दैनिक जनमत

धाराशिव – येडशी रामलिंग अभयारण्यात १५ किलोमीटरचा जंगल सफारी ट्रॅक उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, सुमारे तीन महिन्यांत म्हणजे डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सुरुवातीला काही जिप्सी किंवा तत्सम वाहने भाड्याने घेऊन प्रशिक्षित गाईड आणि ड्रायव्हरमार्फत पर्यटकांना सफारीचा अनुभव दिला जाणार आहे.

निधीचा प्रश्न

या प्रकल्पासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हा खर्च नेमका कुठून भागवला जाणार, यावर अद्याप स्पष्टता नाही. आ.पाटील यांनी हा प्रकल्प पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलमध्ये उभारला जाणार असल्याचे सांगितले. मात्र, बीओटी (Build-Operate-Transfer), जॉइंट व्हेंचर की इतर कोणत्या पद्धतीने हे काम होणार याबाबत त्यांनी खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.

जमीन मिळण्याची अडचण

या सफारी ट्रॅकसाठी लागणारी काही जमीन वन विभागाची तर काही रेल्वे विभागाची असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही विभागांकडून परवानगी मिळवण्यासाठी वेळ लागणार हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे केवळ तीन महिन्यांत ट्रॅक तयार होईल का, हा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा मुद्दा ठरत आहे.

पीपीपी मॉडेलचे धोके

पीपीपी मॉडेलमुळे प्रकल्प उभारणीसाठी निधी उपलब्ध होतो, पण त्याचे काही तोटेही आहेत.

• खाजगी कंपन्या नफ्यावर भर देतात, त्यामुळे प्रवेश फी किंवा सेवा शुल्क जास्त आकारले जाण्याची शक्यता असते.
• जर खाजगी भागीदार अडचणीत आला तर नुकसान सरकारलाच सहन करावे लागते.
• पारदर्शकतेचा अभाव राहतो; करारातील अटी, खर्च आणि उत्पन्नाचे गणित लोकांसमोर उघड केले जात नाही.
• गरीब वर्गासाठी ही सेवा महागडी ठरू शकते, ज्यामुळे सामाजिक असमानता वाढू शकते.

निवडणूक डोळ्यासमोर?

दरम्यान, येत्या काळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. येडशी आणि रामलिंग परिसर हा पर्यटनाच्या दृष्टीने संवेदनशील व महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे हा प्रकल्प जाहीर करून तो निवडणूकपूर्व आश्वासन म्हणून वापरला जात असल्याची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

धाराशिवकरांचा अपेक्षाभंग?

रामलिंग अभयारण्यात सफारी हा जिल्ह्यातील पर्यटनासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. पण जमीन, निधी व पीपीपी मॉडेलमधील अनिश्चितता लक्षात घेता हा प्रकल्प ‘दिवास्वप्न’ ठरण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. स्थानिकांना रोजगार, पर्यटनातून जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला चालना अश्या अनेक अपेक्षा आहेत. मात्र, अडथळे दूर न केल्यास प्रकल्प अर्धवट राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

• धाराशिव-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च 900 कोटींवरून 3000 कोटींवर दिशा समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची माहिती
• मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ, पायाभूत प्रकल्पांना गती
• धाराशिव जिल्ह्यात मराठा आंदोलन तीव्र: सकल मराठा समाजाची लवकरच जिल्हा बंदची हाक, मुंबईला जाणारा दूध-भाजीपाला बंद करण्याचा इशारा
• येडशी बसस्थानक वगळून जाणाऱ्या एसटी बसला चाप: ज्येष्ठ नागरिकाच्या तक्रारीनंतर चालक-वाहकावर कारवाई
• मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी फडणवीस-शिंदेंचे सर्वाधिक योगदान : नरेंद्र पाटील