Home Blog Page 116

प्रा.अलका सपकाळ भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर एक्सलन्स ॲवॉर्ड ने सन्मानित

 


पाथरुड (प्रतिनिधी) प्रा. अलका सपकाळ यांना त्यांच्या शैक्षणिक सामाजिक आणि साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल संविधान दिनाचे औचित्य साधून २६नोंव्हेबर रोजी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री ना.फगनसिंग कुल्तसे,  चरणजितसिंग आटवाल माजी उपसभापती लोकसभा यांच्या हस्ते भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर एक्सलन्स ॲवॉर्ड ने सन्मानित करण्यात आले.

 या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक सौ. नवनीत रवी राणा  डॉ. मनीष गवई हे आहेत या कार्यक्रमासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थितीत होते. कवयित्री अलका सपकाळ गेली दहा वर्ष शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत .वाचन चळवळ, वयात येणार्या मुला मुलींचे समुपदेशन,निर्भया पथकाचे पाच वर्ष सातत्याने समुपदेशनाचे काम, त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन विविध संस्थांचे यावर्षीचे पाच पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाले आहेत .सातत्याने विविध माध्यमांसाठी लेखन ,बालसाहित्य निर्मिती केली आहे त्यांची चार पुस्तके प्रकाशित दोन प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत.त्यांच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.या पुरस्कार सोहळयास कॅप्टन अजितकुमार जगदाळे,प्रा.सपकाळ सर,अक्षता सपकाळ उपस्थित होते.

दैनिक जनमत २७ नोव्हेंबर २०२२ E paper

फायदेशीर दुग्ध व्यवसायासाठी कालवड संगोपनाविषयी कुर्डूवाडीत मार्गदर्शन

रिधोरे/प्रतिनिधी:– (अतुल गवळी) 

“प्रबोधनातून समृद्धीकडे”हे ब्रीदवाक्य घेऊन इंडियन डेअरी फार्मर असोसिएशन अर्थात IDFA ही संस्था काम करत असून जिल्ह्यातील दुग्धव्यावसायिकांसाठी इंडियन डेयरी फार्मर्स असोसिएशनने IDFAच्या त्रैमासिक एक दिवसीय मार्गदर्शन सेमिनारचे आयोजन दि.२७ रोजी सकाळी १० ते ४ या वेळेत श्रीराम डायनिंग हॉल,कुर्डूवाडी.ता.माढा येथे करण्यात आले आहे

या मार्गदर्शन शिबिरात डॉ.सचिन रहाणे.M.V.Sc.(पशुधन विकास अधिकारी) हे फायदेशीर दुग्ध व्यवसायासाठी – कालवड संगोपन या विषयावर तर श्री.उग्रसेन जाखड,गोदरेज मॅक्सीमिल्क(नाशिक) हे एम्ब्रिओ ट्रान्स्फर टेक्नोलॉजी (IVF)या विषयावरती मार्गदर्शन करणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टीने हा अत्यंत उपयुक्त व फायदेशीर मार्गदर्शन सेमिनार असून जास्तीत जास्त दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्याचा  फायदा घ्यावा असे आवाहन

श्री.विशाल गणगे,श्री.महावीर सावळे,श्री.गायकवाड सर,

श्री.राजकुमार दळवे,डॉ.राजू पांढरे यांनी केले आहे.

डॉ.सचिन रहाणे लिखित “फायदेशीर दुग्ध व्यवसायासाठी कालवड संगोपन” या बहुप्रतिक्षित पुस्तकाच्या द्वितीय आवृत्तीचा प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

गोठ्यात येणाऱ्या अडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी प्रश्नमंजुषाद्वारे ज्ञान व मदत घेऊन त्यावर कित्येकदा योग्य व अचूक सल्ला,मार्गदर्शन मिळत नाही त्यामुळे अनेकदा दुग्धव्यवसाय उभा राहतो व दोन वर्षाच्या आत मोडकळीस येतो परिणामी दुध उत्पादक शेतक-याचे प्रचंड नुकसान होते.म्हणूनच या समस्या सोडविण्यासाठी व दुग्धव्यवसाय नफ्यात आणण्यासाठी IDFA  मोफत मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजित करतात.

या मिटिंगसाठीमध्ये दुध व्यवसायातील समस्यां,अडचणी, गोठ्यातील योग्य व दुधाळ जनावरांच्या निवडी,उच्च प्रतिच्या कालवडी पैदास करणे, कालवडींचे व्यवस्थापन करणे यांवर तज्ञ मार्गदर्शकांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या शिबिराला दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या व भविष्यात करू इच्छिणांऱ्या तसेच दुग्धव्यवसाय नफ्यात आणण्यासाठी  दुग्धव्यवसायिक शेतकरी बांधव,महिलांनी हजर राहावे असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांच्या अंमलबजावणीसाठी उपोषण सुरु

 


उस्मानाबाद दि.२२ (प्रतिनिधी) – लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील उस्मानाबाद नगर परिषदकडील मंजुरी विकास कामाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी उस्मानाबाद येथील देवानंद मुरलीधर एडके यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.२२ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

दलित समाजाचे रहाणीमान उंचावण्यासाठी व नागरी सुविधा मिळाव्या या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करण्यासाठी थोर महापुरुष लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांच्या नावे योजना चालू केली आहे. या योजनेमधून दरवर्षी दलित मागासवर्गीय वस्तीमध्ये विविध विकास कामे तसेच मागासवर्गीय स्मशानभुमी विकिसीत करणे, सभागृह बांधणे, बाग बगीचा करणे, रस्ते करणे, विद्युत रोशनाई करणे आदी विविध प्रकारची कामे केली जातात. 

उस्मानाबाद नगर परिषदेने शहरातील वरील कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वित्तीय खर्चाच्या मंजुरीसाठी पाठविले होते. त्या कामाची समाजकल्याण विभाग उस्मानाबाद यांच्या मार्फत स्थळ पाहणी करुन संबंधित कामाना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३१ मार्च २०२२ रोजी ६ कोटी ६१ लाख ९९ हजार ८९९ रुपयांच्या विविध विकास कामांना प्रशासकिय मंजुरी प्रदान केलेली आहे. तर संबंधीत रक्कमेतील कामाची ई-निविदा प्रणालीव्दारे निविदा प्रक्रिया राबवुन कामे तात्काळ करण्यास आदेशित केले होते. या कामाची २७ जुलै रोजी कामाची निविदा प्रकाशित करून २४ ऑगस्टपर्यंत ई-निविदा प्रणालीव्दारे काम ऑनलाईन भरण्याचे कळविले होते. तर दि. ३० ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर या मुदतीतमध्ये उर्वरित कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व इच्छूक संस्थानी निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेवूनही आजतागायत संबंधित कामाच्या निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीय वस्तीमध्ये आजपर्यंत कसल्याही प्रकारची नागरी सुविधाचे काम झालेल नसल्यामुळे दलित समाज हा संविधानीक अधिकारापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे २०२१-२२ च्या मंजुर विकास कामाचे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करुन अमंलबजावणी न करणाऱ्या प्रवृत्तीचा तपास करुन त्यावर अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत कारवाई करुन विकास कामाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

रोहयो घोटाळ्याचे कनेक्शन नागपूर व्हाया बीड?

खऱ्या सूत्रधारांना कोण वाचवतंय? 


उस्मानाबाद – पंचायत समिती उस्मानाबाद मधील रो ह यो घोटाळ्यातील कनेक्शन आता नागपूर पर्यंत असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. शोष खड्ड्यांच्या कामांत मोठी अफरातफर झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. त्यांनतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह ७ जणांवर कारवाई देखील करण्यात आली होती मात्र हि कारवाई मुख्य सूत्रधारांना वाचविण्यासाठी करण्यात आली आहे कि काय असा प्रश्न पडू लागला आहे. शोष खड्ड्यांच्या कामावर जे मजूर दाखवण्यात आले आहेत त्यांचे बोगस जॉब कार्ड बनवण्यात आले आहेत. काही तांत्रिक बाबी पाहता एका मजूराचे जॉब कार्ड आधीच अस्तित्वात आहे त्यात काही दुरुस्ती करायची असल्यास राज्याच्या कार्यालयातून ही दुरुस्ती होते मग एकाच मजूराचे दुसरे जॉब कार्ड काढून देणारी व्यक्ती नागपूर कार्यालयात नसेल हे कशावरून? त्याला नेमका कोणाचा वरदहस्त? पंधरा पंधरा मजुरांचे पैसे एकाच खात्यावर जमा करण्यात आले आणि ते खाते बीड जिल्ह्यातील आहे ही माहिती प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना माहिती असताना देखील त्या खातेदरांवर अद्याप कारवाई का करण्यात आली नाही? घोटाळ्यात भागीदार असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि बोगस खातेदार यांच्याकडून वसुली होणे अपेक्षित असताना केवळ निलंबित केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करून प्रशासन कोणाला वाचवू पाहत आहे? हे पैसे ज्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत जमा झाले त्याची चौकशी अद्यापपर्यंत प्रशासनाने का केली नाही?

घोटाळा झालेल्या काळात तीन गट विकास अधिकारी होते कारवाई मात्र एकावरच कशी? छोटे मासे गळाला लावून बडे मासे पुन्हा घोटाळा करण्यासाठी मोकळे सोडायचे आहेत का अशी चर्चा आता उस्मानाबाद जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.