दैनिक जनमत

खऱ्या सूत्रधारांना कोण वाचवतंय? 

उस्मानाबाद – पंचायत समिती उस्मानाबाद मधील रो ह यो घोटाळ्यातील कनेक्शन आता नागपूर पर्यंत असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. शोष खड्ड्यांच्या कामांत मोठी अफरातफर झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. त्यांनतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह ७ जणांवर कारवाई देखील करण्यात आली होती मात्र हि कारवाई मुख्य सूत्रधारांना वाचविण्यासाठी करण्यात आली आहे कि काय असा प्रश्न पडू लागला आहे. शोष खड्ड्यांच्या कामावर जे मजूर दाखवण्यात आले आहेत त्यांचे बोगस जॉब कार्ड बनवण्यात आले आहेत. काही तांत्रिक बाबी पाहता एका मजूराचे जॉब कार्ड आधीच अस्तित्वात आहे त्यात काही दुरुस्ती करायची असल्यास राज्याच्या कार्यालयातून ही दुरुस्ती होते मग एकाच मजूराचे दुसरे जॉब कार्ड काढून देणारी व्यक्ती नागपूर कार्यालयात नसेल हे कशावरून? त्याला नेमका कोणाचा वरदहस्त? पंधरा पंधरा मजुरांचे पैसे एकाच खात्यावर जमा करण्यात आले आणि ते खाते बीड जिल्ह्यातील आहे ही माहिती प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना माहिती असताना देखील त्या खातेदरांवर अद्याप कारवाई का करण्यात आली नाही? घोटाळ्यात भागीदार असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि बोगस खातेदार यांच्याकडून वसुली होणे अपेक्षित असताना केवळ निलंबित केलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करून प्रशासन कोणाला वाचवू पाहत आहे? हे पैसे ज्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत जमा झाले त्याची चौकशी अद्यापपर्यंत प्रशासनाने का केली नाही?

घोटाळा झालेल्या काळात तीन गट विकास अधिकारी होते कारवाई मात्र एकावरच कशी? छोटे मासे गळाला लावून बडे मासे पुन्हा घोटाळा करण्यासाठी मोकळे सोडायचे आहेत का अशी चर्चा आता उस्मानाबाद जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. 

पालकमंत्री प्रा.तानाजीराव सावंत यांच्या हस्ते १८ कोटी रु रस्ता कामाचे भुमीपुजन

रस्त्याचे काम त्वरीत सुरू करा निधी कमीपडू देणार नाही – प्रा.तानाजीराव सावंत.

महाआरोग्य शिबीर स्थळाची मंत्री सावंत यांनी केली पाहणी

परंडा (भजनदास गुडे) परंडा शहरातील पोलिस स्टेशन ते एस टी स्टॅन्ड पर्यतच्या मुख्यरस्ता कामाचे भुमी पुजन आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा.तानाजीराव सावंत यांच्या हस्ते दि १९ नोहेंबर रोजी सकाळी करण्यात आले.

      गेल्या अनेक वर्षा पासुन पोलिस स्टेशन ते एस.टी स्टॅन्ड पर्यतचा रस्ता खराब होऊन मोठ मोठे खड्डे पडल्याने पदचारी व वाहण धारकांना प्रवास करताना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.रस्ताचे काम करण्यात यावे आशी मागणी शहरातील नागरीकांच्या वतीने कित्तेक वर्षापासून करण्यात येत होती. मात्र रस्ताचे काम होत नव्हते अखेर आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रा.तानाजी सावंत यांनी शहरातील नागरीकांच्या मागणीची दखल घेत सदर सस्ता कामासाठी तब्बल १८ कोटीचा निधी मंजूर करून प्रत्यक्ष कामाचे भूमी पूजन करून शहरातील नागरीकांच्या रस्ता दुरुस्तीच्या मागणीची पुरतता केली आहे. शहरातील मुख्य रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे शहरातील नागरीकांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

    पोलिस स्टेशन ते टिपू सुलतान चौका पर्यंत रस्ताची रुंदी २० मीटरची असुन डिवाईडर करण्यात येणार आहे तर टिपू सुलतान चौक ते एसटी स्टॅन्ड पर्यंत विना डिवाईडर चा रस्ता करण्यात येणार आहे संपुर्ण रस्ता सिमेंट कॉक्रीटचा करण्यात येणार असल्याची माहाती मुख्याधिकारी मनिषा वडेपल्ली यांनी यावेळी दिली.

       दि २७ नोव्हेंबर रोजी परंडा शहरातील कोटला मैदानावर महा आरोग्य शिबीर घेण्यात येणार आहे.या महाआरोग्य शिबीराची जय्यत तयारी करण्यात येत असून या शिबीरात सर्व रोगा वरील तज्ञ डॉक्टरा मार्फत मोफत तपासणी व उपचार करण्यात येणार आहे.

       ज्या रुग्णावर शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असेल अश्या सर्व रुग्णावर सर्व प्रकार च्या शास्त्रक्रिया ज्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध असेल त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे तसेच रुग्णाना ये जा करण्यासाठी  वाहनांची मोफत व्यावस्था करण्यात येणार आहे.

   या शिबीर स्थळाला आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.तानाजीराव सावंत यांनी भेट.देऊन शिबीर स्थळाची पाहणी केली व आरोग्य आधिकारी यांच्या कडून अढावा घेतला.या महाआरोग्य शिबीराचा जिल्हया सह परिसरातील रूग्यांना लाभ होणार आहे .

      मंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांचा दि १९ नोहेंबर रोजीचा परंडा दौरा महत्वाचा ठरला असुन अनेक वर्षापासुन रखडलेल्या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.एका महिन्यात रस्त्यांचे काम पुर्ण करा निधी कमी पडू दिला जानार नाही असे  सावंत यांनी भुमी पुजन प्रसंगी सांगीतले.

           यावेळी उप विभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे, जिल्हाशल्य चिकत्सक राज गलांडे,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ कुलदिप मेटकरी, तहसिलदार रेणूकादास देवणीकर, पोलिस निरिक्षक सुनिल गिड्डे,पोलीस उपनिरीक्षक विक्रांत हिगे,नायब तहसिलदार सुजित वाबळे,प्रदिप पाडुळे,मुख्याधिकारी मनिषा वडेपल्ली,वैद्यकीय अधिक्षक डॉ.विश्ववेश कुलकर्णी,तालूका आरोग्य अधिकारी विनयशील कुलकर्णी,डॉ अबरार पठाण,डॉ देवदत्त कुलकर्णी, डॉ.अमजद पठाण, डॉ.धनाजी जाधव यांच्या सह जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत,जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी व पशू सवंर्धन सभापती दत्ता साळुंके, माजी नगर अध्यक्ष जाकीर सौदागर,मा.नगरध्यक्ष सुभाषसिह सद्दिवाल,आरपीआयचे प्रदेश चिटनीस संजयकुमार बनसोडे,विकासरत्न प्रा.तानाजीराव सावंत प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष रामचंद्र घोगरे,शिवसेना तालूका प्रमुख आण्णासाहेब जाधव,सतिष दैन,मा.नगरशेवक रत्नकांत शिंदे,ढागपिपरी सरपंच आशोक गरड,मा.उपनगरध्यक्ष संतोष मोरे,मा.नगरशेवक बाळासाहेब गायकवाड, मा.नगरशेवक संजय घाडगे, मा.पंचायत समीती सदस्य गुलाब शिदे,शिवसेना शहरप्रमुख वैभव पवार,सतीश मेहेर,अनिल देशमुख जयदेव गोफणे,तानाजी कोलते,पिंटू सांगडे,शब्बीर पठाण, समीर पठाण,जमील बाळाभाई, विजयकुमार बनसोडे,धिरज ठाकुर यांच्या सह कार्यकर्ते मोठया संखेने उपस्थित होते.

खासदार ओमराजे निंबाळकर,आमदार कैलास पाटील व मकरंद राजेनिंबाळकरांनी घेतली भेट

उस्मानाबाद :- कुटंबाच्या अंतर्गत शेतजमीनीचे विभाजन शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर करण्याची मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास घाडगे पाटील व मकरंद राजेनिंबाळकर यानी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांच्याकडे केली आहे.यासाठी महसुल मंडळनिहाय विशेष मोहिम राबविण्याची गरज असुन धाराशिव जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुद्धा शेतजमिनीच्या विभाजनापासून वंचित असलेल्या वारसदारांना न्याय देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.ओम्बासे यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरुन किंवा सहधारकाने अर्ज केल्यास जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे,त्याचे एकत्रिकरण करणे,अधिनियमातील तरतुदीस अधिन राहुन धारण जमीनीचे विभाजन करण्याची पध्दती सांगण्यात आलेली आहे. पंरतु जमीन महसुल अधिनियमात सहधारकाची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी सहधारकाच्या नावे शेतजमीनीची विभागणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शेतजमीनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुध्दा विभाजनापासुन असे वारसदार वंचित राहत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयातील कैलास राय वि.जय जय राम व इतर आणि सईद गंलाम वि. सईद शाह अहमद या दाव्याच्या निवाड्यात सहधारक म्हणजे फक्त सातबारा सदरी नाव असलेल्या व्यक्तीच नव्हे तर एकत्र हिंदु कुटुंबातील भविष्यात वारसा हक्काने सात बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर वारस देखील सहधारक किंवा संयुक्त धारक आहेत असे स्पष्ट केले आहे.सर्वोच्च  न्यायालयाच्या दाखल्याआधारे वडिलोपार्जीत शेतजमीनीच्या कायदेशीर वारसाकडुन शेतजमीनीच्या विभाजनासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावर महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५ व महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम (धारण जमीनीचे विभाजन) नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यावरुन किंवा सहधारकाने अर्ज केल्यानंतर जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण करणे अधिनियम १९४७ तरतुदींना अधिन राहुन जिल्हयातील महसुल मंडळनिहाय विशेष मोहिम राबवुन जमीनीचे विभाजन करण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत.शेतजमीनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुध्दा विभाजनापासुन  वंचित असलेल्या वारसदारांना न्याय देण्याबाबत संबंधितांना आदेशित करण्याची मागणी यावेळी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी याबाबत परिपत्रक काढून  संबंधित उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसिलदार यांना  झूम मीटिंग आयोजित करून आदेशीत करू असे आश्वासन दिले आहे.