Home Blog Page 32

जिल्हा पुरवठा अधिकारीच तांदूळ अफरातफरीच्या सूत्रधार ?

जळजळीत बातम्या मिळमिळीत खुलासा

तांदूळ अफरातफरीत विचारलेले प्रश्न अनुत्तरीतच

धाराशिव – तांदूळ अफरातफरीच्या बातम्यांचे चार भाग छापल्यानंतर अखेर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला असून चार जळजळीत बातम्या छापल्यानंतर मिळमिळीत खुलासा आल्याने आता या प्रकरणात शासनाने उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी तरच दूध का दूध पाणी का पाणी होईल अन्यथा पुरवठा विभाग आणि त्यातील अधिकारी ‘हातावर तांदूळ देऊन पसार ‘ होतील.
पहिल्या भागात तुटीच्या आकड्यामागे मोठा घोटाळा असल्याचे म्हणले होते त्यात तेर सोबत पळसप येथे हा तांदूळ विकला गेल्याचे म्हटले होते त्यावर कुठलाही खुलासा केला नाही तसेच पोलिसांना तक्रार करताना पळसप चा उल्लेख देखील केला गेला नाही.

दुसऱ्या भागात आरोपी अलीम शेखच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते सहाय्यक पुरवठा अधिकाऱ्यांनी गोदामपालाच्या अहवालावरून गुन्हा दाखल केला त्यात अलीम शेख चा पूर्ण पत्ता, त्याचे वय याबाबत प्रश्न विचारले होते त्याबाबत देखील कुठलाच खुलासा केला गेला नाही.

तिसऱ्या भागात तांदूळ अफरातफरीत पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे म्हटले होते ज्या वाहनाने ही वाहतूक केली गेली त्या वाहनाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली होती का हा सवाल करण्यात आला होता त्याचेही उत्तर पुरवठा विभागाने दिले नाही.

चौथ्या भागात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, आर टी ओ आणि पोलीस यांची मिलीभगत असल्याचे म्हणले होते यावर पुरवठा विभागाने गाडीची माहिती कंत्राटदाराकडून घेऊन खुलासा करताना द्यायला हवी होती, पोलिस तपासाबाबत सुरू असलेल्या कारवाईबाबत सध्या काय सुरू आहे असे सांगणे अपेक्षित असताना त्याबाबत सांगितले न गेल्याने ही अफरातफर थोडी नसून मोठ्ठी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

तांदूळ अफरातफर आणि त्यात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा असलेला हात समोर आणायचा असेल तर उच्च स्तरीय समिती स्थापन करून जलदगतीने चौकशी करायला हवी.

नोव्हेंबर मध्ये पकडलेले वाहन कोण सोडले

यापुर्वी वाहतूकी दरम्यान धान्याची अफरातफर झाल्याची निदर्शनास आलेले नाही असा खुलासा जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केला आहे मात्र नोव्हेंबर महिन्यात तुळजापूर तालुक्यात एक वाहन पकडले होते ते कोणी सोडले त्यात कोणी कोणी हात ओले करून घेतले याबाबत देखील उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

ए.सी.बी.च्या गुन्ह्याचं काय?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे यांच्यावर सांगली जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे ते प्रकरण सध्या न्याय प्रविष्ट असले तरी अशी केस दाखल असताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदाचा कार्यभार कसा मिळतो याबाबत जिल्हा प्रशासनाने विशेषतः जिल्हाधिकारी कार्यालयाने खुलासा करायला हवा.

जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा दैनिक जनमत कडे खुलासा

प्रस्तुत प्रकरणात धाराशिव गोदामपाल यांनी भारतीय खादय निगम यांचे एम.एस.डब्ल्यू.सी.लातूर गोदामातून दि. १३/०२/२०२५ रोजी प्राधान्य योजनेचा तांदूळ धाराशिव गोदामाकरिता अतिरिक्त वाहन क्रमांक एमएच.४०-एन.७५१३ मध्ये भरणा करण्यात आलेला होता. सदर वाहन दि. १४/०२/२०२५ रोजी धाराशिव गोदाम येथे आल्याचे तसेच सदर वाहनातील धान्याची टी.पी. क्रमांक २८१६७ अन्वये ८.९४ क्विंटल (२१ कट्टे) इतके धान्य कमी आल्याचे या कार्यालयास त्यांनी निदर्शनास आणून दिलेले आहे. तसेच सदर बाबत आपल्या वर्तमान पत्रातही मौजे तेर ता. धाराशिव येथे २५ ते ३० कटटे इतक्या धान्याची विक्री केलेबाबत बातमीही प्रसिध्द झालेली होती.

वाहन क्रमांक एमएच.४०-एन.७५१३ मध्ये वाहतूकी दरम्यान कमी आढळलेले धान्य ८.९४ क्विंटल च्या अफरातफर प्रकरणी दोषी संबंधिताविरुध्द जीवनावश्यक वस्तु कायदा, १९५५ अंतर्गत पोलीस ठाणे ढोकी येथे प्रथम खबर अहवाल (एफ.आय.आर.) क्रं.००५० दि. १८/०२/२०२५ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे.

यापुर्वी वाहतूकी दरम्यान धान्याची अफरातफर झाल्याची निदर्शनास आलेले नाही. प्रथमवेळी अफरातफर प्रकरणी शासन तरतुदीनुसार अपहारीत धान्याची किंमत बाजार भावाच्या दुप्पट दराने वाहतूकदाराकडून वसूल करणेबाबत तरतुद असल्याने सदर प्रमाणे कारवाई करण्यात येत आहे.

तसेच सदर वाहनाचे विमा, फिटनेस, पीयुसी नसलेबाबत आपण प्रसिध्द केलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने शासन तरतुदीनुसार वाहन वापराबाबत वाहनाचा कर, विमा, प्रदुषण इ. बाबत शासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व नियमांचे पालन करण्यास वाहतूक कंत्राटदार बांधील असल्याने सदर वाहनावर दंडात्मक कार्यवाही करणेबाबत परिवहन अधिकारी, धाराशिव यांना कळविण्यात आलेले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस, आणि आर.टी.ओ.ची मिलीभगत? तांदूळ अफरातफरीत प्रशासनाची चुप्पी!

विमा, फिटनेस, पीयूसी नसलेल्या वाहनातून धान्याची अवैध वाहतूक – 8.94 क्विंटल नव्हे, तर शेकडो क्विंटल चोरीचा संशय


भाग ४

धाराशिव – (आकाश नरोटे)

जिल्ह्यात 14 फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आलेल्या शासकीय धान्याच्या अवैध विक्री प्रकरणात रोज नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. ज्या ट्रकद्वारे ही तांदळाची अफरातफर झाली, त्या वाहनाच्या विमा, फिटनेस आणि प्रदूषण प्रमाणपत्रांचा (पीयूसी) कालावधी संपलेला असूनही ती ट्रक कशी काय रस्त्यावर धावत होती, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एम.एच. 40 एन 7513 या क्रमांकाच्या या ट्रकवर 8.94 क्विंटल धान्याची चोरीची केस दाखल झाली असली, तरी प्रत्यक्षात शेकडो क्विंटल धान्याची अफरातफर झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाची चुप्पी – जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न?

या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पुरवठा विभाग आणि उपविभागीय परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) यांनी अद्याप कोणतीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दैनिक जनमतने यापूर्वी याबाबत तीन सखोल बातम्या प्रकाशित केल्या होत्या, ज्यामध्ये जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने या आरोपांवर कोणताही खुलासा दिलेला नाही.

वाहन नियमांचा भंग – तरीही प्रशासन गप्प का?

  • ट्रक फिटनेस:
    सदर ट्रकचा फिटनेस प्रमाणपत्र 18 जानेवारी 2024 रोजीच संपला होता. तरीही ही गाडी लातूरच्या वखार महामंडळाच्या गोदामातून धान्य घेऊन धाराशिवकडे आली.
  • पीयूसी प्रमाणपत्र:
    ट्रकचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) 31 जानेवारी 2023 ला कालबाह्य झाले.
  • विमा समाप्त:
    गाडीचा इन्शुरन्स 17 जानेवारी 2023 रोजीच संपलेला होता.
  • आर.टी.ओ.ची भूमिका:
    अशा परिस्थितीत **आर.टी.ओ.**ने ही ट्रक तपासली नाही, ही बाब संशयास्पद आहे. अशा वाहने मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर कशी चालतात, हा प्रश्न प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण करतो.

अवैध परवानगी आणि मालाची वाहतूक

या प्रकरणात अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ट्रकला कोणत्या आधारावर धान्य वाहतुकीची परवानगी मिळाली? जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुरवठा विभागाने दिलेल्या परवानग्यांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

  • गोदाम अधिकाऱ्यांची भूमिका:
    धाराशिव येथील गोदामपालाने या ट्रकमधून धान्य उतरवून कसे घेतले? गाडीचे कागदपत्र वैध नसतानाही त्याला प्रवेश कसा मिळाला?
  • ट्रान्सपोर्ट पास:
    कोणत्या आधारावर आणि कशाच्या आधारे ट्रान्सपोर्ट पास दिला गेला?
  • पोलिस तपास शून्य:
    18 फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल झाला असला तरी, पोलिस तपासात अद्याप कोणतीही लक्षणीय प्रगती दिसून आलेली नाही.

अफरातफरी 8.94 क्विंटल नव्हे, तर शेकडो क्विंटल?

हा केवळ 8.94 क्विंटल धान्याचा प्रश्न नाही, तर यामागे मोठ्या प्रमाणावर अफरातफरी झाल्याचा संशय आहे.

  • शेकडो क्विंटल धान्य चोरीला?
    प्राथमिक माहितीवरून हे समोर आले आहे की, या ट्रकने शेकडो क्विंटल शासकीय धान्याची बेकायदेशीर वाहतूक केली असू शकते.
  • गरिबांच्या हक्काचे धान्य लंपास:
    शासनाने गरिबांसाठी सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत पुरवठा केलेले धान्य काही प्रभावशाली व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खाजगी बाजारात विकले जात असल्याचा आरोप आहे.

आरोपी आणि कारवाईची गरज

या प्रकरणात संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, आर.टी.ओ. अधिकारी, पोलिस अधिकारी यांच्यावर चौकशी करण्याची तातडीची गरज आहे.

  • जिल्हाधिकारी कार्यालय: परवानगी देताना काय नियम पाळले गेले, याची चौकशी करावी.
  • आर.टी.ओ. विभाग: वाहन परवानग्या आणि नियमभंगांबाबत भूमिका स्पष्ट करावी.
  • पोलिस विभाग: अफरातफरी करणाऱ्या टोळीचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी.

या गंभीर प्रकरणाने धाराशिव जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणांची बेजबाबदारपणा पुन्हा एकदा उघडकीस आणली आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे या प्रकारातील मुख्य सूत्रधार मोकाट फिरत आहेत.

सरकारने याप्रकरणी तातडीने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे.

वन विभाग व कपिलापुरी ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांना यश – चार महिन्यांपासून धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जाळ्यात अडकला

परंडा, २० मार्च – परंडा तालुक्यात चार महिन्यांपासून धुमाकूळ घालून २० ते २५ जनावरांचा फडशा पाडणारा बिबट्या अखेर वन विभागाच्या पिंजऱ्यात अडकला. कपिलापुरी येथे हा बिबट्या यशस्वीरित्या पकडण्यात आला.

मागील दोन दिवसांपासून बिबट्याने कपिलापुरी गावात दहशत निर्माण केली होती. दि. १८ मार्च रोजी कपिलापुरी येथील दत्तू मसगुडे यांच्या शेळीवर भरदिवसा हल्ला केला. त्याच रात्री १२.३० च्या सुमारास वर्धमान जैन यांच्या महेशीच्या दोन रेड्यांवर बिबट्याने हल्ला चढवला. या घटनांमुळे कपिलापुरीसह परिसरातील गावांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.

बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाची मोहिम

घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी वन विभागाला तत्काळ कळवले. वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावण्यात आला. मात्र, १९ मार्च रोजी सायंकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास बिबट्याने पिंजऱ्याचे गज तोडून आत ठेवलेला बोकड घेऊन पसार झाला. या घटनेमुळे वन विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

दुसऱ्या दिवशी बिबट्या अखेर जाळ्यात

दि. २० मार्च रोजी वन विभाग आणि ग्रामस्थांनी त्वरित परिस्थिती हाताळत पिंजऱ्याची दुरुस्ती केली. सुरक्षाव्यवस्था वाढवून पुन्हा पिंजरा लावण्यात आला. अखेर २० मार्च रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला.

गावकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

बिबट्याला पकडल्याची बातमी गावात वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. बिबट्याला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थांनी कपिलापुरी येथे गर्दी केली. ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास सोडत वन विभागाचे आभार मानले.

पुढील कार्यवाही सुरू

वन विभागाने बिबट्याच्या सुरक्षिततेची काळजी घेत त्याला जंगलात पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे.

बिबट्याला पाहण्यासाठी शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजित पाटील, हभप बालाजी महाराज बोराडे, माजी नगरसेवक डॉ. अब्बास मुजावर, पत्रकार निसार मुजावर आणि अशितोष बनसोडे यांनी कपिलापुरी येथे भेट दिली. त्यांनी वन विभागाच्या यशस्वी मोहिमेचे कौतुक केले.

वन विभागाचा उल्लेखनीय प्रयत्न

वन विभाग आणि ग्रामस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे बिबट्याला अखेर जेरबंद करता आले. या यशस्वी कारवाईमुळे कपिलापुरी गावासह संपूर्ण परंडा तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात कृषी अनुदान घोटाळा!  बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान उचलल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

धाराशिव –  जिल्ह्यात कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा घोटाळा केला असून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शासनाच्या अनुदान योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बनावट शेतकरी दाखवून शासनाच्या निधीची लूट करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सन २०२३ मध्ये राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन पिकासाठी अनुदान जाहीर केले होते. शासनाने हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केले. मात्र, अनुदान जमा झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले की, काही लाभार्थी प्रत्यक्षात शेतकरी नसूनही त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली आहे. यामध्ये अनेक शासकीय जमिनींच्या नावावर अनुदान मंजूर करून ते काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या खात्यात वळवण्यात आले.

हिंगळजवाडी (ता. धाराशिव) या गावातही अशाच प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक शेतकरी असलेले अनेक लाभार्थी या अनुदानापासून वंचित राहिले असताना, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस शेतकऱ्यांनी अनुदान उचलले आहे.

अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

या प्रकरणात कृषी विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने ही फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून, अनधिकृतपणे खात्यावर अनुदानाची रक्कम वळवण्यात आली. शासनाच्या निधीची ही लूट मोठ्या प्रमाणावर असल्याची शक्यता आहे.

तक्रारदारांची मागणी

मनोज अंकुश खरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी जिल्हाभरातील अशा प्रकारच्या प्रकरणांची तपासणी करून वास्तविक लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. तसेच, दोषींवर कठोर कारवाई करून शासनाच्या निधीची वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदार – मनोज खरे

जिल्हा कृषी अधिक्षक रवींद्र माने यांची प्रतिक्रिया

14 लोकांचे 1,10,000 ग्रामपंचायत हिंगळजवाडी मधील ऑपरेटर ने त्याचे स्वतः चे नातेवाईकांचे आधार टाकून घेतलेले आहेत, ते सर्व वसूल केलेले असून जे शेतकरी आहेत त्यांना देऊन उर्वरित शासन खाती जमा करत आहोत. संबंधित सी.एस.सी.चालक व निष्काळजीपणामुळे संबंधित कृषि साहाय्यक यांचा सहभाग तपासून कारवाई केली जाईल

5 मोटरसायकल व डिझेलसह आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात

धाराशिव – 5 मोटरसायकल व डिझेलसह आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतला आहे.पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे, पोलीस हवालदार विनोद जानराव, समाधान वाघमारे, पोलीस नाईक नितीन जाधवर, बबन जाधवर, चालक महेबुब अरब, पोलीस अंमलदार विनायक दहीहंडे, प्रकाश बोईनवाड आणि सुनिल मोरे या पथकाने धाराशिव जिल्ह्यातील मालमत्ताविषयक गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पेट्रोलिंग करत असताना ही कारवाई केली.

गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, पोलीस ठाणे धाराशिव शहर गु.र.नं. 272/2024 कलम 394 आणि इतर गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपी सुरज उर्फ बबल्या उर्फ डालग्या श्रीपती काळे, राहणार मोहा, तालुका कळंब, जिल्हा धाराशिव, हा वडजीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला फटाक्याच्या कारखान्याजवळ थांबलेला आहे. मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, पोलीस पथकाने तातडीने त्या ठिकाणी जाऊन शोधमोहीम राबवली.

सदर ठिकाणी पोहोचल्यावर संशयित आरोपी मिळून आल्याने त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडे असलेल्या मोटरसायकलींबाबत विचारपूस केली असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अधिक विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने धाराशिव येथून मोटरसायकल चोरल्याची कबुली दिली.

पुढील चौकशीत त्याने आपल्या साथीदार कुक्या उर्फ मोतीराम बादल शिंदे याच्यासह अनेक मोटरसायकली चोरून मोहा येथे पत्र्याच्या शेडच्या मागे लपवून ठेवल्याची माहिती दिली. त्यावर पोलिसांनी नमूद स्थळी जाऊन मोटरसायकली तसेच दोन डिझेल कॅन ताब्यात घेतले.

यानंतर पोलीस अभिलेखांची तपासणी केली असता, जप्त केलेल्या मोटरसायकलींवर खालील पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल असल्याचे आढळून आले:

  1. आनंदनगर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 100/2025, भारतीय दंड संहिता कलम 303(2)
  2. आनंदनगर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 276/2020, कलम 379
  3. नळदुर्ग पोलीस ठाणे गु.र.नं. 57/2025, कलम 3303(2)
  4. नळदुर्ग पोलीस ठाणे गु.र.नं. 83/2025, कलम 303(2)
  5. धाराशिव शहर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 73/2023, कलम 379
  6. येरमाळा पोलीस ठाणे गु.र.नं. 40/2025, कलम 303(2)
  7. गातेगाव, जिल्हा लातूर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 23/2025, कलम 303(2)

पोलिसांनी पंचाच्या उपस्थितीत आरोपी सुरज उर्फ बबल्या उर्फ डालग्या श्रीपती काळे याच्याकडून एकूण 1,61,510 रुपये किमतीच्या मोटरसायकली जप्त करून पुढील कार्यवाहीसाठी आनंदनगर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात दिले.

ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आणि अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे, विनोद जानराव, समाधान वाघमारे, नितीन जाधवर, बबन जाधवर, चालक महेबुब अरब, पोलीस अंमलदार विनायक दहीहंडे, प्रकाश बोईनवाड आणि सुनिल मोरे यांच्या पथकाने पार पाडली.

त्या तांदूळ अफरातफरीत पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचा हात?

ट्रकला धान्य आणण्याची परवानगी कोणी दिली?

ट्रक ड्रायव्हर प्यादा, खरे शिकारी बसतात पुरवठा विभागात!

आकाश नरोटे
(भाग ३)

धाराशिव – १४ फेब्रुवारी रोजी तेर येथे सरकारी योजनेचा तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा प्रकार घडला होता. त्याला एक महिना पूर्ण झाला असला तरी त्यातील बडे मासे अद्याप सेफ असून वातानुकूलित आणि पंख्याचा हवेखाली निवांत बसलेले असतात.
दैनिक जनमत ने यापूर्वी याबाबत दोन भाग प्रसिद्ध केले असून हे प्रकरण ८.९४ क्विंटल तांदळाच्या अफरातफरीचे नसून यापेक्षा मोठा घोळ असून तो समोर येणे गरजेचे आहे.
पुरवठा विभागाने माध्यमात बातमी आल्यावर ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली मात्र ट्रक ड्रायव्हर आणि त्याचा मालक या घोळाच्या साखळीचे प्यादे आहेत. आपली चोरी उघडी पडली तर ट्रक आणि आणि त्याचा मालक सहज अडकवू या नियोजनाने पुरवठा विभागातल्या बड्या माश्यांनी हा खेळ रचला आहे.
विशाल ट्रान्सपोर्टला शासकीय धान्य वाहतुकीचे कंत्राट मिळाले असून ज्या वाहनाद्वारे वाहतूक करायची आहे त्याची नोंद पुरवठा विभागात असते मात्र काही कारणास्तव वाहन बदलले तर त्याची वेगळी परवानगी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घ्यावी लागते मात्र गुन्हा दाखल झालेल्या ज्या वाहनातून वाहतूक केली गेली त्याची परवानगी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी घेतली नसल्याची माहिती आहे. परवानगी असेलच तर पुरवठा विभागाने त्याचा खुलासा करणे अपेक्षित आहे. गेल्या महिनाभरात पुरवठा विभागाने आपला कारनामा उघडा पडू नये म्हणून प्रयत्न केले असले तरी अद्याप त्याला यश मिळालेले नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नूतन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार येण्यापूर्वी हा अफरातफरीचा प्रकार घडला असून त्यांना हा प्रकार माहितीच नाही. शासकीय धान्य वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखणे हे त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान असून याबाबत ते नेमकी कोणती पावले उचलतात हे पाहणे महत्वाचे आहे.

गोदामपालाच्या अहवालात काय?

अफरातफरीच्या प्रकरणात धाराशिव येथील गोदामपालाच्या अहवालावरून सहायक पुरवठा अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला मात्र तो अहवाल नेमका कसा आहे त्या काय म्हणलं आहे यासाठी तो मिळावा अशी मागणी पत्रकारांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे केली मात्र तो अहवाल पब्लिक डॉक्युमेंट नाही म्हणत त्यांनी अहवाल देण्यास नकार दिल्याने त्या अहवालात नेमकं काय आहे याची उत्सुकता आहे.

जिल्हा परिषदेचा ढिसाळ कारभार ! मार्चमध्ये सुट्टीच्या दिवशी काम करण्याचा आदेश, कर्मचारी उपस्थित – विभाग प्रमुख मात्र गायब!!

धाराशिव, दि. 5 मार्च 2025: जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यातील सर्व सुट्यांच्या दिवशी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात पोहोचले, मात्र वरिष्ठ अधिकारी, विशेषतः विभाग प्रमुखच अनुपस्थित राहिल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे प्रशासनातील विसंगती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

कर्मचाऱ्यांना सक्तीची हजेरी – पण अधिकारी कुठे?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निघाल्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सक्तीने उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. कर्मचारी आदेशाचे पालन करत कार्यालयात हजर राहिले, मात्र अनेक विभाग प्रमुखांनी मात्र स्वतःसाठी वेगळीच मुभा घेतली. त्यामुळे हा आदेश केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीच होता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष आज जिल्हा परिषदेत नसल्याने विभाग प्रमुखांनी दांडी मारल्याची चर्चा आहे.

तपासणीसाठी नियुक्त अधिकारीही निष्क्रीय?

सुटीच्या दिवशी कार्यालये सुरू आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. दीपक देशपांडे आणि श्री. विक्रांत त्रिवेदी हे दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी उपस्थिती अहवाल सादर करणार होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकारीच हजर नसताना त्या अहवालाला किती अर्थ उरतो? याबाबत प्रशासनाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

कारवाई होणार का? जबाबदार कोण?

या प्रकारामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई केली जाणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. मार्च महिन्यात निधी वेळेत खर्च करणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीच हा आदेश काढण्यात आला होता. मात्र, ज्यांनी हा निर्णय घेतला तेच अनुपस्थित असतील, तर जबाबदारी कुणाची?

जिल्हा परिषदेने जाहीर केले होते की आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. मात्र, आजच्या घटनेनंतर प्रशासन या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी – “आमच्यासाठी नियम वेगळे का?”

कार्यालयात सक्तीने उपस्थित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “वरिष्ठ अधिकारीच हजर नसतील, तर आम्ही इथे बसून काय करायचं?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. काही कर्मचाऱ्यांनी “केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच बंधने, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र पूर्ण मोकळीक का?” अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली.

नागरिकांचीही टीका – प्रशासनाचा कारभार ढिसाळच!

योजनांच्या संथ गतीने अंमलबजावणी होत असल्याने आधीच नाराज असलेल्या नागरिकांनीही या प्रकारावर टीका केली आहे. “जर अधिकारीच उपस्थित नाहीत, तर निधी वेळेत कसा खर्च होणार? मग आम्ही कोणाकडे तक्रार करायची?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.

धाराशिव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

धाराशिव: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १० (१-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे धाराशिव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी १२ मार्च २०२५ रोजी हा आदेश जारी केला.

जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्याने कारवाई

ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु, संबंधित सदस्यांनी ना पडताळणी समितीचा अर्ज सादर केला, ना वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.

तहसीलदारांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या १० जुलै २०२३ रोजीच्या राजपत्रानुसार तसेच तहसीलदार धाराशिव यांच्या सप्टेंबर २०२४ व फेब्रुवारी २०२५ मधील अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

अपात्र ठरलेले सर्व ५५ सदस्य आणि त्यांची गावे:

१) वाखरवाडी

  • ढवारे कालिदास गुलाब

२) कोरेगाव

  • गायकवाड दैवशाला विक्रम

३) गोरेवाडी

  • सगर अनिता दशरथ

४) ढोकी

  • कुरेशी हकीम इब्राहिम
  • श्रीकांत नरसिंग परीट
  • कसबे रेखा रवींद्र
  • घनघावे छाया संजय
  • डोलारे विमल मुकींद

५) कसबे तडवळा

  • भालेराव धनाजी विठ्ठल
  • कोळी महानंदा तानाजी
  • तांबोळी अमर फरीद
  • कानगी पूजा राजाभाऊ

६) जवळे दुमाला

  • अर्जुन निवृत्ती कुंभार

७) उमरेगव्हाण

  • सरवदे रमेश नागेश

८) केशेगाव

  • वाघे शोभा रामेश्वर
  • वाघमारे शिलाबाई अशोक

९) तोरंबा

  • शरद गणपती मस्के
  • मुबीना बहादुर तांबोळी
  • विभीषण दत्तू मस्के

१०) रुईभर

  • शिरसाठे भिवराबाई भानुदास

११) आंबेहोळ

  • शेख कलीमा जावेद

१२) देवळाली

  • सपकाळ निलावती बंडू
  • किरण रमेश गायकवाड

१३) टाकळी (बेंबळी)

  • राम लक्ष्मण कांबळे
  • सुकुमार श्रीमंत कोळी

१४) कनगरा

  • मधुकर भीमराव गंगणे
  • उषाबाई गोविंद झोरे

१५) धारूर

  • पांडुरंग गोपीनाथ लोहार
  • वर्षा सोमनाथ स्वामी

१६) बामणी

  • मंगल सोमशेखर परीट

१७) करजखेडा

  • बळीराम बब्रुवान माळी

१८) खानापूर

  • सुलोचना शरद झेंडे

१९) कामेगाव

  • सुनंदा शिवाजी वाघमारे

२०) समुद्रवाणी

  • आवडाबाई राजेंद्र डोलारे
  • अलका अशोक कसपटे

२१) मेंढा

  • यशपाल महेश चिलवंते
  • संजय गोविंद वाघमारे
  • गयाबाई सुखदेव जाधव

२२) जुनोनी

  • पल्लवी महेश सरवदे

२३) शेकापूर

  • जयश्री सचिन कांबळे

२४) येडशी

  • छाया अण्णा कांबळे
  • महादेवी सोमनाथ बेदरे

२५) किणी

  • प्रणिता परमेश्वर शितोळे
  • अश्रुबा भानुदास शितोळे

२६) तेर

  • अमोल विश्वास कसबे
  • आशा नामदेव कांबळे

२७) कोंड

  • ठकुबाई गौतम गिरी

२८) येवती

  • शामल पप्पू कांबळे
  • प्रभावती सहदेव खांडेकर

२९) इर्ला

  • बालाजी यादव कांबळे

३०) उपळा (मा)

  • सिद्धेश्वर रामभाऊ सोनटक्के
  • लक्ष्मी संजय माने

३१) शिंगोली

  • कुमार राजू राठोड

३२) आंबेजवळगा

  • वैष्णवी नवनाथ राऊत
  • भाऊसाहेब संतराम धंगेकर

आमदार कैलास पाटील यांची सरकारवर टीका – जिल्हा आणि राज्याच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

धाराशिव, ता. 12 – अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करत विविध विकासकामांवर सरकारचे अपयश अधोरेखित केले.

  • महाराज स्मारकासाठी केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद – अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद केल्याने पाटील यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, हे स्मारक कधी पूर्ण होणार?
  • शहाजी राजे समाधीसाठी स्मारकाची मागणी – बिजापूर जिल्ह्यातील शहाजी राजे समाधीला साजेसे स्मारक उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • शेतकरी आणि कर्जमाफी प्रश्न – सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना आणि राज्य GST सवलतींकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकरी कर्जाच्या खाईत जात असून तातडीने कर्जमाफी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
  • शेतीमाल भाववाढ आणि अपुऱ्या तरतुदीचा प्रश्न – शेतीमालाच्या भाववाढीसाठी सरकारने फक्त एक हजार कोटींची तरतूद केली, जी गेल्या वर्षीच्या 515 कोटींच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • मराठवाडा ग्रीड आणि पाणीप्रश्न – मराठवाडा ग्रीडच्या चर्चा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात तरतूद नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्याची त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
  • कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी कमी निधी – 12,000 कोटी खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी फक्त 600 कोटींची तरतूद अपुरी असून, प्रतिवर्षी किमान 1,200 ते 1,300 कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • मराठवाड्यातील पाठबंधारे विकासासाठी घटलेली तरतूद – गेल्या वर्षी 4,800 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 3,500 कोटींची तरतूद असल्याने हा अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
  • तेरणा-मांजरा बॅरेजेसची मागणी – या धरणावरील बंधाऱ्यांचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्याची दीर्घकालीन मागणी सरकारने पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधी नाही – 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या धाराशिवच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अद्याप निधी मिळालेला नाही, पण अन्य जिल्ह्यांना तो देण्यात आला असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
  • निराधार मानधन वाढ अद्याप प्रलंबित – 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप लाभार्थ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची त्यांनी तक्रार केली.
  • धोकादायक वर्गखोल्यांसाठी वेगळी तरतूद हवी – जिल्ह्यातील 600 वर्गखोल्या धोकादायक असून, नियोजन समितीतून अपुरा निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा खोल्यांमध्ये शिकावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पातील विविध त्रुटी दाखवत सरकारला धारेवर धरले आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.

धाराशिव जिल्ह्यातील पवनचक्की प्रकल्पांविरोधात तक्रार; CSR निधीचा जिल्ह्यात वापर नाही

धाराशिव: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पवन ऊर्जा प्रकल्प (पवनचक्की) कार्यान्वित करण्यात आले असले तरी, या प्रकल्पांमधून जिल्ह्याला कोणताही थेट फायदा मिळत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. परदेशी कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना, “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी” (CSR) अंतर्गत कोणतीही विकासकामे केली जात नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

CSR निधीचा उपयोग शून्य?

केशेगाव (ता. धाराशिव) येथील रहिवासी लहु रामा खंडागळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या अर्जात सांगितले की, धाराशिव जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून परदेशी कंपन्यांना कोट्यवधींचा नफा मिळतो, मात्र जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणताही CSR निधी दिला जात नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी CSR हा कायदेशीर बंधनकारक असताना, या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते किंवा अन्य कोणत्याही मूलभूत सुविधांवर खर्च केलेला नाही, अशी गंभीर तक्रार करण्यात आली आहे.

गौणखनिज उत्खननात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार?

तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गौणखनिज उत्खनन सुरू असून, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. जिल्ह्यात अनेक रस्त्यांवर अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतूक करणारी वाहने भरधाव वेगाने धावत आहेत. या अवैध उत्खननामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महसुली गळती होत असून, रॉयल्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत आहे.

शेतकरी आणि पर्यावरणाचा मोठा फटका

पवनचक्क्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा परिणाम पोल्ट्री व्यवसाय आणि पशुपालनावर होत आहे. अनेक गावांमध्ये शेतीव्यवसाय धोक्यात आला असून, शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात जमीन विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात नफा कमवला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक ग्रामपंचायतींना आर्थिक प्रलोभने देऊन ग्रामस्थांच्या तक्रारी दडपल्या जात आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कठोर कारवाईची मागणी

या पार्श्वभूमीवर, धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व नवीन पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या परवानग्या रद्द कराव्यात, तसेच CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

प्रशासन या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेते का, आणि CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग होतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.