दैनिक जनमत

तासगाव (राहुल कांबळे)-
रेठरे धरण येथे राहून गेल्या नंतर मुंबईत कोरोणाबाधित ठरलेल्या व्यक्तीशी संबंधित निकटवर्तीयांपैकी आणखी ६ जणांची कोरोणा चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. 
रेठरे धरण येथील व्यक्ती मुंबईत गेल्यानंतर कोरोना बाधित असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर प्रशासनाने गतिमान हालचाली करून निकटच्या संपर्क बाधितांना मिरज येथे आयसोलेशन कक्षातमध्ये दाखल केले.  कोरोना चाचणीसाठी स्वाब नमुने तपासणी करण्यात आले. यामध्ये एकूण ३० जणांची तपासणी करण्यात आली. यातील २४ जणांचे अहवाल पूर्वीच निगेटिव्ह आले आहेत. उर्वरित ६ जणांचे अहवाल आज निगेटिव्ह आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांनी दिली.

तासगाव ( राहुल कांबळे) : आज जगभरात कोरोना रोग थैमान घालत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाने घातलेले निर्बंध पाळा,संचारबंदी, कलम१४४ चे पालन करा असे आवाहन तासगावचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी केले आहे.
               आज सोशल डिस्टंन्सींगचे पालन करीत तासगाव पोलीस ठाण्यात  शांतता कमिटीची मिटिंग आयोजित केली होती. यावेळी पोलीस उपविभागीय अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी कमिटी मिटिंगमध्ये १४ एप्रिल  डॉ .बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती बाबत तासगावकरांना मार्गदर्शन करीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखा जगभर कोरोनाने थैमान घातले आहे. या कोरोनोला रोखण्यासाठी प्रशासनाने घातलेले निर्बंध पाळा, संचारबंदी, कलम १४४ चे पालन करा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करताना महाभयंकर कोरोना फैलावणार नाही याची दक्षता घेत नागरिकांनी घरातुन बाहेर पडु नये.आपल्या घरीच महामानवाला अभिवादन करा. आरोग्य प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनास सहकार्य करा असे आवाहन केले. यावेळी तासगाव चे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री राजेद्र सावंत्रे,
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार, उपनिरीक्षक विठ्ठल शेळके, श्री विश्राम मदने, श्री रत्नदिप साळोखे, पोलिस हवालदार श्री वंडे दादा,सह पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.

उस्मानाबाद – कळंब तालुक्यातील हावरगाव येथे असणाऱ्या डी.डी.एन एस.एफ.ए साखर कारखान्याला सॅनीटायझर निर्मितीचा परवाना मिळाला आहे.   कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अनेक साखर कारखान्यांना सॅनीटायझर निर्मिती करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांना यापूर्वीच परवाने दिले आहेत. त्यात आता  डी.डी.एन एस.एफ.ए ची भर पडली आहे. अन्न व औषध प्रासनाने काही अटी व शर्ती समोर ठेऊन ही परवानगी दिली आहे. मात्र डी.डी.एन एस.एफ.ए ला एप्रिल २०२५ पर्यंत उत्पादन करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

उस्मानाबाद दि १३ : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे संपूर्ण देशातच संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे .परिणामी देशातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले असून त्यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही ही बंद झाले आहेत. दुसरीकडे साथीला आळा घालण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्न बरोबरच लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारला पदरमोड करून मोठा खर्च करावा लागत आहे. आर्थिक विकासाचा वेग आधिच खालावलेला असल्याने सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, यापार्श्वभूमीवर  बोलताना बहुदा जनतेने विशेषता महिलांनी देश अडचणीत असताना दागिने काढून दिले आहेत असे सुतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले असून त्याप्रमाणेच जनतेने सरकारच्या मदतीसाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा एक प्रकारे व्यक्त केली आहे ,खरेतर सर्वसामान्य माणूस आज खचला गेला आहे, त्यातच कोरोना च्या संकटामुळे त्याचीच ससेहोलपट होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार साधारण 40 कोटी जनता दारिद्र रेषेखालील ढकलली जाणार आहे .कोरोना ची साथ नियंत्रणात आली तरी पुढील काही वर्ष अर्थव्यवस्था मूळ पदावर यायला लागणार आहे .याचे चटके अंतिमतः गरिबांना सोसावे लागणार आहेत, अशा स्थितीत याच जनतेकडून त्यागाची अपेक्षा करणे सर्वथा गैर आहे. त्याऐवजी सरकारने श्रीमंतांच्या खिशात हात घालने आवश्यक आहे .काही उद्योगपतींनी पुढे येत मदतीची घोषणा केली असली तरी गेल्या पंधरा-वीस वर्षात त्यांनी जे अवाजवी लाभ मिळविले, सार्वजनिक साधन सामग्रीची लूट केली, त्या तुलनेत त्यांनी देऊ केलेल्या रकमा या अगदीच नाम मात्र आहेत .त्‍यामुळेच सरकारने संपत्ती कर ,वारसा कर लावून अतिरिक्त निधी उभा करावा असे मागणी जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ऍड रेवन भोसले यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे . केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षाच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केंद्रीकरण केले असून आर्थिक विषमता वाढली आहे .देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल 73% संपत्ती केंद्रित झाली असल्याचे आढळून आले आहे . 2014 मध्ये देशात 56 अब्जाधीश होते. त्यांची संख्या आता 138 वर गेले आहे . केंद्र सरकारने दरवर्षी साधारण साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी उद्योजकांना दिली आहे. गतवर्षी सरकारची आर्थिक स्थिती खालावली म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून तब्बल 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये काढून घेण्यात आले .मात्र त्यानंतरच्या काही महिन्यातच सरकारने आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली उद्योजकांना 100000 45 हजार कोटी रुपयांची सवलत कार्पोरेट टॅक्समध्ये दिली होती .पण त्यानंतर आर्थिक विकासाला मुळीच चालना मिळालेली नाही ,याचा अर्थ उद्योजकांनी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी कर माफी तून मिळालेला लाभ  रिच विण्याचे काम केले आहे . केंद्र सरकारने सरकारने पहिल्या तीन वर्षातच 16.5 लाख कोटी रुपयाची करमाफी वा सवलत उद्योजकांना दिली आहे .काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे धोरण ही या बाबतीत असेच होते .2004- 5 ते 2015 -16 या काळात श्रीमंतांना सोने-चांदी, दाग, दागिने ,जडजवाहीर यांच्या खरेदीवर दिलेली कर सवलतही ही काही लाख कोटी रुपयांची असल्याचा आरोप ऍड भोसले यांनी केला आहे. त्याचबरोबर गेल्या सहा वर्षातच बँकांनी जवळपास 6.7 लक्ष कोटी रुपयांची कर्ज निर्लेखित केली असून त्याचा लाभही  कुडमुड्या भांडवलदारांना झाला आहे. आताही कर्ज कधीही वसूल होण्याची शक्यता नाही ,या पार्श्वभूमीवर दहा लाख डॉलर म्हणजे सुमारे 7 कोटी रूपये वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा तर अति श्रीमंत असलेल्या व्यक्तीवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा अशी मागणीही अडवोकेट भोसले यांनी केली आहे .भारतात 2015 सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता मात्र त्याची नीट वसुली होत नाही असे कारण देऊन 2015 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द करून टाकला होता .वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जॉर्ज सोरुस, फेसबुकचे संस्थापक असलेले क्रिश युजेस व इतर काही श्रीमंतांनी दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना काही महिन्यांपूर्वीच स्वतःहून केली होती. संपत्ती करा सोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा कर रही लागू करण्यात यावा .आई वडील वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वर्षाने मिळणाऱ्या संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो .भारतात 1985 पर्यंत वारसा कर रही लागू होता नंतर तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला .विकसित देशात आजही हा कर लागू असून दहा ते पन्नास टक्के पर्यंत त्याचे प्रमाण आहे. भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते .हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी तसेच सद्यस्थितीत जनधन खात्यांच्या माध्यमातून गरिबांना थेट मदत देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो .देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास 6.3 लाख कोटी रुपये लागतील तर सर्वांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी 4.2 लाख कोटी रुपये लागणार आहेत .या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करामुळे सहज शक्य आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी जवळपास साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी उद्योजकांना देत आहे .यापुढे असे प्रकार थांबविण्यात यावेत .ही उधळपट्टी थांबविल्यास देशातील सर्व वृद्धांना दरमहा किमान पाच हजार रुपये पेन्शन देणे शक्य आहे असेही ऍड भोसले यांनी म्हटले आहे.

उस्मानाबाद :- येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात  प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकासाठी प्रवेशद्वारावरच निर्जंतुकीकरण यंत्रणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीच्या वतीने बसविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या हस्ते या निर्जंतुकीकरण यंत्रणेचा शुभारंभ करण्यात आला. या निर्जंतुकीकरणासाठी सोडियम हयपोक्लोराइड   या औषधाची  फवारणी करणारी यंत्रणा जनकल्याण समितीने स्वखर्चातून उभारली आहे. याचा उपयोग रुग्णालयात प्रवेश करणारे डॉक्टर्स रुग्ण त्यांचे नातेवाईक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याचा उपयोग होणार आहे. यावेळी जनकल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर आदिनाथ राजगुरू कार्यवाह एडवोकेट श्रीकृष्ण मसलेकर प्राचार्य एमडी पाटील सतीश राजेनिंबाळकर शंकर पांढरे आदी उपस्थित होते.

उमरगा -अमोल पाटील कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संबंध देश, राज्य तथा तालुक्यामध्ये शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे .वर्षानुवर्ष दुष्काळ, अतिवृष्टी ,गारपीट ,रोगराई अशा अडचणींना सातत्यपूर्ण सामोरे जात असलेल्या शेतकऱ्यांना या कोरोणा विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या संचारबंदी परिस्थिती शेतात उत्पादित केलेला माल वाहतूक बंद असल्याने व व्यापारी कमी किमतीला माल घेत असल्याने असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे .
       तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपून शेतामध्ये भाजीपाला ,फळे याचे उत्पादन घेऊन त्यातून काही नफा कमावता येतो का या प्रयत्नात असलेल्या शेतकऱ्यांना व्यापारी मात्र पीळून खात आहेत . कुणाची कलिंगड, कुणाची फुले ,तर अनेकांची द्राक्षे, फळभाज्या उठाव नसल्याने जागेवर वाळत असल्याचे  चित्र आज मितीला निर्माण झाले आहे .अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाकडून यासाठी मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे .तर अनेकांनी अनुदानाची मागणी केली आहे.
     उत्पादित केलेल्या मालाला चांगला भाव मिळावा .गरजवंत ग्राहकाला चांगल्या प्रतीचा माल मिळावा शेतकरी व ग्राहका मधील दुवा असणारा व्यापारी दोन बोक्या तील भांडणात माकडाच्या भूमिके प्रमाणे मलीदा सातत्यपूर्ण स्वतःच लाटत राहतो . याला आळा घालण्यासाठी तसेच संचार बंदीच्या काळामध्ये अनेकजण गरजवंत लोकांना विविध माध्यमातून धान्याचे किट ,भाज्या, फळे इत्यादी माध्यमातून मदत करताना दिसत आहेत . तो माल खरेदी करताना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्यास त्याला योग्य भाव मिळतो व घेणाऱ्याला चांगल्या प्रतीचा माल उपलब्ध व्हावा हा उद्देश समोर ठेवून उमरगा येथील तालुका कृषी अधिकारी सुनील जाधव यांनी उमरगा लोहारा तालुक्यामध्ये हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम चालू केला आहे . या तयार करण्यात आलेला यादी मध्ये कृषी खात्यामार्फत सर्व शेतकऱ्या जवळील उपलब्ध मालाची माहिती गोळा केली जाते तसेच शेतकऱ्यांचा संपर्क क्रमांक, गाव, मालाची प्रत, इत्यादी बाबी त्यात उल्लेख केल्या जातात व ती यादी व्हाट्सअप ग्रुप, सोशल मीडिया, ग्रामीण भागातील शेतकरी गटे विविध शासकीय  व निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे  ग्रुप, कृषी सेवक यांचे व्हाट्सअप ग्रुप यांच्यामार्फत व्हायरल केली जाते . ज्यामुळे आपल्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या मालाची माहिती सर्व नागरीक, गरजवंत ,व्यापारी ,हॉटेलचालक, गरजवंतांना मदत करणाऱ्या सामाजिक संस्था तथा शासनामार्फत मदत करणाऱ्या एजन्सिज यांना ही माहिती जाते व या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मालाला चांगला भाव मिळावा आणि ग्राहकाला ताजा भाजीपाला फळे उपलब्ध होतील .
अशा या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाला ग्राहकांनी प्रतिसाद देऊन शेतकऱ्यांसमोर उभा टाकलेल्या या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी सहकार्य व्हावे हीच माफक अपेक्षा .
       
—————
आज अखेर माझा बळीराजा दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा अनेक संकटांना तोंड देत आलेला आहे. त्यातच सध्या जगामध्ये कोवड १९ हा विषाणू थैमान घातलेला आहे. या विषाणूला वेळीच आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने लॉक डॉउन व संचारबंदीसारखी उपाययोजना करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडील फळे व भाजीपाला यासारखे नाशवंत उत्पादनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या उद्भवलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचार्यांमार्फत शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या फळे व भाजीपाला याबाबत माहिती संकलित केली असून  सदरील माहिती व्हॉट्सअॅप व इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस आहे. तसेच अनेक सामाजिक संस्था आज गरजवंतांना मदत करीत आहेत, या सामाजिक संस्थांनी जर शेतकऱ्यांकडून थेट माल खरेदी केल्यास शेतकर्यांचा होणारा नुकसान टाळुन शेतकरी सुखावला जाईल. 


— सुनील जाधव 
(तालुका कृषी अधिकारी, उमरगा )