मुंबई, – शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्याचे निर्देश शासनाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासह, शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंदीचे रस्ते उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, शेतीमालाची जलद आणि सुरक्षित वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होईल.
शेतरस्त्यांचे महत्त्व आणि यांत्रिकीकरणाची गरज
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी रस्त्याचा हक्क आहे. परंतु, पारंपारिक पायवाटा आणि बैलगाडी मार्ग आता ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यांसारख्या मोठ्या कृषी अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे पडत आहेत. शेतीत वाढते यांत्रिकीकरण आणि प्रगतीशील शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने शेतरस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळतील आणि शेतीमालाची वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल.
७/१२ उताऱ्यावर नोंदणीचे महत्त्व
शेतरस्त्यांच्या नोंदी ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे शेतरस्त्यांना कायदेशीर वैधता प्राप्त होईल आणि भविष्यात अतिक्रमण किंवा वादांचे प्रमाण कमी होईल. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीदरम्यान संभाव्य खरेदीदारांना या रस्त्यांच्या हक्काची स्पष्ट माहिती मिळेल. सक्षम अधिकाऱ्यांना आदेशात शेतरस्त्याचा गट क्रमांक, सर्वे क्रमांक, रुंदी, लांबी, दिशा आणि सीमा यांचा स्पष्ट उल्लेख करून त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतरस्त्यांची रुंदी आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार
शासन निर्णयानुसार, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून किमान ३ ते ४ मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून नैसर्गिक मार्ग, पायवाटा आणि शेजारील भूधारकांच्या हक्कांचा विचार करावा लागेल. जर थेट रुंद रस्ता देणे शक्य नसेल, तर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी. अपवादात्मक परिस्थितीत ३ ते ४ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता देणे शक्य असल्यास, जास्तीत जास्त रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश आहेत.
याशिवाय, बांधांचे नैसर्गिक स्वरूप जपण्याचे आणि अनावश्यक रुंदीकरण टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. बांधावरून रस्ता देताना दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमावाद उद्भवणार नाहीत.
९० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ अंतर्गत प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसांत अंतिम आदेश पारित करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याशिवाय, सध्या प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि प्रशासकीय विलंब टाळला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतरस्त्यांची कायदेशीर नोंद आणि योग्य रुंदीच्या रस्त्यांची तरतूद यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या सुविधांचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी होऊन ग्रामीण भागात शांतता आणि समृद्धीला चालना मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
