दैनिक जनमत

पुरस्कार वितरण १८ मे रोजी लातूरमध्ये मान्यवरांच्या उपस्थितीत

परंडा, दि. १४ मे (प्रतिनिधी) – डोंजा (ता. परंडा) येथील रहिवासी व तांदुळवाडी बीटचे शिक्षण विस्ताराधिकारी दादासाहेब घोगरे यांची मानव जीवनगौरव व मानव विकास राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. १९८८ पासून त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यात केलेल्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना “उत्कृष्ट अधिकारी” या सन्मानाने गौरविण्यात येणार आहे.

हा पुरस्कार दि. १८ मे रोजी लातूर येथील दयानंद कॉलेज सभागृहात भव्य समारंभात प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती पंढरपूरचे सहकार्याध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर, जागतिक कीर्तीचे भागवताचार्य पं. रमाकांत व्यास, प्रसिद्ध गायक डॉ. अंबरीष महाराज देगलूरकर व महाराष्ट्र राज्याचे सहकारमंत्री मा. बाबासाहेब पाटील हे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.

या गौरवप्राप्त निवडीबद्दल परंडा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी अशोक खुळे, भूम प.स.चे गटशिक्षणाधिकारी राहुल भट्टी, परंडा प.स.चे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी अर्जुन जाधव, सेवानिवृत्त गटशिक्षणाधिकारी बाळकृष्ण मुळे, तसेच शिक्षण विस्ताराधिकारी सूर्यभान हाके, शिवाजी काळे, गटशिक्षण कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, तांदुळवाडी बीटमधील केंद्रप्रमुख भागवत घोगरे (डोंजा) व आनंद गायकवाड (तांदुळवाडी), बीटमधील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, तंत्रस्नेही शिक्षक आणि डोंजा व परिसरातील ग्रामस्थ यांनी घोगरे यांचे हार्दिक अभिनंदन केले आहे.

दादासाहेब घोगरे यांच्या चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कार्याला मिळालेला हा राज्यस्तरीय सन्मान शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

• चिंचपूरच्या शेतात गोवा बनावटीच्या मद्याचा साठा; ७.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!
• ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
• एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
• संजय निंबाळकर व भाजपचे  नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
• पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक

धाराशिव, १४ मे (प्रतिनिधी)
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकार गंभीर आहे का? की योजना केवळ विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी राबवली जाते? असा थेट सवाल आता शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. याला कारण ठरली आहे कृषी आयुक्त कार्यालयाने एका माहितीच्या मागणीवर दिलेली धक्कादायक प्रतिक्रिया – “ही माहिती आमच्याकडे नाही, पिक विमा कंपनीकडून घ्या!”

१. माहिती मागवली आणि टोलवाटोलवी

पिक विमा अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी ३० एप्रिल २०२४ रोजी केंद्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकावर आधारित माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे मागवली होती. परिपत्रक लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील किती महसूल मंडळांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्वसूचना आल्या आणि नुकसान भरपाई किती देण्यात आली, याबाबत माहिती मागण्यात आली होती.

मात्र कृषी आयुक्त कार्यालयाने या पत्राला उत्तर देताना सांगितले की, “सदर माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. ती संबंधित विमा कंपन्यांकडून घ्यावी.” सोबत विमा कंपन्यांची यादी देण्याचीही ‘कठोर दक्षता’ त्यांनी घेतली. हा सल्ला धक्कादायक असून शासनाची ही भूमिका जबाबदारी झटकणारी असल्याचा आरोप होत आहे.

२. केंद्र शासनाचे ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक – शेतकऱ्यांवर अन्याय

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत हे परिपत्रक केंद्र सरकारने काढले. त्यानुसार, एखाद्या महसूल मंडळात २५% पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्यास, एकूण नुकसानभरपाईपैकी केवळ २५% रक्कमच शेतकऱ्यांना दिली जाते. उर्वरित ७५% रक्कम थांबवण्यात येते. या तरतुदीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

३. धाराशिव जिल्ह्यातील स्थिती भयावह

खरीप २०२३ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३२ महसूल मंडळांमध्ये २५% पेक्षा जास्त पूर्वसूचना देण्यात आल्या. परिणामी, ७८० कोटी रुपयांचे नुकसान असतानाही केवळ २६० कोटींची भरपाई मिळाली.
खरीप २०२४ मध्ये तर सर्वच ५७ महसूल मंडळांत जास्त पूर्वसूचना आल्या असून केवळ २५० कोटींची भरपाई मिळाली आहे.
दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचे एकूण १५८० कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाईशिवाय राहिले आहे.

४. शासनाकडे माहितीच नाही, विमा कंपन्यांकडे सगळी सूत्रे

या गंभीर आकडेवारीवरून योजना कोण चालवतंय – शासन की विमा कंपन्या? हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या माहितीबाबत शासनाने हात झटकणे ही निष्काळजीपणाची परिसीमा आहे. विमा कंपन्यांकडे सगळी माहिती असावी आणि शासन अनभिज्ञ असावे, हेच सूचित करते की विमा कंपन्यांचाच वरचष्मा आहे.

५. अनिल जगताप यांची प्रतिक्रिया

“पिक विमा योजना राबवताना राज्य शासन गंभीरच नाही. गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांनी तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी योजना त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसते आहे. शासनाने त्वरित या योजनेत सुधारणा कराव्यात,” अशी मागणी पिक विमा याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी केली.

शेतकऱ्यांचे नुकसान, शासनाची उदासीनता आणि विमा कंपन्यांचा एकाधिकार — या त्रिसूत्रीवर पिक विमा योजना सध्या उभी आहे. योजना खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी होण्यासाठी शासनाची स्पष्ट भूमिका, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि माहितीचा खुलेपणा आवश्यक आहे.

तुळजापूर, ता. 14 (प्रतिनिधी): श्रीतुळजाभवानी मंदिर संस्थान प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर संतप्त झालेल्या पुजारी अनुप कदम यांनी मद्यधुंद अवस्थेत मंदिर संस्थान कार्यालयात येऊन तहसीलदार तथा संस्थान व्यवस्थापकांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत गोंधळ घालून तोडफोड केली. या प्रकारामुळे संस्थान प्रशासनाने तुळजापूर पोलिस ठाण्यात त्यांच्या विरोधात गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनांक 13 एप्रिल रोजी अनुप कदम यांनी मंदिराच्या व्हीआयपी गेटवर सुरक्षा रक्षकांशी धक्काबुक्की करत शिवीगाळ केली आणि जबरदस्तीने मंदिरात प्रवेश केला. त्यानंतर 15 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी तथा संस्थान अध्यक्ष यांच्या कार्यालयीन दालनात अप्पर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याशी हुज्जत घालून वाद निर्माण केला. याच दिवशी त्यांनी सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवत, संस्थानच्या सीसीटीव्ही कंट्रोल रूमचा दरवाजा लाथ मारून उघडल्याची घटना घडली.

ही सर्व प्रकरणे सुरक्षा रक्षक पुरवठादार कंपनी SISPL Pvt. Ltd. कडून प्राप्त अहवालाद्वारे स्पष्ट झाली असून, त्याची पुष्टी संस्थान प्रशासनाने सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे केली आहे. यानंतर प्रशासनाने 12 मे रोजी अनुप कदम यांना देऊळ कवायत कायदा 1954 च्या कलम 24 व 25 अंतर्गत तीन महिन्यांच्या मंदिर प्रवेश बंदीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

मात्र याचा राग मनात धरून, दिनांक 13 मे रोजी अनुप कदम यांनी पुन्हा एकदा मद्यधुंद अवस्थेत मंदिर संस्थान कार्यालयात येत तहसीलदारांना उद्देशून अश्लील भाषेचा वापर केला. यावेळी त्यांनी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची काच हाताने फोडली.

या प्रकारानंतर मंदिर संस्थान प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत तुळजापूर पोलिस ठाण्यात अनुप कदम यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 221 (सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन), 352 (दमदाटी), आणि 324(4) (सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
या घटनेमुळे संस्थान परिसरात खळबळ उडाली असून, भाविकांमध्ये संतापाची भावना आहे.

• चिंचपूरच्या शेतात गोवा बनावटीच्या मद्याचा साठा; ७.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!
• ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
• एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
• संजय निंबाळकर व भाजपचे  नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
• पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक

भाग ४

धाराशिव – तुळजापूर–लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील काक्रंबा येथील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी लागणाऱ्या मुरुमाच्या अवैध उत्खननाचे प्रकरण ‘मुरुमायण’ या नावाने जिल्ह्यात चांगलेच गाजू लागले असतानाच, आता या चेंडूची उंच फेक थेट पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात झाली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झोपलेले प्रशासन जागे होईल का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.

मुंबईत नुकतीच धाराशिव जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीस जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान काक्रंबा उड्डाणपुलासाठी सुरू असलेल्या अवैध मुरुम उत्खननाचा मुद्दा समोर आला आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

हे प्रकरण बाहेर आल्यावरही अद्याप कंत्राटदारावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्यामुळे सामान्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. उलटपक्षी, महसूल प्रशासनाचा मूक पाठिंबा असल्याची शंका अधिकच बळावली आहे. या सगळ्या प्रकारातून शासनाचा लाखोंचा महसूल गमावला जात आहे आणि याला जबाबदार ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

तहसीलदार ज्योती चव्हाण यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना, “उत्खनन खरंच अवैध पद्धतीने झाले आहे का, यासाठी ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून चौकशी केली जाणार आहे. कंत्राटदाराने दोन गटातून परवानग्या घेतल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात तहसीलदार अरविंद बोळंगे व संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना वस्तुस्थिती तपासून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे सांगितले.

मात्र याआधी जे काही घडले, ते प्रशासनाच्या थंडपणामुळेच घडले असल्याचा आरोप आता जनतेकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतर जिल्हा प्रशासन खरेच हालते का, की पुन्हा एखाद्या नव्या मुरुमायणची वाट पाहते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

• चिंचपूरच्या शेतात गोवा बनावटीच्या मद्याचा साठा; ७.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!
• ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
• एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
• संजय निंबाळकर व भाजपचे  नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
• पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक

धाराशिव : भाजपाच्या जिल्हाध्यक्षपदी दत्ता कुलकर्णी यांची पुन्हा एकदा निवड करण्यात आली आहे. पक्ष नेतृत्वाने त्यांच्यावर दुसऱ्यांदा विश्वास दाखवला असून, त्यांच्या पूर्वीच्या कार्यकाळातील यशस्वी नेतृत्वाची दखल घेत जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा पुन्हा त्यांच्या हाती सोपवण्यात आली आहे.

दत्ता कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वात मागील कार्यकाळात नगरपालिका, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा अशा महत्त्वाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. या सर्व निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला धाराशिव जिल्ह्यात उल्लेखनीय यश मिळाले होते. त्यांच्या संघटन कौशल्यामुळे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या विश्वासामुळे भाजपाची घडी जिल्ह्यात अधिक बळकट झाली होती.

नव्या कार्यकाळातही पक्ष संघटन मजबूत करण्यासोबत आगामी निवडणुकांची तयारी, स्थानिक प्रश्नांवर प्रभावी भूमिका आणि जनसंपर्क वाढवणे या दिशेने ते काम करतील, असा विश्वास भाजपाच्या कार्यकर्त्यांतून व्यक्त केला जात आहे.

धाराशिव, दि. 10 मे 2025 – शेतजमिनीची हद्द कायम मोजणी करून खुणा करण्यासाठी 5000 रुपयांची लाच मागणारा भूमी अभिलेख विभागातील निमतनदार राजू गंगाराम काळे (वय 54) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धाराशिव यांनी सापळा रचून रंगेहाथ पकडले.

तक्रारदाराने आपल्या शेतजमिनीची (गट क्र. 239) हद्द कायम मोजणीसाठी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, कळंब येथे अर्ज केला होता. त्यानुसार 8 मे रोजी मोजणी करण्यात आली. त्यानंतर खुणा करण्याच्या मोबदल्यात काळे यांनी तक्रारदाराकडे 5000 रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल करण्यात आली होती.

त्यानुसार 9 मे रोजी शिवाजी चौक, कळंब येथे पंचासमक्ष पडताळणी केली असता काळे यांनी लाच मागणी पुन्हा स्पष्ट केली. त्यानंतर सापळा रचून पहिल्या हप्त्यापोटी 3000 रुपये घेत असताना त्याला रंगेहाथ अटक करण्यात आली.

अंगझडतीमध्ये 3000 रुपयांची लाच रक्कम, त्याव्यतिरिक्त 7620 रुपये रोख, एक सोन्याची अंगठी, मोजणीसंबंधी कागदपत्रांची फाईल, Vivo मोबाईल आणि Asus लॅपटॉप आढळून आले. तसेच आरोपीचा मोबाईल ताब्यात घेऊन त्याच्या घरी झडती सुरू आहे.

या प्रकरणी भ्र.प्र. अधिनियम 1988 च्या कलम 7 अंतर्गत कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

ही कारवाई पोलीस निरीक्षक नानासाहेब कदम यांच्या नेतृत्वाखाली सिध्दाराम म्हेत्रे (उपविभागीय पोलीस अधिकारी) यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पथकात पोलीस अंमलदार सिद्धेश्वर तावसकर, शशिकांत हजारे, आशिष पाटील व जाकेर काझी यांचा समावेश होता.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 1064 किंवा 9923023361 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

• चिंचपूरच्या शेतात गोवा बनावटीच्या मद्याचा साठा; ७.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!
• ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
• एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
• संजय निंबाळकर व भाजपचे  नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
• पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक

ढोकी : तेरणा साखर कारखाना (ढोकी) समोरील पारधी पेढी परिसरात एका विधी संघर्षग्रस्त बालकाकडे गावठी कट्टा असल्याची गोपनीय माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली. यानंतर पथकाने शुक्रवारी (दि. ९ मे) सकाळी १०.४५ वाजता छापा टाकत कारवाई केली.

कारवाईदरम्यान संशयित बालकाला ताब्यात घेऊन विचारणा केली असता, सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. मात्र अधिक विश्वासात घेतल्यानंतर त्याने गावठी कट्टा घरातील लाकडी कपाटात लपवून ठेवल्याची कबुली दिली. त्यानुसार दोन पंचांच्या उपस्थितीत घराची झडती घेण्यात आली असता, गावठी कट्टा सापडला. पोलिसांनी पंचनामा करून सुमारे १५ हजार रुपये किमतीचा कट्टा जप्त केला.

जप्त शस्त्रासह संबंधित बालकाला ढोकी पोलिस ठाण्यात पुढील कारवाईसाठी दाखल करण्यात आले आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार, पोलीस हवालदार शौकत पठाण, जावेद काझी, फरहान पठाण व चालक पो.कॉ. भोसले यांच्या पथकाने केली.

• चिंचपूरच्या शेतात गोवा बनावटीच्या मद्याचा साठा; ७.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!
• ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
• एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
• संजय निंबाळकर व भाजपचे  नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
• पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक

प्रशासन गप्प, कारवाई शून्य; ‘मुरुमायण’ प्रकरणात कोणाचे संरक्षण?

भाग 3

धाराशिव, प्रतिनिधी |
तुळजापूर–लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील काक्रंबा येथे सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामासाठी लागणारा मुरुम बेकायदेशीर पद्धतीने, परवानगीशिवाय किंवा चुकीच्या परवानग्यांद्वारे उत्खनन करून आणल्याचा प्रकार आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. या प्रकरणावर कारवाई करणे तर दूरच, पण जिल्हा प्रशासनाची संपूर्ण भूमिका संशयास्पद व एकतर्फी असल्याने, कंत्राटदाराला मोकळे रान मिळत आहे.

कंत्राटदाराचा आडमुठेपणा की प्रशासनाचा पाठिंबा?
प्रशासनाला उड्डाणपुलासाठी लागणाऱ्या मुरुमाचे प्रमाण माहित असताना, प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणांहून मुरुम नेण्यात आला आहे, त्या जागांसाठी ना परवानगी, ना लेखी नोंद — मग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन चालू राहते तरी कसे? हे चित्र पाहता, कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन कंत्राटदाराच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्ट होते.

‘मुरुमायण’च्या पाठीमागे कोण?
सध्या ‘काक्रंबा उड्डाणपुल मुरुम घोटाळा’ हे संपूर्ण प्रकरण जणू एखाद्या नाट्यपूर्ण कथानकासारखे वाटत आहे. जिल्ह्यातच परवानग्या घेतल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष उत्खनन दुसऱ्याच गावांतून, रात्रीच्या वेळेस, डंपर व जेसीबीच्या सहाय्याने सुरू असल्याचे पुरावे मिळत आहेत.

यात प्रशासकीय यंत्रणेचा सहभाग आहे का? का काही ‘वरच्या’ पातळीवरील मूकसंमतीमुळे हा प्रकार उघड उघड सुरू आहे? हे प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय झाले आहेत.

कोणाची संमती? कोणाचा फायदा?
या अवैध उत्खननातून शासनाचा मोठा महसूल बुडत आहे. मोजक्याच परवानग्यांवर लाखो घनमीटर मुरुम उचलला जात असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून ना जागेची पाहणी, ना पंचनामा, ना दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे.

अधिकाऱ्यांची यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय आता पक्काच होत आहे. त्यामुळे या ‘मुरुमायण’चे दिग्दर्शक कोण? आणि हे घोटाळ्याचे ‘निर्माते’ कोण? हे देखील आता शोधण्याची वेळ आली आहे.

प्रशासनाची भूमिका अजूनही ‘क्लीन स्लेट’
या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्हा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप वाढत असून, जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना, पर्यावरणप्रेमी, आणि पत्रकार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आता पुढाकार घेत आहेत.

त्वरित कारवाईची गरज
उड्डाणपूलासारखी अत्यावश्यक सार्वजनिक कामे योग्य मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून व्हायला हवीत. अन्यथा त्यातून निर्माण होणारे अवैध व्यवहार, पर्यावरणीय नुकसान आणि महसूल बुडवणूक यांचा परिणाम दीर्घकालीन असेल.

प्रशासनाने या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, आणि पुढील मुरुम पुरवठा कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने होईल, याची शाश्वती द्यावी, अशी मागणी आता बुलंद होऊ लागली आहे.

भाग २

धाराशिव – तुळजापूर–लातूर महामार्गावरील काक्रंबा येथील बहुप्रतीक्षित उड्डाणपूलाचे काम सुरू झाल्याने स्थानिकांना दिलासा मिळाला असतानाच, या कामाशी संबंधित गोंधळत आणखी गंभीर माहिती समोर येत आहे. कंत्राटदार कंपनीने बांधकामासाठी लागणाऱ्या मुरुमासाठी महसूल प्रशासनाला ‘गुलिगत धोका’ देत सरकारी यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

पहिल्या टप्प्यात समोर आलेल्या माहितीप्रमाणे, मुरुमाचे उत्खनन अनधिकृत पद्धतीने काक्रंबा आणि आजूबाजूच्या गावांमधून रात्रीच्या वेळी जेसीबी व डंपरच्या सहाय्याने सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. आता या घडामोडींना आणखी गंभीर वळण मिळाले असून, संबंधित कंत्राटदाराने केवळ नाममात्र परवानग्या घेतल्या असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या भूखंडासाठी परवानगी घेतली गेली होती, त्यासोबत परवानगी न घेतलेल्या ठिकाणांहून मुरुम उत्खनन केले आहे.
या प्रकारामुळे महसूल विभागाला लाखो रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता असून, सरकारच्या महसुलावर टाच आली आहे. चिल्लर परवानग्या घेऊन मोठ्या प्रमाणावर मुरुम उपसा केला गेला आहे, हे निदर्शनास येत आहे. कामाचे खरे गणित पाहता ज्या प्रमाणात मुरुम लागत आहे आणि ज्या प्रमाणात परवानगी घेतली गेली आहे, त्या आकड्यांमध्ये फारकत स्पष्ट आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांनी कंत्राटदाराविरोधात सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.उड्डाणपूलाच्या कामात जर अशा पद्धतीने अपारदर्शकता आणि फसवणूक होत असेल, तर हा विकास नव्हे, तर लुबाडणूक ठरेल, अशी तीव्र भावना लोकांमध्ये आहे.

प्रशासनाने या गंभीर प्रकाराची तत्काळ दखल घ्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करत शासकीय महसूल वाचवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

• चिंचपूरच्या शेतात गोवा बनावटीच्या मद्याचा साठा; ७.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!
• ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
• एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
• संजय निंबाळकर व भाजपचे  नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
• पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक