यंत्रणांनी निधी निर्धारित वेळेत खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी
पालकमंत्री प्रा.डॉ.तानाजीराव सावंत
जिल्हा नियोजन समिती सभा
सन 2024-25 च्या 319 कोटी रुपयांच्या (सर्वसाधारण) प्रारूप आराखड्यास मंजुरी
धाराशिव दि 8 (प्रतिनिधी) धाराशिव – जिल्ह्यात स्मशानभूमी, दफनभूमीचे काम कासवगतीने सुरू असून बजेट देऊनही अजून काम असमधानकारक असल्याचे म्हणत पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.
जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासोबतच जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विविध यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.यंत्रणांनी दिलेला निधी निर्धारित वेळेत खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यावी. असे निर्देश पालकमंत्री प्रा.डॉ. तानाजीराव सावंत यांनी दिले.
आज 8 जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली.यावेळी ते बोलत होते.खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर,आमदार कैलास घाडगे पाटील,आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे, पोलीस अधीक्षक अतुल कुळकर्णी व जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रांजल शिंदे यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
पालकमंत्री प्रा.डॉ.सावंत म्हणाले, जिल्ह्यातील धाराशिवसह अन्य नगरपालिकांच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी येत्या 26 जानेवारी रोजी बैठक घेण्यात येईल. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी आणि वीज ग्राहकांना वीज भारनियमनाचा सामना करण्याची वेळ येणार नाही.यासाठी आवश्यक तेवढा वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने ट्रांसफार्मर बँक तयार करावी.प्रत्येक मतदारसंघासाठी स्थानिक विकास निधीतून एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीमधून वीज वितरण कंपनीला दिलेल्या निधीतून कोणकोणती कामे आतापर्यंत पूर्ण केली आहे,याची माहिती लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावी,असे ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या राखीव निधीमध्ये आरोग्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी असे सांगुन प्रा. डॉ.सावंत पुढे म्हणाले,जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांच्या सोयीसाठी दोन लिफ्टची उभारणी करण्यात यावी. त्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची गैरसोय टाळण्यास मदत होईल. जिल्हा रुग्णालयात जेनेरिक मेडिकल स्टोअर्स सुरू करण्यात यावे.430 कोटी रुपयांतून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची जी इमारत उभी राहणार आहे,त्याचे डिझाईन कोणी तयार केले आणि त्यासाठी कोण सल्लागार नियुक्त केला आहे,याची माहिती महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाताने जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करून द्यावी.शहरी भागाच्या विकासासाठी नगरपालिकांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येतो.जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी विविध कामावर निधी खर्च कमी केल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे तातडीने निधी खर्च करावा,असेही प्रा.डॉ.सावंत यावेळी म्हणाले.
पालकमंत्री प्रा.डॉ.सावंत म्हणाले, जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता,यंत्रणांनी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.ग्रामपंचायतचा ठराव मिळाला त्या तारखेपासून आठ दिवसात विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात यावे.मागासवर्गीय वस्तींमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात यावे.आचारसंहितेपुर्वी धाराशिवसह अन्य नगरपालिका क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे.धाराशिव शहरातील विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पोलीस अधीक्षक,नगरपालिका मुख्याधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व यासंबंधीत यंत्रणाची बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.
शेतकऱ्यांकडून बँक कर्जाच्या वसुलीला शासनाने स्थगिती दिली असल्याचे सांगून पालकमंत्री प्रा. डॉ.सावंत म्हणाले,शेतकऱ्यांचे बँक खाते होल्ड होणार नाही याकडे जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधकाने लक्ष द्यावे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढता आले पाहिजे.शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची बँकांनी दक्षता घ्यावी,असे ते यावेळी म्हणाले.
खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले, धाराशिव शहरातील भूमिगट गटारची कामे मार्चपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी.या कामामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.जिल्हा रुग्णालयासाठी एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात यावी.त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार कैलास पाटील म्हणाले, धाराशिव नगरपालिका क्षेत्रात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.त्यामुळे पोलीस विभागाने सीसीटीव्ही लावण्याचे काम त्वरित हाती घ्यावे.
आमदार चौगुले यावेळी म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनांसाठी निश्चित केलेल्या पाणी स्त्रोतावरूनच पाणीपुरवठा करण्यात यावा.त्यामुळे नागरिकांची नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करण्याची वेळ येणार नाही.
आमदार राणा पाटील म्हणाले,बँकांनी ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते होल्ड केले आहे ते काढून टाकण्यात यावे. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता बँकांनी घ्यावी,असे ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023- 24 या वर्षाच्या खर्चाचा आढावा या सभेत घेण्यात आला.जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता 340 कोटी रुपये अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात आली असून 172 कोटी 12 लक्ष 38 हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, यंत्रणांना 121 कोटी 77 लक्ष 78 हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.95 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.खर्चाची टक्केवारी 28 टक्के इतकी आहे.
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 74 कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पीत आहे.17 कोटी 78 लाख रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देऊन 15 कोटी 67 लक्ष 74 हजार रुपये निधी वितरित करून तेवढाच निधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत खर्च झाला आहे.या खर्चाची टक्केवारी 21.19 टक्के इतकी आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाहेरील योजनेसाठी 1 कोटी 98 लक्ष 93 हजार रुपये निधी अर्थसंकल्पीत असून 47 लक्ष 34 हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देऊन 37 लक्ष 17 हजार रुपये निधी वितरित करून तेवढाच निधी खर्च झाला आहे.
वरील तीनही योजना मिळून जिल्ह्यासाठी 415 कोटी 98 लक्ष 93 हजार रुपये अर्थसंकल्प तरतूद आहे. 190 कोटी 38 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन 137 कोटी 82 लक्ष 69 हजार निधी वितरीत करण्यात आला.31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 111 कोटी रुपये निधी यंत्रणांनी विविध विकास कामावर खर्च केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.झाडे यांनी सादरीकरणातून यावेळी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024 – 25 करीता शासनाकडून जिल्ह्यासाठी कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा 319 कोटी रुपये इतकी देण्यात आली आहे.या आराखड्यास आज मंजुरी देण्यात आली.राज्यस्तरीय बैठकीसाठी 268 कोटी 94 लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.
सभेत जिल्हा नियोजन समितीच्या 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त व इतिवृत्तावर केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला.सभेला विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
