दैनिक जनमत

राज्यातील वंचित, संकटग्रस्त महिलांसाठी केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” व “स्वाधार” या योजनांची अंमलबजावणी सन २०१६ पासून करण्यात येत आहे.केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत / कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय मदत, कायदेविषयक समुपदेशन तसेच हेल्पलाईनव्दारे मार्गदर्शन, समुपदेशन उपलब्ध करुन देण्यात येते.अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी “उज्ज्वला” योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतर्गत लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या, वेश्या व्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या महिला व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन, शिक्षण व प्रशिक्षण देवून पुनर्वसन केले जाते.
महिलांची सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून “मिशन शक्ती” हा एकात्मिक महिला सबलीकरण कार्यक्रम १५ व्या वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये सुरु करण्यात आला आहे. मिशन शक्ती या योजनेंतर्गतर्गत “संबल” व “सामर्थ्य” या दोन उप-योजना राबविण्यात येणार आहेत. यापैकी “सामर्थ्य उपयोजनेंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. या उप योजने अंतर्गत पूर्वीच्या “स्वाधार” व “उज्ज्वला ” या दोन केंद्र पुरस्कृत योजना प्रशासकीय कारणासाठी एकत्रित करुन “शक्ती सदन” योजना ही महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व सक्षमीकरणाकरिता राबविण्यात येणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत “स्वाधार” व “उज्ज्वला ” योजना केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्ती” या एकछत्री योजनेतील “शक्ती सदन” योजनेमध्ये विलीन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यामध्ये “शक्ती सदन” योजना राबविण्यास तसेच या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० प्रमाणात खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

(अ) लाभार्थ्यांचे निकष :-

१) निराधार / निराश्रित महिला (विधवा महिला, कुटूंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या महिला, कुटुंबाने आधार काढून घेतलेल्या निराधार महिला).

२) कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या बेघर महिला. ३) अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुली.

४) लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली. संस्थेतील प्रवेशितांबरोबर त्यांच्या कोणत्याही वयोगटातील अविवाहित मुली आणि १२ वर्षापर्यंतच्या मुलांना सदनामध्ये राहण्याची परवानगी असेल. दिर्घकालीन निवासाच्या व्यवस्थेची आवश्यकता असलेल्या प्रवेशित महिलांना शक्ती सदनामध्ये जास्तीत-जास्त ३ वर्षापर्यंत राहता येईल. प्रकरणपरत्वे पिडित महिलेस ३ वर्षाचा कालावधी संपल्यावर शक्ती सदनामध्ये राहण्याची परवानगी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी देऊ शकतील. तथापि, ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना शक्ती सदनामध्ये जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी राहता येईल. त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रम वा तत्सम संस्थांमध्ये हलविणे आवश्यक असेल.

(आ) योजनेचे लाभ :-

१) अन्न, वस्त्र व निवारा – लाभार्थी महिला व मुलींना “शक्ती सदना” मध्ये अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थी महिला तसेच त्यांच्या सोबत असलेल्या मुलींना व १२ वर्षाखालील मुलांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरविण्यात येतील.

२) कायदेशीर सेवा शक्ती सदनामधील लाभार्थी महिलेला आवश्यक कायदेशीर सहाय्य जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दिले जाईल, असे सहाय्य जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत उपलब्ध नसल्यास योजना राबविणारी स्वयंसेवी संस्था योग्य पर्यायी कायदेशीर सहाय्याची व्यवस्था करेल.

३) वैद्यकिय सुविधा – सदनामध्ये प्रवेशित महिलांना प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडून सदनातील पिडित महिला/मुली/मुलांच्या नियमित आरोग्य तपासणीसाठी तसेच आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये उपचारांसाठी अर्धवेळ वैद्यकीय व्यवसायीची नियुक्ती करण्यात येईल. सदर वैद्यकीय व्यवसायी आठवड्यातून किमान एकदा सदनास भेट देईल. त्याचबरोबर प्रवेशितांना आवश्यकतेनुसार जिल्हा रुग्णालय / आरोग्य व कल्याण केंद्र / CHC/PHC मार्फत आरोग्य तपासणी व वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातील.

४) समुपदेशन वन स्टॉप सेंटर (OSC) या योजने अंतर्गत उपलब्ध असणान्या समुपदेशकांमार्फत सदनातील प्रवेशित महिला व मुलींना मनो-सामाजिक समुपदेशन, सेतू सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

५) शिक्षण सुटका करण्यात आलेल्या पिडित महिला आणि त्यांच्या सोबत असलेली मुले/मुली यांना आवश्यकतेनुसार औपचारिक किंवा खुल्या शाळा प्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षण घेण्यासाठी वह्या-पुस्तके, स्टेशनरी, शालेय गणवेश आणि इतर आनुषंगिक बाबी सदनाकडून पुरविण्यात येतील. ई-लर्निंग व खुल्या शाळा प्रणालीसाठी आवश्यक संगणक, दूरदर्शन संच, इंटरनेट सेवा इत्यादी बाबी स्वयंसेवी संस्थांना नियमानुसार उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

६) व्यावसायिक प्रशिक्षण कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रोजगार आणि प्रशिक्षण महासंचालनालय/ राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण परिषद यांचेकडे नोंदणीकृत संस्थांमार्फत शक्ती सदनातील प्रवेशितांना व्यावसायिक/कौशल्य विषयक प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थेकडून करण्यात येईल. सदनामधील प्रवेशितेस लघुउद्योग / व्यवसाय सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या SIDBI, मुद्रा व इतर योजनांमार्फत लघु पतपुरवठा मिळविण्याकरिता आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

(७) आर्थिक लाभ – शक्ती सदनामधील सर्व लाभार्थ्यांचे वैयक्तिक बँक खाते सुरु करुन त्यांच्या नावे दरमहा रु. ५००/- एवढी रक्कम जमा करण्यात येईल. सदनामधून बाहेर पडताना सदर लाभार्थ्यांना बँकेत जमा केलेल्या रकमेच्या व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्यात येईल.

८) मानवी तस्करी विरोधी युनिट अंतर्गत द्यावयाच्या सेवा मानवी तस्करी व देह विक्री व्यवसायास बळी पडलेल्या पिडितांच्या पुन: एकात्मिकरण व प्रत्यापर्णासाठी मानवी तस्करी विरोधी युनिट्सना शक्ती सदनामार्फत पुढील सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

i. हाफ वे होम (Half Way Home) :- हाफ वे होम अंतर्गत पिडित महिला सदनामध्ये समूहाने राहून सदनापासून दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करतील, जेणेकरुन पिडितांना सदनातील जीवनापासून ते समाजातील स्वतंत्र जीवनामध्ये सहजपणे संक्रमण करता येईल.

ii. कौटुंबिक पुनःस्थापना:- सदर घटकांतर्गत पिडितेला सदनापासून ते तिच्या घर / गाव / शहरापर्यंत पाठविण्यासाठी एक मदतनीस, त्यांचा प्रवास खर्च तसेच प्रवासादरम्यान जेवणाचा व प्रासंगिक खर्च देण्यात येईल. iii. पिडितेस तिच्या मायदेशी पाठविण्यासाठी सीमापार प्रत्यार्पण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी

प्राप्त करुन घ्यावयाच्या कागदपत्रांसाठीचा आवश्यक खर्च शक्ती सदनाकडून करण्यात येईल.

iv. पिडितेस तिच्या मायदेशी पाठविण्यासाठी तिच्या मायदेशापर्यंतचा किंवा सीमेपर्यंतचा प्रवास खर्च शक्ती सदनाकडून करण्यात येईल.

(इ) योजनेच्या अटी व शर्ती-:

(१) योजने अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना नव्या बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही.
२) स्वयंसेवी संस्थांना प्रशासकीय तसेच व्यवस्थापन खर्च आणि इमारत भाडे देण्यात

येईल.

(३) प्रत्येक शक्ती सदनाची कमाल प्रवेशित क्षमता ५० इतकी असेल. ४) “शक्ती सदन” योजनेंतर्गत योजना राबविण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्था ही संस्था

नोंदणी अधिनियम, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी व संस्थेचे स्वतंत्र घटनापत्रक व त्यात संचालक मंडळाचे अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांचा स्पष्टपणे उल्लेख असावा.

५) संस्था व्यक्तीच्या / संस्थेच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कार्यरत नसावी.

(६) संबंधित संस्थेस अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे या विषयामध्ये कार्य करण्याचा किंवा महिला कल्याण व सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा किमान ५ वर्षांचा ५. अनुभव असावा.

७) संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी. संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद किमान २० लाख रुपये असावा तसेच किमान रु. १५ लाख रुपये मुदतठेव गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे.

(८) सदर स्वयंसेवी संस्था निती आयोगाच्या दर्पण या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. ९) ५० प्रवेशितांची क्षमता असलेल्या एका शक्ती सदनासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे साधन सामुग्री व व्यवस्था तसेच संस्थेच्या स्वतःच्या मालकीची किंवा कमीतकमी ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर (Lease) वर घेतलेली जागा असावी.

आणखी वाचा – पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ 

कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

धाराशिव – दीड लाखाची लाच घेताना सहायक नगर रचनाकार मयुरेश माणिकराव केंद्रे, वय 30 वर्षे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकला आहे. याबाबत माहिती अशी की, तक्रारदार  यांचे मौजे शिंदफळ, ता. तुळजापूर येथील शेत जमीन गट नंबर 187 मधील 120 गुंठे अकृषी यासाठीचे प्रस्तावास तात्पुरती मंजुरी (lay out tentative) देण्यासाठी यातील आलोसे यांनी 6,00,000 /- रुपयाची मागणी करून तडजोडीअंती 5,00,000/- रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केले व सदर 5,00,000/- रुपये रकमेपैकी 1,50,000/- रुपये लागलीच स्वीकारण्याचे व उर्वरित 3,50,000/- रुपये नंतरने स्वीकारण्याचे मान्य करून 1,50,000/- रुपये लाच रक्कम पंचासमक्ष आलोसे यांनी स्वतः स्वीकारले असता त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. सापळा पथकात सिद्धाराम म्हेत्रे पोलीस उपाधीक्षक, विकास राठोड पोलीस निरीक्षक,पोलीस अमलदार इफ्तेकार शेख ,विष्णू बेळे, विशाल डोके, ,सचिन शेवाळे, अविनाश आचार्य,चालक दत्तात्रय करडे यांनी काम पाहिले

आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

धाराशिव – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. उस्मानाबाद, नांदेड व मुंबई या बँकांनी सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी संबंधित बँकेस देय रक्कम अदा करण्याबाबत श्री. राजगोपाल देवरा, तत्कालीन प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीचा अहवाल मा.मंत्री मंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यात आला होता.  अहवाल मान्य झाला असून शासन निर्णयान्वये त्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार १२ सहकारी साखर कारखाने व १ खांडसरी सहकारी संस्था यांना खालीलप्रमाणे रू. ९६.५३ कोटी (रू. शहाण्णव कोटी त्रेपन्न लक्ष मात्र) इतकी शासकीय थकहमी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३ स दि.०४.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत साखर आयुक्त, पूणे यांच्याकडून दि. २१.०३.२०२३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रु.३.०३ कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस रु. २५.०३ कोटी व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रु.६८.४७ कोटी अशी एकूण ९६.५३ कोटी (रू. शहाण्णव कोटी त्रेपन्न लक्ष मात्र) रक्कम संबंधित सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थाना दिलेल्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्ली, – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची 233 वी बैठक केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदलमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली इथे झाली. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी विश्वस्त मंडळाने सदस्यांच्या खात्यावर पीएफ जमा करण्यासाठी 8.15% वार्षिक व्याजदराची शिफारस केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर व्याज दर अधिकृतपणे सरकारी राजपत्रात सूचित केले जाईल, त्यानंतर ईफीएफओ सदस्यांच्या खात्यावर व्याजदर जमा करेल.

वाढ आणि अधिशेष निधी या दोन्हींचा समतोल राखण्यासाठी केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT) ने याची शिफारस केली आहे. 8.15% व्याजाचा शिफारस केलेला दर अधिशेषाचे रक्षण करतो तसेच सभासदांच्या उत्पन्न वाढीची हमी देतो. 8.15% व्याजदर आणि 663.91 कोटींचा अधिशेष गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे.

शिफारशीमध्ये 90,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वितरणाचा समावेश आहे. सदस्यांच्या खात्यात सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण मूळ रकमेवर 90,000 कोटी रुपये आहेत जे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 77,424.84 कोटी आणि 9.56 लाख कोटी रुपये होते. वितरित करण्यासाठी शिफारस केलेली रक्कम आजपर्यंत देण्यात आलेली सर्वाधिक रक्कम आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत उत्पन्न आणि मूळ रकमेतील वाढ अनुक्रमे 16% आणि 15% पेक्षा जास्त आहे.

ईपीएफओ गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या सदस्यांना कमीत कमी क्रेडिट जोखमीसह विविध आर्थिक चक्रांमध्ये उच्च उत्पन्न वितरित करण्यात सक्षम आहे. ईपीएफओ गुंतवणुकीच्या क्रेडिट प्रोफाइलचा विचार करता, ईपीएफओचा व्याजदर ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या इतर तुलनात्मक गुंतवणूक मार्गांपेक्षा जास्त आहे. ईपीएफओने गुंतवणुकीबाबत सातत्याने विवेकी आणि संतुलित दृष्टिकोन अवलंबला आहे, सावधगिरी आणि वाढीच्या दृष्टिकोनासह मुद्दलाची सुरक्षा आणि जतन यावर सर्वाधिक भर दिला आहे.

ईपीएफओ ही सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था असून ती इक्विटी आणि भांडवली बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही ग्राहकांना उच्च खात्रीशीर व्याजदर प्रदान करून आपल्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी गुंतवणुकीच्या बाबतीत सदस्यांसाठी एक चांगला पर्याय ठरत आहे.

आणखी वाचा पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती