आता दर महिन्याच्या तिस-या मंगळवारी फेरफार अदालत

16 मे पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, सहभाग नोंदवण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांचे आवाहन

उस्मानाबाद,दि,12(जिमाका):- एक महिन्यापेक्षा जास्त प्रलंबित असलेल्या फेरफार निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने जिल्हयाभरात मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत दर महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी भरविण्यात येईल. तेव्हा सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी फेरफार अदालतमध्ये जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.

सर्व सामान्यांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार  निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार  जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दि.11 मे 2023 रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून त्यामध्ये एक महिन्याचे वर प्रलंबित असलेल्या साध्या विवादग्रस्त फेरफरांची संख्या निश्चित करून दर महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी फेरफार अदालत तहसिल आणि मंडळ स्तरावर आयोजित करण्यात यावी.तसेच महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी शासकीय सुट्टी असल्यास त्याच्या लगतच्या दुसऱ्या दिवशी फेरफार अदालत आयोजित करावी असे निर्देश देण्यात आले आहे.

या फेरफार अदालत मोहिमेची मे महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवार दि.16 मे 2023 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.जिल्हयातील सर्व तहसिल मुख्यालयी- सर्व मंडळ मुख्यालयी नायब तहसिलदार.मंडळ अधिकारी-अ का यांच्या उपस्थिती सदर फेरफार अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत साध्या नोंदी 1 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि विवादग्रस्त नोंदी 3 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित राहणार नाही यासाठी उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार हे पर्यवेक्षण करणार आहेत. 

        जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या महसूल विभागातील मंडळ मुख्यालयात प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी फेरफार आदालत आयोजित केली जाणार. फेरफार अदालतीसाठी संबंधित व्यक्तींनी संबंधित मंडळाच्या मुख्यालयी उपस्थित राहून मंडळ अधिकारी यांना आवश्यक ते कागदपत्र सादर करुन आपल्या नोंदी निर्गत कराव्यात, असे आवाहनही  जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी केले आहे.

       साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग समाजातील 12 पोटजातीतील अंतर्भाव असणाऱ्या मांग, मातंग, मिनी मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी आणि मादिगा या जातीतील व्यक्तींची आर्थिक उन्नती होण्यासाठी अनुदान योजना, बीजभांडवल योजना व थेटकर्ज योजना राबविण्यात येते.

1)    अनुदान योजना : प्रकल्प मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्ज प्रकरणात महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

बँक कर्ज : अनुदान वगळून बाकीची सर्व रक्कम बँकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते. कर्ज फेड 36 ते 60 मासिक समान हप्त्यात बँकेकडे करावी लागते.

2)  बीजभांडवल योजना :

प्रकल्प मर्यादा : 50,001 ते 7,00,000 रुपयांपर्यंत.

बँक कर्ज :  50,001 ते 7,00,000 रुपयांपर्यंतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये 10,000 रुपये अनुदान वगळता उर्वरित कर्ज राशीमध्ये 5 टक्के अर्जदाराचा सहभाग, 20 टक्के महामंडळाचे कर्ज (10,000 रुपये अनुदानासह), 75 टक्के बँकेचे कर्ज या राशीमध्ये विभागणी असेल.

3)  थेटकर्ज योजना :

प्रकल्प मर्यादा : एक लाख रुपये.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत भागभांडवली अंशदानाच्या निधीतून 25,000 रुपयांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेली थेटकर्ज योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेमध्ये शासन निर्णय क्र.एलएएस-2022/प्र.क्र.94/महामंडळे/दि.04 नोव्हेंबर 2022 अन्वये बदल करण्यात आलेला असून महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेटकर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा 25,000 वरुन 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

 क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन जर्मनी आणि स्वित्झर्लंड च्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. १८ मे २६ मे पर्यंत हा दौरा असणार आहे.

राज्यात फुटबॉल खेळाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी राज्य शासन पावले उचलत आहे.याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाने (क्रीडा विभाग) फुटबॉल क्लब बायर्न म्युनिच, जर्मनी या जगप्रसिध्द व फुटबॉल स्पर्धांमध्ये अत्यंत यशस्वी असलेल्या संस्थेसोबत फुटबॉल या खेळाच्या प्रशिक्षण व विकासाच्या अनुषंगाने सहकार्य करार केला आहे. त्यानुसार राज्यातील १४ वर्षाखालील २० खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना फुटबॉल खेळाच्या अद्ययावत प्रशिक्षणाकरीता जर्मनी येथे पाठविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. फुटबॉल क्लब बायर्न म्युनिच, जर्मनी या संस्थेने तेथील उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, क्रीडा संकुल व्यवस्थापन, खेळाडूंची निवड, अत्याधुनिक प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञान यासंदर्भात पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी मंत्री गिरीष महाजन तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना जर्मनी येथे आमंत्रित केलेले आहे. त्याचप्रमाणे डॉ. क्लाऊडे स्ट्रीकर, कार्यकारी संचालक, इंटरनॅशनल अकॅडमी ऑफ स्पोर्टस सायन्स अॅन्ड टेक्नोलॉजी (AISTS), लॉसने, स्वित्झर्लंड यांनी मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांची मुंबई येथे भेट घेऊन स्वित्झर्लंड येथे योग व मल्लखांब केंद्र स्थापन करण्यासाठी तसेच राज्याच्या क्रीडा क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, आंतररराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा प्रशिक्षणाची व क्रीडा

शिक्षणाची जोड देण्यासाठी स्वित्झर्लंड येथील इंटरनॅशनल अकॅडमी ऑफ स्पोर्टस सायन्स अॅन्ड टेक्नोलॉजी (AISTS) या क्रीडा शिक्षण व प्रशिक्षणाकरिता जगप्रसिध्द असलेल्या संस्थेस भेट देण्याची विनंती केली आहे. इंटरनॅशनल अकॅडमी ऑफ स्पोर्टस सायन्स अॅन्ड टेक्नोलॉजी (AISTS), लॉसने, स्वित्झर्लंड या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विषयक अभ्यासक्रमांचा / प्रशिक्षणाचा लाभ ऑनलाईन माध्यमातून राज्यातील खेळाडू, प्रशिक्षक, क्रीडाशिक्षक, क्रीडा अधिकारी इत्यादींना देण्याकरिता या संस्थेसोबत करार करण्याचे प्रस्तावित आहे.

विविध पिकांतील एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापनांतर्गत मशागतीय पद्धतीस अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ज्यामध्ये पेरणीपूर्व मशागत व आंतर मशागत अशा दोन बाबी समाविष्ट होतात.

सध्या उन्हाळा ऐन मोसमात आहे त्यामुळे उन्हाळ्यात करावयाच्या पेरणीपूर्व किंवा खरीप पूर्व मशागती बाबतचे महत्त्व याबाबत माहिती खालिल प्रमाणे.

सर्व पिकांतील बहुतांशी कीड व रोग (उदा. अळीवर्गीय कीटक, खोडमाशी, रस शोषण करणाऱ्या किडी, हुमणी यासारखे बहुभक्षी किडी, चक्रीभुंगा) या सर्व किडींच्या सुप्त अवस्था जमिनीमध्ये किंवा जमिनीमध्ये असणाऱ्या झाडांच्या मृत अवशेषांवर जिवंत असतात. तसेच पिकांवरील विविध रोग बुरशीजन्य रोग, जिवाणूजन्य रोग ( उदा. बी कुज, मुळकुज, मर, खोडकूज, करपा, पानांवरील ठिपके, भुरी, इत्यादी) याही रोगांच्या सुप्त अवस्था मातीमध्ये किंवा पिकांच्या मृत अवशेषांवर मातीमध्ये तग धरून जिवंत असतात. 

उन्हाळ्यामध्ये खोल नांगरणी केल्यास हानिकारक कीटक, बुरशी व जिवाणू  च्या सुप्त अवस्था जमिनी बाहेर येतात व लख्ख सूर्यप्रकाशाच्या उष्णतेमुळे तसेच पक्षांच्या निदर्शनास आल्यामुळे पक्षी त्यांना खाऊन नष्ट करतात. यामुळे किडी व रोगांचे जीवन चक्र खंडित होते. जीवन चक्र खंडित झाल्याने एका कीटकापासून तसेच सूक्ष्म बुरशी, जिवाणूपासून हजारोंच्या संख्येमध्ये निर्माण होणारी पुढची पिढी तयार होत नाही. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांवर कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर खोल नांगरणी केल्यास मातीची उलथापालथ होते व अन्नद्रव्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे उत्पादनात भरिव वाढ होते. त्यामुळे खरीप हंगामात पिकाखाली येणाऱ्या क्षेत्राची सध्या नांगरणी करून उन्हाळ्यात तापू दयावे.

डॉ. श्रीकृष्ण झगडे

शास्त्रज्ञ (पीक संरक्षण)

कृषी विज्ञान केंद्र तुळजापूर

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले फोनचे सीमकार्डस सायबर गुन्ह्यांसाठी वापरले जातात, हे तर उघड सत्य आहे. असे बनावट सीमकार्डस तयार करणारे लोक आता या गैरव्यवहारात इतके सरावले आहेत, की त्यांनी अशा प्रकारची बनावट ओळखपत्रे/ बनावट पत्ते दाखवणारी कागदपत्रे तयार केली आहेत, जी एकेक  प्रकरणापुरता तपास करताना , मानवी तपास पद्धतीत कधीही पकडली जाणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन, दूरसंचार विभागाने, अशा कागदपत्रांच्या आधारे होणारे सायबर गुन्हे रोखण्याचे आव्हान हाती घेतले असून त्यासाठी अभिनव आणि स्वदेशी कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान, ह्या संकल्पनेचा वापर करत त्या आधारावर, चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या फेशियल रेक्गनिशन पॉवर्ड सोल्यूशन (ASTR) ह्या अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने  बनावट सिम कार्डस शोधून काढली आहेत.

ASTR प्रकल्पामागचे उद्दिष्ट सर्व प्रकारच्या दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या ग्राहकांचे एकत्रित विश्लेषण करणे, आणि विश्वासार्ह नसलेले मोबाईल क्रमांक ओळखून त्यातून ते वजा करण्याचे काम केले गेले. या सिस्टिममध्ये दूरसंचार कंपन्यांनी, दूरसंचार विभागाला दिलेल्या ग्राहकांचा डेटाबेस वापरुन, एकच चेहरा आणि त्याचे वेगवेगळे क्रमांक ओळखले जातात.

याच प्रणालीचा वापर करत, महाराष्ट्र एलएसएने दूरसंचार विभागाच्या ग्राहक डेटाबेसचे विश्लेषण केले आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जारी केल्याचा संशय असलेले एकूण 21031 सिम ओळखून ती  रद्द केली गेली .

अशा फसव्या/बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या दोषी लोकांवर आणि सिम विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अशा PoS/सिम विक्रेत्यांना सेवा प्रदात्यांद्वारे आणि संपूर्णपणे काळ्या यादीत टाकले जात आहे. पुढील तपास करून दोषींवर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी पोलिसांत तक्रार करण्यात येत आहे.