पारगाव (प्रतिनिधी)भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे सामुहिक वाचन,२६/११ तील शहिद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली.पारगाव येथे ७१ वा संविधान दिनानिमित्त भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे सर्व मान्यवरांनी, ग्रामस्थांनी सामुहिक वाचन केले.सविस्तर वृत्त असे की, पारगाव येथे ७१वा संविधान दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर वाशी पंचायत समितीचे सदस्य, पत्रकार विकास तळेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य महादेव आखाडे ,सरपंच महेश कोळी उपसरपंच पंकज चव्हाण यांच्या हस्ते भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकाचे सामुहिक वाचन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व संविधानाच्या प्रस्ताविकाचे वाचन मुकेश औताने यांनी केले. त्यावेळी माजी सभापती प्रकाश मोटे, पारगाव ग्रामपंचायत सदस्य समाधान मोटे, अमित कोळी, माजी उपसरपंच डॉ.अनंत कुलकर्णी,डी.बी मोटे, बाबासाहेब हारे,पत्रकार राहुल डोके, राजेश बनसोडे, भारत गायकवाड, जितेंद्र औताने, बाळासाहेब अहिरे,अशोक मोटे, शंकर गिराम, संदीप साबळे, एकनाथ खारतुडे,नितीन माने, सचिन माने,प्रकाश रणदिवे,मनोज औताने,आकाश शिंदे, राहुल शिंदे विजय वाघमारे ,अभिजीत आठवले, रोहन निकाळजे , तसेच गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
कोव्हिड १९ या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास ५० हजाराचे सानुग्रह सहाय्य
कोव्हिड मुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या निकटवर्तीय व्यक्तीला ५० हजार रुपयाचे सानुग्रह सहाय्य मिळणार आहे त्याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ५३९/२०२१ आणि क्र. ५५४/२०२१ मध्ये दि. ३०.६.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोव्हिड १९ या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास सहाय्य प्रदान करणेबाबत वर नमूद दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्र.५३९/२०२१ मधील संकीर्ण अर्ज क्र. ११२०/२०२१ मध्ये दि. ०४ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी सविस्तर आदेश निर्गमित केले आहेत. राज्य शासनाने, महसूल व वन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीची रक्कम लाथार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होण्याकरिता योजना आखली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करणेसाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात येत असून त्यानुसार आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून लाथार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये सहाय्याची / मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. यास्तव, राज्यातील कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्रदान करणेबाबत आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
काय म्हटले आहे शासन निर्णयात
महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावली आहे, त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास रु.५०,०००/- (रु. पन्नास हजार) इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधून प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. हे सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता कोव्हिड १९ मृत्यू प्रकरणे खालीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात येतील : १) RT-PCR / Molecular Tests / RAT या चाचण्यांमधून Positive अहवाल आलेल्या ज्या व्यक्तीचे अथवा आंतररुग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल झालेल्या ज्या व्यक्तीचे Clinical diagnosis कोव्हिड १९ असे झाले होते, याच व्यक्तीचे प्रकरण कोव्हिड १९ मृत्यू प्रकरणासाठी कोव्हिड प्रकरण म्हणून समजण्यात येईल.
२) वरील प्रमाणे समजण्यात येत असलेल्या कोव्हिड १९ प्रकरणात अशा व्यक्तीचा मृत्यू अशा चाचण्यांच्या दिनांकापासून किंवा रुग्णालयात Clinical diagnosis च्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोव्हिड १९ चा मृत्यू समजण्यात येईल, जरी हा मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तीने कोव्हिड-१९ चे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरी.
३) कोव्हिड-१९ चे प्रकरणात जर व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असतांना मृत्यू रुग्णालयात झालेला असेल, जरी मृत्यू ३० दिवसाच्या नंतर झाला असेल तरी, अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोव्हिड-१९ चा मृत्यू समजण्यात येईल.
४) ज्या कोव्हिड-१९ च्या प्रकरणात व्यक्ती कोव्हिड १९ पासून बरी झालेली नव्हती, अशा प्रकरणातील व्यक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात अथवा घरामध्ये झालेला आहे आणि त्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ च्या कलम १० खाली Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) हे Form ४ व ४A मध्ये नोंदणी प्राधिकाऱ्याला निर्गमित केले आहे अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोव्हिड १९ चा मृत्यू समजण्यात येईल.
५) Medical Certificate and of Cause of Death (MCCD) मध्ये “कोव्हिड-१९ मुळे मृत्यू” याप्रमाणे नोंद नसली तरीही वरील २.१ ते २.४ मधील अटीची पूर्तता होत असल्यास, ती प्रकरणे रु. ५०,०००/ च्या सानुग्रह सहाय्यासाठी पात्र असतील.
3. हे सहाय्य मिळणेकरिता कोव्हिड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेईवाईकाने राज्य शासनाने या करिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. यासाठी अर्जदार स्वतः किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC-SPV मधून अर्ज करु शकेल.
४.
हा अर्ज दाखल करतांना अर्जदाराने खालील कागदपत्रे / माहिती सादर करणे बंधनकारक राहील.
१) अर्जदाराचा स्वतःचा तपशील, आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणी क्रमांक
२) अर्जदाराचा स्वत:चा बँक तपशील
३) मृत पावलेल्या व्यक्तीचा तपशील
४) मृत पावलेल्या व्यक्तीचे जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ खालील मृत्यू ५) इतर निकट नातेवाईकांचे नाहरकत असल्याचे स्वयं घोषणापत्र
प्रमाणपत्र
५. मृत पावलेल्या व्यक्तीचा आधार तपशील किंवा आधार नोंदणी क्रमांक, उपलब्ध असल्यास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या कोव्हिड-१९ या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या राज्यातील व्यक्तीच्या विदामध्ये (Data) उपलब्ध असलेल्या आधार क्रमांकाशी मृत व्यक्तीचा आधार क्रमांक जुळल्यास हा अर्ज संगणकीय प्रणालीवर आपोआप (Automatically) स्वीकृत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
६. ज्या अर्जदाराकडे मृत व्यक्तीचा आधार तपशील नसेल किंवा हा आधार क्रमांक वरील नमूद Data base मध्ये उपलब्ध आधार क्रमांकाशी जुळला नाही तर अशा अर्जदाराकडे Medical Certificate of cause of Death (MCCD) प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास ते तपासणीसाठी संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी निश्चित करतील अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे संगणकीयप्रणालीवर पाठविण्यात येईल. हे वैद्यकीय अधिकारी हे प्रमाणपत्र तपासून त्यात कोव्हिड-१९ हे मृत्यूचे कारण त्यात नमूद असल्यास त्यास संगणकीय प्रणालीवर सहाय्य मिळणेबाबतचा हा अर्ज स्वीकृत करतील.
७. वरील परिच्छेद ५ व ६ प्रमाणे जे अर्ज स्वीकृत होणार नाही त्या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या RT-PCR/ Molecular Tests/RAT Positive अहवाल अथवा रुग्णालयात दाखल असताना करण्यात आलेल्या आरोग्य चाचण्यांच्या अहवाल तसेच इतर कोणतीही कागदपत्रे जी अर्जदाराच्या मते हा मृत्यू कोव्हिड १९ मुळे असल्याचा सिध्द करत असेल ती अर्जदार संगणकीय प्रणालीवर upload करतील. अर्जदाराने उपलब्ध करुन दिलेली कागदपत्रे संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक मार्फत / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी यांचे कडील संबधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे संगणकीय प्रणालीवर पाठविण्यात येतील. वैद्यकीय अधिकाऱ्याने ही प्रमाणपत्रे तपासुन हा मृत्यू कोव्हिड १९ मुळे मृत्यू असल्याचे मान्य केल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज स्वीकृत करण्यात येईल.
८. कोणत्याही कारणास्तव परिच्छेद ५, ६ व ७ प्रमाणे अर्जदाराचा अर्ज अस्वीकृत करण्यात आला अथवा या प्रकरणी अर्जदारास काही तक्रार करावयाची असल्यास अर्जदारास राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याकरिता गठीत केलेल्या जिल्हा स्तरीय / म.न.पा. स्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे ऑनलाईन अपील करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या समितीचा निर्णय संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी सदर समितीच्या वतीने पोर्टलवर नमूद करतील. समितीच्या निर्णयांनुसार सहाय मिळणेबाबतचा अर्ज स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्यात येईल.
९. वरील परिच्छेद ५, ६, ७ व ८ प्रमाणे अर्ज स्वीकृत झाल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यास सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीवर अंतिम मंजूरी देईल. सर्व मंजूर प्रकरणे संगणकीय प्रणालीवर सर्वसामान्य जनतेला माहिती व सूचना / हरकतीसाठी उपलब्ध राहतील. त्यानंतर ७ दिवसांनी सदर सानुग्रह सहाय्य अर्जदाराच्या बँक खात्यावर थेट (DBT) जमा करण्यात येईल. या दरम्यान मृत व्यक्तीच्या अन्य निकट नातेवाईकास अर्ज केलेल्या निकट नातेवाईकाबाबत काही तक्रार असल्यास संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार नोंदविण्याची मुभा असेल. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यक ती छाननी करुन सानुग्रह सहाय्य कोणत्या निकट नातेवाईकांना देय असतील याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील.
१०. या योजनेची तपशीलवार कार्यपध्दती यासाठी विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे असेल. हे वेब पोर्टल कार्यन्वीत झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे याबाबत आवश्यक ती प्रसिध्दी जिल्हा / तालुका / गाव पातळीवर देतील आणि सर्व संबंधितांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करतील.
शासन निर्णय 👇👇👇
२७ नोव्हेंबर रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यात असे असेल लसीकरण
१) दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये शहरी भागातील रुग्नालायांतर्गत १३ लसीकरण केंद्रावर आणि उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत शहरी भागातील २१ लसीकरण केंद्रावर १८ वर्षाच्या वरील नागरिकांना ऑन स्पॉट पद्धतीने मिळणार कोव्हॅक्सिन लसीचा डोस
उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शहरी भागामध्ये १३ लसीकरण केंद्रावर आणि उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत शहरी भागातील २१ लसीकरण केंद्रावर १८ वर्षाच्या वरील नागरिकांना कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला आणि दुसरा डोस दिला जाणार आहे.लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना आपले आधार कार्ड/ पॅन कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पासपोर्ट /मतदाता कार्ड इत्यादी पैकी ओळख पत्र सोबत बाळगावे. या केंद्रांवर १८ वर्षाच्या वरील वयोगटातील नागरिकांना तसेच जेष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारी व्यक्ती ,दिव्यांग यांना प्राधान्याने कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला डोस दिला जाणार आहे,तसेच ज्या १८ वर्षाच्या वरील लाभार्थ्यांना कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला डोस घेऊन २८ दिवस पूर्ण झालेले आहेत अशाच लाभार्थ्यांना दूसरा डोस दिला जाणार असल्याने इतर लाभार्थ्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन गर्दी करू नये ..
टिप :- उप जिल्हा रुग्णालय कळंब येथील कोव्हॅक्सिन लसीकरण सत्र या पुढे विद्या भवन हायस्कूल ऐवजी फुले आंबेडकर वाचनालय , कळंब या ठिकाणी होईल..
प्रत्येक शाळेत संविधान उद्देशिकेचे वाचन होणार – अध्यक्षा अस्मिता कांबळे
उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत संविधान उद्देशिकेचे वाचन होऊन दैनंदिन कामकाज सुरू केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी दिली. उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणामध्ये उभारण्यात आलेल्या संविधान उद्देशिकेच्या नवीन कोनशीला उद्घाटन समारंभानंतर यशवंतराव चव्हाण सभागृह मध्ये त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक पी.पी. शिंदे, अर्थ व बांधकाम सभापती दत्तात्रय देवळकर, कृषी पशुसंवर्धन सभापती दत्तात्रय साळुंके, महिला व बालकल्याणच्या सभापती श्रीमती रत्नमाला टेकाळे,सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन दाताळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कुंभार,महिला व बालविकास चे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी बळीराम निपाणीकर, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोसले, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. येतीन पुजारी,माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी गजानन सुसर यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
यशवंतराव चव्हाण सभागृह मध्ये संविधान उद्देशिका प्रतिमेचे पूजन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजाची सुरुवात राष्ट्रगीताने केल्याची घोषणा आपण केली.मात्र यामध्ये सातत्य राहिले नाही. दर शुक्रवारी पांढरा पोशाख परिधान करण्याची नियमावली का बंद झाली असा सवाल उपस्थित केला.
अधिकारी बदलला की धोरणे बदलली.हे जिल्हा परिषदेत चालणार नाही. जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये संविधान उद्देशिकेचे वाचन सुरू करण्याची कार्यवाही तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकाच्या माध्यमातून अमलात आणावी असे अध्यक्षा कांबळे यांनी सभाग्रह सांगितले.
भारतीय संविधान उद्देशिकेचे यावेळी सामूहिक वाचन करण्यात आले.सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विम्यासाठी राष्ट्रवादी पुन्हा रस्त्यावर, येडशी येथे रास्ता रोको
विमा कंपनीचे काम ईस्ट इंडिया कंपनीसारखे संजय पाटील दुधगावकर
उस्मानाबाद – शेतकर्यांना त्वरीत आणि सरसकट विमा मिळावा, या साठी राष्ट्रवादी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरली आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते त्याची दखल न घेतल्याने आज राष्ट्रवादीने बजाज अलायन्स इन्शोरन्स कंपनीविरोधात रस्ता रोको आंदोलन केले. सोलापूर- औरंगाबाद महामार्गावर असलेल्या येडशी येथे हे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आला. जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकर्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे बजाज अलायन्स इन्शोरन्स कंपनीकडून करण्यात आले परंतू आजपर्यंत बजाज अलायन्स इन्शोरन्स कंपनीने शेतकर्यांना विमा मंजूर केलेला नाही. तसेच मागील वर्षाच्या विम्याची उर्वरित राहिलेली रक्कम अद्याप पर्यंत शेतकर्यांना दिलेली नाही.त्यासोबतच या वर्षी शेतकर्यांकडून विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने पैशाची मागणी केली आहे त्यामुळे सदर प्रतिनिधी विरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करून बजाज इन्शुरन्स विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे अशी मागणी करत सरसकट हेक्टरी 20 हजार रुपयांची मागणी या आंदोलन मार्फत करण्यात आली राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले दरम्यान जर बजाज इन्शुरन्स कंपनीने ही मागणी मान्य केली नाही तर येत्या 5 डिसेंबर रोजी मुंबई येथील त्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना आणि 26/11 मध्ये शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
२६ नोव्हेंबर रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यात असे असेल लसीकरण
१) दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये शहरी भागातील रुग्नालायांतर्गत १३ लसीकरण केंद्रावर आणि उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत शहरी भागातील २१ लसीकरण केंद्रावर १८ वर्षाच्या वरील नागरिकांना ऑन स्पॉट पद्धतीने मिळणार कोव्हॅक्सिन लसीचा डोस
उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शहरी भागामध्ये १३ लसीकरण केंद्रावर आणि उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत शहरी भागातील २१ लसीकरण केंद्रावर १८ वर्षाच्या वरील नागरिकांना कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला आणि दुसरा डोस दिला जाणार आहे.लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना आपले आधार कार्ड/ पॅन कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पासपोर्ट /मतदाता कार्ड इत्यादी पैकी ओळख पत्र सोबत बाळगावे. या केंद्रांवर १८ वर्षाच्या वरील वयोगटातील नागरिकांना तसेच जेष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारी व्यक्ती ,दिव्यांग यांना प्राधान्याने कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला डोस दिला जाणार आहे,तसेच ज्या १८ वर्षाच्या वरील लाभार्थ्यांना कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला डोस घेऊन २८ दिवस पूर्ण झालेले आहेत अशाच लाभार्थ्यांना दूसरा डोस दिला जाणार असल्याने इतर लाभार्थ्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन गर्दी करू नये .
टिप :- उप जिल्हा रुग्णालय कळंब येथील कोव्हॅक्सिन लसीकरण सत्र या पुढे विद्या भवन हायस्कूल ऐवजी फुले आंबेडकर वाचनालय , कळंब या ठिकाणी होईल..
लसीकरणाची वेळ सकाळी ९ वाजल्या पासून दुपारी ५ वाजेपर्यंत आहे. दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी चार वाजल्यापासून ऑनलाईन बुकिंग करणे करिता स्लॉट्स खुले करण्यात आलेले आहेत. ऑनलाईन नोंदणी करून स्लॉट बुक केलेल्या नागरिकांसाठी आणि ऑन स्पॉट नोंदणी करून लस घेण्यासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र रांगा ठेवण्यात येणार आहेत. ऑन स्पॉट नोंदणी करू इच्छित लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना ज्या मोबाईल क्रमांकावर ऑन स्पॉट नोंदणी करायचे आहे तो मोबाईल सोबत बाळगावा. लसीकरण केंद्रावर प्रथम येणाऱ्या लाभार्थ्यांना क्रमाने लसीकरण केले जाणार आहे. यावेळी केंद्रावरील उपलब्ध डोसच्या संख्येच्या प्रमाणातच टोकण वाटप करण्यात येणार आहेत. लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका व पोलीस प्रशासन यांनी गर्दी नियंत्रित करून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आणि लसीकरणामध्ये मदत करावी आणि उपस्थित लाभार्थ्यांनी गर्दी न करता कोविड च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत आणि शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत लस घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.
तेरणा सहकारी साखर कारखाना भैरवनाथ शुगर कडे २५ वर्ष भाडेतत्त्वावर चालवावयास दिला
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा ऐतिहासीक निर्णय
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संलग्न सहकारी साखर कारखान्यांकडील थकीत कर्ज येणेबाकीमुळे मागील २० वर्षांपासून प्रचंड आर्थिक अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. तेरणा, तुळजाभवानी व इतर ३ साखर कारखान्यांकडे जिल्हा बँकेची साधारण रू.४५०.०० कोटीची थकबाकी येणे असून संपूर्ण कर्जे एन.पी.ए. झालेली आहेत. सदरच्या साखर कारखान्यांकडील थकबाकीमुळे जिल्हा बँकेकडे बँकींग व्यवहार करण्यापुरता देखील निधी उपलब्ध नाही. जिल्ह्यातील ठेवीदार, शेतकरी, शेतमजुर यांचे साधारण रू.४६०.०० कोटीच्या ठेवी जिल्हा बँकेमध्ये जमा आहेत. अशा ठेवीदारांना त्यांना मागताक्षणी त्यांचे गरजेप्रमाणे, मागणीप्रमाणे रक्कम उपलब्ध करून देता येत नाही.
तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखाना चालू झाल्यास त्यातून जिल्हा बँकेकडे निधीची उपलब्धता होणार आहे. हे दोन्ही कारखाने मागील ८ वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या जप्तीच्या कार्यवाहीमुळे चालू होऊ शकलेले नाहीत. या दोन्ही कारखान्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये बराचसा वेळ गेलेला आहे. मागील १० वर्षांपासून जिल्हा बँक विविध कोर्टात संघर्ष करीत होती. जिल्हा बँकेने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, मा.डी.आर.टी., औरंगाबाद, मा.डी.आर.ए.टी. मुंबई येथील प्रलंबीत प्रकरणांमध्ये बँकेच्या बाजुने निकाल प्राप्त करून घेतलेले आहेत. असे असतानाही भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडुन सदरील साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यासाठी असहकार्याचे धोरण अवलंबिलेले होते. या सर्व परिस्थितीमध्ये भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाशी संपर्क करून तडजोडीने दोन्ही कारखाने भाडेतत्वावर देऊन, त्यातुन प्राप्त होणाऱ्या रक्कमेचा प्राधान्याने थकीत भविष्य निर्वाह निधीपोटी भरणा करण्याचे प्रस्ताव सादर करून जिल्हा बँकेने कारखाने भाडेतत्वावर चालवावयास देण्यासंबंधी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविले होते. सदरील ना हरकत प्रमाणपत्राची मुदत नोव्हेंबर २०२१ अखेर संपणार आहे. याबाबीचा विचार करून तेरणा व तुळजाभवानी हे दोन्ही साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याची कार्यवाही जिल्हा बँकेमार्फत पूर्ण करण्यात आलेली आहे.
तुळजाभवानी साखर कारखाना सोलापूर येथील गोकुळ शुगर वर्क्स लि. यांना १५ वर्ष कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देण्यात आलेला आहे. तसेच तेरणा साखर कारखाना हा भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि. सोनारी, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद या कारखान्यास २५ वर्ष कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय आज दि. २५/११/२०२१ रोजी झालेल्या मा. संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये सर्वानुमते व सर्व सहमतीने घेण्यात आलेला आहे. आज रोजी तेरणा कारखान्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे उस्मानाबाद व कळंब तालुक्यातील सुमारे ३५००० शेतकरी सभासदांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. तसेच कारखान्याचे कर्मचारी, परिसरातील उद्योजक, छोटे-मोठे व्यवसाईक यांचेसह कारखान्यावर अवलंबून असणाऱ्या विविध घटकांना याचा निश्चितच फायदा होणार आहे.
तेरणा व तुळजाभवानी कारखान्याकडून जिल्हा बैंकेस भाडे व इतर मार्गाने वार्षीक साधारण रू.२५ कोटी पर्यंतचे उत्पन्न प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्हा बँकेच्या विकासास, भरभराटीस चालना मिळेल. आणि बँकचे ठेवीदार, ग्राहक, कर्जदार शेतकरी यांना नजिकच्या कालावधीमध्ये न्याय देण्याचे कार्य जिल्हा बँकेकडून निश्चित होणार आहे. तेरणा व तुळजाभवानी हे दोन्ही कारखाने भाडेतत्वावर चालवावयास दिल्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार प्रेमीमध्ये आनंदाचे, उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
तेरणा बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुरेश बिराजदार यांचा सत्कार
इलेमेंटरी ग्रेड व इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षा घेण्याची कलाध्यापक संघाची मागणी
उस्मानाबाद-महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ पुणे शाखा उस्मानाबाद जिल्हा कलाध्यापक संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शासकीय रेखाकला परीक्षा इलेमेंटरी ग्रेड व इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षा घेण्यात यावे बाबत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले .सदर परीक्षा प्रतिवर्षी सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात येत असते परंतु कोरोना परिस्थितीमुळे मागील दोन वर्षापासून शाळा-कॉलेज सर्वच बंद असल्यामुळे परीक्षा न घेता दहावीच्या वर्गाच्या शैक्षणिक सन २०२१-२०२२ वर्षातील इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही ग्रेड परीक्षा गुणाचे नुकसान होऊ नये याकरिता दोन्ही ग्रेड परीक्षेचे नियोजन डिसेंबर २०२१पर्यंत करण्यात यावे यावे तसेच या परीक्षा घेण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ संपूर्ण सहकार्य करेल याचे निवेदन देण्यात आले या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री यांनी जातीने लक्ष देऊन राज्यातील सर्व कलाशिक्षक , कलाकार , कलाप्रेमी , विद्यार्थी, पालक यांच्या अपेक्षा आहेत तरी मुख्यमंत्री महोदय सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील अपेक्षा या निवेदनातून आशा बाळगण्यात आली .जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद तहसीलदारअर्चना मैंदर्गी यांना कलाध्यापक संघाचे विभागीय सहकार्यवाह तथा जिल्हासचिव शेषनाथ वाघ , जिल्हाध्यक्ष नानासाहेब बोराडे , जिल्हासदस्य पदाधिकारी शिवाजी भोसले ,मकरंद खारके , गणेश पांचाळ आदी कलाध्यापक बांधव उपस्थित होते.

























