दैनिक जनमत

धाराशिव – प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार धाराशिव जिल्ह्यामध्ये पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहून दिनांक ०७ ते ०९ एप्रिल, २०२३ दरम्यान  तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, वादळी वारा (३० ते ४० कि.मी./तास) व विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाची  तर दिनांक ०७ एप्रिल, २०२३ रोजी तुरळक ठिकाणी गारपीठ होण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळणार ४० टक्के कामे, काम वाटप समितीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा 

धाराशिव – जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळणाऱ्या कामामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.  सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे कामवाटपाचे सध्या असलेले ३३ टक्के चे प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे व मजूर सहकारी संस्था यांचे कामवाटपाचे प्रमाण ७ टक्के ने कमी करुन २६ टक्के करण्यात आले आहे.ग्रामविकास विभागामार्फत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाच्या अखत्यारितील विकास कामे पार पाडण्यासाठी मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ग्रामविकास विभागामार्फत नोंदणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयान्वये प्रथम सुशिक्षित बेरोगजार अभियंता यांचे नोंदणीकरण, सवलती व कामवाटप समिती रचना व कार्यपध्दतीबाबत तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. सदर तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.ग्रामविकास विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलतींमध्ये वाढ करणेबाबतची मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व वैयक्तिक अर्जदार यांनी केली होती.

लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद कार्यालये, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व वैयक्तिक अर्जदार यांच्याकडून प्राप्त झालेले निवेदने, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक ३१.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदी / नियम यांचा अभ्यास करुन सदर तरतूदी जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती यांना लागू करणे शक्य आहे किंवा कसे याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या अनुषंगाने श्रीमती सातपुते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन आदेश, दिनांक १०.०६.२०२१ अन्वये समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीने दिनांक २८.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे.

सदर अहवाल शासनाने स्विकारला असून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील काही तरतूदी अधिक्रमीत करुन नविन सुधारित तरतूदी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत सद्यस्थितीत लागू असलेल्या इतर तरतूदी यांचे एकत्रिकरण करुन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत सर्वसमावेशक धोरण तयार केले गेले आहे.

(१) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरण :-

सुक्षिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरणासाठी पुढील अर्हता / बाबी आवश्यक असतील :-

१.१. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

१.२. शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी अथवा; महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक परीक्षा मंडळाने विहित केलेली स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदविका अथवा ; राज्याबाहेरील शासन मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थामधुन प्राप्त केलेली पदवी/ पदविका तथापि अशी पदवी/ पदविका ही राज्याच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविकेच्या समकक्ष असणे आवश्यक आहे.

१.३. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्यापासून १० वर्षाच्या आत विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-१ नुसार) अर्ज करणे आवश्यक आहे.

१.४. सदर अभियंता बेरोजगार असल्याबाबत आणि कुठेही नोकरी करत नाही अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र.

१.५. सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

२. नोंदणी मर्यादा:

 ग्रामविकास विभागांतर्गत स्वतंत्र नोंदणीकरणेबाबत वर्ग-१ ते ९ पर्यंतच्या संवर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदारासाठी कामाच्या रकमेची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. यामधील वर्ग-५ प्रमाणे स्थापत्य बेरोजगार अभियंत्यांना प्रथम नोंदणी देण्यात यावी म्हणजे स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना रु.५० लक्ष पर्यंतची कामे देण्यात यावीत.

3. नोंदणीची मुदत :– सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीकरणाची मुदत नोंदणीकरण केल्यापासून १० वर्ष इतकी राहील. जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृत आहेत त्यांच्या नोंदणीच्या उर्वरित कालावधीसाठी देखील रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या कामाची मर्यादा ठेवण्यात येत आहे.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर नोंदणीचे नुतनीकरण हे स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून होते. त्यामूळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचा पदाधिकारी / सदस्य राहता येणार नाही..

४.१ विनास्पर्धा कामे:-

४.१.१ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांच्या नोंदणी कालावधीत विनास्पर्धा देण्यात येणाऱ्या एकूण कामांची मर्यादा रु. १०० लक्ष पर्यंत करण्यात येत आहे.

४.१.२ ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दहा वर्षाच्या कालावधीत रु. १०० लक्ष रकमेची कामे विनास्पर्धा मिळालेली नसतील अशा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना त्यांची मूळ दहा वर्षे पर्यंतची नोंदणी मर्यादा, त्यांचा रु. १०० लक्ष रकमेचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त पुढील पाच वर्षापर्यंत यापैकी जी बाब लवकर पूर्ण होईल तोपर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने नोंदणीची मुदत वाढविणेबाबत विनंती अर्ज करणे अनिवार्य राहील.

४.१.३ शासनाने रु.१० लक्ष अंदाजपत्रकीय किंमती वरील सर्व कामांना ई-निविदा पध्दती अवलंबिलेली असल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना रु. १० लक्ष च्या आतील कामे विनास्पर्धा लॉटरी पध्दतीने देण्यात यावीत तर रु. १० लक्ष व त्यावरिल किंमतीची कामे ई-निविदा पध्दतीने देण्यात यावीत.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी प्रत्येक ई-निविदा प्रक्रीयेमध्ये भाग घेतांना परिशिष्ट-२ नुसार “बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

४.१.४ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना विना निविदा लॉटरी पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता निहाय नोंदवही ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीमध्ये संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केलेल्या कामाच्या नोंदी आणि सदरचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबाबतचे अभिप्राय संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून घेण्यात यावेत.

४.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीची कमाल मर्यादा जरी रु. ५० लक्ष असली तरी नवीन नोंदणी झालेला सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता पहिले काम रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या मर्यादेत घेऊ शकेल. रु.१५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील कामासाठी कोणतीही पूर्वानुभवाची आवश्यकता नसेल.

तसेच रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतरच सदर अभियंता रु. ५० लक्ष अंदाजपत्रकीय किमती पर्यंतचे काम करण्यासाठी पात्र असेल. म्हणजेच रु. १५ लक्ष ते रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या अंदाजित किंमतीचे काम करण्यासाठी रु. १५ लक्ष पर्यंत किमतीचे काम समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचा पूर्वानुभव आवश्यक राहील.

५. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांचे काम वाटप :-

ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांनी रु. ५ लक्ष चे कामे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत त्यांना रु. १५ लक्ष चे कामे देण्यात यावीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांची नोंदणी संख्या कमी आहे परंतू जिल्हा परिषदेकडे १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद सेस निधी यामधून विद्यूत (हायमास्ट / सोलर) प्रकारच्या कामाची निवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तरी एका काम वाटपात विद्युत कामे ३ ऐवजी ५ कामे देण्यात यावीत. ६. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेकडून घ्यावयाचे हमीपत्र -:

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना लॉटरी पध्दतीने अथवा ई-निविदेद्वारे काम मिळाल्यास काम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत तसेच काम गुणवत्तापूर्ण करण्याबाबतचे हमीपत्र प्रत्येक कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी देणे बंधनकारक असेल.

७. कामवाटप प्रमाण :-

(७.१ सद्यस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे कामवाटपाचे सध्या असलेले ३३ टक्के चे प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात येत आहे व मजूर सहकारी संस्था यांचे कामवाटपाचे प्रमाण ७ टक्के ने कमी करुन २६ टक्के करण्यात येत आहे.

यानुसार ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९, दिनांक २५.०३.२०१५ मध्ये विहित केलेली कामे करण्यास ग्रामपंचायतीने असमर्थता दर्शविलेली असेल, अशी उपलब्ध होणारी कामे संबंधीत जिल्हा परिषदांनी २६:४०:३४ या प्रमाणात मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत नियमीत कंत्राटदार त्या त्या गटांतर्गत निकोप स्पर्धा निर्माण होईल अशा पद्धतीने कामवाटप ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन देणे बंधनकारक राहील.

७.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना १० टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या राखीव कोट्यामधूनच (४० टक्के) देण्यात यावीत. म्हणजेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण उपलब्ध कामांच्या १० % ची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना ई-निविदा पध्दतीने देण्यात यावीत. परंतु जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, सहकारी संस्थेमध्ये समाविष्ठ असतील त्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या कोट्यातील स्वतंत्र कामे मिळणार नाहीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्र त्यांची नोंदणी ज्या जिल्ह्यामध्ये केली असेल त्या संबंधित जिल्ह्यापुरतेच राहील.

८. १ कामवाटपासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी पासबुकसह स्वतः उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

८.२ तारण ठेव भरण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना इतर कंत्राटदाराप्रमाणेच मानण्यात येईल.

८.३ नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या संवर्गातील पदवी/ पदविकाधारक स्थापत्य अभियंता कंत्राटदारासाठी परिशिष्ट – ३ नुसार विहित नमून्यामधील रु. ५ लक्ष अंदाजित किमतीपर्यंतची कामे आरक्षित करण्यात यावीत व ही कामे अशा अभियंता कंत्राटदारांना निविदा बोलवून शासनाच्या विहित नियमानूसार स्पर्धात्मक पदध्दतीने देण्यात यावीत. अशा कामांच्या निविदा बोलवितांना या कामाकरीता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या संवर्गातंर्गत नोंदणीकृत पदवी/ पदविकाधारक (स्थापत्य) अभियंता कंत्राटदार निविदा भरण्यास पात्र राहतील याचा स्पष्ट उल्लेख निविदा सूचनेत करण्यात यावा.

८. ४ एक किंवा दोन अथवा मोजक्याच निवडक विविक्षित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम देण्याचे टाळावे. तसेच सर्वसाधारणताः एका सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याला त्या संस्थेच्या आर्थिक व इतर मर्यादपेक्षा अधिक काम देण्यात येऊ नये.

९. तंट्याचे वेळी लवाद:- जर काम देणारे संबंधित खाते व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेमध्ये तंटा निर्माण झाल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम राहील. हा निर्णय लवादाचा निर्णय म्हणून न राहाता प्रशासकीय निर्णय म्हणून समजला जाईल. १०. गोपनीय अहवाल:- नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या कामाबाबतचा गोपनीय अहवाल, काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यकारी अभियंता हे लिहितील व सदर गोपनीय अहवाल जतन करतील.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिलेल्या कामाची अद्ययावत नोंद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ च्या कलम १४७ नमूना क्र. ४८ मध्ये ठेवण्यात यावी.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नियमित कंत्राटदार म्हणून नोंदणी देतांना त्यांच्या गोपनीय अहवालांमधील शेऱ्याचा विचार करणेत यावा. ११. कामवाटप संनियंत्रण समिती:-

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेमार्फत कार्यान्वित होणाऱ्या e-Tendering कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात यावी.

समितीची कार्यपध्दती :-

१) संबंधीत ग्रामपंचायतीने काम करण्यास नकार दिल्यास रु. ५ ते १५ लक्ष किंमतीपर्यंतच्या कामाचे वाटपासाठी मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत

नियमित कंत्राटदार यांच्यामध्ये २६:४०:३४ या प्रमाणात कामे निश्चित करावीत.

 २) समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला (सुट्टी असल्यास पूढील कामाच्या दिवशी)दुपारी होईल. तसेच कामाची उपलब्धता निकड यानूसार जादा बैठका होतील.

(३) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांची ठेकेदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून समिती नोंदणीची यादी मागवेल. तसेच सदर कार्यकारी अभियंता यांची सदर यादी पुरविण्याची जबाबदारी राहील.

४) समिती योग्य अशा मंजूर कामांची यादी बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागाकडून मागवून घेईल. तसेच सदर कार्यकारी अभियंता यांची सदर यादी पुरविण्याची जबाबदारी राहील.

५) ग्रामपंचायती / मजूर सहकारी संस्था / सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकडून कामे मिळविण्यासाठी जेवढे अर्ज समितीकडे प्राप्त होतील त्याची यादी तसेच कोणत्या कामासाठी किती ग्रामपंचायती / मजूर सहकारी संस्था / सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता इच्छूक आहेत याबाबतची सर्व माहिती सूचना फलकावर जाहीर करण्यात येईल. सदर बाबतीत निस्पृहृता व पारदर्शकता कटाक्षाने पाळण्यात यावी.

६) जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था कामासाठी इच्छापत्र देतील तेंव्हा त्या सोबत त्यांना देण्यात आलेले कामाचे पासबुक सादर करणे आवश्यक आहे. जर पासबुक सादर केले नाही तर त्याने एकदा काम नाकारले असे गृहीत धरण्यात येईल व अशा स्थितीत इच्छापत्र असले तरी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था यांचे नाव विचारात घेतले जाणार नाही.

(७) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था यांना समितीमार्फत कामांचे वाटप करतांना त्यांनी स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून घेतलेली एकूण कामे व अशा संस्थांना समितीमार्फत देण्यात यावयाची कामे अशा सर्व कामांची संख्या एका वेळी तीन पेक्षा जास्त होणार नाही व त्यांना विहित केलेल्या पतमर्यादेच्या बाहेर कामे दिली जाणार नाहीत याबाबतची दक्षता समितीने घ्यावी.

८) ई – निविदेनुसार पात्र ठरणाऱ्या घटकांना कामे देण्याबाबत योग्य ते निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस राहतील.

केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला ” व ” स्वाधार योजनेचे विलनिकरण करून आता “शक्ती सदन” योजना 

मुंबई – आजच्या (दि ६ एप्रिल) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले असून ते खालीलप्रमाणे

▶️‘सततचा पाऊस’ आता राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल.

▶️नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळावी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तयार केलेल्या नव्या सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास मान्यता देण्यात आली. एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला आहे.

▶️राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘परामर्ष’च्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु केली आहे.

▶️मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.

▶️नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल. या प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च येणार आहे.

▶️मुंबईतील गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

▶️अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

▶️थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. महावितरणने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी दराचा प्रस्ताव स्वीकारणे अपेक्षित आहे.

▶️अकृषी विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती 

उन्हाळी सुट्टी आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाची (२०२३-२४) तारीख ठरली !

धाराशिव – सध्या राज्यातील अनेक शाळांमध्ये परीक्षांची तयारी सुरू असून विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्ट्यांचे वेध लागले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालनालयाने उन्हाळी सुट्ट्या आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

मंगळवार, दि. 02 मे 2023 पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. 11 जून 2023 पर्यंत ग्राह्य धरावा. पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 मध्ये दुसरा सोमवार, दि. 12 जून, 2023 रोजी शाळा सुरु करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. 26 जून, 2023 रोजी सुरु होतील.

 इ. 1 ली ते इ. 9 वी व इ.11 वी चा निकाल दि. 30 एप्रिल, 2023 रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि, तो निकाल विद्यार्थी / पालकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची राहील.

शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करुन त्याएवेजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणांचे प्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घेण्याबाबत आवश्यक निदेश आपले स्तरावरुन द्यावेत.

 माध्यमिक शाळा संहिता नियम 52.2 नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकुण सुया 6 दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी. अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 करोडो रुपयांचा नरक्या व तीन वाहने आगीत जळून खाक; वन्यजीवच्या निष्क्रियतेचा कळस !

शिराळा दि. ०१(प्रतिनिधी) याकुब मुजावर                वारणावती (ता. शिराळा) येथील वन्यजीव कार्यालयाच्या परिसरातील असलेल्या नरक्याच्या गोडाऊनला आज शनिवार (दि. ०१) रोजी दुपारी चारच्या दरम्यान लागलेल्या संशयास्पद आगीत करोडो रुपयांचा जप्त केलेला नरक्या व तीन वाहने जळून खाक झाली आहेत. आग आटोक्यात आणण्यासाठी दहा वनमजूर व वनपाल गारदी यांच्यासह ग्रामस्थांनी जिवाचे रान केले. सायंकाळी सातच्या दरम्यान अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळावर दाखल झाली. मात्र रात्रीच्या आठ वाजेपर्यंत तरी आग आटोक्यात आली नव्हती. रात्री उशिरापर्यंत वन्यजीव विभागाचे कोणीही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळावर हजर झाले नव्हते. 

                         सुमारे पंधरा वीस वर्षापूर्वी येथे नरक्याच्या तस्करीचे प्रकरण उघड झाले होते. यामध्ये हा नरक्या व तीन ट्रक जप्त करण्यात आले होते. जप्त करण्यात आलेला सर्व मुद्देमाल हा वन्यजीव कार्यालयाच्या कस्टडीत होता. हा करोडो रुपयांचा मुद्देमाल वन्यजीव कार्यालयाच्या शेजारील गोडाऊनमध्ये ठेवण्यात आला होता. तस्करीच्या नरक्याचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना व विशेषतः हा मुद्देमाल वन्यजीव कार्यालयाच्या कस्टडीत असताना ही आग लागल्याने सर्वसामान्यांमधून संशय व्यक्त केला जात आहे. वन्यजीव विभागाच्या निष्क्रियतेच्या बाबतीत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

                        सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या हद्दीवर ३१७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात चांदोली राष्ट्रीय उद्यान व सध्याचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प विस्तारले आहे. या परिसरात विपुल प्रमाणात वनसंपत्ती आहे. जगातील सर्वात अधिक वनौषधी वनस्पतींचा ठेवा येथे आहे. या परिसरामध्ये नरक्या ही  वनस्पतीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. राज्य सरकारने या वनस्पतीची नोंद दुर्मीळ वनस्पती म्हणून केली आहे. नरक्या वनस्पतीच्या तोडीला कायद्याने बंदी आहे. खासगी कंपन्या व विदेशी बाजारपेठांत कोट्यावधी रुपयांना ही वनस्पती विकली जाते. 

                      वनविभागाने या वनस्पतीचे संरक्षण करावे, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना वनविभागाच्या शेजारी असलेला करोडो रुपयांचा नरक्या दिवसाढवळ्या जळून खाक होतो. याला काय म्हणावे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांनमधून व्यक्त होत आहे.

आणखी वाचा पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ