मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील 80-110 मॉडेल (बीड पॅटर्न) अंतर्गत 1313 कोटी 26 लाख रुपयांची प्रलंबित रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी कृषी अभ्यासक अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्य शासनाने सन 2020-21 पासून पिक विमा योजनेमध्ये 80-110 टक्केचे मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलनुसार जर कंपनीला विमा हप्ता म्हणून 100 कोटी रुपये देण्यात आले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना 75 कोटी रुपये भरपाई दिली, तर 20 कोटी रुपये कंपनीकडे राहतात आणि उर्वरित 5 कोटी रुपये शासनाला परत द्यावे लागतात. त्याचवेळी, 110 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई झाल्यास कंपनीला स्वतःचे 10 टक्के अधिक घालून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागते, तर 110 टक्क्यांच्या पुढील भरपाईसाठी शासन मदत करते.
या मॉडेलनुसार 2020-21 ते 2023-24 रब्बी हंगाम पर्यंत शासनाला विमा कंपन्यांकडून अपेक्षित परतावा 3403 कोटी 52 लाख रुपये होता. यापैकी 2090 कोटी 26 लाख रुपये मिळाले असून 1313 कोटी 26 लाख रुपये अजूनही प्रलंबित आहेत, ही माहिती कृषी आयुक्तालयाने अनिल जगताप यांच्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर उत्तरादाखल दिली आहे.
याशिवाय, 110 टक्क्यांपलीकडील नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 2405 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत करायची होती, त्यापैकी 2158 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून 247 कोटी रुपये अजूनही विमा कंपन्यांना देणे बाकी असल्याची माहितीही उघड झाली आहे.
अनिल जगताप यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देताना अनेक वेळा अडथळे निर्माण करतात, परंतु राज्य शासनाची मोठी रक्कम त्यांच्या कडे अडकून पडलेली आहे. ही रक्कम तातडीने वसूल करणे आवश्यक आहे.”
राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही आणि याचा परिपाक शेतकऱ्यांच्या विमा लाभावर होतो आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून संबंधित विमा कंपन्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ती उपयोगात आणावी, अशी स्पष्ट मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा अडकवून ठेवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी जनतेचीही जोरदार मागणी होत आहे.
- शेतीच्या वादातून चुलत्याचा खून; डोळ्यात मिरची पावडर टाकून तलवारीने वार
- आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
- एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
- आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
- विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा