दैनिक जनमत

उस्मानाबाद – विद्युतीकरणाच्या कामातील अनियमिततेच्या  चौकशीची संचिका गायब झाल्याने खळबळ उडाली असून आनंद नगरचे पोलीस त्या संचिकेचा शोध घेत आहेत. मात्र ती जिल्हा परिषद अध्यक्षाना अवलोकन करण्यासाठी दिली होती ती परत दिली गेली नसल्याचे लेखी खुलास्याद्वारे समोर आले आहे. तो खुलासा दैनिक जनमत च्या हाती लागला आहे.

बांधकाम विभागातील तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी एन. वी. कुंभार  यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्विय सहाय्यक भाऊसाहेब गाडे यांच्याकडे त्या संचिकेची वारंवार मागणी केली तसेच याबाबतीत त्यांनी बांधकामच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पाटील यांना देखील याबाबत अवगत केले होते. व्हॉट्स ॲप द्वारे त्यांनी केलेल्या संदेशाचा स्क्रीन शॉट देखील जोडला आहे. तो देखील जनमत च्या हाती लागला आहे.

अनियमिततेच्या या प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना लोकप्रतिनिधींचा अनावश्यक हस्तक्षेप झाल्याने कारवाईची वेळ निघून जात आहे. तक्रारदार अन्नय्या स्वामी यांच्याकडे त्या चौकशी संचिकेची सत्यप्रत उपलब्ध आहे. त्या आधारे पुढील कारवाई होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेची टर्म संपत आल्याने हे प्रकरण दडपून खाबुगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास जिल्हा परिषदेच्या स्वायत्ततेचा, जिल्हा परिषदेच्या ‘अस्मिते’चा प्रश्न उभा राहणार आहे. स्वीय सहायक गाडे ती संचिका नसल्याचे सांगतात ते कोणाच्या आशीर्वादाने? त्यांना संचिका मागवून घेण्यासाठी कोणी सांगितले होते याची देखील उकल होणे गरजेचे आहे.

४० टक्केवाल्या अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी?

या अनियमिततेच्या प्रकरणात एकूण ८ अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कार्यवाही होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यातील एक अधिकारी जिल्हा परिषदे अंतर्गत होणाऱ्या हायमास्ट कामाची लिस्ट घेऊन वरच्या मजल्यावरील पदाधिकाऱ्यांकडे नियमित जातो. जुन्या झेडपीतून नव्या झेडपीत त्या अधिकाऱ्याला केवळ कामे किती झाली? त्याचा हिशोब घालण्यासाठी बोलावले जात असल्याची चर्चा आहे. त्या कामात संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार तब्बल ४० टक्के कमिशन कसे देतात? आणि त्यासाठीच त्या अधिकाऱ्याला कसे वाचवता येईल याची तगमग त्या पदाधिकऱ्याकडून होत असल्याची चर्चा आहे. जिल्हाभरात जी कामे झाली आहेत त्याच्या गुणवत्तेची चौकशी झाल्यास सगळा घोळ समोर येईल अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांना आहे.

एकरकमी एफआरपी बाबत तत्परता दाखवावी.

रिधोरे/प्रतिनिधी(अतुल गवळी):-  साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची साखरआयुक्त या पदावरून पदोन्नती होऊन साखर कारखाना व महावितरण कंपनी यांचा दलाल या पदावर नियुक्ती झाली असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अजिनाथ परबत यांनी घोषित करत जाहीर निषेध व्यक्त केला.

तांदुळवाडी येथे शेखर गायकवाड  यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे स्वभिमानी शेतकरी संघटना,रयत क्रांती संघटना,प्रहार शेतकरी संघटना यांच्या वतीने तांदुळवाडी ता.माढा येथे दहन करण्यात आले.

पुणे विभागातील (पुणे,सातारा,सांगली,कोल्हापूर, सोलापूर)सर्व सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी अधिकारी व खाजगी कारखान्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जनरल मॅनेजर यांची काल ऑनलाइन बैठक झाली.या बैठकीत कारखान्यांकडे गाळपास येणाऱ्या ऊसबिलातून महावितरण कंपनीची वीज देयक वसुली करण्याचे पत्र देण्यात आले आहे.त्या वसुलीपोटी कारखान्यांना १०% कमिशन मिळणार आहे.

अगोदरच एकरकमी एफआरपी अधिक तीनशे रुपये अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची कारखानदारांकडे मागणी असताना व साखर कारखानदारांनी एफआरपी ची मोडतोड करून एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याचा सुलतानी घाट घातलेला आहे.कारखानदार एफआरपी ३ टप्प्यात देण्याच्या मानसिकतेत असताना मध्येच ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून थकीत वीज वसुली करण्यासंदर्भात बैठक आयोजित केली.मुळातच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कसल्याही प्रकारची कपात करता येत नाही.साखर कारखानदारांनी महावितरणचे वीजबिल शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या बिलातून देण्याचा साखर आयुक्तांनी राज्यशासनाच्या दबावाला बळी पडून घेतलेला निर्णय आहे त्याचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र निषेध करत त्याला ठाम विरोध आहे.ऊस तुटल्यानंतर १४दिवसाच्या आत एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा बंधनकारक असताना बऱ्याच कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिलेली नाही.एकरकमी एफआरपी दिली नाही तर त्या ऊसबीलाच्या रक्कमेला १५ टक्के व्याज देण्याचा कायदा असताना प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.याअधिकाराची खरोखरच कारखान्यांच्या दबावापोटी साखर आयुक्त यांना जाणीव होत नाही का?का हा कायदाच साखर आयुक्तांना माहित नाही,का साखर आयुक्त झोपेचं सोंग घेतात असा खडा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अगोदरच कोरोनामुळे व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांचा कर्दनकाळ ठरत आहे.अशी तीव्र व संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गात उमटत शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. 

ऊसबीलातून बेकायदेशीर रित्या साखर आयुक्त,कारखानदार व महावितरण कंपनीची मिटींग झाली.मुळातच शेतकरी महावितरणला एक रुपयाही देणे लागत नाही म्हणून ही वसुली बेकायदेशीर आहे जर कारखान्याने बेकायदेशीर वसुली केली तर त्या कारखान्याचे तोडफोड करण्यात येईल होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील.

—- श्री.आजिनाथ(बापू)परबत.

 जिल्हाकार्याध्यक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,सोलापूर.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सरकारच्या दबावाला बळी पडून कारखान्याला गाळपास येणाऱ्या ऊसाच्या बिलातून वीज बिल वसुलीचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याचा जाहीर निषेध.ज्या कारखान्यांच्या संचालकांनी या बैठकीला उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल त्यांचा देखील जाहीर निषेध “शेतकरी जगला तर देश जगतो”ही जर वसुली चा निर्णय घेतला तर अगोदर मेटाकुटीला आलेला शेतकरी राहिल्यासाहिलेला कंबरड्यातून मोडेल.

— राजाभाऊ शिंदे.

तालुकाध्यक्ष,

प्रहार अपंग क्रांती संघटना,माढा

 ऊसाच्या एकरकमी एफआरपीची रक्कम कायद्याने १४दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असताना  अद्याप २२ कारखान्यांनी दिली नाही.इतर कारखानदारांनी दिली पण ती एकरकमी न देता ३टप्प्यात दिली.ऊस गेल्यानंतर १४दिवसांच्या आत नाही जमा केली तर १५% व्याजसह रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा कायदा असताना त्याची दखल घ्यायला साखर आयुक्तांना वेळ नाही.साखर आयुक्त या नात्याने तक्रार करुन देखील तुम्हाला शेतकऱ्यांची दखल घ्यायला वेळ नाही महावितरणने पत्र देतात वसुलीसाठी लगेच बैठकीचे आयोजन करता.साखर आयुक्तांना कदाचित आपल्या कर्तव्याची व अधिकाराची जाणीव नसावी.

— सत्यवान(अण्णा)जाधव. जिल्हाकार्याध्यक्ष,रयत क्रांती संघटना,सोलापूर.

 कारखान्याच्या इतर महत्त्वाच्या कामांमुळे या बैठकीस हजर राहता आले नाही.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संमती असेल तरच साखर कारखाने ऊसबिलातून महावितरणच्या थकीत वीजबिलांची वसुली करता येणार आहे.असा कारखानदारांचा सूर ऐकायला मिळत आहे.

— श्री.संतोष दिग्रजे.

एम.डी.

कै.विठ्ठलराव शिंदे सह.साखर कारखाना पिंपळनेर.

जे ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस बिलातून महावितरणच्या थकीत विजबिल कपातीसाठी संमती देतील त्यांचेच बिल कपात करण्यात येईल. ऊसबीलातून वीजबिल कपात करण्याच्या विषयांवर सर्व साखर कारखानदारांची बैठक होऊन निर्णय घेण्यात येईल.साखर आयुक्त जे गाईडलाईन देतील त्यानुसार त्याचे पालन केले जाईल.

— श्री.एच.एस.डांगे.

कार्यकारी सल्लागार.

विठ्ठल कार्पोरेशन,म्हैसगाव.

प्रतिनीधी/- 

धाराशिव साखर कारखाना लि चोराखळी उस्मानाबाद (युनिट क्र.१) सन२०२१-२२ च्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ सौ. स्नेहल श्री.विजयकुमार देशमुख व सौ. सुचिता श्री.रविराजे देशमुख या उभयतांच्या शुभहस्ते करण्यात आला तसेच काट्यावर भरून आलेल्या वाहनांचे पूजन कारखान्याचे चेअरमन अभिजीत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी चेअरमन अभिजीत पाटील म्हणाले, सर्वाधिक पाऊस चांगला पडल्याने उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात ही पहिल्यांदाच सर्व धरणे, तळे, नाले, ओढे, नद्या तुडूंब वाहत आहेत. त्याच अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी सुद्धा नवीन ऊसाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढवावे. येणाऱ्या दिवाळी सणानिमित्त कामगारांची हि दिवाळी गोड व्हावी याकरिता  कामगारांना १५ दिवसाचा पगार बोनस म्हणून देण्याचे जाहीर केले. शेतकरी बांधवांना १३६रू. बील खात्यावर जमा करण्यात येईल असे पाटील म्हणाले. तसेच येणाऱ्या हंगामात उच्चांक गाळप करण्याचा मानस आहे. यावेळी कारखान्यातील अधिकारी कर्मचारी, कामगार व शेतकरी सभासद बांधव, तोडणी ठेकेदार यांना शुभेच्छा दिल्या. 

याप्रसंगी कारखान्याचे संचालक श्री.रणजीत भोसले, श्री.दिपक आदमिले, श्री.विकास काळे, येरमाळा श्री.सुनील पाटील, श्री.रणजीत कवडे, श्री.सुमित जगदाळे, यासह ऊस उत्पादक शेतकरी, वाहतूक ठेकेदार कारखान्याचे अधिकारी जनरल मॅनेजर गायकवाड, प्रवीण बोबडे, चिफ केमिस्ट, चिफ इंजिनीअर, शेतकीअधिकारी, तसेच कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.

उस्मानाबाद –

आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी श्री सिध्दीविनायक ॲग्रीटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कारखान्याचा बॉयलर पूजनाचा समारंभ उत्साहात संपन्न झाला.सदरचा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री.ओमप्रकाश काका कोयटे यांच्या हस्ते व महाराष्ट्र राज्य मल्टीस्टेट फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री.सुरेश आण्णा वाबळे यांच्या प्रमुख उस्थितीमध्ये झाला.

यावेळी संत नागेबाबा मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.कडूभाऊ काळे, लोकमंगल मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.रोहन देशमुख, मोहेकर मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.हनुमंत मडके, रूपामाता उद्योग समूहाचे अध्यक्ष ॲड.श्री.व्यंकटराव गुंड, यशदा मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.सुधीर सस्ते, पवनराजे लोकसमृद्धी मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.जयप्रकाश राजेनिंबाळकर, लातूर मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.इसरार सगरे, साईआदर्श मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.शिवाजी आप्पा कपाळे, आदर्श महिला पतसंस्थेचे अध्यक्ष श्री.हनुमंत भुसारे, यशवंत मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.सतीश दंडनाईक, नाथ मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री. सिध्देश्वर वायकर, साईराम मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री. शाहीनाथ परभने,श्री सिद्धिविनायक परिवाराचे संस्थापक दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला. कार्यक्रमास श्री सिध्दीविनायक मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष श्री.व्यंकटेश कोरे, श्री.सतीश सोमाणी, ॲड.श्री.सचिन मिनियार, प्र.का.सदस्य ॲड.अनिल काळे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष श्री.संतोष बोबडे, श्री.साहेबराव घुगे, श्री.नागेश नाईक, श्री.शिवाजी बोधले, श्री.नारायण नन्नवरे, श्री.विजय शिंगाडे, श्री.बालाजी शिंदे, श्री.विजय रोकडे,  श्री सिध्दीविनायक ॲग्रीटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड चे कर्मचारी व सिध्दीविनायक परिवाराचे हितचिंतक व परिसरातील शेतकरी देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री सिध्दीविनायक परिवाराचे संस्थापक दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केले.  आपल्या प्रास्ताविकामध्ये तुळजापूर तालुक्यातील व परिसरातील शेतकऱ्यांची निकड लक्षात घेऊन या भागात कारखाना उभारण्याचा संकल्प केल्याचे सांगितले व कारखान्यामध्ये ऊस घातलेल्या दिवसापासून १५ दिवसामध्ये उसाचे एकरकमी बिल शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा होईल याची खात्री सुद्धा दिली.

अध्यक्षीय भाषणामध्ये ओमप्रकाश काका कोयटे यांनी श्री सिध्दीविनायक परिवाराच्या या नवीन प्रकल्पाच्या उभारणीस शुभेच्छा दिल्या.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. प्रतीक देवळे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन गणेश कामटे यांनी व्यक्त केले.

आनंद नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल…

उस्मानाबाद – जिल्हा परिषदेत गेले काही महिने अनागोंदी सुरू असून टर्म संपत आल्याने खाबुगिरी जोरात सुरू आहे. प्रत्येक फाईल मध्ये आपल्याला काही तरी मिळाले पाहिजे सहखुशिने काहीतरी द्या असे म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या गडबडीचा नवा अंक समोर आला आहे. 

सन २०१९ च्या विद्युतीकरणाच्या कामात अफरातफर झाल्याची तक्रार अन्नय्या स्वामी यांनी केली. त्या प्रकरणात संबंधित ८ अधिकाऱ्यांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यांच्यावर कारवाई देखील निश्चित झाली होती मात्र ती मूळ संचिकांच जिल्हा परिषदेतून गायब झाली आहे. बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी बळीराम मोरे यांनी आनंद नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून पो.हे.कॉ चौधरी यांच्याकडे तपास देण्यात आला आहे.

म्हणे ती फाईल लोकप्रतिनिधीच्या केबिन मध्ये गेली!

गहाळ झालेली फाईल जिल्हा परिषदेची सूत्रे हातात असणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या केबिन मध्ये गेली होती अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने ती लोकप्रतिनिधीच्या सांगण्यावरून ठेवून घेतली मात्र वापस दिली नसल्याची देखील चर्चा आहे. त्या कर्मचाऱ्याने कोणाच्या सांगण्यावरून ती फाईल घेतली?  त्या लोकप्रतिनिधीने चौकशीत दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून फाईल गहाळ करण्यासाठी मलिदा घेतला होता का? या प्रश्नांची उत्तरे त्या कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याची चौकशी झाल्यानंतर समोर येणार आहे.