Home Blog Page 156

उस्मानाबाद शहरात आढळला बेवारस मृतदेह



 उस्मानाबाद शहरातील स्काउड गाईड येथे आज सकाळपासून एक बेवारस मृतदेह आढळून आला आहे. याची माहिती तेथील कर्मचाऱ्यांनी आनंद पोलिस स्टेशनला कळवली आनंद येथील पी.पी.बोचरे पोलीस नाईक,आय.बाईक शिंदे पोलीस शिपाई,पो.हे.का.मैद्रे यांनी या घटनास्थळी येऊन त्या मृतदेहाची पाहणी करून मृतदेहाजवळ कोणतेही कागदपत्रे सापडली नाही.  शव विच्छेदनासाठी मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेला असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे.


अपडेट 

सदर मृतदेहाची ओळख पटली असून रामकिसन जाधव ( वय ५५) रा. बोंबले  हनुमान चौक पिवळी टाकी परिसर उस्मानाबाद अशी आहे.


दैनिक जनमत १३ मे १०२२ E paper

पिकविम्यासंदर्भात आ. कैलास पाटील यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट


 उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२० च्या हंगामातील पीक विमा नाकारणाऱ्या कंपनीला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फटकारून विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास आदेशीत केले आहे.

आ. कैलास पाटील यांनी आज मुंबई येथे शिवसेना पक्षप्रमुख तथा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पीक विम्याचा कंपनीने निर्माण केलेला पेच व तद्नंतर रिट पिटिशन दाखल करून शेतकऱ्यांनी दिलेला न्यायालयीन लढा व त्याला मिळालेले यश, या सर्व इत्यंभूत बाबी त्यांना अवगत केल्या. लवकरात लवकर पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पीक विमा मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची व कंपनीस नुकसानभरपाई तातडीने देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. यावर लागलीच मुख्यमंत्री महोदयांनी कृषी सचिव यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या.

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पिकविम्या बाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर विमा रक्कम मिळवून देण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्नशील असून, त्याला नक्कीच यश मिळेल, अशी ग्वाही दिली.

यावेळी समवेत कळंब तालुकाप्रमुख शिवाजी आप्पा कापसे उपस्थित होते.

टक्केवारी, नफेखोरी ही भाजपाची संस्कृती नाही; शिवसेनेच्या नेत्यांवर भाजपचा पलटवार

खासदारआमदारांनी याचिकेचा नीटपणे अभ्यास करावा – दत्ता कुलकर्णी.


उस्मानाबाद –


सन २०२० सालच्या पीकविम्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर शिवसेनेचे खासदारआमदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याचिकेचा अभ्यास न करताच भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर गरळ ओकली. प्रत्यक्षात टक्केवारी अणि नफेखोरी ही भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती नाहीही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शिवसेना खासदारआमदारांनी याचिकेचा नीटपणे अभ्यास करुन व विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता भाष्य करायला हवे होतेअसा पलटवार भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केला.

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय येथे आज (दि११पत्रकार परिषदेत माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी भारतीय जनता पार्टीची भूमिका मांडली. यावेळी अ‍ॅड.दत्ता देवळकर, अ‍ॅड. नितीन भोसले, अ‍ॅड. अनिल काळेअ‍ॅड. सतीश दंडनाईकराहुल पाटील सास्तूरकर, तालुका अध्यक्ष संतोष बोबडेराजकुमार पाटीलविक्रमसिंह देशमुखविजय शिंगाडेआनंद कंदले यांची उपस्थिती होती.

  यावेळी कुलकर्णी म्हणालेभारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वात प्रशांत लोमटे व राजकुमार पाटील यांच्या वतीने सन २०२० सालच्या पीकविमासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. तेव्हा शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावीअसे पत्र मा.न्यायालयास दिलेले होते. याच प्रकरणात शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने देखील एक याचिका दाखल झालेली होती. या याचिकेवर आमच्यासोबतच सुनावणी झालेली होती. मग शिवसेनेचे आमदार चौगुले हे देखील कमिशनखोर आहेत कायाचे उत्तर खासदारांनी द्यावे. 

खासदार हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १६ लाख जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. याच मतदारसंघातील साडेतीन लाख शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर बोलताना जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी माध्यमांसमोर केलेला दिसतो. केवळ तुमचे सरकार आहेम्हणून जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप शिवसेना खासदार व आमदार करत आहेत. आमचा याचिकेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हाच असताना केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वक्तव्य करताना किमान याचिकेचा नीटपणे अभ्यास तरी करणे गरजेचे होते. असे सांगून टक्केवारी आणि नफेखोरीला भारतीय जनता पार्टीत थारा नसल्याचा पुनरुच्चार दत्ता कुलकर्णी यांनी केला.

विमा कंपनीचे टेंडर राज्य सरकार करतंय मग ज्याअर्थी तुमच्या सरकारने नेमलेली कंपनी होती तर तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकेला ९ महिने उत्तर देत नसेल तर इतके दिवस तुमच्यात व कंपनीमध्ये दलालीच्या वाटाघाटी चालू होत्या काआम्ही या प्रकरणात जनहित याचिका केल्याने तुमची कंपनी बरोबरची सेटलमेंट हुकली काविमा कंपनीला किती फायदा झाला याचा अभ्यास करण्या ऐवजी विमा प्रक्रियेचा अभ्यास केला असता तर शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा मिळाला असता व याचिका करण्याची वेळ आलीच नसती.

सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विम्याचे पैसे मिळण्याची खात्री निर्माण झाली असताना अशा प्रकारे उद्विग्नेतून आरोप करणे याचा अर्थ सामान्य जनतेने काय काढावा. विमा कंपनीबरोबर कोण संपर्कात होतंकोण सेटलमेंटची बोलणी करत होते? कोण-कोण आणि कोठे भेटले याचा ही विचार करून अभ्यास केला पाहिजे.

चर्चेचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहेयाबाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी आजच मागणी केली आहे. तुमचे सरकार मध्ये वजन असेल तर मुख्यमंत्रीकृषी मंत्री व सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरात लवकर लावासमोर समोर चर्चा करू व सदर बैठक जनतेसाठी लाईव्ह प्रक्षेपित करू. 


जिल्ह्यात खंडणी मागणारे किंवा दलाली घेणारे कोण आहेत. याबाबतीत जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारीठेकेदार हेच जास्त सांगू शकतील आणि या सर्व गोष्टी जिल्ह्यातील सर्व सामान्य जनतेला माहिती आहेत.

आव्हानाला प्रतीआव्हान ! कमिशनखोर लोकप्रतिनिधींची पत्रकार परिषद म्हणत मल्हार पाटील यांनी घेतला समाचार


व्हिडिओ पोस्ट करत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावण्याचे प्रतीआव्हान


उस्मानाबाद – पिकविम्याच्या विषयावरून जिल्ह्यात राजकारण ढवळून निघाले आहे. शिवसेनेने पत्रकार परिषद घेत आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर आरोप केल्यानंतर त्यांचे पुत्र भाजप चे युवा नेते मल्हार पाटील आक्रमक झाले आहेत. शिवसेनेच्या नेत्यांना कमिशनखोर लोकप्रतिनिधी म्हणत जोरदार शाब्दिक हल्ला केला आहे.

मल्हार पाटील व्हिडिओ मध्ये म्हणतात, पीक विम्याच्या यशाचे श्रेय शेतकरी हे आमदार राणा दादा यांना देत असल्याने विरोधकांना पोटदुखी होत आहे. हिम्मत असले तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कृषिमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक लावा त्या बैठकीत तुम्हाला आमदार राणा दादा हे मुद्देसूद सडेतोड उत्तर देतील मात्र लढणाऱ्या नेत्याला बदनाम करू नका असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या दरबारात बैठक घेण्याचे प्रतीआव्हान शिवसेनेच्या नेत्यांना केले आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे बुडल्यात जमा होते मात्र आमदार राणादादा यांनी कायदेशीर लढा दिल्यानंतर हे पैसे 6 आठवड्यात देण्याचे आदेश उच्च न्यायलायाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात हा निकाल असून त्यासाठी आमदार राणा यांनी प्रयत्न केले. पीक विम्याचे श्रेय हे आमदार राणा यांना मिळत असल्याने विरोधकांना पोटदुखी होत आहे.

आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांना खुले आव्हान देण्याची लायकी विरोधकात नाही, आमदार राणा यांना खुले आव्हान देणारा अजून जन्माला आला नाही. जर विरोधकात हिम्मत असेल तर त्यांनी पीक विमा या विषयावर केव्हाही मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री यांच्याकडे बैठक लावावी त्यात आमदार पाटील हे शिवसेनेच्या जिल्ह्यातील नेत्यांना व त्यांच्या प्रश्नांना मुद्देसूद उत्तर देतील. मंजूर पीक विम्याचे प्रकरणी शेतकरी, कार्यकर्ते यांनी मनापासून आमदार राणा यांचे आभार मानले आहेत.

 आमदार राणा दादा यांच्या सोबत बैठक लावण्याची विरोधकांची लायकी नाही, मुख्यमंत्री कृषिमंत्री यांच्या सोबत कधीही बैठक लावा त्याला सडेतोड उत्तर राणा देतील असे प्रतीआव्हान मल्हार पाटील यांनी केले आहे.


जिल्ह्यातील तलाव पुनरुज्जीवन प्रचार मोहिमेची राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते सुरुवात


 उस्मानाबाद,(प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निती आयोग,भारतीय जैन संघटना आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने प्रचार मोहिमेस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते  वाहनास हिरवी झेंडी दाखवून ही सुरुवात करण्यात आली.  

        उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील लघुसिंचन साठवण तलाव,पाझर तलाव यामधील गाळ  काढून या तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निती आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.  जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांनी आपल्या हद्दीतील तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा .जास्तीत जास्त गाळ काढावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर आणि  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी  केले.

       जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये या मोहिमेच्या प्रचारासाठी दोन गाड्या प्रशासनाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या या कामात  समन्वयक म्हणून जिल्हा परिषद  सहभागी झाली आहे. गाळमुक्त तलाव आणि गाळयुक्त शेती हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ही मोहीम जिल्ह्याभरात राबवली जात आहे. जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींनी आपल्या गावाची निवड होण्याकरिता ठरावाचा अर्ज भारतीय जैन संघटनाकडे जमा करावा, असे आवाहन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन दाताळ यांनी प्रचार वाहने रवाना झाल्यानंतर आयोजित केलेल्या बैठकीत  केले. या बैठकीला भारतीय जैन संघटनेचे पुणे (वाघोली) येथील मुख्य व्यवस्थापक अशोक पवार,जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक अभिजीत मैदाड,जिल्हा समन्वयक दत्तात्रय पवार,भुजंग पाटील यांची उपस्थिती होती.

         जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणामध्ये श्रीफळ वाढवून या वाहनांना  हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ नितीन दाताळ, पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कुंभार, भांडार विभाग प्रमुख मधुकर कांबळे यांच्यासह सर्व तालुक्यातील गटविकास अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.  

अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीचे आंदोलन


उस्मानाबाद-

अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीच्या वतीने गरीब कष्टकरी कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले या निवेदनात म्हटले आहे की आज महाराष्ट्रात किंबहुना देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील गरीब उपेक्षित भूमिहीन शेतमजुर प्रत्येक क्षेत्रातील कामगार, कष्टकरी यांचे दररोज काम केल्याशिवाय त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिवाह चालू शकत नाही असा हा कष्टकरी, गरीब समुह कोरोनासारख्या महामारीमुळे पूर्वीच उध्वस्थ झाला आहे त्यात भर म्हणून सध्याच्या महागाईमुळे अक्षरश: होरपळून निघाला आहे. अशा विचित्र अवस्थेत सर्वसामान्य भूमिहीन शेतमजुर, कष्टकरी कामगार आपले जिवन जगत आहेत.

 ३० ते ४०वर्षापासुन गावठाण किंवा गायरान शासकीय जागेत राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी.

बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना थकीत असलेली शिष्यवृत्ती देण्यात येवून,नियमित दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. ज्या कामगाराने दिनांक १३ जुलै २०२० पूर्वी ऑफलाईन अर्ज दाखल केले आहेत त्यांना पावती व पासबुक पुस्तिका देण्यात यावी.बांधकाम कामगारांच्या अर्जावर ग्रामसेवक यांची सही व शिक्का ग्राह्य धरण्यात येथून यासाठी असलेल्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर व अशासकीय निवड समिती नेमण्यात यावी.रमाई घरकुल योजने अंतर्गत रोजगार हमीवर काम केलेल्या मजुराची मजुरी देण्यात यावी. (शेवटचा हप्ता उचलला म्हणून मजुराचे पैसे अद्यापही पं.स. उस्मानाबाद हे देत नाहीत.)गरीबीचे निर्मूलन करण्याचा कायदा करण्यात येवून गरीबी निर्मूलनासाठी बजेटची तरतूद करण्यात यावी.गरीब कुटूंबाकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याने व महागाई वाढल्याने तुटपुंज्या मोलमजुरीवर उदरनिर्वाह चालवणे कठीण बनले आहे. तेव्हा अशा भूमिहीन शेतमजूर कामगारांना मासिक रुपये ११००० अनुदान चालू करण्यात यावे.क्रुर महागाईच्या विरोधात राज्यशासनाने स्वस्ताई आणण्यासाठी तात्काळ कठोर पावले उचलावीत या मागण्या करण्यात आल्या आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष फुलचंद गायकवाड, महेबुब शेख, सुखदेव वाघमारे, प्रज्ञावंत ओव्हाळ, आप्पासाहेब मस्के,संपत गायकवाड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.