Home Blog Page 81

आषाढी यात्रा पाणी तपासणी प्रयोगशाळेस उपसंचालक विनोद फाले यांची भेट

 



उपजिल्हा रुग्णालय पंढरपुर येथे दि.03 जुलै पर्यंत यात्रे निमित्त होणाऱ्या  पिण्याच्या पाण्याची तपासणी.

सोलापूर  प्रतिनिधी :- आषाढी एकादशी म्हणजे हिंदू पंचांगातील एक तिथी आहे. हा वारकरी सांप्रदायाचा सर्वात मोठा उत्सव आहे. वैष्णवांसाठी या पवित्र दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. आषाढी एकादशीच्या दिवशी लाखोंच्या संख्येने वारकरी, भक्त पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी दाखल होतात. त्यामुळे आषाढी यात्रेच्या निमित्ताने पंढरीमध्ये येणा-या लाखो भाविकांना पिण्याचे आरोग्यदायी म्हणजे शुद्ध पाणी मिळावे व त्यांचे जलजन्य आजारांपासुन संरक्षण व्हावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत दि.१९ जुन ते ०३जुलै या कालावधीसाठी ही प्रयोगशाळा कार्यरत असणार आहे. या प्रयोगशाळेमध्ये शहरातील सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या,जलशुध्दीकरण केंद्रातील ,मंदिर परिसरातील ,बस स्थानक,रेल्वे स्थानक व जवळपास  ६५ एक्कर,वाळवंट व शहरातील विविध भागातील पाणी नमुने दिवसातुन दोन वेळा तपासन्यासाठी  पाठवण्यात येत आहेत. पाणी नमुने विहित वेळेवर पाठवण्याचे काम गाळणी निरीक्षक पा.पु केंद्र.जाधव  व न.प .आरोग्य विभाग रवी पवार हे कार्यतत्परतेने करत आहेत.

दि.२३ जुनअखेर एकुण ३८४ पाणी नमुने तपासणीसाठी प्राप्त झाले आहेत.त्यापैकी २८६ नमुन्यांची तपासणी पुर्ण झाली असुन सर्व नमुने पिण्यास योग्य आढळुन आले आहेत.

दि. २३ जुन रोजी मा.उपसंचालक, आरोग्य सेवा,राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे विनोद फाले यांनी वरिष्ठ वैज्ञानीक अधिकारी रसिका ङोंगरे यांच्यासमवेत सकाळी जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा सौलापुर  व दुपारच्या सत्रामध्ये पंढरपुर प्रयोगशाळेस व जलशुध्दीकरण केंद्रास भेट देऊन संपुर्ण कामाची पाहणी करुन संबधितांना योग्य त्या सुचना दिल्या आहेत. सदर प्रयोगशाळेमध्ये जिल्ह्याबाहेरुन प्रतिनियुक्त केलेले फिरोज पठाण,सांगली हे प्रयोगशाळा प्रमुख, महेश चौधरी,ठाणे,सचिन दोङके बीङ हे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ म्हणुन व शब्बीर मकानदार प्रयोगशाळा सहाय्यक काम पाहत आहेत. या सोबत उपजिल्हा रुग्णालय पंढरपुर चे वैद्यकिय अधिक्षक डॉ. माने व कुलकर्णी सिस्टर यांचे सहकार्य लाभत असल्याचे  फिरोज पठाण यांनी आवर्जुन सांगितले.

दैनिक जनमत २४ जून २०२३ E paper

दैनिक जनमत २३ जून २०२३ E paper

 

न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत धाराशिव नावाचा वापर करण्यात येवू नये -अपर जिल्हादंडाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे

 


 उस्मानाबाद,दि,22(प्रतिनिधी):- उस्मानाबाद जिल्हयाचे नाव बदलून धाराशिव करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक 3881 / 2023 दाखल असून नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालू असताना महसूल व इतर विभागाशी संबंधित कार्यालये जिल्हयाचे नाव बदलत असल्याची बाब याचिकाकर्ते यांचे विधिज्ञांनी मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयांनी उस्मानाबाद नावात बदल न करणे बाबत निर्देश दिले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. 20 एप्रिल 2023 व दि. 14 जून 2023 रोजीच्या आदेशाची प्रत संलग्न करून जिल्हयातील सर्व विभागप्रमुख व सर्व कार्यालय प्रमुख यांना याव्दारे आदेशीत करण्यात येते की, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. 20 एप्रिल 2023  व दि. 14 जून 2023 चे आदेशातील सुचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. मा. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत धाराशिव नावाचा वापर करण्यात येवू नये, उस्मानाबाद नावाचाच वापर करण्यात यावा. असे आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांनी जारी केले आहे.

नगरपालिकेने हटवले शहरातील अनाधिकृत बॅनर

 


धाराशिव दि.२२ (प्रतिनिधी) – शहराचे विद्रूपीकरण वाढवण्यात अनाधिकृत बॅनरचा सर्वाधिक समावेश असल्याने शहरातील अनधिकृत बॅनरवर कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांचे आदेश असताना सुद्धा शहरात अनधिकृत बॅनर झळकत असल्याचे दिसून येत होते. अनधिकृत बॅनर थेट नगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोरही लावल्याचे दिसून येत आहे मात्र याकडे कारवाई करण्यात अधिकारी सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असतात. शहरात मिळेल त्या ठिकाणी राजकीय पक्ष,दुकानदार, विविध राजकीय संघटना, आणि खाजगी क्लासेसचे अनधिकृत बॅनर झळकत आहेत.असे लावण्यात आलेले बॅनर काढून नगरपालिका जप्त करून कारवाई करत आहे.



जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी २२ मे रोजी आदेश काढून नागरी क्षेत्रातील बॅनर, पोस्टर, होर्डिंगवर क्यू आर कोड बंधनकारक केलेले होते.तसेच बॅनर बसविण्यासाठी आय डब्ल्यूबीपी पोर्टलच्या माध्यमातून ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध केलेले आहे तरीसुद्धा शहरातील एकाही बॅनरवर अद्यापपर्यंत क्यू आर कोड लावण्याचे दिसून आले नाही. तसेच मोठ्या प्रमाणात जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची बॅनर झळकल्याचे दिसतात.या बॅनर वर सुध्दा क्यु आर कोड लावलेले नसतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला बॅनरवाल्यांकडून केराची टोपली दाखवली जाते. 

शहरातील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीच्या परिसरात सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात आलेले आहे ही सिग्नल यंत्रणा काही तांत्रिक अडचणीमुळे बंद आहे पण त्या सिग्नल यंत्रणेचा उपयोग बॅनर वांल्याकडून बॅनर बसवण्यासाठी सध्या केला जात आहे.

नगरपालिकेकडून काढण्यात आलेले बॅनर वर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

भाजप-शिंदे सरकारच्या जाहीरातबाजीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला

 भाजप-शिंदे सरकारच्या जाहीरातबाजीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला



सततच्या पावसाचे अनुदान ८५ कोटीने कमी केल्याचा आमदार कैलास पाटील यांचा दावा  

धाराशिव २१ (प्रतिनिधी) अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामातील सततच्या पावसाचे अनुदान द्यायला नऊ महिने लागले. गतीमान व वेगवान असलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेताना एवढ्या अडचणी का येतात. शिवाय 222 कोटीचा प्रस्ताव असताना शासनाने 137 कोटी रुपयेच मंजुर केल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास सरकारने हिरावुन घेतल्याचे आमदार कैलास पाटील यानी म्हटले आहे. जाहीरातबाजीमध्ये कोट्यावधीचा चुराडा करणाऱ्या सरकारने त्याऐवजी शेतकऱ्यांना पैसे दिले असते तर अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता.

गेल्यावर्षी सप्टेबर महिन्यामध्ये झालेल्या सततच्या पावसाचे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे आतोनात नुकसान झाले. 30 ऑक्टोबर रोजी 222 कोटीचा प्रस्ताव जिल्ह्यातुन शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यावर मंत्रीमंडळाची उपसमितीची बैठक घ्यायला वेगवान सरकारला विलंब झाला, बैठका झाल्या पण त्या निष्फळ ठरल्या. शिवाय नंतर शेतकऱ्याचे सरकार म्हणुन गाजावाजा करणाऱ्या तज्ञ मंडळीनी यासाठी एक समिती गठित करुन त्यांच्याकडुन अहवाल मागविला. याच सरकारने मागील महिन्यात सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर विनानिकष अनूदान दिले मात्र नंतरच्या महिन्यामध्ये मदत देताना सरकारला व्यवहारीकपणा दाखविण्याचे शहाणपण आले. गतीमान सरकारला शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीच का वेळ लागतो? मदत देताना तीन हेक्टरपर्यंत 13 हजार 600 रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले. निकषाच्या बाहेर जाऊन मदत करणार अशी शेखी मिरविणार्‍या सरकारने प्रत्यक्षात मदत देताना   साडेआठ हजार रुपयाप्रमाणे मदत मंजु केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिहेक्टर दहा हजार रुपयाप्रमाणे मदत करण्याची भुमिका घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांना मदत दिल्यानंतरही कधीच जाहीरातबाजी केली नाही. या सरकारचा कोट्यावधी रुपयाचा पैसा निव्वळ न केलेल्या कामाची जाहीरातबाजी करण्यात खर्च होत असल्याची खंत आमदार कैलास पाटील यानी व्यक्त केली. जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना नऊ महिन्यानंतर 137 कोटी रुपये मंजुर केल्याचे दिसुन आले मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम 222 कोटी एवढी मिळणे अपेक्षित होते. दरम्यान हे सरकार आल्यापासुन जिल्ह्यामध्ये 147 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, त्यावेळी ही रक्कम मिळाली असती तर कदाचित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्तेच प्रमाण देखील कमी झाले असते. ना विम्याचा, ना पिकाला हमीभाव व ना शासनाची मदत अशा खडतर परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावुन घेतल्याचे पाप भोगावे लागणार असल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले आहे.

वारकऱ्यांना आता शासनातर्फे विमा संरक्षण;लाखो वारकऱ्यांना दिलासा

मुंबई : पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांसाठी शासनातर्फे विमा संरक्षण देणारी विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. लाखो वारकऱ्यांना यामुळे शासनाच्या खर्चाने विमा संरक्षण मिळणार आहे. वारीच्या ३० दिवसांसाठी हे विमा संरक्षण असेल.  

यामध्ये एखाद्या वारकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांस ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. दुर्घटनेत कायमचे अपंगत्व किंवा विकलांगता आल्यास १ लाख रुपये देण्यात येतील. अंशत: अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये तसेच वारीच्या दरम्यान आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी ३५ हजार रुपयापर्यंतचा खर्च मिळेल. याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. 

वारीच्या दरम्यान अपघात किंवा दुर्घटना होतात आणि त्यात वारकरी जखमी होतात किंवा त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो. यामध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय घेतला आहे