दैनिक जनमत

सलगरा,दि.१९(प्रतिनिधी) 

काक्रंबा येथील प्रसाद चौगुले आणि त्यांचे भाऊ संदीप चौगुले हे दोघे मिळून राहतात संदीप यांचे तुळजापुरात चौगुले बंधू नावाचे वडापाव सेंटर आहे. त्या सोबतच फायनान्शिअल सर्विसेस चा व्यवसाय करून ते आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवतात. घरी कोणी नसल्याची संधी साधून चौगुले यांच्या घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण ५ लाख ४५ हजार रु. ऐवज लंपास केला आहे. या प्रकरणी फिर्यादी प्रसाद चौगुले यांनी दि.१९ मे रोजी तुळजापूर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध भा.दं.सं. कलम ३८० आणि ४५४ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. 

या बाबत अधिक माहिती अशी की, संदीप हे आपल्या पत्नी मुला – बाळांसह तीन दिवसांपूर्वी कर्नाटकला फिरण्यासाठी गेले होते. दि.१८ मे रोजी घरी प्रसाद चौगुले आणि त्यांच्या पत्नी असे दोघे होते. अचानक त्यांच्या पत्नीची तब्येत बिघडल्याने घराला कुलूप लावुन ते तिला तुळजापूरला दवाखान्यात घेऊन गेले. त्या नंतर दुपारी ०३ वा.सु. प्रसाद चौगुले हे घरी गेले तेव्हा त्यांनी बघितले की, अज्ञाताने घराचे कुलूप तोडून घरात जाऊन संदीप चौगुले यांच्या बेडरूम मधील कपाटातील आणि तक्रारदार प्रसाद चौगुले यांच्या कपाटातील रोख रक्कम अन् काही दागिने चोरून पोबारा केला. या मध्ये चोरट्यांनी संदीप आणि प्रसाद या दोघांच्या पण कपाटातील तिजोरीवर डल्ला मारून रोख रक्कम १ लाख २० हजार, सहा तोळ्याचे सोन्याचे नेकलेस, पाच तोळ्याचे नेकलेस, एक तीन तोळ्याची सोनसाखळी, दोन तोळ्याची सोन्याची अंगठी, एक तोळ्याची सोन्याची मोतीचुर अंगठी, (सर्व प्रति तोळा २५ हजार रु. प्रमाणे) ४ लाख २५ हजारांचे दागिने आणि रोख रक्कम १ लाख २० हजार असा एकूण ५ लाख ४५ हजार रु. ऐवज लंपास केला अशी तक्रार प्रसाद चौगुले यांनी तुळजापूर पोलीस ठाण्यात दिली. त्या नुसार दिलेल्या तक्रारीवरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध भा.दं.सं. कलम ३८० आणि ४५४ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

आणखी वाचा

उन्हाळी खोल नांगरणीचे महत्त्व

आमदार कैलास पाटील यांची घणाघाती टिका

धाराशिव ( प्रतिनिधी) ः जिल्ह्यातील खरीप 2020 च्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी शेतकऱ्यांना हक्काच्या पिकविमा रक्कमेवर पाणी सोडावे लागल्याचे दुर्देवी चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही आदर करतो पण ज्या राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात एसडीआरएफ व एनडीआरफ निकषानुसार मदत देण्याचा उल्लेख केला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे हक्काचे जवळपास अडिचशे कोटी सरकारच्या माध्यमातुन कंपनीच्या घश्श्यात घातल्याची घणाघाती टिका आमदार कैलास पाटील यानी केली आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करत नसुन बड्या कंपन्याच्या मालकांचे हित जोपासण्यासाठी काम करत असल्याचेही त्यानी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असला तरी निकालाची प्रत हातात आलेली नाही, त्यामुळे त्यानंतर याविषयी सविस्तर माहिती देणार असल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे. माहिती घेतल्यानंतर एक गंभीर बाब यामध्ये समोर आली, राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयास प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र कंपनीला अडचण होणार नाही याची पुरेपुर काळजी सरकारने घेतली व जिथे दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अपेक्षित असताना त्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ सरकारने लावला. प्रतिज्ञापत्र सादर केले तेव्हा त्यामध्येही कंपनीचे हित पाहुन रक्कम कशी कमी होईल याचा विचार सरकारने केला असल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले. एसडीआरएफ व एनडीआरएफ च्या निकषाचा विमा देताना कधीच विचार केला जात नसताना राज्य सरकारने अशी भुमिका घेतली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना साडेपाचशे कोटीपर्यंत मदत मिळणे अपेक्षित होते, मात्र या निकषानुसार ही रक्कम फक्त 309 कोटी एवढीच होणार आहे. यामुळे सरकारने तत्परतने कंपनीचे अडिचशे कोटी रुपये वाचविले व शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर पाणी सोडण्यास भाग पाडल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे.

धाराशिव – तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांनी हाफ पँट, बर्मुडा, उत्तेजक कपडे घालू नये अश्या आशयाचे फलक झळकले होते. त्यावर अनेकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या होत्या मात्र तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने याबाबत जाहीर प्रगटन काढून मंदिरातील सर्व महंत, पुजारी, सेवेदारी व भाविक भक्तांना कळविण्यात येते की, श्री तुळजाभवानी मंदिरामध्ये पुजेसाठी अथवा दर्शनासाठी आलेल्या कोणत्याही भाविकांना कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत. असे कळवले आहे.

व्हायरल झालेला फलक

 

धाराशिव दि १८ (प्रतिनिधी) – ५५ हजार शिक्षकांची भरती करण्याची मागणी अभियोग्यता धारक उमेदवारांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे  केली आहे. २०२३ मधील  अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेऊन जवळपास दोन महिने पूर्ण झाली आहेत पण अजूनही शिक्षक भरती संदर्भात प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. या कारणामुळे डी एड व बी एड अभियोग्यता धारक विद्यार्थी नैराश्याकडे जात आहेत. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२३ अंतर्गत एकच टप्प्यात ५५ हजार पदासाठी शिक्षकाची भरती करून अभियोग्यता धारकास न्याय द्यावा. पवित्र पोर्टलवर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी पवित्र पोर्टलवर नाव नोंदणी करत असताना सर्व कागदपत्र अपलोड करण्याची सुविधा देण्यात यावी, जाहिरातीतील सर्व प्रवर्गांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रत्येक प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार जागा विभागातून द्याव्यात, निवड यादी सोबतच प्रतीक्षा यादी देखील लावण्यात यावी एकदा पवित्र पोर्टल मार्फत निवड होऊन नोकरी मिळालेल्या उमेदवारांना पुन्हा पवित्र पोर्टलवर प्राधान्य नोंदणी करण्याची संधी देऊ नये विभागीय भरती प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती न करता त्या ठिकाणी टीआयटी २०२३ मधून अभियोग्यता धारकांची नियुक्ती करण्यात यावी, पहिली ते पाचवी वर्गावर कार्यरत असलेल्या बारावी विज्ञान बीएससी पात्रता असलेल्या शिक्षकांना सहावी आठवीच्या वर्गावर गणित विज्ञान विषयासाठी नियमाबाह्य प्रस्ताव देण्यात आलेल्या पदोन्नती रद्द करावी, २०१७ मधील अपात्र गैरहजर व १९६ संस्थेच्या जागेची निवड यादी त्वरित लावण्यात यावी,या भरतीत मध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या ३८% जागा आणि डब्ल्यू एस प्रवर्गासाठी दहा टक्के जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, २०२२-२३  संच मान्यता करताना विद्यार्थ्यांच्या आधारानुसार न करता सरळ पोर्टल नुसार करण्यात यावी,कर्नाटक मध्ये एसएटीएस नावांच साॅफ्टवेअर आहे. त्या आधारावर महाराष्ट्रात अशा प्रकारची साॅफ्टवेअर प्रणाली राबवावी या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी अभियोग्यता धारक उमेदवारांनी दिला आहे. या निवेदनावर भिमराव कांबळे, जुई शहा, लखन कांबळे, आशपाक शेख, ओंकार गोळे,दिपक कोरे, राहुल सिरसट,किरण बोरकर, वैभव क्षिरसागर, हसन सय्यद, तानाजी शेंद्रे, विष्णू जाधवर, बाबूराव घोडके, सुदर्शन कांबळे, फरहीन इनामदार, अब्दुल सय्यद, जवेरीया नाज रईस, फौजीया पठाण, आसीया पठाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

सहकारी बँकांनी सामान्यांच्या समृद्धीसाठी काम करावे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सहकारी बँकांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींबरोबरच सर्व सामान्यांच्या उध्दार आणि समृद्धीसाठीही काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

फोर्ट येथील राज्य सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित श्रम विद्या शैक्षणिक कर्ज योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते. यावेळी आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत, आमदार प्रविण दरेकर, अनंत अडसुळ, अभिजित अडसुळ यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामधील इयत्ता बारावीपर्यंत शिकलेल्या मुला-मुलींच्या पदवी शिक्षणासाठी शुन्य ते ४ टक्के व्याजदराने १५ लाखांपर्यंत शेक्षणिक कर्ज देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ‘श्रम विद्या शैक्षणिक कर्ज योजना’ सुरु करून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुला-मुलींना मोठा आधार दिला असून त्यांचे अश्रू पुसण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांनी केले असल्याचे सांगितले.

शासनाने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती मधून बाहेर काढण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजनेचा निधी वाढवून मदत केली आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात आली. शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यानेही  वर्षाला ६ हजार रूपये देण्याची सन्मान योजना सुरू केली आहे. अशा विविध योजना राबवून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जाची परतफेड करण्यासाठी १० वर्षे कालावधी म्हणजे नोकरी लागल्यानंतर परतफेड असणार आहे. पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी तारणाची  व जामीनदारांची आवश्यकता नाही. पाच लाख ते दहा लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी तारणाची आवश्यकता नसेल, मात्र एका जामीनदाराची आवश्यकता असेल.

१० लाख ते १५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण द्यावे लागेल तसेच दोन जामीनदारांची आवश्यकता असेल. पाच लाखांपर्यंत शुन्य टक्के, पाच लाखांच्या वर ते १० लाखांपर्यंत २ टक्के तर १०  लाखांच्यावर ते १५ लाखापर्यंत ४ टक्के व्याजदर असणारी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

देशातील सर्व राज्य सहकारी बँकांच्या तुलनेत राज्य सहकारी बॅंकेचा सर्वात जास्त ६ हजार ५४५ कोटींचा स्वनिधी,  सर्वात जास्त ४५ हजार ६४ कोटी रुपयांचा व्यवहार, सर्वात जास्त ३ हजार ८७९ कोटींचे नक्त मुल्य, सर्वात जास्त ६०९ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा हे या बँकेचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, विधानपरिषदेचे आमदार प्रविण दरेकर, माजी मंत्री अनंत अडसुळ यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बँकेचे प्रशासक  विद्याधर अनास्कर यांनी प्रास्ताविक केले तर व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे यांनी आभार मानले.

     उस्मानाबाद,दि.१७ (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळकडून कर्ज वाटप झालेल्या लाभार्थींना संपूर्ण थकीत कर्ज रक्कम व्याजासह एकरकमी भरणा करणा-या लाभार्थीस 50 टक्के सवलतीची एकरकमी व्याज परतावा (OTS) योजनेस दि. 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याित आली आहे.

   जिल्हयातील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांनी या येजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक  प्रामोद पोहरे यांनी केले आहे.

आणखी वाचा

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे व या योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

कोतवाल संवर्गाच्या पदभरती संदर्भात सुधारीत मार्गदर्शन

उस्मानाबाद,दि,१७(प्रतिनिधी):- येथील कृषि विभाग जिल्हा परिषद  यांचे मार्फत सन 2023-24 मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे यामध्ये कंपनीची नोंदणी व कार्यालय स्थापन करणे याकरिता अनुदान देण्यात येणार आहे. विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचा शेतक-यांना शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत लाभ घेण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. कंपनीना वेळोवेळी कृषि विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात येईल. या योजनेतंर्गत जिल्हा यामध्ये प्रति जिल्हा परिषद मतदार संघामध्ये एक याप्रमाणे 55 शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणेचा लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे.

          या योजने करीता जिल्हा परिषद गटातील इच्छूक शेतक-यांनी पंचायत समिती कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे कडे अर्ज सादर करावेत. सदर योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 मे 2023 पर्यंत राहिल. तरी या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतक-यांनी लाभ घ्यावा.

अटी व शर्ती :-शेतकरी उत्पादक कंपनीतील सर्व शेतकरी हे एकाच जि.प. मतदारसंघातल्या गावातील असावीत,कंपनीच्या संचालक मंडळात एक महिला शेतकरी असावी, एका जिल्हा परिषद गटामध्ये एकाच कंपनीस अनुदान देय राहील,कंपनीच्या नावात जि.प. असा उल्लेख बंधनकारक असेल,नोंदणी प्रमाणपत्र व कार्यालय स्थापन केल्यानंतरच अनुदान देय राहील,पंचायत समिती कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि) अर्जाची छाननी करून निवड झाल्यानंतर नोंदणीसाठी कळवतील,पूर्वसंमती प्राप्त झालेल्या शेतक-यांना नोंदणीनंतर व कार्यालय स्थापन झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करण्यात येईल,जे प्रथम अर्ज सादर करतील त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल, निवडीचे अंतिम अधिकार पंचायत समिती कृषि अधिकारी सामान्य यांना राहतील,जर कागदपत्रांची पूर्तता व नोंदणी फिस वेळेत सादर न केल्यास प्रतिक्षाधिन यादीतील व्दितीय क्रमांकावरील अर्जाचा विचार करण्यात येईल,पूर्वसंमती न घेता नोंदणी केलेल्या कंपनीस अनुदान देण्यात येणार नाही,मुदत संपल्यानंतर अर्ज सादर केल्यास सदर अर्जाचा विचार होणार नाही,या योजनेची अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या तालूक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयातील कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि) यांच्याशी संपर्क साधावा.

आणखी वाचा

कोतवाल संवर्गाच्या पदभरती संदर्भात सुधारीत मार्गदर्शन

वडापाव चा शोध कोणी लावला?

     उस्मानाबाद,दि.17 (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासन महसूल व  वन विभाग,शासन निर्णयानुसार एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता तहसील व मंडळ मुख्यालयी फेफार अदालत घेणे बाबतच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या.

    याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दि. 11 मे 2023 रोजी परिपत्रक  निर्गमित करुन जिल्हयातील तालुका निहाय फेफार अदालत घेण्याच्या सुचना दिल्या होत्या त्यानुसार एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेल्या साध्या व विवादग्रस्त फेफारांची संख्या निशचित करुन दर महििन्याच्या तिस-या मंगळवारी शासकीय सुटटी असल्यास त्याच्या लगतच्या दुस-या दिवशी फेरफार अदालत आयोजित करावी असे निर्देश देण्यात आले होते.

    त्यानुषंगाने दि. 16 मे 2023 रोजी जिल्हयातील 57 मंडळ मुख्यालयी नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी/ अ.क. यांच्या उपस्थित फेरफार अदालत घेण्यात आली त्यामध्ये 831 फेफार मंजूर करण्यात आले आहेत. 

            तालुका निहाय मंडळ संख्या व फेरफार आदालतीमध्ये मंजूर  फेरफारची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. उमरगा   संख्या 7   (64),उस्मानाबाद 11 (167), कळंब 8 (165), तुळजापूर 9 (85), परंडा 7 (186), भूम 7 (78), लोहारा 4 (25), वाशी 4(61),यांनतरही शेतक-यांचे फेरफार प्रलंबित असतील अथवा नव्याने फेरफार घेण्याबाबत शेतक-यांनी जून महिन्यात दि.20 जून2023 रोजी होणा-या फेरफार अदालत मध्ये जास्ती जास्त सहभाग नोंदवावा आसे अवाहन जिल्हाधिकारी डॅा. सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.