दैनिक जनमत

–
सोलापूर (प्रतिनिधी) सोलापुरातील कोरोनाचे आणखी दहा रुग्ण आढळून आले आहेत. यात तेलंगी पाच्छा पेठेतील महिलेच्या संपर्कातील नऊ जणांचा समावेश आहे.एक व्यक्ती किराणा दुकानदाराच्या संपर्कातील आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी ही माहिती दिली.
हे सर्वजण सिव्हील हॉस्पिटलच्या आयसोलेशन वॉर्डात दाखल आहेत.या महिलेच्या घराजवळचा एक किलोमीटरचा परिसर यापूर्वीच सील करण्यात आला आहे
    जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या रिपोर्ट नुसार सविस्तर सांगायचे झाल्यास,   16 एप्रिल गुरुवारच्या दुपारी आलेल्या रिपोर्टनुसार म्हणजे आता दुपारी आलेल्या रिपोर्टनुसार ज्या दहा व्यक्तींचे कोरोना पॉझिटिव्ह अहवाल आले आहेत  त्या पैकी नऊ कोरोना पॉझिटिव व्यक्ती या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या नर्सच्या संपर्कातील आहेत.  या नऊ व्यक्ती तेलंगी पछा पेठ परिसरातील आहेत.   तर दहावा कोरोना पॉझिटिव व्यक्ती हा मृत किराणा दुकानदाराच्या संपर्कातील असल्याचे जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले.
.ती प्रथम कोरोना पॉझिटिव आढळलेली महिला तसेच त्यांच्या संपर्कातील आता दुपारी आलेल्या इतर दहा व्यक्ती असे एकूण अकरा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सध्या सिव्हील हॉस्पिटलच्या आयसोलेशन वॉर्डात आहेत.   त्यामुळे कोणीही घाबरू नये घरातच राहावे मास्कचा वापर करावा व आपले  हात वारंवार साबणाने धुवावेत हे काही शंका व काही लक्षणे दिसत असल्यास जिल्हा आरोग्य प्रशासनास तसेच पोलिसांना सहकार्य करावे असे आवाहनही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केले आहे.
 आता सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात 11 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण रुग्ण आहेत.  आत्ताच्या आलेल्या रिपोर्टनुसार दहा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले ज्या व्यक्ती आहेत त्या व्यक्तींच्या इतर संपर्कातील व्यक्तींचाही जिल्हा प्रशासन शोध घेणार आहे त्यामुळे  नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनास आरोग्य प्रशासनास महापालिका प्रशासनास सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी केले आहे.
या सर्वाच्या शेवटी सांगायचे झाले असल्यास  खाजगी हॉस्पिटल मध्ये काम करणारी जी महिला नर्स पॉझिटिव्ह आढळली आहे त्याच्या संपर्कातील 22 पैकी नऊ व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. 
 व हे सर्व व्यक्ती तेलंगी पाच्छा पेठ परिसरातील आहे.
कोरोना पॉझिटिव्ह या सर्व व्यक्तींना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले आहेत कोणीही घाबरू नये अफवा पसरू नये आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.  जिल्हा प्रशासन पोलीस प्रशासन महापालिका प्रशासनास सहकार्य करावे  असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तासगाव (राहुल कांबळे)
 लॉक डाऊनला विरोध करण्यास आता सुरुवात झाली असून वांद्रे येथे जमलेली मजुरांची गर्दी हे त्याचे उदाहरण आहे. लॉक डाऊन वाढविल्याने हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांवर उपासमारीची पाळी येईल असे त्यांना वाटू लागल्याने, त्यांनी आपला विरोध दर्शविला. शासनाकडे अन्नधान्याचा साठा असूनही त्याचे मोफत वाटप झाले नाही म्हणून त्याचा उद्रेक वांद्रे येथे झाला. शासनाने योग्य ते पाऊल उचलले नाही तर त्याचा उद्रेक देशभर होईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.
       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉक डाऊन येत्या 3 मे पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या कामगारांचा संयम सुटला. त्यांनी हजारोंच्या संख्येने वांद्रे टर्मिनस येथे गर्दी करून या लॉक डाऊनला विरोध केला.लॉक डाऊन वाढवल्याने आपल्यावर उपासमारीची पाळी येईल. अशी भीती या कामगारांना वाटली आणि त्यातूनच हा प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी लाठीचार्ज करून जमाव पांगविला. या अगोदर ही शासनाला आपण विनंती केली होती की शासनाकडे अन्नधान्याचा साठा प्रचंड प्रमाणात आहे. दोन महिन्याचे अन्नधान्य मोफत वाटले असते  तरी चालले असते, परंतु शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याची सुरुवात वांद्रे येथे झाल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले.         शासनाने कृती करण्याऐवजी आम्ही 21 दिवसांमध्ये कोरोना कसा थांबवला त्याचे ते गुणगान करीत राहिले.  परंतु ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांना काय सुविधा,मदत देणार, याबाबत प्रशासनाकडून काहीच अपेक्षित उत्तर देण्यात आले नाही किंवा तसा खुलासाही झाला नाही. त्यामुळे वांद्रे सारखे उठाव आता महाराष्ट्रभर होतील आणि असे उठाव झाले तर देशभर उठाव व्हायला वेळ लागणार नसल्याचेही प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. त्यामुळे जागे व्हा आणि कामाला लागा अशी विनंती प्रकाश आंबेडकरांनी केली.
 दरम्यान, गुजरात राज्यातील सुरत या ठिकाणी अशाच कामगारांनी  सरकार विरोधात आवाज उठवत रस्त्यावर आंदोलन केले.  त्यामुळे प्रशासनावरील नाराजी आता दिसून येऊ लागली आहे. महाराष्ट्रा पाठोपाठ  आता  गुजरातमध्येही  लॉक डाऊनला विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे. असे उठाव देशभर होणार असल्याचे संकेत प्रकाश आंबेडकरानी काही तास उलटत नाही तोच सुरत मध्ये आंदोलन झाल्याने आता हा इशारा   प्रत्यक्षात रस्त्यावर दिसून आला आहे.

तासगाव (राहुल कांबळे)-
रेठरे धरण येथे राहून गेल्या नंतर मुंबईत कोरोणाबाधित ठरलेल्या व्यक्तीशी संबंधित निकटवर्तीयांपैकी आणखी ६ जणांची कोरोणा चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. 
रेठरे धरण येथील व्यक्ती मुंबईत गेल्यानंतर कोरोना बाधित असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर प्रशासनाने गतिमान हालचाली करून निकटच्या संपर्क बाधितांना मिरज येथे आयसोलेशन कक्षातमध्ये दाखल केले.  कोरोना चाचणीसाठी स्वाब नमुने तपासणी करण्यात आले. यामध्ये एकूण ३० जणांची तपासणी करण्यात आली. यातील २४ जणांचे अहवाल पूर्वीच निगेटिव्ह आले आहेत. उर्वरित ६ जणांचे अहवाल आज निगेटिव्ह आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांनी दिली.

तासगाव ( राहुल कांबळे) : आज जगभरात कोरोना रोग थैमान घालत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाने घातलेले निर्बंध पाळा,संचारबंदी, कलम१४४ चे पालन करा असे आवाहन तासगावचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी केले आहे.
               आज सोशल डिस्टंन्सींगचे पालन करीत तासगाव पोलीस ठाण्यात  शांतता कमिटीची मिटिंग आयोजित केली होती. यावेळी पोलीस उपविभागीय अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी कमिटी मिटिंगमध्ये १४ एप्रिल  डॉ .बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती बाबत तासगावकरांना मार्गदर्शन करीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखा जगभर कोरोनाने थैमान घातले आहे. या कोरोनोला रोखण्यासाठी प्रशासनाने घातलेले निर्बंध पाळा, संचारबंदी, कलम १४४ चे पालन करा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करताना महाभयंकर कोरोना फैलावणार नाही याची दक्षता घेत नागरिकांनी घरातुन बाहेर पडु नये.आपल्या घरीच महामानवाला अभिवादन करा. आरोग्य प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनास सहकार्य करा असे आवाहन केले. यावेळी तासगाव चे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री राजेद्र सावंत्रे,
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार, उपनिरीक्षक विठ्ठल शेळके, श्री विश्राम मदने, श्री रत्नदिप साळोखे, पोलिस हवालदार श्री वंडे दादा,सह पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.

उस्मानाबाद – कळंब तालुक्यातील हावरगाव येथे असणाऱ्या डी.डी.एन एस.एफ.ए साखर कारखान्याला सॅनीटायझर निर्मितीचा परवाना मिळाला आहे.   कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अनेक साखर कारखान्यांना सॅनीटायझर निर्मिती करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांना यापूर्वीच परवाने दिले आहेत. त्यात आता  डी.डी.एन एस.एफ.ए ची भर पडली आहे. अन्न व औषध प्रासनाने काही अटी व शर्ती समोर ठेऊन ही परवानगी दिली आहे. मात्र डी.डी.एन एस.एफ.ए ला एप्रिल २०२५ पर्यंत उत्पादन करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

उस्मानाबाद दि १३ : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे संपूर्ण देशातच संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे .परिणामी देशातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले असून त्यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही ही बंद झाले आहेत. दुसरीकडे साथीला आळा घालण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्न बरोबरच लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारला पदरमोड करून मोठा खर्च करावा लागत आहे. आर्थिक विकासाचा वेग आधिच खालावलेला असल्याने सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, यापार्श्वभूमीवर  बोलताना बहुदा जनतेने विशेषता महिलांनी देश अडचणीत असताना दागिने काढून दिले आहेत असे सुतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले असून त्याप्रमाणेच जनतेने सरकारच्या मदतीसाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा एक प्रकारे व्यक्त केली आहे ,खरेतर सर्वसामान्य माणूस आज खचला गेला आहे, त्यातच कोरोना च्या संकटामुळे त्याचीच ससेहोलपट होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार साधारण 40 कोटी जनता दारिद्र रेषेखालील ढकलली जाणार आहे .कोरोना ची साथ नियंत्रणात आली तरी पुढील काही वर्ष अर्थव्यवस्था मूळ पदावर यायला लागणार आहे .याचे चटके अंतिमतः गरिबांना सोसावे लागणार आहेत, अशा स्थितीत याच जनतेकडून त्यागाची अपेक्षा करणे सर्वथा गैर आहे. त्याऐवजी सरकारने श्रीमंतांच्या खिशात हात घालने आवश्यक आहे .काही उद्योगपतींनी पुढे येत मदतीची घोषणा केली असली तरी गेल्या पंधरा-वीस वर्षात त्यांनी जे अवाजवी लाभ मिळविले, सार्वजनिक साधन सामग्रीची लूट केली, त्या तुलनेत त्यांनी देऊ केलेल्या रकमा या अगदीच नाम मात्र आहेत .त्‍यामुळेच सरकारने संपत्ती कर ,वारसा कर लावून अतिरिक्त निधी उभा करावा असे मागणी जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ऍड रेवन भोसले यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे . केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षाच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केंद्रीकरण केले असून आर्थिक विषमता वाढली आहे .देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल 73% संपत्ती केंद्रित झाली असल्याचे आढळून आले आहे . 2014 मध्ये देशात 56 अब्जाधीश होते. त्यांची संख्या आता 138 वर गेले आहे . केंद्र सरकारने दरवर्षी साधारण साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी उद्योजकांना दिली आहे. गतवर्षी सरकारची आर्थिक स्थिती खालावली म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून तब्बल 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये काढून घेण्यात आले .मात्र त्यानंतरच्या काही महिन्यातच सरकारने आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली उद्योजकांना 100000 45 हजार कोटी रुपयांची सवलत कार्पोरेट टॅक्समध्ये दिली होती .पण त्यानंतर आर्थिक विकासाला मुळीच चालना मिळालेली नाही ,याचा अर्थ उद्योजकांनी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी कर माफी तून मिळालेला लाभ  रिच विण्याचे काम केले आहे . केंद्र सरकारने सरकारने पहिल्या तीन वर्षातच 16.5 लाख कोटी रुपयाची करमाफी वा सवलत उद्योजकांना दिली आहे .काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे धोरण ही या बाबतीत असेच होते .2004- 5 ते 2015 -16 या काळात श्रीमंतांना सोने-चांदी, दाग, दागिने ,जडजवाहीर यांच्या खरेदीवर दिलेली कर सवलतही ही काही लाख कोटी रुपयांची असल्याचा आरोप ऍड भोसले यांनी केला आहे. त्याचबरोबर गेल्या सहा वर्षातच बँकांनी जवळपास 6.7 लक्ष कोटी रुपयांची कर्ज निर्लेखित केली असून त्याचा लाभही  कुडमुड्या भांडवलदारांना झाला आहे. आताही कर्ज कधीही वसूल होण्याची शक्यता नाही ,या पार्श्वभूमीवर दहा लाख डॉलर म्हणजे सुमारे 7 कोटी रूपये वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा तर अति श्रीमंत असलेल्या व्यक्तीवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा अशी मागणीही अडवोकेट भोसले यांनी केली आहे .भारतात 2015 सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता मात्र त्याची नीट वसुली होत नाही असे कारण देऊन 2015 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द करून टाकला होता .वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जॉर्ज सोरुस, फेसबुकचे संस्थापक असलेले क्रिश युजेस व इतर काही श्रीमंतांनी दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना काही महिन्यांपूर्वीच स्वतःहून केली होती. संपत्ती करा सोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा कर रही लागू करण्यात यावा .आई वडील वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वर्षाने मिळणाऱ्या संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो .भारतात 1985 पर्यंत वारसा कर रही लागू होता नंतर तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला .विकसित देशात आजही हा कर लागू असून दहा ते पन्नास टक्के पर्यंत त्याचे प्रमाण आहे. भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते .हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी तसेच सद्यस्थितीत जनधन खात्यांच्या माध्यमातून गरिबांना थेट मदत देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो .देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास 6.3 लाख कोटी रुपये लागतील तर सर्वांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी 4.2 लाख कोटी रुपये लागणार आहेत .या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करामुळे सहज शक्य आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी जवळपास साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी उद्योजकांना देत आहे .यापुढे असे प्रकार थांबविण्यात यावेत .ही उधळपट्टी थांबविल्यास देशातील सर्व वृद्धांना दरमहा किमान पाच हजार रुपये पेन्शन देणे शक्य आहे असेही ऍड भोसले यांनी म्हटले आहे.