दैनिक जनमत

 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणा-या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने संदर्भाधिन नमूद शासन निर्णय दि. ३०/११/२००४ अन्वये रु. २५,०००/- थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत लघु उद्योगांकरीता लागणा-या भांडवली व पायाभूत गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ इ. बाबी विचारात घेता रु.२५,०००/- इतकी थेट कर्जाची मर्यादा अल्प असल्याने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु.१,००,०००/- करण्यास महामंडळाच्या दि. २९/०९/२०२१ रोजीच्या झालेल्या मा. संचालक मंडळाच्या ११९ व्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे.

संपूर्ण शासन निर्णय

 पारा( राहुल शेळके ): वाशी तालुक्यातील सर्वच अवैध ढाब्यांवर देशी व विदेशी दारू विक्रीला ऊत आला आहे. यामुळे परमिट रूम, देशी दारू दुकान यांच्या विक्रीवर परिणाम होत आहे.  त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सर्वच अवैध दारू विक्री वर सध्या धाडसत्र सुरू आहे. यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अधिकारी सतर्क राहून सदर मोहिमेत भरीव कामगिरी करत आहेत.

        यातच दिनांक 12 फेब्रुवारी रोजी गुप्त बातमीदार यामार्फत पथकाला मिळालेल्या माहितीनुसार वाशी तालुक्यातील सारोळा (मां) येथील होटेल योगेश मध्ये अवैधरित्या देशी-विदेशी दारू विक्री होत असल्याची खात्रीलायक बातमी मिळाली. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क चे एका पथकाने हॉटेल योगेश वर छापा मारला असता आरोपी मेघराज शेषराव मोरे वय 30वर्ष या इसमाच्या ताब्यातून देशी व विदेशी ज्याची अंदाजे किंमत 18850 रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आला.

       सदर गुन्ह्यात मिळून आलेले आरोपीविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला असून सदरची कार्यवाही विजय चिंचाळकर अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क उस्मानाबाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली भीमराव ओव्हाळ दुय्यम निरीक्षक भूम यांच्या पथकाने केली आहे. पुढील तपास राज्य उत्पादन शुल्क पथक करत आहेत.

उस्मानाबाद – कर्नाटक राज्यातील रायचूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौडा यांनी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना पदावरून तात्काळ करण्यात यावे या मागणीचे निवेदन डॉ.बी.आर.आंबेडकर लाॅयर्स फोरम संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. या निवेदनात असे म्हटले आहे की कर्नाटक राज्यातील रायचूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात दिनांक २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता त्यावेळी महात्मा गांधी व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा ठेवण्यात आल्या होत्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मलिकार्जुन गौडा हे ध्वजारोहणासाठी आले असता त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा पाहताच प्रतिमा काढून टाका अन्यथा मी ध्वजारोहण करणार नाही असे उद्गार काढले आणि लगेच बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा काढून टाकली डॉ आंबेडकरांचा व राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला त्यामुळे न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौडा यांना संविधानिक पदावर राहण्याचा अधिकार नाही त्यामुळे न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौडा यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फोरम उस्मानाबाद च्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत असून मल्लिकार्जुन गौडा यांना पदावरून तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे व त्यांच्यावर योग्य ते कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन दिले या निवेदनावर कॅड इंद्रजित शिंदे, ॲड. भास्कर गायकवाड,कॅड गणपती कांबळे,कॅड मायादेवी सरवदे,ॲड. पी.ए.माने,ॲड. ए.एस.चंदनशिवे,ॲड. अर्चना गवई,ॲड. आकांक्षा माने,ॲड. नंदकुमार जकाते,ॲड. ए व्ही धेंडे,ॲड. परवेज सुबदानी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

 पाच राज्यांच्या निवडणुका, ध्रुवीकरण करण्यासाठी निर्णय असल्याचा आरोप

उस्मानाबाद –

कर्नाटक सरकारने शाळा व महाविद्यालयामध्ये ड्रेस कोड कायद्याअंतर्गत मुलींना शाळा व महाविद्यालयामध्ये परीधान करणेवर बंदी आणल्याच्या निषेधार्थ उस्मानाबाद मधील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले. तसेच पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने ध्रुवीकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. निवेदनात म्हटले आहे की, मागील जानेवारी महिन्यामध्ये कर्नाटक राज्यामध्ये उडपी येथील पी.यु.काॅलेजमध्ये ड्रेस कोड च्या नावाखाली मुस्लिम मुलींना हिजाब घालून महाविद्यालयामध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली. कर्नाटक सरकारने ड्रेस कोड करून शाळा काॅलेजमध्ये प्रेवश करण्यास मनाई करणे हे घटनेच्या कलम २५ नुसार मिळालेल्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करणारा कायदा आहे.भारतीय घटनेनुसार मिळालेल्या अधिकारानुसार धार्मिक मूलभूत गोष्टी श्रद्धा व परंपरा जपण्याचा व आचरणात आणण्याचा अधिकार आहे त्यामुळेच इस्लाम धर्मानुसार व श्रद्धेनुसार हिजाब परिधान करणे सुद्धा हे मौलिक अधिकारात येते आणि ते कोणत्याही कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याला हिरावून घेऊ शकत नाही कर्नाटक मधील जातीवादी सरकारने विद्यार्थ्यांमध्ये हिजाबवरून विष पेरण्याचे काम केले आहे ते समाजाला व देशाला  परवडणारे नाही याची तीव्रता वाढण्याआगोदर राष्ट्रपतींनी वेळीस कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामध्ये  हास्तक्षेप करून येथील पारित करण्यात आलेला कायदा रद्द करून तेथील मुस्लिम मुलींना घटनेनुसार मिळालेल्या व मुस्लिम धर्मानुसार  हिजाब परिधान करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे या निवेदनावर मसूद शेख,समीयोद्दीन मशायक,निजामोदीन मुजावर,वाजीदखान पठाण, मोहसीन शेख,जमीर शेख,जकर शेख,एजाज काझी,असलं पठाण,इमीयाज बागवान, इस्माईल शेख,खादर खान, अय्युब सय्यद,अमजद पठाण,साबेर शेख,मुजीब काझी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.