दैनिक जनमत

• बाहेर गावांवरून ये जा करणार्यावर होणार कारवाई

पंढरपूर (प्रतिनिधी):- पंढरपूर शहरात सोलापूर हुन येणाऱ्या सर्व शासकीय, निमशासकिय ,बॅंक  कर्मचाऱ्यांना ३० जून पर्यंत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर  शहरात रहाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पंढरपूर शहरा मध्ये कोरोना विषाणूचा  प्रादुर्भाव व संसर्ग रोखण्यासाठी व नियंत्रणासाठी आज पंढरपूर शहरातील सर्व बँक शाखा प्रमुख व इतर कार्यालया चे प्रमुखांची  बैठक मुख्याधिकारी  अनिकेत मानोरकर  उपमुख्याधिकारी सुनिल वाळूजकर, बँक को  ऑर्डीनेटर योगेश काळे यांचे उपस्थितीत नगरपरिषदेत संपन्न झाली.
या वेळी शहरामध्ये असलेल्या सर्व बँकेमध्ये व इतर शासकीय कार्यालयात व इतर कार्यालयात  बाहेरगावाहून विशेषतः सोलापूर हुन काही कर्मचारी कामासाठी येत आहेत अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या तसेच सध्या सोलापूर मध्ये कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शहरातील नागरिक अथवा बँकेत काम करणारे कर्मचार्‍यांना   कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व संसर्ग होऊ नये यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत इंसिडेंट कमांडर तथा उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांनी शहरातील बँकांना नोटीस बजावण्या बाबत सूचना दिल्या होत्या त्यानुसार नगरपरिषदेने शहरातील सर्व बँकांना व इतर कार्यालयांना नोटीसा  बजावल्या होत्या व आज सर्व बँकेचे शाखा प्रमुख व इतर शासकीय कार्यालयातील प्रमुखांची बैठक नगरपरिषद सभागृहात संपन्न झाली या बैठकीमध्ये मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी बँकेत येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाची नोंद रजिस्टर ला घ्यावी व  त्यांचे थर्मल स्क्रीमींग करण्यात यावे एखाद्या ग्राहकांला ताप असेल तर त्वरित नगर परिषदेशी संपर्क साधावा तसेच सर्व बँकेचे शाखाप्रमुख इतर कार्यालय यांनी आपल्या बँकेत व कार्यालयात  सोलापूर हुन अथवा इतर गांवावरून किती कर्मचारी दररोज ये जा करतात  याची माहिती नगरपरिषदेला त्वरित द्यावी, कार्यालयातील अथवा बँकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे पल्स ऑक्झिमीटर द्वारे तपासणी करण्यात यावी, सर्व एटीएम चे वेळोवेळी सॅनिटायझर करण्यात यावे ,येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाचे हातावर सॅनिटीझर मारूनच बँकेत प्रवेश द्यावा, कर्मचारी व ग्राहक यांनी मास्क वापरलाच पाहिजे तसेच सोशल डिस्टन्स राखला जाईल याची दक्षता घ्यावी  दरम्यान बाहेर गांवावरून येणारा कर्मचारी हा मुख्यकार्यालयाच्या  ठिकाणी राहिला पाहिजे तो कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर गांवी ये जा करणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सम्बधित कार्यालय प्रमुखांची राहील जर एखादा कर्मचारी सूचना देऊनही असा बाहेर गांवी ये जा करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा त्या बाबत तक्रार आल्यास त्यांचेवर व कार्यालय प्रमुखा वर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल आशा प्रकारच्या सक्त  सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या या बैठकीस शहरातील सर्व बँक शाखा प्रमुख व इतर कार्यलय प्रमुख हजर होते.

तासगाव प्रतिनिधी दि.८
 सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंत १६९ जण कोरोणाबाधीत झाले असून त्यापैकी ९३ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर ६९ रुग्ण उपचाराखाली आहेत. ७ रुग्णांचा आज पर्यंत मृत्यु झाला आहे. असे सांगून जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर परजिल्ह्यातून तसेच कोरोनाचे हॉटस्पॉट असलेल्या भागातून लोक आल्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रदुर्भाव झाला आहे. अशा स्थितीत ज्या ठिकाणी इन्सटीट्युशनल कॉरंटाईन करण्यात आले आहे. त्याठिकाणी वैद्यकीय यंत्रणा प्रत्यक्षात जाऊन तपासणी करते का ? कॉरंटाईन लोकांच्या निवास, न्याहरी व भोजनाच्या सुविधा कशा आहेत,  याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सविस्तर आढवा घेतला. यावेळी त्यांनी कोरोणाबाधित रुग्णाचा मृत्यु होऊ नये यासाठी सर्व अद्यायावत उपचार देण्याचे निर्देशही आरोग्य यंत्रणेला दिले.
कोरोणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी घेतला यावेळी कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सुहेल शर्मा, सांगली, मिरज व कुपवाड शहरमहानगरपालिका आयुक्त नितिन कापडणीस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, सहायक जिल्हाधिकारी अशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे, मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता सुधीर ननंदकर,  जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी भुपाल गिरीगोसावी यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थितीत होत.
मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हायपर टेन्शन, ह्रदयविकार सारखे आजार असणाऱ्या अतिजोखमीच्या कोरोनाबाधीत ज्या रुग्णांचा मृत्यु झाला आहे. त्यांना वाचविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने कोणकोणते प्रयत्न केले याचा आढावा घेऊन, कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यु होऊ नये यासाठी अद्यावत सर्व उपचार द्या, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारांची आढवा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी अतिजोखमीच्या भागातून आलेल्या ५० वर्षावरील व्यक्तींच्या कोरोना चाचणीसाठी मोहिम सुरु करण्यात आले असून, क्वारंटाईनच्या ठिकाणी असलेल्या लोकांच्या तपासणीबाबत शहनिशा करण्यासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आले असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात प्लाझ्मा थेरपी सुरु करण्यासाठी आयसीएमआरआयकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सांगून या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळून प्लाझ्मा थेरपी नुसार उपचारही लवकरच सुरु होतील असे स्पष्ट केले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज अत्याधुनिक करण्याच्या दृष्टीने सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करण्याबाबतही त्यांनी निर्देशित केले. लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या अंमलबाजवणीच्या अनुषंगाने आढावा घेतला.

नळदुर्ग :-  शेतीमालास योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेती तोट्यात जात आहे. दारू विक्रीतून अर्थकारण मजबूत होत असेल तर गांजा लागवडीतून शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बळकट होईल यासाठी शेतकऱ्यांना गांजा लागवडीची परवानगी द्यावी अशी मागणी तुळजापूर तालुक्यातील पांगरदरवाडी येथील एका तरुण
शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे केली दिले आहे. गणेश गायकवाड असे या शेतकऱ्याचे
नाव आहे. उत्तराखंडच्या सरकारने २०१५ साली गांजाची लागवड कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला. गांजा हा काही केवळ नशा करण्यासाठीच वापरला जात असतो,असे नाही. तो औषधासाठीही वापरतात. उत्तराखंड सरकारने गांजा लावायला सरकारने परवानगी दिली आहे. सध्या कोरोनामुळे सगळे जग थांबले आहे. मात्र, शेतकरी रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करुन शेती पिकतोय. मात्र शेतकऱ्याने पिकवलेल्या शेत मालास योग्य भाव मिळत नाही. भाजीपाल तर फेकून देण्याची वेळ आली आहे. दारू विक्रीतुन देशाची राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत असेल तर गांजा पिकवल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधरेल. ज्या पद्धतीने आपण दारूच्या निर्मितीसाठी आणि विक्रीसाठी दुकानांना परवानगी देतो त्याप्रमाणे देशभरात शेतकऱ्यांना गांजा लागवड करण्याचे परवाने द्यावे. यामुळे गांजाची चोरटी शेती होणार नाही आणि यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. शासनाना जर गांज्याला परवानगी दिली तर माझ्यासह सर्व शेतकरी बांधवांची अर्थव्यवस्था सुधारेल व आत्महत्या थांबतील, असे गणेश गायकवाड यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.