिवसांत या वाघाने अनेक वेळा मानवी वस्तीच्या जवळ हजेरी लावली आहे, त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी जनावरे घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा धोका वाटत आहे. काही ठिकाणी पाळीव प्राण्यांवरही वाघाने हल्ले केल्याच्या नोंदी आहेत.

मनोज जाधव यांचे आंदोलन अधिक तीव्र

सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी या विषयावर प्रशासनाला वेळोवेळी जाब विचारला आहे. त्यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी निवेदन दिले, २१ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांना कागदी वाघ भेट दिला आणि आता २८ फेब्रुवारीला बेशरमाचे झाड देऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वन विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे स्थानिक नागरिकांचा संयम सुटत आहे.

वाघ पकडण्याचे दोन प्रयत्न फसले

वन विभागाने वाघाला बेशुद्ध करून पकडण्याचा दोन वेळा प्रयत्न केला, पण तो अपयशी ठरला. आता तज्ज्ञ पथक पुन्हा एकदा या मोहिमेसाठी सज्ज आहे. यामध्ये शंभरहून अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन्सचा अनुभव असलेल्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पुढील टप्पा काय?

२८ फेब्रुवारीपर्यंत वाघ पकडला गेला नाही, तर वन विभागाला नव्याने परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे ऑपरेशनमध्ये आणखी उशीर होऊ शकतो, आणि स्थानिक नागरिकांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

वन विभागाला वेळेवर यश मिळणार का?

या वाघाच्या हालचालींवर वन विभागाचे लक्ष आहे. मात्र ७२ तासांच्या आत हा वाघ जेरबंद होतो का, की स्थानिकांना आणखी काही दिवस भीतीच्या सावटाखालीच राहावे लागणार आहे? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी