दैनिक जनमत

धाराशिव – लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील वातावरण तापले आहे. महायुतीचा उमेदवार विजयी करण्यासाठी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येत मेळावा आयोजित केला असून त्यानिमित्ताने उमेदवार जाहीर करावा अशी सामान्य कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. महायुतीतील प्रहार आणि रयतक्रांती या संघटना सोडून सर्वांनी आपला भावी खासदार जाहीर केला आहे.

जागा राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेला सुटणार!

लोकसभा निवडणुकीचा पूर्वानुभव पहाता धाराशिव लोकसभेची जागा लढण्याचा अनुभव राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे आहे. नैसर्गिक स्थितीनुसार या दोन पक्षांना जागा सोडावी लागेल न सुटल्यास दोन्ही घटक पक्षावर अन्याय होईल अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

उमेदवारीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार?

महाविकास आघाडीने जागा, उमेदवार याबाबत स्पष्टता ठेवली आहे त्याविरोधात तगडा उमेदवार अपेक्षित आहे मात्र काम कोणाचे करायचे हे निश्चित नसल्याने महायुतीतील कार्यकर्ते अंग झाडून कामाला लागले नाहीत. तीन पक्षातील नेत्यांशी सुसंवाद असणारी व्यक्तीच उमेदवार असावी, क्लीन चेहरा असावा, कोणतेही राजकीय आरोप नसावेत अश्याच व्यक्तीच्या गळ्यात उमेदवारी देण्यात येणार असल्याचे राजकीय निष्णात सांगतात.

आजचा मेळावा निर्णायक

राजकीय दृष्ट्या आज धाराशिव शहरात स्वस्तिक मंगल कार्यालय येथे होणारा महायुतीचा मेळावा निर्णायक असणार आहे. अप्रत्यक्षरीत्या एकमेकांवर टीका केलेले अनेकजण आज मांडीला मांडी लावून कार्यकर्त्यांच्या समोर बसणार आहेत.

मुंबई – मराठा आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून मराठा समाज बांधव हे आमरण उपोषण करण्यासाठी मुंबईकडे येत असून, त्यांच्यासाठी जनसुविधा, अत्यावश्यक सेवा पुरविण्यात याव्यात, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाचे अधिवक्ते डॉ.राजसाहेब पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात डॉ.राजसाहेब पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे की, सकल मराठा समाज आपल्या आरक्षण व अन्य विविध मागण्यांसाठी २० जानेवारीपासून मागण्या मान्य होईपर्यंत मुंबई येथे मोठ्या संख्येने, आमरण उपोषणासाठी येत आहे. आपणास आग्रहाची विनंती की, मराठा समाजासाठी आमरण उपोषणाचे ठिकाण व मराठा मार्ग येथे वैद्यकीय सेवा, अग्निशमन तथा रुग्णवाहिका व तत्सम अत्यावश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. विविध स्तरातील ग्रामीण भागातील मराठा समाज बांधव, भगिनी, युवा, कष्टकरी, शेतकरी, जेष्ठ नागरिक, लहान थोर यांच्यासाठी अत्यावश्यक सेवा यामध्ये शौचालय, आरोग्य व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा रुग्णवाहिका,प्रथमोपचार, औषधोपचार, औषधी, फिरते दवाखाने, हॉस्पिटल, पोलीस संरक्षण तसेच अन्न व पाणी, निवाऱ्याची, जसे की मंडप, ऊन, वारा व पाऊस, थंडी यांपासून संरक्षण मिळण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच मराठा समाज बांधवांचे संरक्षण, मराठा मार्गावरील व मुंबईमधील उपोषणस्थळी वाहतूक व्यवस्थेचे वाहतूक यंत्रणेमार्फत येणाऱ्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था याचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. महाराष्ट्र शासनाने वरील सर्व बाबींचा विचार करावा व जनसुविधा, अत्यावश्यक सेवा,अन्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी विनंती या निवेदनात डॉ.राजसाहेब पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

धाराशिव दि.9 (प्रतिनिधी ) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2022 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या 97 टक्के पुर्वसुचना ह्या क्रॉप कॅलेंडरनुसार 15 ऑक्टोबरपूर्वी प्राप्त झालेल्या असल्याने मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्रं.21.5.10 लागू होत नाही.विमा कंपनीने 50:50 भारांकन न लावता पंचनाम्यातील नमूद नुकसानीचे क्षेत्र व नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार नुकसान भरपाई वितरीत करावी.असे आदेश विमा कंपनीस जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती,विभागस्तरीय तक्रार निवारण समिती,राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती व राज्यस्तरीय समितीचे आदेशानुसार विमा कंपनीस दिलेले होते.परंतु विमा कंपनीने वरील समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांनी पाठपुरावा केल्याने भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नूसार वसुलीची कार्यवाही प्रस्तावित करुन विमा कंपनीचे बँक खाते गोठविलेले असता विमा कंपनीचे अधिकारी रविश लोहीया,व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी,दिलीप डांगे
उपव्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी व मच्छिंद्र सावंत क्षेत्रिय व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी लि.मुंबई यांनी 8 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी यांची समक्ष भेट घेवून वसुलीची प्रस्तावित करण्यात आलेली रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यास विमा कंपनी तयार असल्याबाबतचे लेखी पत्र देवून प्रस्तावित करण्यात आलेली कार्यवाही परत घेणेबाबत विनंती केली.

त्याअनुषंगाने 8 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांचे अध्यक्षतेखाली विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यासमवेत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक संपन्न झाली.प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वसुलीच्या रक्कमेपैकी 294 कोटी 8 लक्ष रुपयांपैकी 12 कोटी रुपये हे हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती(Mid Season Adversity) अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेले आहे.विमा हप्त्याची रक्कम 50 कोटी रुपये अद्याप विमा कंपनीस प्राप्त नसल्याने उर्वरीत 232 कोटी रुपये द 25 जानेवारी 2024 पुर्वी वितरीत करण्याबाबत विमा कंपनीस आदेश दिले आहे.या आदेशाद्वारे रक्कम वितरित करण्यास विमा कंपनीने सहमती दर्शविलेली आहे.तसेच उर्वरीत रक्कम 50 कोटी रुपये विमा कंपनीस प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनी वितरीत करील असे विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी समितीला अवगत केले.

विमा कंपनीने वरीलप्रमाणे विहीत मुदतीत कार्यवाही पुर्ण न केल्यास विमा कंपनीच्या विरोधात परत महसुली वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) ची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे अधिन राहून विमा कंपनीच्या विरोधात प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाईस स्थगिती दिलेली असुन 28 जानेवारीपर्यंत 232 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीस दिलेल्या आहेत.यामध्ये उर्वरीत 50 कोटी काही कालावधीनंतर जमा होणार असल्याने त्यासाठी काही अधिसुचित मंडळाचा विमा उशिरा जमा होईल यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी कळविले आहे.