दैनिक जनमत

उस्मानाबाद जिल्हयातील 89 योजनांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत साडेचौदा कोटी मंजूर

पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या प्रयत्नांना यश; जिल्हयातील 2139 हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढणार

उस्मानाबाद,दि.16(प्रतिनिधी):- राज्यातील पूर्ण झालेल्या जलसंधारण योजनांपैकी देखभाल आणि दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या योजनांचे परिक्षण आणि दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे.त्याअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्हयातील 89 योजनांच्या दुरुस्तीच्या 14 कोटी 46 लाख 54 हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्य शासनाने आज प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्पांच्या दुरुस्तीनंतर जिल्हयात 2138.74 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होऊन 106.94.70 स.घ.मी.पाणी साठा पुनर्स्थापित होणार आहे.राज्याचे मृत व जलसंधारण मंत्री तथा उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या प्रयत्नामुळे ही प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

  या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.औरंगाबाद येथील जलसंधारण अधिकारी,मृद व जलसंधारण विभाग यांनी आपल्या स्तरावर सर्व अंदाजपत्रकांची छाननी आणि तपासणी केले आहे.सर्व बाबींचा विचार करुन उस्मानाबाद जिल्हयातील 89 कामे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या सुधारित आराखडयात द्वितीय प्राधान्यक्रमात समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे विचाराधीन होते.त्यानुसार मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजने अंतर्गत औरंगाबाद प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकून 89 दुरुस्ती योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत 14 कोटी 46 लाख 54 हजार इतकी आहे.

या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना पुढील अटीं आणि शतींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी ठेकेदारास निविदेत अटी घालून बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाणी वापर संस्थांची स्थापना होईपर्यंत निविदेच्या 10 टक्के रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करण्यात येणार आहे. पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर ही रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत संस्था स्थापित होऊ शकत नसल्यास सविस्तर कारणमीमांसेसह प्रस्ताव शासनास सादर करुन शासनाच्या मान्यतेनंतर कपात केलेला 10 टक्के निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. पाणी वापर संस्था स्थापन केल्याबद्दल ठेकेदारास मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र.: लपायो-2018/प्र.क्र : 177/ जल-1 दि. 20-07-2018 मधील भाग C नुसार मानधन देण्यात येणार आहे.

याबरोबर शासन निर्णय दि. 20 जुलै 2018 मधील तरतुदीनुसार दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी, दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा पाच वर्ष राहील, दुरुस्तींच्या कामांचे Geotag आणि वेळेसह व्हिडीओ चित्रिकरण बंधनकारक राहील, हे काम झाल्यानंतर 50 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर, 75 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर, 100 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रिकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडीओ चित्रिकरणाचा कालावधी किमान तीन मिनिटांचा आवश्यक राहील. काम सुरु करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रिकरण सुरुवात करुन दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रिकरण करण्यात यावे. 

व्हिडीओ चित्रिकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी आणि कंत्राटदार त्यांच्या प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोनवेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्यक आहे. चित्रिकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यामध्ये उपअभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रिकरणाचा पेनड्राईव्ह सादर करावा. तसे मोजमाप पुस्तिकेत नमुद करावे. या चित्रिकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी आणि या निर्णयातील सूचनांप्रमाणे चित्रिकरण नसल्यास देयक पारित करु नयेत. चित्रिकरणाची किमान 15 सेकंदाची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओ पोर्टलवर अपलोड करण्यात यावी. 

कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी , जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण चाचण्या मापदंडानुसार कराव्या लागणार आहेत. क्रॉस चेकिंगसाठी इतर विभागाच्या अखत्यारीतील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांनी दुरुस्तीचे काम सुरु असताना तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्ती प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी करावयाची आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता आणि गुणनियंत्रण पथकाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत, दुरुस्तीचा खर्च हा 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त येत असेल अशा योजनांची दुरुस्तीची अंमलबजावणी शासन निर्णय 20 जुलै 2018 मधील मार्गदर्शक सूचना क्र.7(1) मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी.

गाळ काढण्याचे काम हे लोकसहभागातून, रोहयोतून किंवा यांत्रिकी विभागामार्फत करण्यात यावे. कामांची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आणि उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची असेल. दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांच्या स्तरावर तपासणी केली असल्यास प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चुकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार राहतील. केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. ज्या योजनांची दुरुस्ती केल्यावर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होत नाही, अशा योजनांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येऊ नये. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. मुजयो-2020/प्र.क्र.76/जल-1,दि. 17 फेब्रुवारी 2021 मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे. 

उस्मानाबाद,दि.16प्रतिनिधी:- राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागातर्फे नव्याने बांधण्यात आलेल्या चेकडॅम मुळे त्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे. जवळच्या सिंचन विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या उपलब्ध पाण्याचा योग्य प्रकारे वापर करुन आपल्या उत्पादनात वाढ करावी आणि आर्थिक प्रगती साधावी, असे आवाहन राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी आज केले आहे.

जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील हंगरगा (तुळ) आणि बोरदनवाडी येथील चेकडॅम तसेच दिपकनगर (कामठा तांडा) येथील पाझर तलावाच्या कामांची पाहणी आणि जलपूजन कार्यक्रमात  औपचारिकरित्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना हे आवाहन श्री.गडाख यांनी केले. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी चेतन कलशेट्टी, उपअभियंता (जलसंधारण) महादेव आदटराव आदी उपस्थित होते.

हंगरगा (तुळ) येथील चेकडॅमवर 33 लाख 10 हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. 30.10 चौरस कि.मी. अशी या चेकडॅमची लांबी आहे, तर उंची 1.00 मीटर आहे. गेटची संख्या 10 नग असून गाळ्यांची संख्या संख्या पाच आहे.या चेकडॅमची 30.91 सघमी पाणी साठवण्याची क्षमता आहे.सिंचन क्षमता 6.00 हेक्टरची आहे.बोरनदवाडी येथील चेकडॅमवर 37.05 लाख रुपये खर्च झाला आहे.18.58 चौ.से.मी चे पाणलोट क्षेत्र असून या चेकडॅमची लांबी 33.00 मीटर तर उंची 1.00 मीटर आहे.गेटची संख्या 10 नग,तर गाळयांची संख्या पाच नग आहे.या चेकडॅमची साठवण क्षमता 36.00 सघमी आहे.सिंचन क्षेत्र 7.00 हेक्टरचे आहे.

 जि.प.च्या जलसंधारण विभागातर्फे दिपकनगर (कामठा तांडा) येथील पाझर तलावाचे काम केले आहे. या कामावर 9 लाख 39 हजार 63 रुपये इतका खर्च झाला आहे.या पाझर तलावाची साठवण क्षमता 128 सघमी आहे.तर सिंचन क्षमता 33.30 हेक्टर आहे. या तलावाची लांबी 210 मीटर आहे.

 तुळजापूर ऑक्सीजन टँकची पाहणी

कोरोनाच्या संभाव्य तिस-या लाटेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणाना मोठया प्रमाणात सुविधा निर्मितीसाठी प्रयत्न आहे.त्याचाच भाग म्हणून तुळजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात 13 के एम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टॅकची उभारणी  करण्यात आली आहे.या टॅकचे काम पूर्ण झाले आहे.त्यास भेट देऊन आज पालकमंत्री श्री.शंकरराव गडाख यांनी पाहणी केली आणि काही महत्वपूर्ण सूचनाही यावेळी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. प्रामुख्याने अशा टँक मधून ऑक्सिजनची गळती होणार नाही, त्याची खबरदारी घेण्यात यावी. त्यासाठी  व्यवस्था करावी. या ऑक्सिजनचा नेमका आणि योग्य  प्रकारे वापर व्हावा म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे आदी सूचनाही यावेळी श्री.गडाख यांनी केल्या. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ.किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.डी.के. पाटील, तुळजापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.चंचला बोडखे आणि तेथील वैद्यकीय कर्मचारी-डॉक्टर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.गडाख ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीतून चेकडॅमवर

धरण, पाझर तलाव, साठवण तलाव किंवा चेकडॅमची ठिकाणं ही आडवाटेवर असतात.कारण योग्य ठिकाण पाहुनच त्यांची बांधकामं केली जातात. त्यामुळे अशा ठिकाणावरपोहचण्यासाठी सरळ धोपट, पक्का रस्ता असेलच असे सांगता येत नाही. आजही ही परिस्थितीहोती. पालकमंत्री श्री.गडाख हे तुळजापूर तालुक्यातील बोरनदवाडी येथील चेकडॅमच्या पाहणीआणि जलपूजनासाठी गेले असता चेकडॅमवर जाण्याच्या रस्त्यावर शासकीय वाहनं जाऊ शकतनव्हती. तेंव्हा ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीची चेकडॅमवर जाण्यासाठी सोय करण्यात आली होती. गावकऱ्यांचाउत्साह आणि अधिकाऱ्यांनी सुरक्षिततेला दिलेलं प्राधान्य, यामुळे पालकमंत्र्यांनी जातानाट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीतून चेकडॅमपर्यंतचा प्रवास केला. सोबत खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ.कैलासपाटील, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता आणि इतर अधिकारी होते. चेकडॅमवरुनपरतताना मात्र पालकमंत्र्यांनी दुचाकीला प्राधान्य देऊन दुचाकीवरुन प्रवास केला

 १) दिनांक  १७  सप्टेंबर  २०२१ रोजी  उस्मानाबाद  जिल्ह्यामध्ये शहरी भागामध्ये   १२  लसीकरण केंद्रावर  १८  वर्षाच्या वरील  नागरिकांना ऑन स्पॉट पद्धतीने मिळणार  कोविशील्ड लसीचा डोस

       उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ सप्टेंबर  २०२१ रोजी शहरी भागामध्ये  १२  लसीकरण केंद्रावर १८  वर्षाच्या वरील  नागरिकांना कोविशील्ड लसीचा पहिला आणि दुसरा डोस दिला जाणार आहे.लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना आपले आधार कार्ड/ पॅन कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पासपोर्ट /मतदाता कार्ड इत्यादी पैकी ओळख पत्र सोबत बाळगावे. या केंद्रांवर १८  वर्षाच्या वरील  वयोगटातील नागरिकांना तसेच जेष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारी व्यक्ती ,दिव्यांग यांना प्राधान्याने   कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस दिला जाणार आहे,तसेच ज्या १८  वर्षाच्या वरील  लाभार्थ्यांना कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस घेऊन ८४ दिवस पूर्ण झालेले आहेत अशाच  लाभार्थ्यांना दूसरा डोस दिला जाणार असल्याने इतर लाभार्थ्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन गर्दी करू नये .

लसीकरणाची वेळ सकाळी ९ वाजल्या पासून दुपारी २  वाजेपर्यंत आहे. दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१  रोजी सायंकाळी चार  वाजल्यापासून ऑनलाईन बुकिंग करणे करिता स्लॉट्स खुले करण्यात आलेले आहेत. ऑनलाईन नोंदणी करून स्लॉट बुक केलेल्या नागरिकांसाठी आणि ऑन स्पॉट नोंदणी करून लस घेण्यासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र रांगा ठेवण्यात येणार आहेत. ऑन स्पॉट नोंदणी करू इच्छित लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना ज्या मोबाईल क्रमांकावर ऑन स्पॉट नोंदणी करायचे आहे तो मोबाईल सोबत बाळगावा. लसीकरण केंद्रावर प्रथम येणाऱ्या लाभार्थ्यांना क्रमाने लसीकरण केले जाणार आहे. यावेळी केंद्रावरील उपलब्ध डोसच्या संख्येच्या प्रमाणातच टोकण वाटप करण्यात येणार आहेत. लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका व पोलीस प्रशासन यांनी गर्दी नियंत्रित करून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आणि लसीकरणामध्ये मदत करावी आणि उपस्थित लाभार्थ्यांनी गर्दी न करता कोविड च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत आणि शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत लस घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.

लसीकरणाची वेळ सकाळी ९ वाजल्या पासून दुपारी २  वाजेपर्यंत आहे. तसेच ऑन स्पॉट नोंदणी करून लस घेण्यासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र रांगा ठेवण्यात येणार आहेत. ऑन स्पॉट नोंदणी करू इच्छित लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना ज्या मोबाईल क्रमांकावर ऑन स्पॉट नोंदणी करायचे आहे तो मोबाईल सोबत बाळगावा. लसीकरण केंद्रावर प्रथम येणाऱ्या लाभार्थ्यांना क्रमाने लसीकरण केले जाणार आहे. यावेळी केंद्रावरील उपलब्ध डोसच्या संख्येच्या प्रमाणातच टोकण वाटप करण्यात येणार आहेत. लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका व पोलीस प्रशासन यांनी गर्दी नियंत्रित करून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आणि लसीकरणामध्ये मदत करावी आणि उपस्थित लाभार्थ्यांनी गर्दी न करता कोविड च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत आणि शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत लस घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.

       उस्मानाबाद,दि.15(प्रतिनिधी):-ई पीक पहाणी या अभियानामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यातील वानेवाडी येथील 331 शेतकऱ्यांनी शंभर टक्के ई पीक पाहणी ॲपच्या माध्यमातून पूर्ण करुन 100 टक्के कामकाज केले आहे. वानेवाडी हे उस्मानाबाद जिल्हयातील पहिले गाव ठरले आहे.

    यामध्ये नायब तहसीलदार तुषार बोरकर,मंडळ अधिकारी ए.बी.तिर्थकर,मंडळ कृषी अधिकारी श्री.देशमुख,कृषी सहाय्यक वैभव प्रभाकर लेनेकर आणि तलाठी आर.बी.पाटील यांनी उत्कृष्ट काम केले.तसेच कोंड (ता.उस्मानाबाद) येथे 1950 शेतकरी खातेदारांपैकी 1311 खातेदारांनी पीक पाहणी पूर्ण करुन चार आकडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे उत्कृष्ट कार्य केले.यामध्ये कृषी सहाय्यक श्रीमती संगीता भारतराव लाड आणि तलाठी बी.एस.लाकाळ यांनी उत्कृष्टी कामकाज गावातील तरुण युवकांच्या मदतीने केले.