Home Blog Page 33

लातूरहून निघालेल्या तांदळाची खुल्या बाजारात विक्री – तुटीच्या आकड्यांमागे मोठा घोटाळा?

धाराशिव: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत कितीही पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न झाला तरीही धान्य चोरी, काळाबाजार आणि गैरव्यवहाराच्या घटना समोर येतच असतात. अशाच एका प्रकारात, लातूरहून धाराशिव येथील गोदामात येणारा तांदूळ  तेर येथे मोठ्या प्रमाणावर खुल्या बाजारात विक्री झाल्याचे उघडकीस आले आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी हा प्रकार घडला असून, सुरुवातीला हा मुद्दा दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, माध्यमांमध्ये बातम्या झळकल्यानंतर पुरवठा विभागाने मोठ्या गडबडीत परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला.

प्रशासनाने या तांदळाची तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या असल्या, तरी या प्रकारामध्ये गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. आता जबाबदारी कोणावर टाकावी, यासाठी प्रशासन बळीच्या बकऱ्याचा शोध घेत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, प्रश्न असा आहे की, एका ट्रकचालकाने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ विक्री करणे शक्य आहे का?

लातूरहून निघालेल्या तांदळाचा प्रवास आणि संशयास्पद तूट

लातूर येथून निघालेल्या ट्रकमधील तांदूळ धाराशिव जिल्ह्यातील पळसप आणि तेर येथे विक्रीसाठी उतरवला गेल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या प्रमाणावर कट्टे विकले गेले तरी केवळ ९०० किलो तूट असल्याचा दावा करण्यात येत आहे, जो संशयास्पद वाटतो. ट्रकने प्रवास करताना विविध ठिकाणी तांदळाची विक्री झाल्याची चर्चा असून, काही व्यापाऱ्यांना हा तांदूळ कमी दरात विकण्यात आला असल्याचे देखील समोर आले आहे.

ट्रकचालक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये साटेलोटे?

हा संपूर्ण प्रकार ट्रकचालकाच्या एकट्याच्या कृत्याचा परिणाम असू शकतो का, हा मोठा प्रश्न आहे. ट्रक चालक आणि काही स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये साटेलोटे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ट्रक धाराशिवला पोहोचण्यापूर्वीच, लातूर ते धाराशिव या मार्गावर काही गावांमध्ये तांदूळ उतरवला गेला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

मिलीभगत कोणाकोणाची?

या घोटाळ्यात केवळ ट्रकचालक नव्हे, तर पुरवठा विभागातील काही अधिकारी, व्यापारी आणि इतर घटक सामील असण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने केवळ तांदूळ परत मिळवण्यासाठी हालचाली केल्या, परंतु त्यामागील खरी साखळी कोणती आहे, हे शोधून काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, तर आणखी धक्कादायक माहिती उघड होऊ शकते.

सखोल चौकशीची गरज

जर या प्रकरणाची नीट चौकशी झाली, तर तांदूळ चोरी आणि खुल्या बाजारातील विक्रीमध्ये अनेक बडी नावं समोर येऊ शकतात. यासाठी केवळ एका ट्रक चालकावर खापर फोडण्यापेक्षा, संपूर्ण पुरवठा साखळीतील दोषींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या या प्रकरणात कोणावर कारवाई होते, आणि यातून आणखी कोणते मोठे चेहरे उघडकीस येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सिना कोळेगाव धरणा लगतच्या शेतकऱ्यांचा आनाळा साठवण तलाव आणि कंडारी कालव्याला पाणी सोडण्यास विरोध

परंडा (दि. १६ फेब्रुवारी) – परंडा तालुक्यातील सिना कोळेगाव धरणातून आनाळा साठवण तलाव व कंडारी कालव्यात पाणी सोडण्यास धरणलगतच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

शेतकऱ्यांनी तहसीलदार व सिना कोळेगाव धरण कार्यालयाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, सिना कोळेगाव धरणासाठी त्यांच्या बागायती जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून अद्याप त्यांना संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही.

कंडारी कालव्याच्या दुरवस्थेचा आरोप

शेतकऱ्यांच्या मते, कंडारी कालवा नादुरुस्त असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असून झाडे वाढलेली आहेत. त्यामुळे पाण्याची गळती होत आहे आणि ओढ्याद्वारे वाया जात आहे. तसेच पाणी शेतात शिरल्यामुळे पिकांचे नुकसान होत आहे.

आनाळा साठवण तलावात पाणी सोडण्यास कायदेशीर आधार नाही

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, आनाळा साठवण तलाव व साकत प्रकल्पात पाणी सोडण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे धरणातील पाणी कमी होत असून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी बँका व खाजगी सावकारांकडून कर्ज काढून शेती केली आहे. जर पाण्याचा अव्यवस्थित उपसा सुरूच राहिला, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

सिना कोळेगाव धरणातील पाणी वाटपाबाबत १० फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा समितीची बैठक झाली.

या बैठकीत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ऑनलाईन सहभागी झाले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, नागरी पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळेल, याची दक्षता घेण्यास सांगितले.

त्याचबरोबर सिना-कोळेगाव प्रकल्पांतर्गत भोत्रा येथील कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यात नियमित पाणी सोडावे, त्यामुळे ३५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल आणि भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस उपस्थित मान्यवर

या बैठकीला खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील-घाडगे यांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला. तसेच जिल्हाधिकारी **डॉ. सचिन ओंबासे, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण लातूरच्या अधीक्षक अभियंता व प्रशासक रुपाली ठोंबरे, धाराशिवच्या अधीक्षक अभियंता थोरात, कार्यकारी अभियंता ए. एन. पाटील, सिना-कोळेगाव व निम्न तेरणा प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंता के. व्ही. कालेकर, धाराशिव पाटबंधारे मंडळाचे सहायक अधीक्षक अभियंता सी. आर. पाटील आणि निम्न तेरणा प्रकल्पाचे उपविभागीय अभियंता एन. बी. पाटील उपस्थित होते.


तुळजापुरात विक्रीसाठी आणलेले एमडी ड्रग्स जप्त – तिघे अटकेत

तुळजापुरात विक्रीसाठी आणलेले एमडी ड्रग्स स्थानिक गुन्हे शाखा आणि तामलवाडी पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत जप्त केले असून, या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची किंमत सुमारे 2.50 लाख रुपये असून, गुन्ह्यात वापरलेली मोटारकार आणि मोबाईलसह एकूण 10.75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे.

गुप्त माहितीवरून कारवाई

पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांनी जिल्ह्यातील अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सुदर्शन कासार आणि त्यांच्या पथकाने तुळजापूर उपविभागात गस्त घालत असताना, गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, काही इसम अमली पदार्थ तुळजापूरमध्ये विक्रीसाठी आणणार आहेत. मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तामलवाडी पोलिसांची मदत घेत सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावर गस्त सुरू केली.

संशयित कारची तपासणी आणि मोठी कारवाई

तामलवाडी टोल नाक्याच्या पुढे तुळजापूरच्या दिशेने एक मोटारकार संशयास्पदरीत्या उभी असल्याचे आढळले. पोलिसांनी कारची तपासणी केली असता, त्यामध्ये तीन इसम आढळले. चौकशी दरम्यान, त्यांच्याकडे एमडी (मेथॅम्फेटामाइन) अमली पदार्थ असल्याची कबुली त्यांनी दिली. त्यांनी हा अमली पदार्थ मुंबईहून तुळजापुरात विक्रीसाठी आणल्याचे सांगितले.

त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ पंचनामा करून 59 पुड्या एमडी अमली पदार्थ (किंमत 2.50 लाख रुपये), गुन्ह्यात वापरलेली मोटारकार आणि मोबाईल असा एकूण 10.75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

तीघांना अटक, एन.डी.पी.एस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल

या प्रकरणी अमित उर्फ चिमू अशोकराव आरगडे, युवराज देविदास दळवी (दोघे रा. तुळजापूर) आणि संदीप संजय राठोड (रा. नळदुर्ग) या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सुदर्शन कासार यांनी फिर्याद दिल्यानंतर तिघांविरुद्ध एन.डी.पी.एस (NDPS) कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास तामलवाडी पोलीस करत आहेत.

पोलीस पथकाची उल्लेखनीय कामगिरी

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आणि अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सुदर्शन कासार, तामलवाडी पोलीस ठाण्याचे सपोनि गोकुळ ठाकुर, पोउपनि लोंढे, पोलीस हवालदार शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, फहरान पठाण, जावेद काझी, चालक रत्नदिप डोंगरे, नितीन भोसले, तसेच तामलवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस अंमलदार माने, सलगर, सुरनर, चौगुले आणि चालक शेख यांनी ही यशस्वी कारवाई केली.

अमली पदार्थांविरुद्ध कठोर पावले उचलणार – पोलीस प्रशासन

जिल्ह्यात अमली पदार्थ विक्री आणि तस्करी रोखण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. अशा कारवायांमुळे अमली पदार्थ तस्करांवर वचक बसणार असून, भविष्यातही अशा गुन्हेगारी कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील सेतू केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियेत सुधारणा – शासनाचे नवे निर्देश

मुंबई, 14 फेब्रुवारी 2025 – महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा आणि तहसील कार्यालयांतील सेतू सुविधा केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेतू केंद्रे ही नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एका छताखाली सुलभपणे मिळाव्यात यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र, काही केंद्रांवरील कंत्राटी एजन्सींच्या कराराचा कालावधी संपल्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रियेसाठी शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

सुधारित निविदा प्रक्रियेचे महत्त्वाचे मुद्दे:

  1. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया – जिल्हा सेतू समित्यांनी कंत्राटी पद्धतीने सेतू केंद्रांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांना सोपवण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी.
  2. कराराचा कालावधी – सुरुवातीस 3 वर्षांचा करार करण्यात येईल. नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कमाल 2 वेळा, प्रत्येकी 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
  3. एकाच ठेकेदाराला मर्यादाकोणत्याही एका ठेकेदाराला राज्यातील 4 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांचे सेतू केंद्र कंत्राट मिळणार नाही.
  4. जिल्हाधिकारी यांना अधिकार – जिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्रे एका ठेकेदाराला द्यायची की अनेक ठेकेदारांमध्ये विभागायची, हा निर्णय स्थानिक गरजा पाहून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा.
  5. हमीपत्र घेणे अनिवार्य – निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या ठेकेदारांकडून हमीपत्र घेण्यात येईल, जेणेकरून सेवा अधिक पारदर्शक व जबाबदारीने दिली जाईल.

या निर्णयामुळे नागरिकांना सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शासकीय सेवांची उपलब्धता अधिक सुकर होणार असून, सेवा प्रदात्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल, असे शासनाचे मत आहे. अधिकृत मार्गदर्शक सूचना शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी, तत्कालीन पोलिस अधीक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि तहसीलदार यांची राज्यपालांकडे तक्रार

ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा असताना शस्त्र परवाना रद्द न केल्याचा गंभीर आरोप

धाराशिव ( प्रतिनिधी)
धाराशिव जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य शस्त्र परवाना मंजुरीबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. लहू रामा खंडागळे यांनी राज्यपाल, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, निवासी उप जिल्हाधिकारी शोभा जाधव, सध्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी स्वप्नील राठोड,तहसीलदार आभिजित जगताप यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. ॲड. शरद जाधवर सरकारी वकील होते ३१ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांना शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. त्यांच्यावर यांच्यावर १७ मार्च २०२३ रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. ०१ सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी नवीन शस्त्र खरेदी केले ते केल्यानंतर त्याची पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांनी करून घेतली मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्ह्याची पडताळणी न करता ॲड. जाधवर यांना खरेदी केलेल्या नव्या शस्त्राचा परवाना देऊन टाकला. पोलिस विभागाने देखील गुन्ह्याची पडताळणी न केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारी मध्ये करण्यात आला आहे.
लहू रामा खंडागळे यांनी राज्यपाल, गृह विभाग आणि पोलिस महासंचालकांकडे
संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी.
पोलिस अधीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल शिस्तभंग कारवाई करावी.
शस्त्र परवाना मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवावे अशी मागणी केली आहे.

संगनमताचा आरोप

ॲड. शरद जाधवर यांचा शस्त्र परवाना कायम ठेवण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी संगनमत केले असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.


शस्त्र परवाना माझ्या कार्यकाळात नसून परवाना रद्द करावा म्हणून पोलिसांकडून अहवाल आलेला नाही
शोभा जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी


परवाना कळंब पोलिस स्टेशन ने दिला असून माझ्याकडे परवाना रद्द करण्याबाबत कुठलाही तक्रारी अर्ज आलेला नाही.
स्वप्नील राठोड, उपविभागीय अधिकारी अधिकारी

श्री सिध्दीविनायक परिवाराच्या ऊस गळीत हंगाम २०२४-२५ ची यशस्वी सांगता

धाराशिव: जिल्ह्यातील अग्रगण्य औद्योगिक समूह असलेल्या श्री सिध्दीविनायक परिवार अंतर्गत कार्यरत ऊस कारखान्यांचा २०२४-२५ गळीत हंगाम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला. या हंगामात एकूण १ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले.

हंगाम समारंभ उत्साहात संपन्न

हंगामाच्या सांगता समारंभास श्री सिध्दीविनायक परिवाराचे संस्थापक दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी हंगामातील यशस्वी वाटचालीस शुभेच्छा देत, शेतकरी आणि ऊस वाहतूक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

शेतकरी हित सर्वोच्च प्राधान्य

शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्याच्या वचनबद्धतेप्रमाणे, जानेवारी महिन्यापर्यंतच्या गळीत उसाचे संपूर्ण देयके शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहेत. श्री सिध्दीविनायक परिवार शेतकरी हितासाठी सदैव कटिबद्ध असून, आगामी हंगाम अधिक सुव्यवस्थित आणि आधुनिक पद्धतीने पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

कारखान्याच्या प्रगतीसाठी सहकार्य महत्त्वाचे – दत्ताभाऊ कुलकर्णी

यावेळी बोलताना दत्ताभाऊ कुलकर्णी म्हणाले,
“श्री सिध्दीविनायक परिवार शेतकरी आणि ऊस उत्पादकांच्या पाठबळावर प्रगती करत आहे. उच्च तंत्रज्ञान, पारदर्शक व्यवहार आणि वेळेत ऊस बिले मिळावीत, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करावा, यासाठी संस्थेच्या वतीने विविध प्रशिक्षण उपक्रम राबवले जातील.”

उपस्थित मान्यवर व कार्यकर्ते

समारंभास व्यंकटेश कोरे, दिनेश कुलकर्णी, गणेश कामटे, राजकुमार जाधव, अरविंद गोरे, रामचंद्र सारडे, धनंजय गुंड, मंगेश कुलकर्णी, हेमंत कुलकर्णी, बालाजी जमाले, अभयसिंह शिंदे, प्रदीप धोंगडे यांच्यासह कारखान्यातील अधिकारी, कर्मचारी, उस उत्पादक शेतकरी, वाहतूक ठेकेदार आणि वाहन मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

भविष्यातील संकल्प

आगामी हंगामासाठी सुधारित यंत्रणा, अत्याधुनिक ऊस वाहतूक आणि अधिक जलद प्रक्रिया तंत्रज्ञान राबवले जाणार असून, शेतकऱ्यांसाठी विविध सहाय्यक योजनांची आखणी केली जाणार आहे.

श्री सिध्दीविनायक परिवार हे शेती, उद्योग आणि सामाजिक प्रगतीला समर्पित असलेले नाविन्यपूर्ण संस्थान आहे. आगामी काळातही शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत अधिक शाश्वत आणि पारदर्शी ऊस गळीत हंगाम राबवण्याचा निर्धार संस्थेने केला आहे.

दिवसा घरफोडी करणारा आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात

येरमाळा (दि. 12 फेब्रुवारी 2025) – येरमाळा पोलीस ठाणे हद्दीतील वडगाव येथे भरदिवसा घरफोडी करून 15.79 लाखांचा ऐवज लंपास करणाऱ्या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे.

दि. 7 फेब्रुवारी रोजी वडगाव येथील रामभाऊ गहिनीनाथ नवले हे शेतातील कामासाठी गेले असता अज्ञात इसमाने त्यांच्या घराचा लोखंडी कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला. कपाटातील 18 तोळे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण 15,79,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरीला गेला. येरमाळा पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला या प्रकरणाचा तातडीने तपास करण्याचे आदेश दिले. तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयित सुरज दादासाहेब शिनगारे (रा. शेलगाव, ता. कळंब, जि. धाराशिव) याचे नाव समोर आले. पोलिसांनी त्याला अत्यंत शिताफीने ताब्यात घेतले. चौकशीत सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे दिल्यानंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली व चोरी केलेल्या ऐवजाबाबत माहिती दिली.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपीकडून 18 तोळे सोन्याचे दागिने, 40,000 रुपये रोख रक्कम आणि गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल असा एकूण 15,09,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. आरोपीला पुढील कारवाईसाठी येरमाळा पोलीस ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि सुदर्शन कासार, सपोफौ वलीउल्ला काझी, पोलीस हवालदार शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, फहरान पठाण, मपोशैला टेळे, पोअं योगेश कोळी, चालक रत्नदिप डोंगरे आणि नितीन भोसले यांच्या पथकाने केली.

धाराशिव जिल्ह्यात प्लाझमा, बीम लाईट आणि लेझर बीम लाईटच्या वापरावर बंदी

धाराशिव, १२ फेब्रुवारी (प्रतिनिधी):
धाराशिव जिल्ह्यात १७ फेब्रुवारी २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत प्लाझमा, बीम लाईट आणि लेझर बीम लाईटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या शिफारशीनुसार आणि भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ नुसार लागू करण्यात आली आहे.

शिवाजी महाराज जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय:
या कालावधीत १९ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शासकीय पातळीवर साजरी केली जाणार आहे. त्यानंतर विविध संघटना, पक्ष, मंडळांकडून मिरवणुका, रॅली, शोभायात्रा आयोजित केल्या जातील. या कार्यक्रमांमध्ये प्लाझमा लाईट, बीम लाईट व लेझर लाईटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याची शक्यता आहे.

धोके आणि प्रतिबंधाचे कारण:

  • या तीव्र प्रकाशामुळे लहान मुले, वृद्ध नागरिकांचे डोळे दुखावू शकतात.
  • वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटून अपघात होण्याची शक्यता आहे.
  • कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

कायद्याचा आधार:
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ (१) नुसार, नागरिकांच्या जीवित किंवा आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर प्रशासन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करू शकते.

कायदा मोडल्यास कडक कारवाई:
जिल्ह्यातील नागरिकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अपर जिल्हादंडाधिकारी श्रीमती शोभा जाधव यांनी दिला आहे.

तुळजाभवानी मंदिरात सापडलेला प्राचीन ग्रंथ गायब! गावभर चर्चा मात्र प्रशासनाला साधी कुणकुण देखील नाही

तुळजापूर – गेल्या काही महिन्यापासून तुळजाभवानी मंदिर संस्थान वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे. सोने, चांदी, मौल्यवान वस्तू नंतर मंदिरातील प्राचीन ग्रंथ देखील गायब होत आहेत. तुळजाभवानी मंदिरात जिर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे. होमाच्या जवळा एक प्राचीन पिंपळाचे झाड असून त्याखाली प्राचीन पार आहे. या प्राचीन पाराच्या जवळ एक प्राचीन ग्रंथ गेल्या पंधरा दिवसांखाली सापडला मात्र तो प्राचीन ग्रंथ काही लोकांनी परस्पर गायब केला. तो कुठे गेला, कोणाला दिला, का दिला, मंदिरातील अधिकारी त्यात सामील आहेत का याबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. ग्रंथ गायब झाला याची साधी खबर मंदिर प्रशासनातील वरिष्ठांना नाही हे अजब आहे. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापक माया माने यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी काम करत असलेले कंत्राटदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली मात्र त्यांनी असा ग्रंथ सापडला नसल्याचे सांगितले. तसेच भवानीशंकर मंदिराजवळ मोडी भाषेत शब्द असलेली शिळा सापडली असून त्याचा फोटो पुरातत्व विभाग संभाजीनगर ला पाठवला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ग्रंथ कुठे गेला आणि कोणी गायब केला हा प्रश्न कायम आहे. जिल्हाधिकारी तथा मंदिर संस्थान चे अध्यक्ष डॉ. सचिन ओम्बासे या प्रकरणी काय कार्यवाही करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

प्रतिक्रिया –

मंदिरातील अनेक प्राचीन वस्तू, साहित्य यापूर्वीही गायब झाले असून भ्रष्टाचाराने मंदिर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे हात बरबटलेले असल्याने तक्रारी अर्ज करून देखील त्याची दखल घेतली जात नाही.

किशोर गंगणे पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष

प्रतिक्रिया

श्री तुळजा भवानी मंदिरात मागील अनेक वर्षापासून गहाळ कारभार पहायला मिळत आहे. ज्या निजाम कायद्यानुसार मंदिरचा प्रशासकीय कारभार चालत आहे तोच देऊळ ए कवायत उर्दुतील कायद्याचे शासन मान्य भाषांतरांकडून आजपर्यंत मराठी भाषंतर करून घेतलेले नाही.
मंदिरात जी कवायत कायदा वापरला जातो तो दुस-या व्यक्तींनी त्यांच्या उपयोगाप्रमाणे घुसवलेली आहे.आता नुकतेच मंदिरातील पिंपळपारा नुतनीकरण करत असताना खोदकामात एक जुना ग्रंथ सापडला असे कळते.पण यात देखील कुणी तरी स्वत:च्या फायद्यासाठी बोगस कागदपत्रे घुसविण्यासाठी केलेला प्रयत्न असेल असे आम्हास वाटते.सध्या मंदिरात नविन नविन इतिहास तयार करून कागदपत्रे घुसविण्याचे काम जोरात चालू आहे.जर एखादे कागदपत्रे व ग्रंथ सापडली असतील तर त्याचा रितसर पंचनामा होणे गरजेचे होते तसे न करता पुरातन विभाग परस्पर ते साहित्य घेऊन जात असेल तर तो गुन्हाच आहे.


अमरराजे कदम-अध्यक्ष श्री तुळजा भवानी भोपे पुजारी मंडळ तुळजापूर

एमआयएस अंतर्गत पिकांच्या खरेदी मर्यादेत 20% वरून 25% पर्यंत वाढ – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळण्यास मदत

दिल्ली –  शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा आणि बाजारातील दर घसरल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.


बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) म्हणजे काय?

एमआयएस ही योजना अशा पिकांसाठी आहे, ज्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू होत नाही. जर एखाद्या पिकाचा बाजारभाव मागील वर्षाच्या तुलनेत 10% ने कमी झाला असेल, तर ही योजना लागू केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन तोट्यात विकावे लागू नये.


महत्त्वाच्या सुधारणा काय आहेत?

  1. खरेदी मर्यादा वाढली:
    सरकारकडून पिकांची खरेदी मर्यादा 20% वरून 25% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जास्त उत्पादनाची खरेदी होऊन अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
  2. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे:
    बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) आणि विक्री दर यातील फरकाचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यामुळे पेमेंट वेळेत आणि थेट शेतकऱ्यांना मिळेल.
  3. वाहतूक खर्चाची भरपाई:
    उत्पादक राज्यांमधून (उदा. मध्य प्रदेश) ग्राहक राज्यांपर्यंत (उदा. दिल्ली) पिकांची वाहतूक करताना होणाऱ्या खर्चाची भरपाई नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) सारख्या संस्थांद्वारे केली जाईल.
  4. एफपीओ/एफपीसी यांचाही सहभाग:
    शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) तसेच राज्यांची नामांकित संस्थाही खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.

ही योजना सर्व राज्यांना लागू आहे का?

होय, ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू आहे. मात्र, ही योजना लागू करण्यासाठी त्या-त्या राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या विनंतीवर आधारित ही योजना लागू करते.


महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल का?

होय, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा फायदा घेता येईल. महाराष्ट्रातील कांदा, टोमॅटो, बटाटा या प्रमुख पिकांना बाजारात योग्य दर न मिळाल्यास, राज्य सरकारकडून प्रस्ताव सादर करून MIS लागू करता येईल.

योजना लागू झाल्यानंतर:

  • शेतकऱ्यांची जास्त उत्पादन खरेदी केली जाईल.
  • शेतकऱ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळतील.
  • वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे:

जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला बाजारात योग्य भाव मिळत नसेल, तर त्यांनी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) किंवा शेतकरी संघटनांमार्फतही माहिती घेऊन योजनेचा लाभ घेता येईल.

ही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.