दैनिक जनमत

धाराशिव: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १० (१-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे धाराशिव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी १२ मार्च २०२५ रोजी हा आदेश जारी केला.

जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्याने कारवाई

ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु, संबंधित सदस्यांनी ना पडताळणी समितीचा अर्ज सादर केला, ना वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.

तहसीलदारांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या १० जुलै २०२३ रोजीच्या राजपत्रानुसार तसेच तहसीलदार धाराशिव यांच्या सप्टेंबर २०२४ व फेब्रुवारी २०२५ मधील अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

अपात्र ठरलेले सर्व ५५ सदस्य आणि त्यांची गावे:

१) वाखरवाडी

• ढवारे कालिदास गुलाब

२) कोरेगाव

• गायकवाड दैवशाला विक्रम

३) गोरेवाडी

• सगर अनिता दशरथ

४) ढोकी

• कुरेशी हकीम इब्राहिम
• श्रीकांत नरसिंग परीट
• कसबे रेखा रवींद्र
• घनघावे छाया संजय
• डोलारे विमल मुकींद

५) कसबे तडवळा

• भालेराव धनाजी विठ्ठल
• कोळी महानंदा तानाजी
• तांबोळी अमर फरीद
• कानगी पूजा राजाभाऊ

६) जवळे दुमाला

• अर्जुन निवृत्ती कुंभार

७) उमरेगव्हाण

• सरवदे रमेश नागेश

८) केशेगाव

• वाघे शोभा रामेश्वर
• वाघमारे शिलाबाई अशोक

९) तोरंबा

• शरद गणपती मस्के
• मुबीना बहादुर तांबोळी
• विभीषण दत्तू मस्के

१०) रुईभर

• शिरसाठे भिवराबाई भानुदास

११) आंबेहोळ

• शेख कलीमा जावेद

१२) देवळाली

• सपकाळ निलावती बंडू
• किरण रमेश गायकवाड

१३) टाकळी (बेंबळी)

• राम लक्ष्मण कांबळे
• सुकुमार श्रीमंत कोळी

१४) कनगरा

• मधुकर भीमराव गंगणे
• उषाबाई गोविंद झोरे

१५) धारूर

• पांडुरंग गोपीनाथ लोहार
• वर्षा सोमनाथ स्वामी

१६) बामणी

• मंगल सोमशेखर परीट

१७) करजखेडा

• बळीराम बब्रुवान माळी

१८) खानापूर

• सुलोचना शरद झेंडे

१९) कामेगाव

• सुनंदा शिवाजी वाघमारे

२०) समुद्रवाणी

• आवडाबाई राजेंद्र डोलारे
• अलका अशोक कसपटे

२१) मेंढा

• यशपाल महेश चिलवंते
• संजय गोविंद वाघमारे
• गयाबाई सुखदेव जाधव

२२) जुनोनी

• पल्लवी महेश सरवदे

२३) शेकापूर

• जयश्री सचिन कांबळे

२४) येडशी

• छाया अण्णा कांबळे
• महादेवी सोमनाथ बेदरे

२५) किणी

• प्रणिता परमेश्वर शितोळे
• अश्रुबा भानुदास शितोळे

२६) तेर

• अमोल विश्वास कसबे
• आशा नामदेव कांबळे

२७) कोंड

• ठकुबाई गौतम गिरी

२८) येवती

• शामल पप्पू कांबळे
• प्रभावती सहदेव खांडेकर

२९) इर्ला

• बालाजी यादव कांबळे

३०) उपळा (मा)

• सिद्धेश्वर रामभाऊ सोनटक्के
• लक्ष्मी संजय माने

३१) शिंगोली

• कुमार राजू राठोड

३२) आंबेजवळगा

• वैष्णवी नवनाथ राऊत
• भाऊसाहेब संतराम धंगेकर

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव, ता. 12 – अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करत विविध विकासकामांवर सरकारचे अपयश अधोरेखित केले.

• महाराज स्मारकासाठी केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद – अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद केल्याने पाटील यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, हे स्मारक कधी पूर्ण होणार?
• शहाजी राजे समाधीसाठी स्मारकाची मागणी – बिजापूर जिल्ह्यातील शहाजी राजे समाधीला साजेसे स्मारक उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• शेतकरी आणि कर्जमाफी प्रश्न – सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना आणि राज्य GST सवलतींकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकरी कर्जाच्या खाईत जात असून तातडीने कर्जमाफी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
• शेतीमाल भाववाढ आणि अपुऱ्या तरतुदीचा प्रश्न – शेतीमालाच्या भाववाढीसाठी सरकारने फक्त एक हजार कोटींची तरतूद केली, जी गेल्या वर्षीच्या 515 कोटींच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• मराठवाडा ग्रीड आणि पाणीप्रश्न – मराठवाडा ग्रीडच्या चर्चा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात तरतूद नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्याची त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
• कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी कमी निधी – 12,000 कोटी खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी फक्त 600 कोटींची तरतूद अपुरी असून, प्रतिवर्षी किमान 1,200 ते 1,300 कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• मराठवाड्यातील पाठबंधारे विकासासाठी घटलेली तरतूद – गेल्या वर्षी 4,800 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 3,500 कोटींची तरतूद असल्याने हा अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
• तेरणा-मांजरा बॅरेजेसची मागणी – या धरणावरील बंधाऱ्यांचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्याची दीर्घकालीन मागणी सरकारने पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधी नाही – 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या धाराशिवच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अद्याप निधी मिळालेला नाही, पण अन्य जिल्ह्यांना तो देण्यात आला असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
• निराधार मानधन वाढ अद्याप प्रलंबित – 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप लाभार्थ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची त्यांनी तक्रार केली.
• धोकादायक वर्गखोल्यांसाठी वेगळी तरतूद हवी – जिल्ह्यातील 600 वर्गखोल्या धोकादायक असून, नियोजन समितीतून अपुरा निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा खोल्यांमध्ये शिकावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पातील विविध त्रुटी दाखवत सरकारला धारेवर धरले आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.

धाराशिव: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पवन ऊर्जा प्रकल्प (पवनचक्की) कार्यान्वित करण्यात आले असले तरी, या प्रकल्पांमधून जिल्ह्याला कोणताही थेट फायदा मिळत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. परदेशी कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना, “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी” (CSR) अंतर्गत कोणतीही विकासकामे केली जात नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

CSR निधीचा उपयोग शून्य?

केशेगाव (ता. धाराशिव) येथील रहिवासी लहु रामा खंडागळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या अर्जात सांगितले की, धाराशिव जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून परदेशी कंपन्यांना कोट्यवधींचा नफा मिळतो, मात्र जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणताही CSR निधी दिला जात नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी CSR हा कायदेशीर बंधनकारक असताना, या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते किंवा अन्य कोणत्याही मूलभूत सुविधांवर खर्च केलेला नाही, अशी गंभीर तक्रार करण्यात आली आहे.

गौणखनिज उत्खननात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार?

तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गौणखनिज उत्खनन सुरू असून, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. जिल्ह्यात अनेक रस्त्यांवर अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतूक करणारी वाहने भरधाव वेगाने धावत आहेत. या अवैध उत्खननामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महसुली गळती होत असून, रॉयल्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत आहे.

शेतकरी आणि पर्यावरणाचा मोठा फटका

पवनचक्क्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा परिणाम पोल्ट्री व्यवसाय आणि पशुपालनावर होत आहे. अनेक गावांमध्ये शेतीव्यवसाय धोक्यात आला असून, शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात जमीन विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात नफा कमवला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक ग्रामपंचायतींना आर्थिक प्रलोभने देऊन ग्रामस्थांच्या तक्रारी दडपल्या जात आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कठोर कारवाईची मागणी

या पार्श्वभूमीवर, धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व नवीन पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या परवानग्या रद्द कराव्यात, तसेच CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

प्रशासन या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेते का, आणि CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग होतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव, दि. ८ मार्च (प्रतिनिधी) – धाराशिव जिल्ह्यातील मौजे ढोकी येथे काही दिवसांपूर्वी आढळलेल्या बर्ड फ्लूच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या पशुधन अधिकाऱ्यांनी बाधित क्षेत्राची पाहणी केली. केंद्र शासनाचे पशुधन अधिकारी डॉ. विवेक सरोज यांनी आज या भागाला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

प्रत्यक्ष पाहणी आणि उपाययोजना

या पाहणीदरम्यान मृत पक्षी आढळलेल्या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीची तपासणी करण्यात आली. तसेच मृत पक्ष्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट कशी लावली जात आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. बाधित क्षेत्रातील कुक्कुटपालकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

या वेळी पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने राबवलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांचीही तपासणी करण्यात आली. डॉ. सरोज यांनी प्रशासनाने घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त केले आणि काही आवश्यक सूचना दिल्या.

प्रशासनाने अधिक दक्षता बाळगण्याच्या सूचना

पाहणी दौऱ्याच्या वेळी प्रशासनाने अधिक दक्षता बाळगावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय आणखी प्रभावीपणे राबवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या निरीक्षणानंतर बाधित क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले असून, स्थानिक प्रशासनाला येत्या काळात अधिक खबरदारी घेण्याचे आणि उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाहणीदरम्यान प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या भेटीप्रसंगी प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहयुक्त, लातूर विभाग डॉ. सोनवणे, धाराशिव जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. वाय. बी. पुजारी, नांदेड जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजकुमार पडिले, लातूर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. श्रीधर शिंदे, जलद प्रतिसाद दलातील डॉ. तावरे (सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन, धाराशिव) तसेच धाराशिव आणि ढोकी येथील पशुधन विकास अधिकारी डॉ. शेळके, डॉ. पाटील आणि डॉ. टेकाळे उपस्थित होते.

महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना एक दिवसासाठी जबाबदारी, जिजाऊ ब्रिगेडच्या आशा मोरजकर यांचा विशेष सन्मान

परंडा (दि. ८ मार्च) – पोलिस अधीक्षक संजय जाधव यांच्या संकल्पनेतून, अपर पोलिस अधीक्षक श्रीमती शफकत आमना आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी गौरीप्रसाद हिरेमठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली परंडा पोलिस ठाण्यात जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

या वेळी पोलिस निरीक्षक दिलीपकुमार पारेकर यांनी परंडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत सर्व महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सन्मान केला. विशेष म्हणजे महिला दिनानिमित्त पोलिस निरीक्षक पदासह सर्व पदांचा एक दिवसासाठी पदभार महिला पोलिस आणि महिला होमगार्ड कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आला, ही बाब विशेष आकर्षण ठरली.

महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या

महिला पोलिस हवालदार अर्चना भोसले यांच्याकडे पोलिस निरीक्षक पदाचा पदभार देण्यात आला. ठाणे अंमलदार पदाची जबाबदारी महिला पोलिस हवालदार जिज्ञासा पायाळे यांच्याकडे देण्यात आली, तर त्यांना मदतनीस म्हणून होमगार्ड प्रतिभा मुळीक यांची नेमणूक करण्यात आली.

• CCTNS (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम) विभाग: महिला पोलिस अंमलदार जया शेळके यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड वैशाली बेलगावकर यांची नियुक्ती झाली.
• वायरलेस ड्युटी: महिला पोलिस अंमलदार राणी चव्हाण यांनी सांभाळली, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड प्रियांका सोनवणे कार्यरत होत्या.
• गोपनीय शाखा: महिला पोलिस मोनिका राठोड यांच्याकडे सोपवण्यात आली, तर मदतनीस म्हणून दीपा गणगे कार्यरत होत्या.
• बारनिशी विभाग: महिला पोलिस हवालदार आशा गलांडे यांनी काम पाहिले, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड आकांक्षा थिटे यांना जबाबदारी देण्यात आली.
• क्राईम मोहरील विभाग: महिला पोलिस हवालदार शैला जाधव यांनी काम पाहिले, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड बालिका जाधव कार्यरत होत्या.

महिला दिन सोहळ्याला मान्यवरांची उपस्थिती

या विशेष कार्यक्रमाला पोलिस निरीक्षक दिलीपकुमार पारेकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर सुर्वे, पोलिस हवालदार नितीन गुंडाळे, रतन घोगरे, शिवाजी राऊत, अफरोज शेख, श्रीकांत भांगे, भाऊसाहेब ताड, तसेच होमगार्ड तालुका समादेशक अधिकारी मनोज परंडकर, पलटन नायक दत्ता मेहेर आणि विजय रोडगे उपस्थित होते.

जिजाऊ ब्रिगेडच्या आशा मोरजकर यांचा विशेष सन्मान

महिला सशक्तीकरणासाठी नेहमीच कार्यरत असलेल्या जिजाऊ ब्रिगेडच्या प्रदेश महासचिव तथा शिवाजी शिक्षण मंडळ, परंडा यांच्या सचिव आशा मोरजकर यांचा महिला दिनानिमित्त विशेष सन्मान करण्यात आला.

या वेळी पत्रकार भजनदास गुडे, उद्योजक कल्याण (बापू) दबडे, पत्रकार निसार मुजावर आणि प्रा. मधुकर शेळके यांची उपस्थिती होती. आशा मोरजकर यांनी सर्व उपस्थितांना दिनदर्शिका भेट दिल्या.

महिला सशक्तीकरणाचा संदेश

या विशेष उपक्रमातून महिला पोलिसांना स्वतंत्र जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. महिला दिनानिमित्त घेतलेल्या या अभिनव उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

मुंबई, दि. ७ मार्च २०२४: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर जलद व प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन परिपत्रक (क्रमांक: गौखनि १०/०२२५/प्र.क्र.७२/ख-२) जारी करून संबंधित यंत्रणांना निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा तक्रारींची जलद चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कार्यवाहीसाठी ठोस कालमर्यादा निश्चित केली आहे.

तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी निश्चित कालमर्यादा

१) प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी:
सामान्य नागरिक किंवा लोकप्रतिनिधींकडून एखाद्या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त झाल्यास, संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी पूर्ण करावी.

२) अवैध उत्खनन आढळल्यास दंडात्मक कारवाई:
तक्रारीच्या चौकशीत अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक आढळल्यास, पुढील १५ दिवसांत संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जावी. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४७ (७) व ४७ (८) तसेच गौण खनिज उत्खनन (नियम व विनियमन) नियम, २०१३ मधील तरतुदींच्या आधारावर कार्यवाही केली जाईल.

३) तक्रारदारांना माहिती देणे अनिवार्य:
संबंधित तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत लेखी स्वरूपात कळविणे बंधनकारक असेल.

४) लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे:
स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींवर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती तात्काळ लोकप्रतिनिधींना पुरविण्यात यावी.

५) कार्यवाही न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई:
जर ठरवलेल्या कालावधीत तक्रारींवर योग्य कार्यवाही करण्यात आली नाही किंवा तक्रारदारांना उत्तर देण्यात आले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला जाईल.

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी सरकारचा कटिबद्ध प्रयत्न

राज्यात अनेक ठिकाणी वाळू, मुरुम, गिट्टी आणि अन्य गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे तसेच पर्यावरणीय नुकसानही होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने आता सख्त कारवाईचे धोरण स्वीकारले आहे.

विशेषतः काही माफिया गट आणि अवैध धंदे करणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर पावले उचलण्यासाठी प्रशासनाला सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा बसणार असून, दोषींवर तातडीने कारवाई केली जाणार आहे.

नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर तत्पर कार्यवाही होणार

शासनाच्या या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर विलंब न होता कार्यवाही होईल. तसेच प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे लागणार आहे.

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीला रोखण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर कोणालाही अशा प्रकारच्या अवैध उत्खननाची माहिती असेल, तर त्यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावे, जेणेकरून त्वरित कारवाई होऊ शकेल.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव – जिल्ह्यातील लोहारा तालुक्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ला.प्र.वि.) पथकाने केलेल्या कारवाईत एका तलाठ्यास 3,500 रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

तक्रारीचा तपशील

तक्रारदार, वय 35 वर्षे, यांनी त्यांच्या वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन स्वतःच्या नावावर फेरफार करण्यासाठी तलाठी अश्विनी बालाजी देवनाळे यांच्याकडे अर्ज केला होता. तलाठ्याने अर्जावर नोटीस काढून पुढील कार्यवाहीसाठी मंडळ अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यासाठी 8,000 रुपयांची लाच मागितली. तडजोडीनंतर ही रक्कम 3,500 रुपयांवर ठरली.

सापळा कारवाई

तक्रारदाराने 5 मार्च 2025 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून तक्रार दिली. 6 मार्च रोजी लोहारा तालुक्यातील पेठसांगवी येथे तलाठ्याच्या कार्यालयात पडताळणी करण्यात आली. यावेळी तलाठ्याने पंचासमक्ष 8,000 रुपयांची मागणी करत 3,500 रुपये स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली. सापळा रचून लाच स्वीकारतानाच तिला रंगेहाथ पकडण्यात आले.

आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या वस्तू

1. लाच रक्कम – 3,500 रुपये
2. इतर रोख रक्कम – 2,760 रुपये
3. अंदाजे 5 ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी
4. सोनाटा कंपनीचे मनगटी घड्याळ
5. सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल

आरोपीची चौकशी व पुढील कारवाई

तलाठ्याच्या घराची झडती सुरू असून, तिच्या मोबाईलचा तपास करण्यात येणार आहे. आरोपी महिला असल्याने अटक करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

सापळा पथकातील अधिकारी

• सापळा अधिकारी: पोलीस निरीक्षक विकास राठोड
• पर्यवेक्षण अधिकारी: पोलीस उपअधीक्षक सिध्दाराम म्हेत्रे
• मार्गदर्शक अधिकारी: पोलीस अधीक्षक संदीप आटोळे, अपर पोलीस अधीक्षक मुकुंद आघाव

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव – लातूर येथून धाराशिवकडे आलेला प्राधान्य योजनेचा तांदूळ तेर येथे विकल्या प्रकरणी ढोकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद असताना १५ दिवस उलटूनही अद्याप आरोपी सापडला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

१४ फेब्रुवारी रोजी तेर येथे ८.९४ क्विंटल तांदूळ खुल्या बाजारात विकल्याप्रकरणी ढोकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला असून एम. एच. ४० एन ७५१३ या ट्रक चा चालक अलीम शेख याच्यावर हा गुन्हा नोंद आहे. हा तांदूळ अलीम शेख यानेच विकला होता की पुरवठा विभागातील कोणी कर्मचारी त्या ट्रक मध्ये बसला होता हा पोलिस तपासाचा भाग आहे. अद्याप आरोपी पकडला नाही की शोधला नाही हा संशोधनाचा भाग आहे. याबाबत  गुन्ह्याचे तपास अधिकारी सपोनी हजारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तपास सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र तपास कधी संपणार आणि यातील नेमके आरोपी कधी सापडणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

जबाबदारी कोणाची? 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही गोरगरिबांच्या जीवनाशी संबंधित आहे. नागरिकांना वेळेत धान्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची आहे. त्यासाठी विश्वासू व्यक्ती चालक म्हणून नेमणे ही जबाबदारी देखील कंत्राटदाराची असताना जर चालक पोलिसांना सापडत नसेल तर दाल कुछ तो काला है म्हणण्यासाठी वाव आहे.

अलीम शेख कोण?

ज्याच्यावर गुन्हा नोंद केला तो अलीम शेख कोण? त्याचे वय किती? तो कुठे राहतो हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत कारण तक्रारीत जो पत्ता आहे तो केवळ नळदुर्ग असा आहे. ज्या गोदाम पालाच्या अहवाला आधारे सहायक पुरवठा अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केली त्यात चालकाचा पूर्ण पत्ता का दिला गेला नाही हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो आहे. गुन्हा नोंद केल्या नंतर नळदुर्ग मध्ये अलीम शेख नावाचा ट्रक ड्रायव्हर कोण आहे का याची चौकशी केली असता असा कोणी ड्रायव्हर नसल्याचे सांगतात. याबाबत पोलिसांनी अद्याप चौकशी न केल्याने सगळे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

प्रतिबंधासाठी तालुकानिहाय समित्या गठीत

धाराशिव, दि. ५ मार्च (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील ढोकी गावात मृत कावळ्यांमध्ये बर्ड फ्लू (H5N1) आढळल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. चिकन सेंटर आणि परिसरातील कुक्कुट पक्ष्यांचे अहवालही सकारात्मक आल्याने संसर्गाचा धोका वाढला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी तालुकानिहाय प्रतिबंधात्मक समित्या गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाधित भागात पोलिस बंदोबस्त, निर्जंतुकीकरण आणि कुक्कुट पक्ष्यांच्या विल्हेवाटीची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.

प्रमुख उपाययोजना:

• तहसीलदार (अध्यक्ष) – नियंत्रण व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.
• गटविकास अधिकारी – आवश्यक साहित्य पुरवठा व समन्वय.
• पशुधन विकास अधिकारी – निर्जंतुकीकरण व दैनंदिन अहवाल संकलन.
• पोलीस निरीक्षक – बाधित परिसरात नागरिकांच्या हालचालींवर नियंत्रण.
• तालुका आरोग्य अधिकारी – जलद कृती दलाची आरोग्य तपासणी व PPE किट पुरवठा.
• सार्वजनिक बांधकाम विभाग – मृत पक्ष्यांच्या विल्हेवाटीसाठी यंत्रसामग्री उपलब्ध करणे.
• वन विभाग व भूमी अभिलेख विभाग – स्थलांतरित पक्ष्यांवर देखरेख व योग्य विल्हेवाट प्रक्रियेसाठी सहकार्य.

प्रशासनाने बर्ड फ्लूचा प्रसार रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी घबराट न करता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!

धाराशिव, दि. 4 मार्च 2025: वर्षभर निधी खर्चाचा वेग संथ असतानाच आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस प्रशासनाला कामाची आठवण झाली आहे. जिल्हा परिषदेने मार्च महिन्यात येणाऱ्या सर्व सुट्यांच्या दिवशीही कार्यालये सुरू ठेवण्याचा आदेश जारी केला आहे. वर्षभर दुर्लक्षित राहिलेल्या योजनांचा निधी आता गडबडीने खर्च करण्यासाठी ही धावपळ सुरू असल्याची चर्चा आहे.

मार्चमध्येच आठवण का झाली?

सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातील विविध योजना, जिल्हा वार्षिक योजना आणि इतर निधी मार्च संपण्यापूर्वी खर्च करण्याचे दडपण जिल्हा प्रशासनावर आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या सर्व कार्यालयांना सुटीच्या दिवशीही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुटी नाही!

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष (भा.प्र.से.) यांच्या स्वाक्षरीने जारी आदेशानुसार, खाते प्रमुख, विभाग प्रमुख, गट विकास अधिकारी आणि अधिनस्त कर्मचारी हे सुटीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहणार आहेत. योजनांची कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.

तपासणीसाठी विशेष नियुक्ती

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी श्री. दिपक देशपांडे आणि श्री. विक्रांत त्रिवेदी या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते दररोज सकाळी ११:०० आणि दुपारी ०४:३० वाजता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा अहवाल सादर करणार आहेत.

अनुपस्थित राहिल्यास कारवाईचा इशारा

जर कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी अनुपस्थित आढळला, तर संबंधित विभाग प्रमुखांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. तसेच निधी न खर्च झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, असा स्पष्ट इशारा आदेशात देण्यात आला आहे.

• अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून फोटोच्या जोरावर ब्लॅकमेल; लव्ह जिहादचा आरोप, नराधम पोलिसांच्या ताब्यात
• धाराशिव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत छुप्या युतीत ठिणगी? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांत गोंधळ!
• सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे इतिवृत्त गायब? धाराशिव नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा बोजवारा?आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचा फुगा फुटला!
• परंडा तालुक्यात माजी सैनिकाच्या घरी सशस्त्र दरोडा; २४ तासांत टोळी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कामगिरी
• टेक्सटाईल पार्कवरून आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा यू -टर्न?;
  कौडगावसाठी डिफेन्स हबचे नवे आश्वासन, जुन्या बाटलीत नवी दारू!