दैनिक जनमत

 १ ) दिनांक १९  डिसेंबर २०२१ रोजी  हर घर दस्तक मोहिमे अतर्गत   उस्मानाबाद  जिल्ह्यामध्ये  उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय  अंतर्गत शहरी भागातील  ४५ टीम द्वोरे    १८  वर्षाच्या वरील  नागरिकांना ऑन स्पॉट पद्धतीने मिळणार कोव्हॅक्सिन लसीचा डोस

उस्मानाबाद – डिजिटल प्रचारतंत्राचा वापर करणारी भाजप आता पारंपरिक पोस्टरबाजीकडे वळली आहे. सरकार हरवले आहे असे पोस्टर उस्मानाबाद भाजपकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लावण्यात आले आहेत. या पोस्टरमधून ठाकरे सरकारवर खोचक टीका देखील करण्यात आली आहे.

काय आहे पोस्टरमध्ये…

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न चिघळला आहे. कित्येक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. मात्र, ठोस तोडगा नाहीच. जनतेला त्रास होतोय तो तर वेगळाच.

• आरोग्य विभागाच्या परीक्षांमध्ये सावळागोंधळ दिसून आला. पेपर फुटले, पाठोपाठ म्हाडा परीक्षांचेही पेपर फुटले. आता टीईटी परीक्षांबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.

• शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत शिक्षण खाते तोंडघशीच पडले. निर्णयही न्यायालयाकडून रद्द झाले.

एमपीएससीच्या परीक्षांबाबतही घोळ. स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येला सहा महिने उलटूनही अद्याप आयोगच कार्यान्वित झाला नाही, परीक्षा तर दूरच.

ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही हेच झाले. मागासवर्ग आयोगाची कार्यकक्षा वाढवण्याची फाइल तीन महिन्यांपासून धूळ खात पडून आहे.

• मराठा आरक्षणावर न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकार म्हणून तुम्ही कमी पडलात.

महाविकास आघाडी सरकार… अहो तुम्ही तुमचे मंत्री आणि नेते राजकीय कलगीतुऱ्यांमध्ये आणि मस्त मलईमध्ये रमले आहेत. सामान्य जनता होरपळून निघतेय. तुम्ही परत या. जिथे असाल तिथू परत या. ठोस निर्णय घ्या. लोकांना दिलासा द्या. सरकार म्हणून काही तरी ‘करून दाखवा’.

आपल्या प्रतीक्षेत, महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनता अश्या आशयाचे पोस्टर लावून भाजपने सरकारवर  नवे टीकास्त्र सोडले आहे.

 जे विम्यापासून वंचित आहेत त्यांनी ग्रामपंचायतकडे तक्रार अर्ज द्यावा

कोणत्याही परिस्थितीत ३० हजाराच्यापुढे नुकसान भरपाई मिळवून देणारच

उस्मानाबाद दि.१७ (प्रतिनिधी) – पीक विमा नुकसान भरपाईबाबत बरेच गैरसमज निर्माण झालेले आहेत. बजाज अलायन्झ विमा कंपनीशी राज्य सरकारने पीक विम्यासाठी ३ वर्षाचा करार केलेला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ३६ हजार रुपये देणे बंधनकारक व अनिवार्य आहे. मात्र काहीजणांनी विनाकारण गैरसमज निर्माण केल्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या नियमांचा बाऊ करून विमा कंपनीने ५० टक्केच विमा रक्कम दिली आहे. ही रक्कम देखील सर्व शेतकऱ्यांना दिली नसून अनेक शेतकरी यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार ग्रामपंचायत कार्यालयात दाखल करावी. या तक्रारीच्या आधारे मी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ३६ हजार रुपये मिळवून देणार आहे. विशेष म्हणजे विमा कंपनीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्यामुळे जिल्हा प्रशासन व कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून हा कारभार चालतो. त्यामुळे बजाज अलायन्झ पीक विमा कंपनीशी केंद्र सरकारचा दुरान्वये संबंध नसल्याची खुलासावजा माहिती भाजप आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१७ डिसेंबर रोजी दिली.

येथील प्रतिष्ठान भवन भाजप कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, जिल्हा समन्वयक नेताजी पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष राजसिंह राजेनिंबाळकर, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना आ. पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने दि.२७ जुलै २०२० च्या दरम्यान कृषी कृषी आयुक्तालयातील कृषी संचालक यांच्या माध्यमातून बजाज अलायन्झ विमा कंपनी बरोबर करार केला आहे. २०२९ मध्ये ८० टक्के शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यावर्षी विमा कंपनीला ५५० कोटीचा नफा झालेला आहे. विशेष म्हणजे दि. ५ मार्च २०२१ रोजी कृषी आयुक्तांनी विमा कंपनीला पत्र दिले होते. त्या पत्रात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्या नुकसानीचे जिल्हा प्रशासनाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरा व नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी असे नमूद केले होते. मात्र २५ लाखाच्या पुढील नुकसान भरपाई आदेश देण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तांना नसून ते राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे मी दि.७ सप्टेंबर २०२१ रोजी एकनाथ डवले यांना हे प्रकरण राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे देण्याची मागणी केली होती. मात्र सचिवांनी याबाबत साधी बैठक घेतली नाही किंवा तसे आदेश देखील दिले नाहीत असे त्यांनी सांगितले. तर नुकसान भरपाई देण्यासाठी जी नियमांवली आहे. त्यातील २६ नंबरच्या नियमानुसार जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात बैठक घेण्याची तरतूद आहे. या बैठकीसाठी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधी सह राज्याच्या कृषी विभागाचे मुख्य सचिव उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. मात्र पालकमंत्र्यांनी देखील याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

पीक कापणी प्रयोग दि. १५ ऑक्‍टोबर ते १५ नोव्हेंबर या दरम्यान केले जातात. जर या कालावधीत अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक संकट उद्भवून पिकाचे नुकसान झाले तर ५० टक्के व पीक कापणी प्रयोगानंतर नुकसान झाले तर ५० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र जिल्ह्यात २२ ते २७ सप्टेंबर या दरम्यान अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे काही मंडळी केंद्र सरकारच्या त्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढीत आहेत. हाच आधार घेत विमा कंपनीने १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची ५० टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे सुरू केले आहे. मात्र १५ ऑक्‍टोबर ते १५ नोव्हेंबर या दरम्यान अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेले नसल्यामुळे १०० टक्के नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना देणे विमा कंपनीचे आद्य कर्तव्य असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

वंचित शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतकडे तक्रारी अर्ज दाखल करावेत

ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपनीने दिलेली नाही. ते शेतकरी विमा कंपनीच्या कार्यालयात तक्रार अर्ज दाखल करीत आहेत. मात्र त्या अर्जावर विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सही, शिक्का त्या पोहोच पावती देत नाहीत. तर कृषी विभागात अर्ज देण्यासाठी गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात आपले अर्ज संबंधित कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वंचित शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज त्यांच्याकडे दाखल करावेत व त्यावर पोच घ्यावी, असे आवाहन आ.पाटील यांनी केले आहे.

कृषी सचिवांना न्यायालयात खेचणार 

राज्याच्या कृषी सचिवांना पीक नुकसान विमा रक्कम मिळण्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यांनी याबाबत कुठलीच कारवाई केली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काच्या पीक विमा रकमेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी सचिवांना न्यायालयात खेचणार याचा स्पष्ट निर्वाळा त्यांनी दिला.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात वाहतुकीला शिस्त लागावी तसेच अवैध वाहतूक करणे वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करणे आदी कारणावरून ई- चालान प्रमाणालीद्वारे वाहन धारकावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे. १ डिसेंबर पासून या दंडात्मक नियमात सुधारणा करण्यात आली असून नियम मोडणाऱ्या वाहनावर दंड आकारला जाणार आहे.

मोटर वाहन सुधारणा अधिनियमांतर्गत ई – चालान दंडात्मक कार्यवाहीत सुधारणा करण्यात आली आहे. वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता दुप्पटीने दंड आकारला जाणार आहे. विविध नियम व आकारण्यात आलेला दंड पुढील प्रमाणे आहे. यामध्ये नवीन दंडाची रक्कम दिलेली आहे. पोलिस आदेशाचे पालन न करणे प्रथम अपराध ५०० रुपये तर द्वितीय अपराध १५०० रुपये, अनाधिकृत वाहन चालक ५ हजार रुपये, विना लायसन्स वाहन चालविणे ५००० रुपये, परवाना संपूनही वाहन चालविणे ५००० रुपये, वाहनाची शर्यत लावणे प्रथम अपराध ५००० रुपये, द्वितीय अपराध १० हजार रुपये,विनाकारण हॉर्न वाजविणे प्रथम ५०० रुपये  तर द्वितीय अपराध १५०० रुपये, विना विमा वाहन चालविणे प्रथम अपराध २ हजार रुपये तर द्वितीय अपराध ४ हजार रुपये, वेग मर्यादेचे उल्लंघन दुचाकी १ हजार रुप्ये, ट्रॅक्टर १५०० रुपये, हलकी वाहने ४ हजार रुपये , फॅन्सी नंबर प्लेट लावणे याबाबत प्रथम ५००, द्वितीय व त्यानंतर १५०० रुपये, विना हेल्मेट प्रथम ५००, द्वितीय व त्यानंतर १५०० रुपये, १६ वर्षाखालील व्यक्तीने वाहन चालविण्यास ५०००रुपये,अवैध प्रवासी वाहतूक ५००० रुपये, अवैध पीयूसीसी प्रथम ५०० रुपये व द्वितीय १५००० रुपये,वाहन चालविताना मोबाईल फोनवर बोलणे प्रथम दुचाकीसाठी एक हजार रुपये, तीनचाकी वाहनासाठी दोन हजार रुपये, जड वाहनासाठी चार हजार रुपये, द्वितीय अपराध चार हजार  दंड आकारला जाणार आहे.

 उस्मानाबाद – जिल्ह्यात गत दोन महिन्यापासुन जिल्हयात विविध ठिकाणी सामुहीक धाड सत्र आयोजीत करुन अवैध मद्य निर्मीती केंद्रावार कार्यवाही करण्यात येत आहे. जिल्हयातील अधिकारी सतर्क राहुन सदर मोहिमेत भरीव कामगीरी करीत आहेत.यातच दिनांक 15/12/2021 “रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार मौजे जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद येथील वैभव शत्रुघ्न् बनसोडे, वय 25 वर्षे हा” तिंत्रज- जेजला रोडवर जेजला शिवार जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद येथे त्यांचे फायदेसाठी अवैध रित्या गोवाराज्यनिर्मीत उत्पादन शुल्क चुकविलेले विदेशी दारुची विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतुक करीत असल्याची खात्रीलायक बातमी मीळाली नुसार पी.जी.कदम, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक उस्मानाबाद/लातुर, व जवान आर. आर. गिरी, एम.पी.कंकाळ,व्ही.आय.चव्हाण यांचेसह गुप्त माहिती मिळालेल्या तिंत्रज – जेजला रोडवर जेजला शिवार जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद येथे प्रो. गुन्हेकामी छापा मारला असता आरोपी वैभव शत्रुघ्न् बनसोडे, वय 25 वर्षे हा तिंत्रज – जेजला रोडवर जेजला शिवार जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद यांचे ताब्यातुन प्रो. गुन्हयाचा नमुद एकुण रु.9,51,000/- रुपये किंमतीचा गोवाराज्यनिर्मीत उत्पादन शुल्क चुकविलेले विदेशी दारुची मद्याचा मुद्देमाल मिळुण आला.

जप्त मुद्देमाल खालीलप्रमाणे

 विदेशी दारु मॅकडॉल नं-1 व्हिस्की, 180 मी.लीच्या 240बॉटल अं.किं. (गोवा राज्य निर्मीत) रु. 38400/,एक महिंद्रा कंपनीची स्कॉरपिओ चारचाकी वाहन जीचा र.नं. MH-12-MR-7882 अं. किं. 9,00,000/, एक VIVO कंपनीचा S1 मोबाईल 12,600/

एकुण मु किंमत रु 9,51,000/

 सदर गुन्हयात मिळून आलेला आरोपी व इतर यांचे विरुध्द महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 चे (ई), 81,83,90 व 108 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदरचा मद्यसाठा तो कोणला विक्री करणार कलम 65-(अ) होतो याचा तपास केला जात आहे.सदरची कार्यवाही विजय चिंचाळकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, उस्मानाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली पी.जी. कदम, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,भ.प.उस्मानाबाद/लातुर, व जवान आर. आर. गिरी, एम.पी.कंकाळ, व्ही.आय.चव्हाण यांचे पथकाने केली आहे. सदर प्रकरणांचा पुढील तपास पी.जी. कदम दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक उस्मानाबाद/लातुर हे करित आहेत.

मुंबई, दि.  कोव्हिड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास रु. 50,000 /- इतके सानुग्रह सहाय्य देण्यात बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 04.10.2021 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी प्रसारीत केला आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने Online web portal विकसित केले असून, याद्वारे कोव्हिड 19 या आजारामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल. यासाठी अर्जदाराने mahacovid19relief.in

यावर लॉगिन करणे आवश्यक राहील. तसेच यासाठी

https://epassmsdma.mahait.org/login.ht यावर देखील लिंक देण्यात आली आहे.अर्जदारास त्याच्या आधार क्रमांक, मृत व्यक्तीचा तपशील जसे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाचा तपशील (पर्यायी) या कागदपत्रांच्या आधारे त्याचा स्वत:चा मोबाईल क्रमांक वापरुन सहाय्य मिळण्यासाठी लॉगिन करता येईल. केंद्र शासनाकडे ज्यांच्या कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूची नोंद झालेली आहे अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकाचा अर्ज इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येईल. इतर प्रकरणी, कोव्हिड-19 मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशी प्रकरणे देखील इतर कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येतील. अर्जदाराकडे मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसेल तर कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाल्याच्या पुष्ठर्थ कागदपत्रे अर्जदारास अर्जासोबत द्यावी लागतील.जर एखादे प्रकरण नामंजूर झाल्यास त्यावर अर्जदारास शासन निर्णय क्र. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, न्यायिक-2021/प्र.क्र.488/आरोग्य-05, दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2021 अन्वये जिल्हास्तर / महानगरपालिका स्तरावर तक्रार निवारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण अपिल करण्याचे व या समितीस अशा प्रकरणांची सुनावणी घेऊन अंतीम निर्णय देण्याचे अधिकार असतील. अर्ज अंतिमतः मंजूर करण्याचे • अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास राहतील. सानुग्रह सहाय्यासाठी मंजूर करण्यात येणारे सर्व अर्ज 7 दिवसांकरिता वेब पोर्टलवर सार्वजनिक करण्यात येतील, जेणे करुन मृत व्यक्तीच्या योग्य वारसास सहाय्य मिळावे याकरिता त्याला अपिल करण्याची संधी मिळू शकेल.

 १) दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये शहरी भागातील रुग्नालायांतर्गत ११ लसीकरण केंद्रावर आणि उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत शहरी भागाती १७ लसीकरण केंद्रावर १८ वर्षाच्या वरील नागरिकांना ऑन स्पॉट पद्धतीने मिळणार कोव्हॅक्सिन लसीचा डोस 

उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी शहरी भागामध्ये ११ लसीकरण केंद्रावर आणि उपजिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत शहरी भागातील १६ लसीकरण केंद्रावर १८ वर्षाच्या वरील नागरिकांना कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला आणि दुसरा डोस दिला जाणार आहे.लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना आपले आधार कार्ड/ पॅन कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पासपोर्ट /मतदाता कार्ड इत्यादी पैकी ओळख पत्र सोबत बाळगावे. या केंद्रांवर १८ वर्षाच्या वरील वयोगटातील नागरिकांना तसेच जेष्ठ नागरिक, दुर्धर आजारी व्यक्ती ,दिव्यांग यांना प्राधान्याने कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला डोस दिला जाणार आहे,तसेच ज्या १८ वर्षाच्या वरील लाभार्थ्यांना कोव्हॅक्सिन लसीचा पहिला डोस घेऊन २८ दिवस पूर्ण झालेले आहेत अशाच लाभार्थ्यांना दूसरा डोस दिला जाणार असल्याने इतर लाभार्थ्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन गर्दी करू नये .

टिप :- उप जिल्हा रुग्णालय कळंब येथील कोव्हॅक्सिन लसीकरण सत्र या पुढे विद्या भवन हायस्कूल ऐवजी फुले आंबेडकर वाचनालय , कळंब या ठिकाणी होईल..   

लसीकरणाची वेळ सकाळी ९ वाजल्या पासून दुपारी ५ वाजेपर्यंत आहे. दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी चार वाजल्यापासून ऑनलाईन बुकिंग करणे करिता स्लॉट्स खुले करण्यात आलेले आहेत. ऑनलाईन नोंदणी करून स्लॉट बुक केलेल्या नागरिकांसाठी आणि ऑन स्पॉट नोंदणी करून लस घेण्यासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र रांगा ठेवण्यात येणार आहेत. ऑन स्पॉट नोंदणी करू इच्छित लाभार्थ्यांनी लसीकरणाला जाताना ज्या मोबाईल क्रमांकावर ऑन स्पॉट नोंदणी करायचे आहे तो मोबाईल सोबत बाळगावा. लसीकरण केंद्रावर प्रथम येणाऱ्या लाभार्थ्यांना क्रमाने लसीकरण केले जाणार आहे. यावेळी केंद्रावरील उपलब्ध डोसच्या संख्येच्या प्रमाणातच टोकण वाटप करण्यात येणार आहेत. लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका व पोलीस प्रशासन यांनी गर्दी नियंत्रित करून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नोंदणी आणि लसीकरणामध्ये मदत करावी आणि उपस्थित लाभार्थ्यांनी गर्दी न करता कोविड च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत आणि शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत लस घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.