Home Blog Page 3

तामलवाडी एम.आय.डी.सी.,३० लाख एकरीच्या अमिषाला शेतकरी बधले नाहीत नाही, जमीन न देण्याच्या निर्णयावर ठाम

जिल्हा प्रशासनाचा प्राथमिक नजरअंदाज अधिकृत की अनधिकृत?

धाराशिव – तुळजापूर तालुक्यात तामलवाडी येथे प्रस्तावित एम. आय. डी. सी. ला शेतकरी जमीन न देण्याच्या निर्णयावर ठाम असून आम्हाला कोणत्याही बैठकीला बोलवू नका असे स्पष्ट निवेदन देत त्यांनी प्रशासनाला त्यांची भूमिका खदखद कळवली, मात्र यात एक झाले तामलवाडीच्या शेतकऱ्यांना एम आय डी सी जमिनीसाठी २५ ते ३० लाख मिळणार असे सांगण्यात आले होते ते खोटे ठरले आहे. २५ ते ३० लाख रुपये एकरी मिळणार असे प्रशासनाने लेखी कळवले नसल्याने हा आकडा कोणी आणला? का आणला? त्यात कोणाचा फायदा? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाने कुठेही एकरी ३० लाख मिळणार असल्याचा प्राथमिक नजर अंदाज असल्याचे अधिकृत रित्या सांगितले नसताना तुळजापूरच्या लोकप्रतिनिधींनी माध्यमांना सांगितलेली माहिती खरी आहे की खोटी याबाबत साशंकता आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, वारंवार (आम्हाला आधी सूचनेतील अधिनियमच्या कलम ३२ (२) च्या व्यक्तिगत नोटीसला दिनांक २०/८/२०२४ रोजी लेखी व दिनांक २३/१/२०२५ रोजी व दिनांक २२/५/२०२५ रोजी मा. उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धाराशिव यांना समक्ष लेखी व तोंडी कळवले आहे.) तामलवाडी येथील नियोजित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी जमीन संपादित करण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय बैठकीस बोलले जाते.

परंतु आम्ही सर्व शेतकरी सरकारी कोणत्याही मोबदल्याचा विचार न करता आमच्या जमिनी वडिलोपार्जित व आम्ही सर्व भूमिहीन होणार असल्यामुळे आम्हाला मोबदल्याची कोणतेही अपेक्षा नाही. त्यामुळे आमच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये औद्योगिक महामंडळासाठी भूसंपादित होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे आमच्या खालील सही करणार सर्व शेतकरी यांची कोणत्याही प्रकारचे सहमती नसल्यामुळे येथून पुढील कोणत्याही बैठकीसाठी बोलवण्यात येऊ नये. निवेदनावर निवेदनावर नागेश भाकरे, सचिन शिंदे, राधा भोसले, दत्ता घोटकर, दत्तात्रय जाधव, बाबासाहेब जगताप, उषा जगताप, समाधान घोटकर महादेव घोटकर, मोईन बेगडे, शिवाजी रणसुरे सुरेश जाधव ,शारदाबाई जाधव, लक्ष्मीबाई मर्ढेकर तुकाराम सगर यांच्या सह्या आहेत.

आरडीसींच्या दालनाचे बांधकाम अवैध, अनधिकृत वातानुकूलित यंत्रणा बसवल्याची तक्रार

धाराशिव, दि. 05 ऑगस्ट 2025: धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) यांच्या दालनात अवैध बांधकाम आणि अनधिकृत वातानुकूलित यंत्रणा बसवल्याचा गंभीर आरोप करणारा तक्रार अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. केशेगाव (ता. व जि. धाराशिव) येथील रहिवासी श्री. लहू रामा खंडागळे यांनी हा अर्ज दाखल करून याप्रकरणी सखोल चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

अर्जानुसार, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनात खिडकीच्या आत एक भिंत बांधून बांधकाम मानांकन नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. हे बांधकाम केव्हा, कोणाच्या परवानगीने आणि वैध आहे की अवैध, याची तपासणी करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. तसेच, दालनात परवानगीशिवाय वातानुकूलित यंत्रणा बसवल्याचा दावा करत, याची परवानगी वरिष्ठांकडून घेतली आहे की नाही, याचीही चौकशी व्हावी, असे अर्जात नमूद आहे.

श्री. खंडागळे यांनी पुढे मागणी केली आहे की, जर हे बांधकाम अवैध ठरले, तर बांधकामाचा खर्च संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावा. तसेच, अवैध बांधकाम पाडून आणि अनधिकृत वातानुकूलित यंत्रणा तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय हे प्रशासनाचे केंद्रीय कार्यालय असून, येथील बांधकामे कायदेशीर आणि नियमानुसार असणे अपेक्षित आहे. या तक्रारीने कार्यालयातील पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पासाठी अवैध मुरुम उत्खनन; लहू खंडागळे यांची पुराव्यानिशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

धाराशिव, दि. ३ जून २०२५: धाराशिव जिल्ह्यातील वरूडा साठवण तलाव, उपळा (मा.) येथे सोलापूर-धाराशिव रेल्वे मार्गाच्या कामासाठी ISC Projects – GPT JV, पुणे या कंत्राटदार कंपनीकडून गौण खनिज (मुरुम) उत्खननादरम्यान परवानगीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप लहू रामा खंडागळे (केशेगाव, ता. व जि. धाराशिव) यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर करून कंत्राटदार आणि संबंधित कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग क्र. ०१, धाराशिव यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

तक्रारीतील प्रमुख मुद्दे:

लहू खंडागळे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव (गौण खनिज शाखा) यांनी ISC Projects – GPT JV, पुणे यांना वरूडा साठवण तलावातील मुरुम उत्खननासाठी काही अटी व शर्तींसह परवाना दिला आहे. मात्र, कंत्राटदाराकडून या अटींचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. यामुळे स्थानिक पर्यावरण, रस्ते आणि शेतीला धोका निर्माण झाला आहे. तक्रारीतील प्रमुख आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:

  1. सीमांकनाबाहेर खोदकाम: तलावातील खोदकाम हे ठरलेल्या सीमांकनातच व्हायला हवे. परंतु, कंत्राटदाराकडून सीमांकनाबाहेर सर्रास खोदकाम होत आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यावर दंडात्मक कारवाईची मागणी खंडागळे यांनी केली आहे.
  2. असमान खोदकाम:  तलावाचे खोलीकरण समान पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून एकाच ठिकाणी खोल खड्डे होणार नाहीत. मात्र, कंत्राटदार एकाच ठिकाणी खोल खड्डे खणत असल्याने तलावाच्या संरचनेला धोका निर्माण झाला आहे.
  3. रस्त्यांचे नुकसान आणि दुरुस्तीचा अभाव: कंत्राटदाराने वाहतुकीमुळे खराब झालेले रस्ते आणि तलावाची डागडुजी करणे आवश्यक आहे. तथापि, कंत्राटदाराकडून याकडे दुर्लक्ष होत असून, तांत्रिक अधिकाऱ्यांची उपस्थितीही नसल्याचा आरोप आहे.
  4. रात्रीच्या वेळी खोदकाम: खोदकाम केवळ सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंतच करता येते. परंतु, कंत्राटदार २४ तास, विशेषत: रात्रीच्या वेळीही खोदकाम करत आहे. यासोबत खंडागळे यांनी छायाचित्रे (Lat-Long सह) पुराव्याच्या स्वरूपात जोडली आहेत.
  5. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि रस्त्यांची दुरवस्था:  शासनाच्या वाहतूक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु, कंत्राटदाराच्या वाहनांमुळे धाराशिव-वरूडा रस्ता चिखलमय झाला असून, दररोज अपघात होत आहेत. तसेच, रस्त्यापासून अत्यंत जवळ (१ फूटपेक्षा कमी अंतरावर) खोदकाम होत असल्याने रस्त्याच्या संरचनेला धोका आहे. यामुळे शेतीसाठी रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत.

कार्यकारी अभियंत्यांवरही आरोप:
खंडागळे यांनी कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग क्र. ०१, धाराशिव यांच्यावर कंत्राटदाराला सहाय्य करण्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी आणि कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

इतर तलावांबाबतही चौकशीची मागणी:
तक्रारीत असेही नमूद आहे की, धाराशिव जिल्ह्यातील इतर पाझर/साठवण/सिंचन तलावांमध्येही अशाच प्रकारे अटी व शर्तींचे उल्लंघन होत आहे. यामुळे सर्व तलावांमधील उत्खननाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी विनंती खंडागळे यांनी केली आहे.

पुराव्यांचा समावेश:
खंडागळे यांनी तक्रारीसोबत Angle Cam चे छायाचित्र (Lat-Long सह) जोडले असून, यामुळे त्यांच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. या छायाचित्रांमधून रात्रीच्या वेळी होणारे खोदकाम आणि रस्त्यांची दुरवस्था दिसून येते.

प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई:
या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे कंत्राटदार ISC Projects – GPT JV, पुणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, तहसीलदार, धाराशिव, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, आणि उपमुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, सोलापूर यांना माहितीसाठी प्रत पाठवण्यात आली आहे.
सोलापूर-धाराशिव रेल्वे मार्ग हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असला, तरी त्यासाठी होणारे मुरुमाचे अवैध उत्खनन स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, पर्यावरणीय नुकसान आणि तलावांच्या संरचनेचा धोका यामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. खंडागळे यांच्या तक्रारीमुळे प्रशासन या प्रकरणाची किती गंभीरपणे दखल घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.


सोलापूर-धाराशिव रेल्वे मार्ग हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असला, तरी त्यासाठी होणारे मुरुमाचे अवैध उत्खनन स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, पर्यावरणीय नुकसान आणि तलावांच्या संरचनेचा धोका यामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. खंडागळे यांच्या तक्रारीमुळे प्रशासन या प्रकरणाची किती गंभीरपणे दखल घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.


लहू खंडागळे यांच्या तक्रारीने धाराशिव जिल्ह्यातील गौण खनिज उत्खननाच्या अनियमिततेवर प्रकाश टाकला आहे. प्रशासनाने याची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा स्थानिक व्यक्त करत आहेत. यामुळे रेल्वे प्रकल्पाच्या प्रगतीसोबतच पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हितांचे संरक्षण होईल, अशी आशा आहे.

मित्रा उपाध्यक्षांना ‘राज्यमंत्री दर्जा ‘ खोडसाळपणा की राजकारण

धाराशिव – जिल्ह्यात शासकीय बैठकांत विशेषतः जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मित्रा उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा असल्याबाबतच्या पाट्या झळकल्या मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार मित्रा उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा असल्याबाबतचे कुठलेही आदेश, शासन निर्णय किंवा परिपत्रक नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मित्रा उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा अशी नेम प्लेट लावण्याचा खोडसाळपणा कोणी केला की त्या मागे कुठले राजकारण आहे याचा शोध लागत नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून याबाबत दोन शासन निर्णय असल्याचे सांगितले.

३१ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की,

महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation MITRA या संस्थेच्या नियामक मंडळावरील उपाध्यक्ष यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक शासाउ -१०.१०/प्र.क्र. ९६/१०/सा.उ., दिनांक १३/०३/२०१२ मधील तरतूदी विचारात घेवून खालील नमूद सोयी सुविधा अनुज्ञेय करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.

१. बैठक भत्ता, रु. ५००/- प्रति बैठक

२. निवासी दुरध्वनी वरील खर्च रु.३०००/- प्रतिमहा

३. कार्यालयीन कामासाठी वाहन सुधिधेवरील खर्च

अ) प्रशासकीय विभागाने वाहन सुविधा चालकासह उपलब्ध करून दिल्यास इंधन व तेला वरील खर्च प्रतिवर्ष रु. ७२,०००/-

आ) उपाध्यक्षांना स्वतःचे खाजगी वाहन चालकासह कार्यालयीन कामासाठी अनुज्ञेय असेल तर दरमहा रु. १०,०००/-

४. बैठकीनिमित्त राहण्याची सोय व किरकोळ बाबी प्रित्यर्थ करावयाचा खर्च मुंबई येथे प्रतिदिन रु. ७५०/-

५. प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता सचिव दर्जाचे अधिकारी यांना लागू असलेल्या दराप्रमाणे

६. दौण्यातील सुविधा शासकीय विश्रामगृह येथे निवासाची व्यवस्था, डी.वी. वाहन अनुशेष

७. शासकीय समारंभातील स्थान शासकीय समारंभाच्या वेळी मंत्र्यानंतरचे स्थान

शासन निर्णयात कुठेही राज्यमंत्री दर्जा असा उल्लेख नसल्याने शासकीय बैठकीत होणारा उल्लेख टाळून राजशिष्टाचारात सुधारणा होईल का नाही हे पाहावे लागेल.

बोर्डा पाझर तलावातील बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रशासन कधी दाखवणार डोळसपणा?

बोर्डा (ता. कळंब, जि. धाराशिव): बोर्डा येथील पाझर तलाव क्रमांक १ मधील शासकीय संपादित क्षेत्रात बेकायदेशीर मुरमाची विक्री, विहीर खणून पाण्याचा अनधिकृत वापर, आणि निकृष्ट बांधकामामुळे तलाव फुटण्याची भीती, अशा गंभीर तक्रारी डोळ्याने दिव्यांग असलेल्या शेतकऱ्याने, बालासाहेब शामराव मासाळ यांनी प्रशासनाकडे केल्या आहेत. गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि लघु पाटबंधारे उपविभागाकडे अर्ज करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या मासाळ यांनी आता आठ दिवसांत (३ जून २०२५ पर्यंत) मोजणी आणि पंचनामा न झाल्यास ४ जून २०२५ रोजी तलावातील विहिरीत आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाने प्रशासनाच्या बेपर्वाईवर आणि डोळ्याने दिव्यांग शेतकऱ्याच्या न्याय मागणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

तक्रारीचे स्वरूप आणि गंभीर आरोप

बालासाहेब मासाळ, बोर्डा येथील रहिवासी, यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, शासनाने पाझर तलाव क्रमांक १ साठी संपादित केलेल्या क्षेत्रात बेकायदेशीर कृत्ये सुरू आहेत. त्यांनी खालील गंभीर मुद्दे उपस्थित केले:

  1. मुरमाची बेकायदेशीर विक्री: संपादित क्षेत्रातील मुरूम बेकायदेशीरपणे विकला गेला आहे.
  2. अनधिकृत विहीर आणि पाण्याचा वापर: तलावाच्या जमीनीत विहीर खणून पाण्याचा गैरवापर केला जात आहे.
  3. निकृष्ट बांधकाम: तलावाच्या भरावातील काळी माती काढून मुरूम भरला गेला असून, रोलिंग न केल्याने काम निकृष्ट आहे. यामुळे पाण्याची गळती होत असून तलाव फुटण्याची शक्यता आहे.
  4. पाण्याचा प्रवाह रोखला: आठ फूट उंचीचा ताल मारून पाण्याचा प्रवाह रोखला गेला आहे, ज्यामुळे संपादित जमीन शेतीसाठी वापरली जात आहे.

प्रशासनाची उदासीनता

मासाळ यांनी यापूर्वी ८ ऑक्टोबर २०२४, ११ फेब्रुवारी २०२५, १७ फेब्रुवारी २०२५, ७ मार्च २०२५, २६ मार्च २०२५ आणि ५ मे २०२५ रोजी तहसील कार्यालय, लघु पाटबंधारे उपविभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे लेखी तक्रारी केल्या. शासनाने पंचनामाही केला, परंतु बोर्डा येथील उपसरपंच प्रणव विजेंद्र चव्हाण यांनी तो खोटा असल्याचा आरोप केला. मासाळ यांनी यासंदर्भात पुन्हा मोजणी आणि पंचनाम्याची मागणी केली आहे, परंतु प्रशासनाकडून केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

आत्महत्येचा इशारा

प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे हताश झालेल्या मासाळ यांनी गंभीर पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी आपल्या अर्जात स्पष्ट म्हटले आहे की, जर ३ जून २०२५ पर्यंत संपादित क्षेत्राची मोजणी आणि पंचनामा झाला नाही, तर ते ४ जून २०२५ रोजी तलावातील विहिरीत आत्महत्या करतील. याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनावर राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, आपली तक्रार खोटी ठरल्यास कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दिव्यांग शेतकऱ्याचा लढा

बालासाहेब मासाळ हे डोळ्याने दिव्यांग असूनही गावाच्या आणि तलावाच्या हितासाठी लढत आहेत. त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे, पंचनाम्याची प्रत आणि यापूर्वीच्या अर्जांच्या प्रती प्रशासनाला सादर केल्या आहेत. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासनाला जाग कधी येणार?

बोर्डा पाझर तलाव हा गावाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आणि शेतीसाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु, बेकायदेशीर कृत्यांमुळे तलावाच्या संरचनेला धोका निर्माण झाला आहे. मासाळ यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे गावाच्या भविष्याशी खेळणे आहे. प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

मागण्या

  • संपादित क्षेत्राची तातडीने मोजणी आणि पंचनामा करावा.
  • बेकायदेशीर मुरूम विक्री, विहीर खणणे आणि निकृष्ट बांधकामाची चौकशी करावी.
  • तलावाच्या गळतीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची तपासणी करून दुरुस्ती करावी.
  • प्रशासनाने मासाळ यांच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.

बालासाहेब मासाळ यांचा लढा हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण गावाच्या हिताचा आहे. डोळ्याने दिव्यांग असूनही त्यांनी प्रशासनाला जागे करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. आता प्रशासनाने डोळसपणा दाखवत या प्रकरणात त्वरित कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, तलाव फुटण्याची शक्यता आणि मासाळ यांनी दिलेला आत्महत्येचा इशारा यामुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. प्रशासन कधी जागे होणार, हा प्रश्न गावकऱ्यांसह मासाळ यांनाही सतावत आहे.

मुख्यालयात ठिय्या देऊन बसलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांविरोधात अमोल जाधव यांची तक्रार, बदल्यांमध्ये पक्षपाताचा आरोप

धाराशिव, — धाराशिव जिल्ह्यातील महसूल विभागात नुकत्याच पार पडलेल्या बदल्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षपात झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल शिवाजीराव जाधव यांनी केला आहे. त्यांनी राज्याचे महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून बदल्यांमध्ये पारदर्शकता न राखल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, धाराशिव जिल्ह्यातील काही कर्मचारी लिपिक वर्गीय पदावरून पदोन्नती मिळूनही तब्बल १० वर्षांहून अधिक काळ एकाच मुख्यालयात, तेही विविध पदांवर कार्यरत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याची सेवा एका मुख्यालयात सहा वर्षांपेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. मात्र, या नियमाला डावलून काही निवडक कर्मचाऱ्यांना ‘ओव्हरस्टे’ असूनही बदल्यांतून वगळण्यात आले आहे.

तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीनंतरही त्यांचा ‘ओव्हरस्टे’ विचारात घेतला गेला नाही. उलट, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन, आपल्या निकटवर्तीय कर्मचाऱ्यांना बदल्यांपासून सूट मिळवून दिली आहे. ही बाब गंभीर असून, यामध्ये बदल्यांचे निकष पायदळी तुडवले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अमोल जाधव यांची मागणी:

  1. बदल्यांमध्ये पारदर्शकता न राखल्यामुळे संबंधित प्रक्रियेची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.
  2. जे कर्मचारी १० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून एकाच मुख्यालयात कार्यरत आहेत, त्यांची तातडीने इतरत्र बदली करण्यात यावी.
  3. बदल्यांची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.

या तक्रारीमुळे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी होऊन योग्य ती कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी लाच घेताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील लिपिक रंगेहाथ अडकला!

धाराशिव, दि. 27 मे 2025
शेतजमिनीच्या मोजणीची कायमखुना करण्यासाठी 3000 रुपयांची लाच मागणाऱ्या व नंतर तडजोडीनंतर 2000 रुपये लाच स्वीकारणाऱ्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय वाशी येथील आवक-जावक लिपिकाला आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.

तक्रारदाराने आपल्या आईच्या नावावरील गट नंबर 444 मधील शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी संबंधित कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. यावरून दिनांक 7 मे 2025 रोजी मोजणी करण्यात आली होती. मात्र, हद्द कायम खुणा करण्यासाठी लिपिक दिगंबर मारुती ढोले (वय 45), रा. वाशी, मूळ रा. हदगाव, ता. पाथरी, जि. परभणी, यांनी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केली.

तक्रारीची पडताळणी दिनांक 26 मे रोजी करण्यात आली. पंचासमक्ष ढोले यांनी लाच मागणी करत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार, आज 27 मे रोजी सापळा कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान ढोले यांनी तक्रारदाराकडून पंचासमक्ष 2000 रुपये स्वीकारले आणि त्याच क्षणी त्यांना लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने अटक केली.

ढोले यांच्या अंगझडतीत 2000 रुपयांची लाच रक्कम व एक ओप्पो कंपनीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. त्यांच्या घरझडतीची प्रक्रिया सुरू असून, त्यांच्यावर लाच प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत कलम 7 नुसार वाशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धाराशिव युनिटच्या पोलिस निरीक्षक श्री. विकास राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पोलीस उपअधीक्षक सिध्दाराम म्हेत्रे यांच्या पर्यवेक्षणाखाली पार पडली. पथकात पोलीस अंमलदार आशिष पाटील, विशाल डोके, जाकेर काझी तसेच पो. ना. दत्तात्रय करडे हे सहभागी होते.

भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने पुढे यावे व अशा प्रकरणांची तक्रार टोल फ्री क्रमांक 1064 वर किंवा 9923023361, 9594658686 या मोबाईल क्रमांकांवर करण्याचे आवाहन पोलिस अधीक्षक संदीप आटोळे यांनी केले आहे.

एक रुपयातील पीक विमा योजना बंद; शेतकऱ्यांवर दरवर्षी ७०० कोटींचा आर्थिक बोजा

धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.

राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.

२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.

यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.

राणा पाटील हेच भ्रष्टाचाराचे भस्मासुर – राज निकम यांचा घणाघात

धाराशिव – जिल्ह्यातील प्रत्येक मोठ्या कामामागे राणा पाटील यांची कन्सल्टन्सी असते, ही नवी ‘कमाईची यंत्रणा’ असून तीच भ्रष्टाचाराची मूळ वाहिनी आहे, असा घणाघात युवा सेनेचे राज निकम यांनी केला. “दुसऱ्याच्या नावाने स्वतः पैसे कमविण्याची पद्धत राणा पाटलांनीच जिल्ह्यात आणली आहे,” असा आरोप करत त्यांनी राणा पाटील यांना ‘भ्रष्टाचाराचे भस्मासुर’ ठरवले.

निकम म्हणाले, “कचऱ्याच्या कामात सहभागी असलेले अभय इंगळे यांची मर्यादा गल्लीपुरतीच आहे. ते कालच अमित शिंदे यांना प्रेस नोट द्यायला का लावली, यावरून वाद घालत होते. त्यांची ही धडपड पाहून आम्ही त्या पक्षातून बाहेर पडलो, याचंच समाधान वाटतं.”

निकम पुढे म्हणाले, “सोमनाथ गुरव यांनी जेव्हा सर्व मुद्देसूद माहिती मांडली, तेव्हा भाजपमधील हुशार लोकांनी एकत्र येऊन एक पत्रक काढलं. ते वाचून असं वाटतं की ही मांडणी चौकात उभं राहून ओरडायच्या पद्धतीची होती. यावरून स्पष्ट होते की लोकांसमोर खरे मुद्दे घेऊन जाण्याची तुमच्यात ना क्षमता आहे ना मानसिकता. फक्त राजकारणच तुमचं अंतिम ध्येय आहे.”

उजनी पाईपलाईन प्रकल्पाचे उदाहरण देत निकम म्हणाले, “या प्रकल्पामध्ये कन्सल्टन्सी फक्त नावालाच होती. प्रत्यक्षात त्या कंपनीच्या नावावरून पैसे थेट राणा पाटील यांच्या खिशात जातात, हे आम्ही त्यांच्यासोबत असताना ऐकलेले किस्से आहेत.”

राज निकम यांच्या या परखड टीकेमुळे शहरातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, राणा पाटील समर्थकांकडून यांच्याकडून यावर काय प्रत्युत्तर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्थळ पाहणीसाठी २७ तारखेचे दिले लेखी आश्वासन; पण आंदोलनाच्या धसक्याने जलसंधारण विभागाने २३ रोजीच केली पाहणी

गंजेवाडी (ता. तुळजापूर) – गंजेवाडी येथील शेतकरी दत्तात्रय पांडुरंग गंजे यांच्या शेतालगत बांधण्यात आलेल्या पाझर तलावामुळे गेली ३० वर्षे त्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून, २०१४ पासून नुकसानभरपाईसाठी त्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती. जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी इतक्या वर्षांत एकदाही शेताची पाहणी केली नव्हती.

शेतकऱ्याची ही व्यथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर जाधव यांनी जलसंधारण विभागाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा देत सुरुवातीला निवेदन सादर केले. पुढे ‘पादुका पूजन’ आंदोलनही करण्यात आले. काल, २२ मे रोजी, देशी गाईचे गोमूत्र व शेण घेऊन जलसंधारण अधिकाऱ्यांना भेट देण्यासाठी जाधव कार्यालयात गेले. मात्र, अधिकारी अनुपस्थित असल्याने त्यांनी कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरू करत मुख्य गेट बंद करून निषेध नोंदवला.

या आंदोलनाचा धसका घेत जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी तत्काळ जाधव यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, “लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नाही,” असा ठाम पवित्रा जाधव यांनी घेतला. परिणामी, २७ मे रोजी स्थळ पाहणी करण्याचे लेखी आश्वासन विभागाने दिले.

मात्र, आंदोलकांच्या दबावाखाली अखेर आज, २३ मे रोजीच अधिकाऱ्यांनी शेतात जाऊन पाहणी केली. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला यश आल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.