दैनिक जनमत

आमदार चौगुलेंच्या पीकविमेच्या न्यायालयीन लढ्याला यश

सहा आठवडयाच्या आत ५१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश

उमरगा : 

प्रलंबित पीक विम्याच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आल्याने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक दिवस आहे. कारण याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका, न्यायमूर्ती एस जि मेहरे यांच्या खंडपीठाने रखडलेला २०२०-२०२१ चा पिक विमा प्रश्न निकाली काढून सहा आठवड्याच्या आत जवळपास ५१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश पीक विमा कंपनीला दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी शनिवारी (ता.सात) रोजी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी युवानेते किरण गायकवाड, बाजार समितीचे सभापती एम. ए. सुलतान, शिवसेना तालुकाप्रमुख, बाबूराव शहापुरे, माजी नगराध्यक्ष रजाक अत्तार उपस्थित होते. 

पुढे बोलताना आमदार चौगुले म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी मिळून त्यांच्या हिश्याची एकूण ६३९ कोटी रुपये रक्कम विमा कंपनीच्या खात्यावर जमा केली होती. अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तसे पंचनामेही कृषी व महसूल विभागाने केले होते. मात्र ७२ तासांमध्ये पूर्वसूचना दिली नाही. हा तांत्रिक कारण दाखवुन पिक विमा कंपनीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा नाकारला होता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा यासाठी मी पिक विमा कंपनीशी पत्रव्यवहार केला व विधानसभेत ही आवाज उठवला मात्र याचा काही एक उपयोग झाला नाही. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून शेवटी मी स्वतःच्याच नावे औरंगाबाद खंडपीठात पिकविमा मिळावा यासाठी जनहित याचिका दाखल केली. विशेष म्हणजे ही याचिका मी स्वतःच्या नावे दाखल केली होती. इतर दाखल झालेल्या दोन याचिका या शेतकऱ्यांच्या नावे दाखल झाल्या होत्या. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकेचा हेतू प्रामाणिक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी मला चार लाख रुपये कोर्टात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून कोर्टात जमा केली. एक वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर व संघर्षानंतर शुक्रवारी माननीय उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत ४१ पानी दिलेल्या निकालपत्रात कंपनीला सहा आठवड्यात जवळपास ५१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे असे आदेश दिले आहेत. हे पैसे कंपनीने सहा आठवड्यात जमा न केल्यास पुढील सहा आठवड्यात राज्य शासनाने पैसे अदा करावेत असा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयात ॲड. श्रीकांत वीर यांनी काम पाहिले. तर त्यांना सर्व माहिती संकलित करून न्यायालयीन कामकाजात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी मोलाचे सहकार्य केले. या कामी ज्या-ज्या शेतकरीबांधव, संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी याबाबत त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने पाठपुरावा केला त्यांचेही मी मनापासुनआभार मानतो. संदीप जगताप यांनी आभार मानले. या यशाबद्दल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आमदार चौगुले यांचा सत्कार केला.

——————-

न्यायालयीने लढयाचे सर्व श्रेय शेतकऱ्यांना

———————

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढत राहणे ही माझी नैतीक जबाबदारी असुन पिकविमासंदर्भातील  विषय मी विधानसभेच्या सभागृहात मांडून शासनाच्या निदर्शनात आणुन दिले परंतु यश आले नाही. शेवटी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात माझ्या नावे याचीका दाखल केली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिला. या यशाचे श्रेय माझे नसुन माझ्या शेतकऱ्यांचे असल्याचे सांगुन येणाऱ्या काळात वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्यास मी वरच्या कोर्टात दाद मागणार असल्याचे आमदार चौगुले यांनी सांगितले.

———————

राज्य हिश्याबाबचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याच्या सुचना  – आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांची माहिती 

उस्मानाबाद-तुळजापुर-सोलापुर रेल्वे मार्गाच्या निधीसंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली, एकुण निधीपैकी राज्याने पन्नास टक्के वाटा उचलण्याबाबत तसा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्याच्या सुचना परिवहनमंत्री श्री.परब यानी दिल्याची माहिती आमदार कैलास घाडगे-पाटील यानी दिली.

परिवहनमंत्री श्री.परब यानी बोलावलेल्या बैठकीला रेल्वेचे मुख्य अभियंता सुधीर पटेल,परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह,सहसचिव राजेंद्र होळकर यांची उपस्थिती होती.

मंजुर असलेल्या महत्वाच्या रेल्वेमार्गाबाबत निधीच्या बाबतीत मोठ्या अडचणी येत असल्याने याबाबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलाविण्याची मागणी आमदार घाडगे पाटील यांनी परिवहनमंत्री श्री.परब यांच्याकडे केली होती.त्यानुसार बैठक आयोजीत करण्यात आली,बैठकीच्या माध्यमातुन अनेक गोष्टीसमोर आल्या आहेत,त्यामुळे भविष्यात काय कार्यवाही करायची याबाबत सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सचिव यांनी उस्मानाबाद-तुळजापुर-सोलापुर रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारच्यावतीने आठ जानेवारी 2019 रोजी पन्नास टक्के वाटा उचलण्याबाबत रेल्वे विभागाला पत्र दिले होते.हा प्रकल्प 904 कोटीचा असुन राज्याने त्यातील पन्नास टक्के वाटा उचलण्याची तयारी त्या पत्राद्वारे दाखविली होती.मात्र नंतर जी कार्यवाही करणे अपेक्षित होते ते काहीच झाले नाही.पत्र दिल्यानंतर मंत्रीमंडळासमोर हा विषय येणे अत्यावश्यक होते,त्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी देखील गरजेची होती.तसे काहीच न झाल्याने निधीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.त्यातही केंद्र सरकारने रेल्वेमार्ग जाहीर केल्यानंतरही घोषीत होणाऱ्या सलग तीन अर्थसंकल्पात केंद्राची आर्थिक तरतुद शंभर टक्के दाखविली असल्याची बाब या बैठकीत समोर आली. नुकत्याच झालेल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्राने त्यात दुरुस्ती केली असुन केंद्राचा पन्नास टक्केच वाटा दाखवला आहे. यापुढे हा रेल्वेमार्ग अधिक गतीने पुर्ण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याबाबत सदरील बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. रेल्वे विभागाकडून सविस्तर प्रस्ताव घेऊन राज्य परिवहन विभागाने वित्त विभागाची मान्यता घेऊन  सदर प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याच्या सुचना मंत्री महोदयांनी दिल्या आहेत. सद्यस्थितीला वस्तुस्थिती समोर आली असुन यामध्ये कोणाची चुक? कोण बरोबर? यामध्ये न पडता राज्यशासनाने हा रेल्वेमार्ग सूरु करण्यासाठी पाऊले उचलली असल्याचे समाधान आमदार घाडगे-पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. पुढील काळात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यासह हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा विश्वास आमदार घाडगे-पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

उस्मानाबाद –

जिल्हा ग्राहक आयोगाने  हवाई सेवेचे तिकीट आरक्षित करणाऱ्या गोआयबीबो या कंपनीला दंड केला आहे.

कोरोना काळात उस्मानाबाद येथील रहिवाशी असलेले एका व्यक्तींनी गोआयबीबो  ॲपवरून दि.१३ मार्च २०२० रोजी इंडिगो एअर लाईन्स या विमान कंपनीची पुणे ते दिल्ली अशी एकूण ८ जणांची जाण्याची व येण्याची दि.२० एप्रिल २०२० रोजीची तिकीटे बुक केली होती.

कोरोना काळात शासनाने आपत्ती घोषित करून सर्व देशात टाळेबंदी केली होती त्या कारणाने सर्व विमान उड्डाणे रद्द केली होती गोआयबीबो व इंडिगो एअर लाईन्स यांनी तक्रारकर्ताच्या तिकीटाची रक्कम तात्काळ जमा केली नाही त्यामुळे तक्रारकर्तांनी वेळोवळी या वरील दोन्ही कंपन्यांकडे तिकीटाची रक्कम जमा करण्याची विनंती केली होती मात्र गोआयबीबोने तक्रारकर्ता यांच्या खातेदार वालेट मध्ये दि ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी ४४२२४ हजार रूपये जमा केली तक्रारकर्तांनी वरील दोन्ही कंपनीच्या कस्टमर केअर शी संपर्क करून तिकीटाची रक्कम ही बचत खात्यावर जमा करावी अशी विनंती केली पण गोआयबीबो व इंडिगो एअर लाईन्स यांनी ४४२२४ रूपयांपैकी ३६८० रूपये हि कनव्हीनियंस फीस कपात करण्यात आल्याचे कळविले व उर्वरित रक्कम देखील तक्रारकर्ताच्या खात्यावर जमा करायला नकार दिला व सदरील रकमेचा विनियोग देखील गोआयबीबो यांच्या मार्फत पुढील प्रवासकरिता तिकीटाचे बुकींग करून करावा लागेल असा निर्बंध घालण्यात आला. तक्रारकर्तांनी वरील दोन्ही कंपन्यांस ई-मेल करून बुकींग केलेली रक्कम  व्याजसह मिळावी याची विनंती केली पण त्यांनी ती रक्कम त्यांना अदा केली नाही  त्यामुळे तक्रारकर्तांनी ग्राहक मंच आयोगासमोर तक्रार दाखल केली.गोआयबीबो यांना तक्रारकर्तांनी ई-मेल द्वारे नोटीसची बजावणी करूनही गोआयबीबो हे आयोगासमोर उपस्थित झाले नाहीत त्यामुळे गोआयबीबो यांचे विरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात. या आदेशात तिकीटाची संपूर्ण रक्कम व मानसिक व शारीरिक त्रास तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी ५००० रुपये देण्यात यावेत असे आदेश दिले आहेत.  तक्रारदार यांच्याकडून ॲड मनीष शहाणे यांनी काम पाहिले त्यांना ॲड. अमर चव्हाण, ॲड हर्षद देशमुख यांचे सहकार्य लाभले.

उस्मानाबाद – राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस लातूर विभागच्या अध्यक्ष पदी वैशाली मोटे यांची निवड करण्यात आली आहे. मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. फौजिया खान आणि नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विद्या चव्हाण यांनी ही घोषणा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस ची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यासाठी आणि पक्ष तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी या निवडी केल्या असल्याचे डॉ. फौजिया खान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निवडीबद्दल सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

उस्मानाबाद – तेरणा लवकरात लवकर सुरू व्हावा या मागणीसाठी तेरणा बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला आहे.समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१२ ते २०२२ गेल्या १० वर्षीपासून तेरणा कारखाना बंद आहे २०२१ ला तेरणा बचाव संघर्ष समितीने आंदोलन केले होते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मार्ग काढून २५ नोव्हेंबर २०२१ हा कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला होता पण २१ शुगर्स लातूर व भैरवनाथ शुगर सोनारी यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले गेल्या ६ महिन्यांपासून हे प्रकरण या न्यायालयातून त्या न्यायालयात चालू आहे तरी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या दोन संस्थांमध्ये  मध्ये तडजोड करून तेरणा चालू करावा व तेरणा परिसरातील शेतकऱ्यांची होणारी हेळसांड थांबावी अन्यथा ४ जून रोजी तेरणा साखर कारखान्यासमोर शेतकरी व कर्मचारी आत्मदहन करणार आहेत या निवेदनावर अनिल कोकाटे, सुनिल समुद्रे,शहाजी शिंदे, श्रीकांत परीट,बबलू सिरसिर, शशिकांत देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.