धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून गेल्या आठवड्यात विभागांतर्गत पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. मात्र या पुरस्कार वितरणात ठरवून दिलेले निकष डावलून राजकीय हस्तक्षेप झाल्याची जोरदार चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. पात्रतेऐवजी जवळीक आणि ओळखीच्या आधारे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका कर्मचाऱ्याने आवश्यक असलेली PRE परीक्षा उत्तीर्ण न करता देखील त्याला पुरस्कार देण्यात आला. तसेच किमान दहा वर्षांची सेवा ही मूलभूत अट असताना, केवळ दोन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याचाही गौरव करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शासकीय पुरस्कार हे सार्वजनिक सन्मानाचे प्रतीक असताना त्यांचे वाटप खाजगी मालमत्तेप्रमाणे केले जात असल्याची कुजबूज कर्मचारी वर्गात आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावरील या पुरस्कारांसाठी शासनाने स्पष्ट आणि कठोर निकष निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये किमान दहा वर्षांची सेवा, मागील पाच वर्षांचे अतिउत्कृष्ट किंवा उत्कृष्ट गोपनीय अहवाल, सचोटी व चारित्र्य, कोणतीही विभागीय चौकशी अथवा न्यायालयीन प्रकरण नसणे, कामातील दखलपात्र कार्यक्षमता, प्रशासकीय कौशल्य, संगणकीकरणातील योगदान, शासकीय खर्चात बचत व महसूलवाढीसाठी केलेले प्रयत्न, तसेच शासन व जिल्हा परिषदेची प्रतिमा उंचावण्यासाठी दिलेले योगदान यांचा समावेश आहे.
याशिवाय लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींवर वेळेत केलेली कार्यवाही, नस्ती व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियेसाठी दिलेले सहकार्य, नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा अविष्कार, दर्जेदार व निःपक्षपाती कामाची पद्धत आणि कार्यसंस्कृती रुजविण्यासाठी केलेले प्रयत्न या बाबींचाही पुरस्कारासाठी विचार होणे अपेक्षित आहे.
मात्र प्रत्यक्षात या सर्व निकषांकडे दुर्लक्ष करून काही निवडक व्यक्तींनाच लाभ मिळाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सर्व विभागीय व शासनस्तरीय समित्यांकडून निवड झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे शासन स्तरावर एकत्रितरीत्या जाहीर करण्याची प्रक्रिया कितपत पारदर्शक राहिली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मात्र सध्याच्या पुरस्कार वितरणावरून पारदर्शकता, न्याय आणि गुणवत्तेला डावलून राजकारणच हावी झाले असल्याची भावना व्यक्त होत असून, याबाबत चौकशीची मागणीही कर्मचारी वर्तुळातून जोर धरू लागली आहे.
- आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
- एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
- आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
- विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
- रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!