Home Blog Page 25

धाराशिवच्या पोलीस अधीक्षकपदी रितु खोकर यांची नियुक्ती – एमडी ड्रग्ज प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बदली की आणखी काही? कारण अस्पष्ट

धाराशिव :
राज्य शासनाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोठा निर्णय घेतला असून, यामध्ये धाराशिव जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकपदी रितु खोकर (भा.पो.से.) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या यापूर्वी सांगली येथे अपर पोलीस अधीक्षक पदावर कार्यरत होत्या.

या बदल्यांमुळे विद्यमान पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांची बदली झाली असून, गृह विभागाच्या ए.डी.-10010/25/2025/पोल-1 या आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. रितु खोकर या आता धाराशिव जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

या बदल्यांकडे फक्त प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता, मागील काही महिन्यांतील जिल्ह्यातील घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे. विशेषतः एमडी ड्रग्ज प्रकरण, ज्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ माजवली होती, त्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. समाजमाध्यमांवर विधासभेतील उत्तर आधीच व्हायरल झाले होते त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीस दलाची विश्वासार्हता आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

संजय जाधव यांच्यावर कोणतीही थेट कारवाई किंवा आरोप नसतानाही त्यांची अचानक झालेली बदली अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यामुळे ही बदली नेमकी कार्यक्षमतेच्या मूल्यांकनावर आधारित आहे की, विशिष्ट दबावाच्या पार्श्वभूमीवर – असा प्रश्नही उपस्थित होतो आहे.

दरम्यान, रितु खोकर यांच्याकडून नव्या जबाबदारीत कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कडक कारवाई आणि सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यांच्या कार्यशैलीकडे जिल्ह्याचे राजकीय, सामाजिक आणि नागरिक वर्तुळ उत्सुकतेने पाहत आहेत.

राज्यात एकाच वेळी २० हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बदल्यांमध्ये धाराशिवसाठी घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील पोलीस धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.

दस्तापूर खून प्रकरणाचा अवघ्या ४८ तासांत छडा — आरोपीला अटक

धाराशिव: मुरुम पोलीस ठाणे हद्दीतील दस्तापूर (ता. उमरगा) येथील हैद्राबाद महामार्गावर एका बोलेरो जीपजवळ सापडलेल्या मृतदेहाने खळबळ उडवली होती. पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणत मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

दि. १९ मे रोजी सकाळच्या सुमारास बोलेरो जीप अपघातग्रस्त स्थितीत उभी असल्याची माहिती मिळताच मुरुम पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गाडीच्या शेजारी एक व्यक्ती मृतावस्थेत आढळला. मृताची ओळख दाळिंब (ता. उमरगा) येथील शमशुद्दीन मियासाहेब पटेल (वय अंदाजे ४५) अशी पटली.

प्रथमदर्शनी सदर व्यक्तीच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र गुन्हा कोणी केला, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती नव्हती. सततचा पाऊस, वीज पुरवठ्यातील अडथळे आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज अपुरे असल्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण झाले. तरीही स्थानिक गुन्हे शाखा आणि मुरुम पोलिसांनी मिळून संपूर्ण परिसर पिंजून काढत तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे गुन्हा उघडकीस आणण्यात यश मिळवले.

खुनाचा उगम जुन्या वैमनस्यातून झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, दाळिंब येथीलच ज्ञानेश्वर भोळे आणि त्याच्या साथीदाराने मिळून गुन्हा केला. ज्ञानेश्वर भोळेला तुगाव येथे रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. चौकशी दरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

या कारवाईत पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अप्पर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी सदाशिव शेलार, पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार (स्थानीय गुन्हे शाखा), सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप दहीफळे (मुरुम), सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे, तसेच पोलीस अंमलदार सचिन खटके, विनोद जानराव, बबन जाधवर, नितीन जाधवर, जावेद काझी, दयानंद गादेकर, समाधान वाघमारे, चालक विजय घुगे, सुभाष चौरे व मुरुम पोलीस ठाण्याचा संपूर्ण स्टाफ यांनी संयुक्तरित्या उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.

ही कामगिरी पोलिसांच्या सतर्कतेचे आणि तांत्रिक कौशल्याचे उदाहरण ठरली आहे.

पिक विमा योजनेत 1313 कोटींचे येणे प्रलंबित : अनिल जगताप यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने वसुलीची मागणी

मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील 80-110 मॉडेल (बीड पॅटर्न) अंतर्गत 1313 कोटी 26 लाख रुपयांची प्रलंबित रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी कृषी अभ्यासक अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनाने सन 2020-21 पासून पिक विमा योजनेमध्ये 80-110 टक्केचे मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलनुसार जर कंपनीला विमा हप्ता म्हणून 100 कोटी रुपये देण्यात आले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना 75 कोटी रुपये भरपाई दिली, तर 20 कोटी रुपये कंपनीकडे राहतात आणि उर्वरित 5 कोटी रुपये शासनाला परत द्यावे लागतात. त्याचवेळी, 110 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई झाल्यास कंपनीला स्वतःचे 10 टक्के अधिक घालून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागते, तर 110 टक्क्यांच्या पुढील भरपाईसाठी शासन मदत करते.

या मॉडेलनुसार 2020-21 ते 2023-24 रब्बी हंगाम पर्यंत शासनाला विमा कंपन्यांकडून अपेक्षित परतावा 3403 कोटी 52 लाख रुपये होता. यापैकी 2090 कोटी 26 लाख रुपये मिळाले असून 1313 कोटी 26 लाख रुपये अजूनही प्रलंबित आहेत, ही माहिती कृषी आयुक्तालयाने अनिल जगताप यांच्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर उत्तरादाखल दिली आहे.

याशिवाय, 110 टक्क्यांपलीकडील नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 2405 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत करायची होती, त्यापैकी 2158 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून 247 कोटी रुपये अजूनही विमा कंपन्यांना देणे बाकी असल्याची माहितीही उघड झाली आहे.

अनिल जगताप यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देताना अनेक वेळा अडथळे निर्माण करतात, परंतु राज्य शासनाची मोठी रक्कम त्यांच्या कडे अडकून पडलेली आहे. ही रक्कम तातडीने वसूल करणे आवश्यक आहे.”

राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही आणि याचा परिपाक शेतकऱ्यांच्या विमा लाभावर होतो आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून संबंधित विमा कंपन्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ती उपयोगात आणावी, अशी स्पष्ट मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा अडकवून ठेवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी जनतेचीही जोरदार मागणी होत आहे.

नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांचा धाराशिव दौरा – २३ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक

धाराशिव : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे मा. अध्यक्ष तथा मंत्री दर्जाचे श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांचा जिल्हा दौरा २३ मे २०२५ रोजी होत आहे. या दौऱ्याच्या अनुषंगाने सकाळी ११.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे महामंडळाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील, विशेषतः मराठा समाजातील युवकांना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याचा जिल्हानिहाय लाभ घेण्याची स्थिती यावर या बैठकीत सखोल चर्चा होणार आहे.

महामंडळाच्या या योजनांच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यभरात रु. १,१२१ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम लाभार्थ्यांना व्याज परताव्याच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आली आहे.

सदर बैठकीसाठी जिल्ह्याचे उपनिबंधक (D.D.R.), मुख्य जिल्हा प्रबंधक (L.D.M.) व सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त तरुणांना योजनेचा लाभ मिळवून देता येईल.

या दौऱ्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील युवकांना स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले जाणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात 3 जून 2025 पर्यंत ड्रोनसह सर्व प्रकारच्या उड्डाणांवर बंदी; ‘नो फ्लायिंग झोन’ घोषित

धाराशिव (प्रतिनिधी) : देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत, धाराशिव जिल्ह्यात 3 जून 2025 पर्यंत ड्रोनसह सर्व प्रकारच्या उडत्या यंत्रांवर बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, धाराशिव जिल्हा संपूर्णपणे ‘नो फ्लायिंग झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

हा निर्णय भारतीय लष्कराच्या ‘ऑपरेशन सिंदुर’ मोहिमेनंतर घेतला आहे. या मोहिमेद्वारे जैश-ए-मोहम्मद (JEM), लष्कर-ए-तय्यबा (LET) आणि हिज्बुल मुजाहिद्दीन (HM) या दहशतवादी संघटनांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईचा सूड घेण्यासाठी संबंधित संघटना त्यांच्या स्लीपर सेलच्या माध्यमातून भारतातील विविध ठिकाणी, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात ड्रोनद्वारे दहशतवादी हल्ले करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

पोलीस अधीक्षक, धाराशिव यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे, जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या तसेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने, कोणत्याही प्रकारचा ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल मायक्रो एअरक्राफ्ट, पॅरा ग्लायडर, हँग ग्लायडर, हॉट एअर बलून आणि तत्सम उड्डाण करणाऱ्या यंत्रांचा वापर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

जिल्ह्याच्या अपर जिल्हादंडाधिकारी शोभा जाधव यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अंतर्गत या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी केली आहे. आदेशानुसार, या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनेविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

प्रशासनाने नागरिकांना या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही शंका किंवा माहिती असल्यास तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

या काळात कोणत्याही वैयक्तिक, व्यावसायिक, सामाजिक किंवा सरकारी कारणांसाठीही ड्रोन वा तत्सम यंत्रांच्या उड्डाणास परवानगी दिली जाणार नाही.

संपूर्ण जिल्ह्यात नो फ्लायिंग झोन लागू – काय बंदी आहे?

  • ड्रोन
  • रिमोट नियंत्रित मायक्रो एअरक्राफ्ट
  • पॅरा ग्लायडर्स
  • हँग ग्लायडर्स
  • हॉट एअर बलून
  • तत्सम कोणतीही उडणारी वस्तू

बंदी कालावधी : आदेश दिनांकापासून 3 जून 2025 पर्यंत
कायदेशीर कारवाई : भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 223 अन्वये शिक्षेस पात्र

सूचना : जिल्ह्यातील नागरिकांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सजग राहून, कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास स्थानिक पोलिसांना कळवावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

वाशी तालुक्यात बोगस रासायनिक खत रॅकेटचा पर्दाफाश; कृषी विभागाची मोठी कारवाई, दोघांवर गुन्हा दाखल

वाशी (प्रतिनिधी – राहुल शेळके): खरिपाच्या तोंडावर वाशी तालुक्यात बोगस रासायनिक खतांचा मोठा साठा उघडकीस आला असून, कृषी विभागाच्या संयुक्त कारवाईत बनावट खत विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान या रॅकेटचे धागेदोरे थेट गुजरातपर्यंत पोहोचल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

दि. १५ मे रोजी सकाळी ११ वाजता वाशी तालुक्यातील पिंपळगाव लिंगी येथे, दसमेगाव रस्त्याच्या पश्चिमेला सुमारे ७०० मीटर अंतरावर गट नंबर ५६९ मधील एका कुकुटपालन शेडवर कृषी विभागाच्या पथकाने अचानक धाड टाकली. यावेळी सात वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावावर विनापरवाना साठवलेली ४५६ पोती रासायनिक खते (एकूण वजन सुमारे २०.२१५ टन, अंदाजित किंमत ४,६१,१२० रुपये) जप्त करण्यात आली.

या कारवाईचे नियोजन धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, कृषी संचालक (गुणवत्ता व नियंत्रण) सुनील बोरकर, विभागीय कृषी सहसंचालक (लातूर) साहेबराव दिवेकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक प्रवीण देशमुख, जिल्हा कृषी अधीक्षक राजेंद्र माने आणि कृषी विकास अधिकारी प्रमोद राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

संबंधित शेडमधील व्यक्तीकडे विचारणा केली असता, त्याने समाधानकारक उत्तर देण्यात अपयश आल्याने, जप्त खतांचे नमुने तपासणीसाठी पुण्याच्या प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. ज्यांच्या नावावर ही खते होती, त्या कंपन्यांशी संपर्क साधला असता, संबंधित लॉट नंबर त्यांच्या नोंदीत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सदर साठा बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणी वाशी तालुका कृषी अधिकारी राजाराम बर्वे यांच्या फिर्यादीवरून दत्तात्रय लिबराज तावरे (रा. पिंपळगाव लिंगी) आणि विकास रामभाऊ होळे (रा. खामकरवाडी) यांच्याविरोधात वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, तालुक्यात अजूनही बनावट खताचा साठा असण्याची शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली असून, पुढील कारवाईसाठी तपास अधिक गतीने सुरू आहे. अवैध खत विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

तुळजाभवानी मंदिरात गेल्या ६ महिन्यांत १२ पुजाऱ्यांना प्रवेशबंदी; देऊळ कवायत कायद्याअंतर्गत कारवाई

तुळजापूर (ता. १४): तुळजाभवानी मंदिर संस्थानतर्फे मागील सहा महिन्यांत एकूण १२ पुजाऱ्यांवर मंदिर प्रवेशबंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरातील शिस्तभंग, अनुशासनबाह्य वर्तन, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेस धोका निर्माण होईल असे कृत्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली असून, सर्व प्रक्रिया देऊळ कवायत कायद्याच्या तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंदिर संस्थान प्रशासनाने दिली.

मंदिर प्रशासनाने स्पष्ट केले की, देऊळ कवायत कायदा लागू असलेल्या तुळजाभवानी मंदिरात पुजाऱ्यांचे वर्तन व कार्यपद्धती यांच्यावर नियमित नियंत्रण ठेवले जाते. संस्थानच्या वतीने वेळोवेळी पुजाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने चौकशी करून दोषी आढळलेल्या पुजाऱ्यांवर विशिष्ट कालावधीसाठी मंदिर प्रवेशबंदीची कारवाई केली जाते.

प्रवेशबंदीची कारवाई करण्यात आलेल्या पुजाऱ्यांची नावे व कारवाईचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:

  1. ओंकार हेमंत इंगळे – 27 नोव्हेंबर 2024 ते 26 डिसेंबर 2024 (1 महिना)
  2. अभिजीत माधवराव कुतवळ – 27 नोव्हेंबर 2024 ते 26 डिसेंबर 2024 (1 महिना)
  3. श्रीधर विनायक क्षीरसागर – 17 डिसेंबर 2024 ते 01 जानेवारी 2025 (15 दिवस)
  4. अक्षय किशोर कदम – 17 डिसेंबर 2024 ते 01 जानेवारी 2025 (15 दिवस)
  5. महेश भारत रोचकरी – 04 जानेवारी 2025 ते 18 जानेवारी 2025 (15 दिवस)
  6. अजय संजय शिंदे – 04 जानेवारी 2025 ते 18 जानेवारी 2025 (15 दिवस)
  7. सुदर्शन यशवंत वाघमारे – 01 जानेवारी 2025 ते 01 जुलै 2025 (6 महिने)
  8. रणजीत अविनाश साळूंके – 20 फेब्रुवारी 2025 ते 20 एप्रिल 2025 (2 महिने)
  9. अमित दत्तात्रय तेलंग-कदम – 12 एप्रिल 2025 ते 12 मे 2025 (1 महिना)
  10. नानासाहेब जगन्नाथ चोपदार – 13 एप्रिल 2025 ते 13 मे 2025 (1 महिना)
  11. तुषार विजयकुमार पेंदे – 23 एप्रिल 2025 ते 23 जुलै 2025 (3 महिने)
  12. प्रदीप विलास मोटे – 12 मे 2025 ते 12 ऑगस्ट 2025 (3 महिने)

या कारवाईमुळे पुजारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली असून, काही पुजाऱ्यांनी संस्थान प्रशासनाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवत संबंधित कारवाईच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे, मंदिर प्रशासनाने मंदिराच्या अनुशासनात्मक धोरणांप्रती कटिबद्धता व्यक्त करत ही कारवाई नियमबद्ध आणि आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तुळजाभवानी मंदिर हे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठ असून, येथे दररोज हजारो भाविक भेट देत असतात. त्यामुळे मंदिरातील शिस्त व धार्मिक कार्यपद्धतींचे पालन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अशा पार्श्वभूमीवर संस्थानचे हे पाऊल भविष्यात पुजारी वर्गासाठी एक इशारा मानला जात आहे.

शिक्षण विस्ताराधिकारी दादासाहेब घोगरे यांना राज्यस्तरीय गौरव पुरस्कार,

पुरस्कार वितरण १८ मे रोजी लातूरमध्ये मान्यवरांच्या उपस्थितीत

परंडा, दि. १४ मे (प्रतिनिधी) – डोंजा (ता. परंडा) येथील रहिवासी व तांदुळवाडी बीटचे शिक्षण विस्ताराधिकारी दादासाहेब घोगरे यांची मानव जीवनगौरव व मानव विकास राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. १९८८ पासून त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यात केलेल्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना “उत्कृष्ट अधिकारी” या सन्मानाने गौरविण्यात येणार आहे.

हा पुरस्कार दि. १८ मे रोजी लातूर येथील दयानंद कॉलेज सभागृहात भव्य समारंभात प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती पंढरपूरचे सहकार्याध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर, जागतिक कीर्तीचे भागवताचार्य पं. रमाकांत व्यास, प्रसिद्ध गायक डॉ. अंबरीष महाराज देगलूरकर व महाराष्ट्र राज्याचे सहकारमंत्री मा. बाबासाहेब पाटील हे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.

या गौरवप्राप्त निवडीबद्दल परंडा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी अशोक खुळे, भूम प.स.चे गटशिक्षणाधिकारी राहुल भट्टी, परंडा प.स.चे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी अर्जुन जाधव, सेवानिवृत्त गटशिक्षणाधिकारी बाळकृष्ण मुळे, तसेच शिक्षण विस्ताराधिकारी सूर्यभान हाके, शिवाजी काळे, गटशिक्षण कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, तांदुळवाडी बीटमधील केंद्रप्रमुख भागवत घोगरे (डोंजा) व आनंद गायकवाड (तांदुळवाडी), बीटमधील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, तंत्रस्नेही शिक्षक आणि डोंजा व परिसरातील ग्रामस्थ यांनी घोगरे यांचे हार्दिक अभिनंदन केले आहे.

दादासाहेब घोगरे यांच्या चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कार्याला मिळालेला हा राज्यस्तरीय सन्मान शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

पिक विमा योजनेत गोंधळ, माहितीच उपलब्ध नाही; शेतकऱ्यांची फसवणूक उघड

धाराशिव, १४ मे (प्रतिनिधी)
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकार गंभीर आहे का? की योजना केवळ विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी राबवली जाते? असा थेट सवाल आता शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. याला कारण ठरली आहे कृषी आयुक्त कार्यालयाने एका माहितीच्या मागणीवर दिलेली धक्कादायक प्रतिक्रिया – “ही माहिती आमच्याकडे नाही, पिक विमा कंपनीकडून घ्या!”


१. माहिती मागवली आणि टोलवाटोलवी

पिक विमा अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी ३० एप्रिल २०२४ रोजी केंद्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकावर आधारित माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे मागवली होती. परिपत्रक लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील किती महसूल मंडळांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्वसूचना आल्या आणि नुकसान भरपाई किती देण्यात आली, याबाबत माहिती मागण्यात आली होती.

मात्र कृषी आयुक्त कार्यालयाने या पत्राला उत्तर देताना सांगितले की, “सदर माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. ती संबंधित विमा कंपन्यांकडून घ्यावी.” सोबत विमा कंपन्यांची यादी देण्याचीही ‘कठोर दक्षता’ त्यांनी घेतली. हा सल्ला धक्कादायक असून शासनाची ही भूमिका जबाबदारी झटकणारी असल्याचा आरोप होत आहे.


२. केंद्र शासनाचे ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक – शेतकऱ्यांवर अन्याय

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत हे परिपत्रक केंद्र सरकारने काढले. त्यानुसार, एखाद्या महसूल मंडळात २५% पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्यास, एकूण नुकसानभरपाईपैकी केवळ २५% रक्कमच शेतकऱ्यांना दिली जाते. उर्वरित ७५% रक्कम थांबवण्यात येते. या तरतुदीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.


३. धाराशिव जिल्ह्यातील स्थिती भयावह

खरीप २०२३ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३२ महसूल मंडळांमध्ये २५% पेक्षा जास्त पूर्वसूचना देण्यात आल्या. परिणामी, ७८० कोटी रुपयांचे नुकसान असतानाही केवळ २६० कोटींची भरपाई मिळाली.
खरीप २०२४ मध्ये तर सर्वच ५७ महसूल मंडळांत जास्त पूर्वसूचना आल्या असून केवळ २५० कोटींची भरपाई मिळाली आहे.
दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचे एकूण १५८० कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाईशिवाय राहिले आहे.


४. शासनाकडे माहितीच नाही, विमा कंपन्यांकडे सगळी सूत्रे

या गंभीर आकडेवारीवरून योजना कोण चालवतंय – शासन की विमा कंपन्या? हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या माहितीबाबत शासनाने हात झटकणे ही निष्काळजीपणाची परिसीमा आहे. विमा कंपन्यांकडे सगळी माहिती असावी आणि शासन अनभिज्ञ असावे, हेच सूचित करते की विमा कंपन्यांचाच वरचष्मा आहे.


५. अनिल जगताप यांची प्रतिक्रिया

“पिक विमा योजना राबवताना राज्य शासन गंभीरच नाही. गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांनी तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी योजना त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसते आहे. शासनाने त्वरित या योजनेत सुधारणा कराव्यात,” अशी मागणी पिक विमा याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी केली.


शेतकऱ्यांचे नुकसान, शासनाची उदासीनता आणि विमा कंपन्यांचा एकाधिकार — या त्रिसूत्रीवर पिक विमा योजना सध्या उभी आहे. योजना खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी होण्यासाठी शासनाची स्पष्ट भूमिका, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि माहितीचा खुलेपणा आवश्यक आहे.

मंदिर संस्थान कार्यालयात पुजाऱ्याचा धुडगुस; मद्यधुंद अवस्थेत तोडफोड – गुन्हा दाखल

तुळजापूर, ता. 14 (प्रतिनिधी): श्रीतुळजाभवानी मंदिर संस्थान प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर संतप्त झालेल्या पुजारी अनुप कदम यांनी मद्यधुंद अवस्थेत मंदिर संस्थान कार्यालयात येऊन तहसीलदार तथा संस्थान व्यवस्थापकांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत गोंधळ घालून तोडफोड केली. या प्रकारामुळे संस्थान प्रशासनाने तुळजापूर पोलिस ठाण्यात त्यांच्या विरोधात गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनांक 13 एप्रिल रोजी अनुप कदम यांनी मंदिराच्या व्हीआयपी गेटवर सुरक्षा रक्षकांशी धक्काबुक्की करत शिवीगाळ केली आणि जबरदस्तीने मंदिरात प्रवेश केला. त्यानंतर 15 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी तथा संस्थान अध्यक्ष यांच्या कार्यालयीन दालनात अप्पर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याशी हुज्जत घालून वाद निर्माण केला. याच दिवशी त्यांनी सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवत, संस्थानच्या सीसीटीव्ही कंट्रोल रूमचा दरवाजा लाथ मारून उघडल्याची घटना घडली.

ही सर्व प्रकरणे सुरक्षा रक्षक पुरवठादार कंपनी SISPL Pvt. Ltd. कडून प्राप्त अहवालाद्वारे स्पष्ट झाली असून, त्याची पुष्टी संस्थान प्रशासनाने सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे केली आहे. यानंतर प्रशासनाने 12 मे रोजी अनुप कदम यांना देऊळ कवायत कायदा 1954 च्या कलम 24 व 25 अंतर्गत तीन महिन्यांच्या मंदिर प्रवेश बंदीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

मात्र याचा राग मनात धरून, दिनांक 13 मे रोजी अनुप कदम यांनी पुन्हा एकदा मद्यधुंद अवस्थेत मंदिर संस्थान कार्यालयात येत तहसीलदारांना उद्देशून अश्लील भाषेचा वापर केला. यावेळी त्यांनी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची काच हाताने फोडली.

या प्रकारानंतर मंदिर संस्थान प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत तुळजापूर पोलिस ठाण्यात अनुप कदम यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 221 (सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन), 352 (दमदाटी), आणि 324(4) (सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
या घटनेमुळे संस्थान परिसरात खळबळ उडाली असून, भाविकांमध्ये संतापाची भावना आहे.