मुंबई, ११ एप्रिल २०२५: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक, जलद व प्रभावी पद्धतीने मिळावा यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ म्हणजेच Farmer ID अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने आज (११ एप्रिल २०२५) यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (क्र. अॅग्रिस्टॅ-२०२५/प्र.क्र.६७) जाहीर केला.
काय आहे ‘Farmer ID’?
शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) हा एक डिजिटल क्रमांक असून, तो शेतकऱ्याच्या आधार क्रमांक, जमिनीच्या अभिलेखातील माहिती, हंगामी पिकांचे डेटा आणि जमिनीच्या जिओ-रेफरन्ससह (भू-संदर्भिकृत) तयार केला जातो. हे संपूर्ण डेटा संकलन AgriStack योजनेअंतर्गत एकत्रित केले जात आहे.
मुख्य निर्णय व अंमलबजावणी:
- १५ एप्रिल २०२५ पासून Farmer ID अनिवार्य:
या तारखेपासून कोणत्याही कृषी योजनेसाठी लाभ मिळवण्यासाठी Farmer ID बंधनकारक असेल. - तांत्रिक सुधारणा व समन्वय:
संबंधित सर्व पोर्टल्स, संकेतस्थळे व ऑनलाइन प्रणालींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश कृषि आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. - API द्वारे प्रणाली जोडणी:
AgriStack प्रणालीशी भूमिअभिलेखातील डेटा आणि पिकांची माहिती जोडण्यासाठी API वापरून तांत्रिक समन्वय केला जाईल. - नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे:
ज्यांनी अद्याप Farmer ID साठी नोंदणी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना ग्राम कृषी विकास समिती, CSC केंद्रे आणि क्षेत्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रवृत्त केले जाईल. - प्रसिद्धी व जनजागृती:
Farmer ID अनिवार्य असल्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश आयुक्त (कृषि) यांना देण्यात आले आहेत.
Farmer ID नोंदणी का गरजेची आहे?
- योजनांचा लाभ मिळवताना अचूक ओळख पटते
- माहितीच्या आधारे लाभ प्रक्रिया जलद होते
- शेतकऱ्याच्या जमिनीचा व पिकांचा ट्रॅकिंग सुलभ होतो
- डिजिटल प्रणालीद्वारे शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक बनते
शेतकऱ्यांसाठी सूचना:
- अद्याप Farmer ID साठी नोंदणी न केलेल्यांनी तातडीने AgriStack पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी.
- नोंदणीसाठी आपला आधार क्रमांक, सातबारा उतारा, शेतीविषयक दस्तावेज तयार ठेवावेत.
- आवश्यक असल्यास नजीकच्या CSC केंद्रात जाऊन सहाय्य घ्यावे.
