उस्मानाबाद- डॉ.वेदप्रकाश पाटील एज्युकेशनल कँपस,उस्मानाबाद येथील कृषि महाविद्यालयाच्या वतीने ग्रामीण कृषि कार्यानुभव कार्यक्रमांतर्गत मौजे वडगांव(ज)ता.कळंब येथे दि.07 जुलै बुधवार रोजी खरीप हंगाम शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.या कार्यक्रमादरम्यान मका पिकांवरील लष्करी अळीचे नियंत्रण व व्यवस्थापन,खरीप पिके किडी व रोग व्यवस्थापन,जलसंधारणाचे महत्व तसेच फळबाग लागवड तंत्रज्ञान इत्यादी विषयावर कृषि अधिकारी आणि कृषि विज्ञान केंद्र तुळजापूर येथील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन होणार आहे. तरी परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवानी मेळाव्यास उपस्थित राहावे असे आवाहान कृषि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बी. पी. दंडनाईक यांनी केले आहे.
महाळंगी ता.जि.उस्मानाबाद येथे भाजपा शाखाचे उद्घाटन
दि०१ऑगस्ट२०१९ रोजी महाळंगी ता.जि.उस्मानाबाद येथे भारतीय जनता पार्टीच्या शाखाचे उद्घाटन भाजपा जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांच्या हस्ते करण्यात आले.कार्यक्रम प्रसंगी बोलताना भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने केलेल्या कामाबद्दल माहिती सांगून शासनाच्या योजना ह्या जनसामान्यां पर्यंत पोहचवण्याचे काम कार्यकर्त्यांनी करावे असे आवाहन ही यावेळी केले. यावेळी प्र का सदस्य तथा मराठवाडा सदस्य नोंदणी प्रमुख नितीन काळे प्र का सदस्य अँड.अनिल काळे, व्यंकटराव गुंड, जिल्हा उपाध्यक्ष रामदास कोळगे, अँड.नितीन भोसले, जिल्हा चिटणीस तथा जिल्हा सदस्य नोंदणी प्रमुख इंद्रजित देवकते, जि.प.सदस्य ज्ञानदेव राजगुरू,तुळजापूर विधानसभा विस्तारक शिवाजी गिड्डे,यांची प्रमुख उपस्थिती होती..
या प्रसंगी नितीन काळे प्र का सदस्य अँड.अनिल काळे, व्यंकटराव गुंड, जिल्हा उपाध्यक्ष रामदास कोळगे,जि.प.सदस्य ज्ञानदेव राजगुरू यांनी मार्गदर्शन केले.याप्रसंगी उस्मानाबाद ग्रामीण तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय सोनटक्के, उस्मानाबाद कळंब विधानसभा विस्तारक मकरंद पाटील,महाळंगी शाखाप्रमुख व्यंकट जाधव, सचिव प्रशांत ढवळे, मार्गदर्शक नागनाथ जाधव, उपाध्यक्ष मंगेश गुंड, सहसचिव बाळासाहेब जाधव, कोषाध्यक्ष नितीन आगळे, सदस्य विमलचंद जाधव, सदस्य ताजुद्दीन शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे संयोजन नागनाथ जाधव, सुत्रसंचलन शिवाजी गिड्डे आभार व प्रास्ताविक शाखेचे अध्यक्ष व्यंकट जाधव यांनी केले.
कंचेश्वर शुगर लिमिटेड तर्फे एफआरपी प्रमाणे दर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग
मंगरुळ : – तुळजापूर तालुक्यातील मंगरुळ येथील कचेश्वर शुगर लिमिटेड यांचा सन 2018 – 2019 चा गळीत हंगामातील एफआरपी प्रमाणे दराचा 221 रुपये हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की सन 2018 – 2019 गळीत हंगामात यशस्वीपणे कारखाना चालवून तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ऊस गाळप केले तसेच यापूर्वी पहिला हफ्ता 1700 रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते शासनाच्या नियमानुसार एफआरपी प्रमाणे दर देणे आवश्यक होते यामुळे दि 30 जुलै रोजी पासून 221 रुपये प्रमाणे जवळपास सहा ते सात हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हा हफ्ता जमा करण्यात आल्याचे कचेश्वर शुगर लिमिटेडचे चेअरमन धनंजय भोसले व कचेश्वर शुगरचे व्यवस्थापक संजय गारूडकर यांनी दैनिक जनमत प्रतिनिधीशी बोलतांना जाहीर केले आहे
विकास विना गाव झाले भकास डिजिटल नेते करायला निघालेत सोशल मीडियावरुन विकास
लतीफ मामा शेख नळदुर्ग :- विकास विना गाव झाले भकास डिजिटल नेते करायला निघालेत सोशल मीडिया व वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून मतदारसंघाचा विकास अशी अवस्था तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाची झाली असून त्यात प्रमुख्याने तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग शहराची झाली आहे. आगामी विधान सभेची निवडणूक जवळ येत असल्याने आमदारकीचे स्वप्न पाहून सोशल मीडिया वरून प्रसिद्धी करून घेणारे काही तथाकथित पोस्टरबॉय असलेले डिजिटल नेते आपल्या बगलबच्चे सोबत घेऊन मतदारसंघात प्रकट झाले आहेत. व निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मात्र मागील काही निवडणुकीत आश्वासनांची खैरात करीत घोषणेचा पाऊस पडलेल्या या नेत्यांपैकी कुणाकडेही जनतेच्या दरबारात जाऊन मताचा जोगवा मागण्याकरिता ठोस विजन नसल्यामुळे देखाव्याच्या बाजार मांडीत मतदारांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आमिष दाखवत असल्याचे चित्र दिसत आहे . कारण तालुक्यातील अनेक भागात रस्ता, गटार, पाणी, लाईट व सार्वजनिक शौचालय सारख्या मूलभूत सुविधा देण्यात बहुतेकजण अपयशी ठरले आहेत .हि अवस्था केवळ ग्रामीण अथवा शहरी भागापुरती मर्यादित नसून ज्या भागातून हे लोक निवडून आलेला आहोत किंवा त्यांच्या तब्येत सत्ता आहे त्या भागाचा देखील विकास या नेत्यांनी केले नाहीत. तर काहीजण केवळ आश्वासने व उदघाटन करून पोस्टर बॉय ची भूमिका निभावली आहे. काही ठिकाणी रस्ता व गटारीच्या कामे अनेक वर्षापासून न केल्याने गटारीचे पाणी रस्त्यावरून वाहून चिखल व खड्डे पडल्यामुळे गर्भवती महिला, वयोवृद्ध लोकांना चलने फिरने देखील अवघड झालेले आहे. त्यामुळे रस्त्यात चिखल की चिखलात रस्ता असा प्रश्न निर्माण होत आहे तर काही ठिकाणी पोल असून लाईट नाही ,बोर असून पाणी नाही तर काही ठिकाणी पाच दिवस आड पाणी नळाला येत असल्याने धरण उशाला पाणी नाही घशाला अशी अवस्था झाली आहे. कब्रस्तान, स्मशानभूमीच्या वॉल कंपाऊंड प्रश्न असो, महामार्ग लगत असलेल्या मोठ्या गावात बस स्टँड नसल्याने प्रवाशांना हिवाळा, पावसाळा व उन्हाळ्यात रस्त्यावरच बस ची वाट पाहत थांबण्याची वेळ येते, अनेक गावात सार्वजनिक शौचालय नाहीत त्यामुळे लोक रस्त्यावरच शौचास बसतात त्यामुळे डिजिटल विकास केला म्हणणार्यांना एक चपराक आहे आणि त्याला सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची नकारात्मक मानसिकता जबाबदार आहे. पूर्वी निवडणूकीतील वाद-विवाद हेवेदावे मतदान होई पुरतेच मर्यादित होते. मात्र आज तशी परिस्थिती दिसत नाही.कारण निवडणुक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या तालुक्यातील काही राजकीय नेते सूडबुद्धीचा राजकारण करीत असल्याने अनेक गावांमध्ये विकास कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत हि वस्तुस्थिती आहे त्याला कोणीही नाकारू शकत नाही विधानसभेसाठी इच्छुक असलेल्या नेत्यांपैकी काही जणांनी आमदारकी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून निवडून येऊन सत्ता भोगली आहे. तर काहीजण आपल्या ताब्यात असलेल्या संस्थांचे बाहेर बसून कामकाज पाहत आहेत. मात्र तालुक्यातील नळदुर्ग व परिसरातील गावांचे म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्याला सर्वच राजकीय नेते जबाबदार आहेत. आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न रोजगाराचा आहे. सत्तेत असलेल्या व नसलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी मनावर न घेतल्यामुळे या भागात मोठे उद्योगधंदे येऊ शकले नाहीत. जे होते ते बंद पडले त्यामुळे बेरोजगारांची संख्येत मोठ्या प्रमाणात भर पडली. बँक कर्ज देत नाही, नोकरी मिळत नाही, नवीन उद्योगधंदे सुरू होतील याची गॅरंटी नाही. त्यामुळे आज शेकडो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी गाव सोडून रोजगाराच्या शोधात मुंबई, पुणे सारखे शहरांमध्ये जाऊन मिळेल ते काम करीत आहेत. हाच का तो 21 व्या शतकातील डिजिटल विकास ज्याच्या मध्ये रोजगारासाठी गावोगावी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. त्याला जबाबदार कोण ? दहा पैशाचा काम करून एक रुपयाचा देखावा करीत लहान मोठे कार्यक्रम घेऊन सोशल मीडिया व वर्तमानपत्रातून स्वतःचे उदोउदो करून घेणाऱ्या पोस्टरबॉय नेत्यांनी कारखाने उघडुन अथवा चालून किती जणांना रोजगार दिले ? तालुक्यात व स्वतःच्या गावात, शहरात रस्ता, गटार, पाणी व लाईट सारख्या मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध असताना विकासाचे कोणते काम करून दिवे लावले ? सतत कट कारस्थान करून व्यापाराना उद्ध्वस्त करण्याचे काम करणाऱ्या नेत्यांनी एखादी एमआयडीसी अथवा बाजारपेठ का उभी केली नाही ? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर न देता गाव भकास केलेल्या काही डिजिटल नेत्यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून खोटे बोल पण रेटून बोल म्हणत फोटोसेशन करून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोटा प्रचार करीत गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यास सुरुवात केली आहे वास्तविकता अशी आहे की कोणी कितीही विकासाचे दावे करीत असले तरी तालुक्यासह मतदारसंघाचा आज पर्यंत म्हणावे तसे विकास झालेला नाही. आणि तालुक्यातील सर्व नेते जरी विकासाबाबतीत आरोप-प्रत्यारोप करीत एकमेकाकडे बोट दाखवत असले तरी त्यांचे स्वतःच्या गावाचा विकास न केल्याने गाव भकास झाला आहे सत्ता असताना जे लोक स्वतःच्या वार्डाचे, प्रभागाचे व आपण राहत असलेल्या गावाचे विकास करू शकत नाही ते तुमचा व मतदारसंघाचा विकास काय करतील याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. कारण या मतदारसंघातील लोकांचा सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणुकीच्या काळात मतदानासाठी वापर करून घेतलंय पुन्हा त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे प्रकार केल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्व जाती धर्मातील लोकांना सोबत घेऊन सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्न सोडविणारा नेता तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातील जनतेस मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अग्रलेख-माहीती अधिकारावर गदा!
केंद्र सरकारने नुकतेच माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा केली आहे. अर्थात हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर झालेलं आहे. साधारण १४ वर्षांपूर्वी १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी देशामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. तद्नंतर फार मोठे बदल राजकीय आणी सामाजिक क्षेत्रात या कायद्यामुळे घडून आले. ज्या सकारच्या काळात हा कायदा आला त्याच सरकारला या कायद्यामुळे अनेकदा गोत्यात यावे लागले होते. कॉमन वेल्थचा घोटाळा या कायद्यामुळेच बाहेर आला. त्या बरोबर अनेक घोटाळे बाहेर आले. आणी शेवटी सरकावर जनतेचा रोष वाढत जाऊन सत्तांतर घडून आले. प्रस्तावित कायद्यातील सुणारणांनुसार केंद्र सरकार माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करेल त्यांचा कार्यकाळ,पगार किती असावा हे केंद्र सरकारला ठरवता येणार आहे. असे झाल्यास सत्ताहिताच्या नसणार्या अनेक गोष्टींत सरकारला हस्तक्षेप करता येईल त्यामुळे घोटाळे धसास लागणार नाहीत हा धोका माहिती अधिकार चळवळीतील लोकांना वाटणे सहाजिक आहे. मात्र सरकारने जे काही बदल केले आहेत ते बळकटीकरणासाठी केले असल्याचा सरकारचा दावा आहे. काळानुसार कायद्यात बदल होणे अपेक्षित असतेच परंतू अगदी काही वर्षांपूर्वीचा कायदा सरकारला कालबाह्य किंवा त्यात बदल घडवावेत असे सरकारला वाटणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. मोदी सरकारने अनेक जुनाट कायद्यात बदल केले त्याबद्दल सारा देश त्यांचे आभार मानतो. प्रकाश मेहतांसारखे मंत्री याच कायद्यामुळे अडचणीत आले. त्यात त्यांचे मंत्रीपदही गेले. मात्र स्वतंत्र भारतानंतरचा नागरीकांच्या हिताचा असणारा कायदा तूर्तास बदलायची गरज नव्हती, एखाद्या विषयाची सखोल माहिती न मिळाल्यास जनसामांन्यांच्या हक्कावर गदा येणार आहे. ज्यांच्या आंदोलनामुळे हा कायदा झाला ते अण्णा हजारे देखील नव्या बदलाला विरोध करतात हे नेमकं कशांचं द्योतक आहे हे सकारने ओळखायला हवं. या पूर्वी माहिती आयोगाची सेवा किंवा कार्यकाळ निवडणुक आयोगाप्रमाणे होता. मात्र निवडणुक आयोग स्वायत्त संविधानिक संस्था आहे माहिती अधिाकर हा कायदा असल्याने त्यात बदल घडवल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. माहिती अधिकारातुन अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचार उघडकीस येतात. सरकारमधील मंत्री किंवा बडे अधिकारी या कायद्याच्या धास्तीने कचरत होते ते भविष्यात बोकाळू शकतील. नव्या बदलांमुळे घोटाळे दबले गेल्यास त्याचे खापर या सरकारवर फुटेल.
आकाश नरोट
कार्यकारी संपादक
दैनिक जनमत
















































