दैनिक जनमत

   पहिले राजस्थान (दिल्ली )तर दुसरे बक्षीस जेजुरी संघाने पटकाविले

पारा (राहुल शेळके ):वाशी तालुक्यातील पारा येथे दि.30 एप्रिल रोजी माजी हॉलीबॉल पटू श्री.सर्जेराव आबा पाटील व कै.सुरेश बाबुराव भराटे यांच्या स्मरणार्थ भव्य खुल्या ढकली हॉलीबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत एकूण 28संघांनी सहभाग नोंदवला होता.या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सोमवारी सकाळी पार पडले.

         या स्पर्धेत शिवसेनेचे भूम -परांडा -वाशी चे आमदार डॉ. तानाजीराव सावंत यांच्या तर्फे पहिले पारितोषिक 51000/ रु राजस्थान (दिल्ली )संघाने , दुसरे पारितोषिक वाशीचे शिवसेना नेते प्रशांत बाबा चेडे यांचे 41000/ रु जेजुरी संघाने , तिसरे पारितोषिक पारा चे उपसरपंच अतुल चौधरी यांचे 31000 / रु सोलापूर संघाने ,चौथे पारितोषिक सामाजिक कार्यकर्ते पंजाबराव कवडे यांचे 21000/ रु पारा संघाने , पाचवे पारितोषिक शिवसेना गटनेते नागनाथ नाईकवाडी यांचे 11000/ रू दिल्ली संघाने , सहावे पारितोषिक उपसभापती विष्णुपंत मुरकुटे यांचे 10000/ रु मुरुड संघाने , सातवे पारितोषिक पत्रकार राहुल शेळके यांचे 9000/रु येडशी संघाने , आठवे जि. प सदस्य रामभाऊ खंडागळे यांचे 8000/ रु पारा संघाने तर  शिस्तबद्ध संघ म्हणून डोंजा संघाने बक्षीस पटकावले . यावेळी प्रशांत बाबा चेडे, विष्णुपंत मुरकुटे, राजेंद्र काशीद, अतुल चौधरी, सर्जेराव पाटील, जीवन भराटे,  बिभीषण भराटे, जयंत पानसे आदी मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले.यासाठी अशोक भराटे ,अर्जुन ढेंगळे , सखाराम भराटे, सुंदर माळी, शशिकांत टाचतोडे, सचिन भराटे,विकास भराटे ,नकुल घरत,अक्षय गवळी , दत्तात्रय भराटे, , संजय फुरडे, अतुल धुमाळ, प्रदीप पाटील ,समीर शेख, केकान सर, शायक सय्यद , आणि संपूर्ण पारा हॉलीबॉल संघ, गावकरी तरुण मित्र मंडळ यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

उस्मानाबाद

उस्मानाबाद नगरपरिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद,नगर पंचायत कर्मचारी,संवर्ग कर्मचारी, सफाई कामगार संघटना संघर्ष समिती, राज्यातील नगर परिषद, नगर पंचायती मधील कर्मचारांना न्याय हक्कासाठी मागण्यांसाठी १ मे ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर हा राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोषागारात मार्फत करण्यात यावे,सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी, राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायती मागणीपेक्षा कमी देण्यात आलेले सहाय्यक अनुदान त्वरित वितरित करण्यात यावे, राज्यातील नगरपंचायती मधील पूर्वीचे व उद्घोषणा नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरसकट समावेशन करावे तसेच नागपूर विभागातील नगरपंचायती मधील अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचारी व मित्र संस्था नाशिक यांनी प्रशिक्षण घेतल्यामुळे राहिलेल्या नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ समावेशन करण्यात यावे. नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा सेवानिवृत्त व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायती कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून दहा वीस तीस प्रगती योजना त्वरित लागू करावी सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे बांधून देण्यात यावेत व त्यांच्या पाल्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यात यावी राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायती व बंद करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका व नगरपंचायत सेवेत सामावून घेण्यात यावी सफाई कामगारांना राज्य सफाई आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात यावेत तसेच सफाई कामगारांना व अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सुट्ट्यांना मोबदला देण्यात यावा. इत्यादी मागणीसाठी नगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.

अमृत जवान महोत्सव 2022 याअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्हा सैनिक फेडरेशन जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब जावळे यांनी उस्मानाबाद जिल्हा कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यात. आले सैनिकाच्या अडीअडचणी प्रलंबित केसेस जसे की महसूल विभाग शेत रस्ते ,शेती विषयी होणारा त्रास पाटबंधारे, विभाग नगरपरिषद, कृषी विभाग पोलीस विभाग, एसटी महामंडळ यांनी अधिकारी कमिटीमध्ये नेमणूक करावी करावी व सैनिकाचे समस्या सोडवाव्यात याचा पाठपुरावा करत एसटी महामंडळाने वीर नारी यांना आजीवन मोफत पास( दहा जणांना) दिलेला आहे. श्रीमती रेहना  शेख, श्रीमती सोनाली  सोमवंशी, श्रीमती मीनाक्षी  भिसे. श्रीमती लक्ष्मीबाई गायकवाड  श्रीमती कांताबाई  कदम ,श्रीमती लिता  जाधव, श्रीमती रतनबाई महाडिक, श्रीमती प्रभावती निकम , श्रीमती गयाबाई सोनटक्के यांना  मिळाला,  यावेळी सैनिक फेडरेशन जिल्हा कार्याध्यक्ष हरिदास शिंदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक गाडेकर, जिल्हा संघटक चंद्रकांत ओव्हाळ तसेच, बी बी भोसले , ख्वाजा शेख व तसेच तुळजापूर तालुका उपाध्यक्ष भालचंद्र कोळी उपस्थित होते .

आ. रोहित पवारांनी कराचा हिशोबच मांडला

महागाईला केंद्र सरकार कारणीभूत असताना राज्य सरकारांच्या नावाने टाहो फोडून देशाची परिस्थिती सुधारणार नाही, अशी फेसबुक पोस्ट टाकत आ. रोहित पवारांनी कराचा हिशोबच मांडला. काल पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत राज्यांना कर कमी करण्याचा सल्ला दिला होता त्यातून अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहे.

 आ. रोहित पवार यांनी केलेली पोस्ट

मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या हिताची बाजू जोरकसपणे मांडताच राज्यातील भाजप नेत्यांचा मात्र तिळपापड झाला. राज्याच्या हिताच्या गोष्टी बोलण्याची वेळ येते तेंव्हा काही न बोलणारे विरोधी पक्षनेते फडणवीस साहेब लगेच राज्य सरकारवर टिका करायला आतुर झालेलेच असतात. राज्य शासनावर टिका करण्याआधी त्यांनी आपल्या कार्यकाळातील पेट्रोल-डिझेलवरील कर रचना बघायला हवी आणि राज्य शासनाची आजची भूमिका समजून घ्यावी, ही विनंती.

माननीय फडणवीस साहेब आपण सत्तेत असताना पेट्रोल-डिझेलवर जो VAT आकाराला जात होता तोच 25% – 21% स्लॅब आज आकारला जात आहे. राज्य सरकार आकारत असलेल्या सेसच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपल्या कार्यकाळात आकारल्या जात असलेल्या सेसपेक्षा आज आकारला जात असलेला सेस नक्कीच कमी आहे. आपण सत्तेत असताना पेट्रोलवर 11 रु सेस आकारला जात होता. 2014 पूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात पेट्रोलवर प्रति लिटर 1 रुपया आकारला जाणारा सेस 11 रु पर्यंत फडणवीस साहेब आपणच नेला होता.

डिझेलवरील कराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आज डिझेलवर केंद्राचा कर 22 रु आहे तर राज्याचा कर 20 रुपये आहे. त्यामुळं डिझेल दरवाढीसंदर्भात राज्याचा प्रश्नच येत नाही. पेट्रोलवरील कराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर केंद्राचा कर 28 रु आणि राज्याचा कर 32 रु आहे. राज्य शासन टक्केवारीमध्ये vat आकारत असल्याने राज्याचा कर हा सध्याच्या स्थितीला जास्त दिसतो, परंतु कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होताच राज्याचा कर आपोआप कमी होत असतो, याची माहिती फडणवीस साहेबांसारख्या अभ्यासू व्यक्तिमत्वाला नक्कीच माहीत असेल. त्यामुळे इंधन दरवाढीसाठी राज्यसरकारला कारणीभूत ठरवणे पूर्णतः चुकीचे आहे.

युपीए सरकारच्या काळात 2014 मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत 105 डॉलर्स प्रति बॅरल असताना पेट्रोलची किंमत 78 रु प्रति लिटर होती. आज भाजप सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत 102 डॉलर्स प्रति बॅरल असताना पेट्रोलची किंमत मात्र 120 रु प्रति लिटर आहे. भाजपा सरकारच्या काळात तर कच्च्या तेलाची किंमत 17 डॉलर्स प्रति बॅरल पर्यंत घसरली होती, परंतु तेंव्हाही पेट्रोलची किंमत 80 रुपये प्रति लिटरच होती. युपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत जास्त असताना पेट्रोलची किंमत कमी असायची आणि आज भाजपा सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत कमी असताना पेट्रोलची किंमत मात्र जास्त आहे, हे विपरीतच नाही का? परंतु यात आश्चर्य करण्यासारखं काही नाही, कारण… ‘भाजप है तो मुनकीन है.’

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी कमी होत गेल्या. परंतु जसजशा कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या तसतसे केंद्राने इंधनावरील कर वाढवले. 2014 पूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोलवर 9 रु तर डिझेलवर 3 रू कर आकारत असे आणि आजचं भाजप सरकार पेट्रोलवर 28 रु तर डिझेलवर 22 रु कर आकारतंय.

2014 नंतर भाजप सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करात तब्बल 12 वेळा वाढ करत पेट्रोलवरील कर 300 % तर डिझेलवरील कर 800 % वाढवला. युपीए सरकारच्या काळात केंद्राला इंधनावरील उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून वर्षाला 99 हजार कोटी प्राप्त होत होते. हीच रक्कम आज 4 लाख कोटीच्या घरात आहे. गेल्या तीन वर्षात केंद्राने उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून 8 लाख कोटी पेक्षा अधिक महसूल प्राप्त केल्याची कबुली खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच दिलीय.

राज्याने टॅक्स कमी करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून नेहमीच केली जाते. ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी राज्य सरकार नक्कीच टॅक्स कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असते. राज्य सरकारने सीएनजी वरील vat 13.5% वरून 3% पर्यंत खाली आणून किलोमागे 6 ते 7 रु कमी केले. परंतु दुसरीकडे केंद्र सरकारने नैसर्गिक गॅसच्या किंमती दुपटीने वाढवल्या. गेल्या महिन्यात 2.90 डॉलर्स/मिलीयन BTU असलेली नैसर्गिक गॅसची किंमत केंद्र सरकारने 6.10 डॉलर्स/मिलियन BTU पर्यंत दुपटीने वाढवली. परिणामी सीएनजीचे दर 12 ते 15 रुपयांनी वाढले आहेत

केंद्र राज्याला मदत देताना सापत्न वागणूक देत असल्याची मुख्यमंत्र्यांची तक्रार योग्यच आहे. तौक्ते वादळाच्या वेळेस आदरणीय पंतप्रधान साहेबांनी शेजारील गुजरात राज्याची पाहणी करून तत्काळ एक हजार कोटीची मदत दिली आणि आपल्या महाराष्ट्राला मात्र एक रुपयाही दिला नाही. याचं महाराष्ट्राचा एक नागरिक म्हणून नक्कीच प्रत्येकाला दुःख आहे. भाजप नेत्यांना कदाचित महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाबद्दल वाईट वाटले नसावं, नाहीतर त्यांनी नक्कीच राज्याची बाजू मांडली असती.

असो!

मुळात म्हणजे देशात असलेल्या महागाईला केंद्र सरकार कारणीभूत असताना राज्य सरकारांच्या नावाने टाहो फोडून देशाची परिस्थिती सुधारणार नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर आधी किमान महागाई आहे हे तरी केंद्र सरकारने मान्य करावं तरच त्यावर उपाय शोधता येईल. अन्यथा नाही-नाही म्हणत जखम लपवून कधी सेप्टिक होऊन श्रीलंकेसारखी परिस्थिती ओढवेल हे कळणारही नाही, याचं भान केंद्रीय नेतृत्वाने ठेवायला हवं.

इतकी वर्ष सर्व चालत आले आहे. आतापर्यंत भाजपला कुणी थांबवले होते? आजच ही मागणी का केली जात आहे? उद्या सुप्रीम कोर्टाने काही आदेश काढला तर सर्व धर्माच्या भाविकांना तो निर्णय लागू होईल, याची खबरदारी सर्वांनी घेतली पाहीजे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात जातीय दरी निर्माण करुन आज जातीय सलोखा बिघडवण्याचे काम सुरु आहे. नको त्या गोष्टी लोकांच्या मनात आणून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. सर्वांनी या गोष्टी गांभीर्याने घेऊन मनाचा मोठेपणा दाखवावा लागेल. यातून काही जखमा झाल्या तर नको ते प्रश्न निर्माण होतील, असे अजितदादा म्हणाले.

मनसेला राष्ट्रवादीची फूस नाही

मनसेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची फूस असती तर राज ठाकरेंनी आदरणीय पवार साहेबांना जातीयवादी म्हटले असते का? राज ठाकरे आज भाषणे करत असताना ते भाजपवर टीका करत नाहीत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवरच टीका करतात. मात्र लोकसभेला त्यांचा अजेंडा वेगळा होता. त्यावेळी त्यांनी फक्त भाजपला टार्गेट केले होते. ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. २०१९ ला आघाडीला अप्रत्यक्ष फायदा होईल, अशा पद्धतीने त्यांनी सभा घेतल्या होत्या, असे अजित पवार म्हणाले.