दैनिक जनमत

 नळदुर्ग (प्रतिनिधी ) – शेअर चॅटच्या माध्यमातून ओळख झालेल्या प्रेयसीच्या हौसेसाठी अमाप पैसा खर्च केला. यात प्रियकर कर्जबाजारी झाला. कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नसल्याने त्यांने त्याने चक्क प्रेयसीच्या सात वर्षाच्या मुलाचे अपहरण करत दोन लाख ची खंडणी मागितली. मात्र नळदुर्ग पोलिसांनी तपासाची चक्रे जलदगतीने फिरवीत अपहरणकर्त्याच्या तावडीतुन मुलाची सुखरूपपणे सुटका करून अवघ्या चोवीस तासात त्या मुलाला त्याच्या आईच्या स्वाधीन करण्याबरोबरच अपहरण केलेल्या तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या कामगिरीबद्दल नळदुर्ग पोलिसांचे सर्व स्तरांतुन अभिनंदन होत आहे. याबाबत पोलीस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, ३१ जानेवारी रोजी सोलापुर येथील एक कुटुंब विवाह सोहळ्यासाठी तुळजापूर तालुक्यातील काटगाव येथे आले होते. विवाह सोहळा संपल्यानंतर  कुटुंबातील सात वर्षाचा मुलगा हरवल्याचे कुटुंबियांच्या लक्षात आले.त्यांनी सर्वत्र शोधाशोध सुरू केली. मात्र मुलगा सापडला नाही. त्यातच अपहरत मुलाच्या चुलत्याच्या मोबाईलवर एक मेसेज आला. यामध्ये तुमच्या मुलाचे अपहरण करण्यात आले असुन त्याला सोडवायचे असेल तर २ लाख रुपये किरण व अपहरत मुलाच्या आईजवळ देऊन त्यांना पाठवुन द्या. अशा प्रकारचा मेसेज आल्यानंतर रात्री दहा वाजता कुटुंबाने नळदुर्ग पोलिस ठाण्यात येऊन याबाबतची तक्रार दिली.

निती आयोगाचे पटकावले पाचव्यांदा ३ कोटींचे बक्षीस

गुरुजींनी जिल्ह्याची मान उंचावली

उस्मानाबाद दि‌.३ – उस्मानाबाद जिल्हा आकांक्षित जिल्हा असून  जिल्ह्याला विकसित, प्रगतशील जिल्हा बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलून त्या दृष्टीने विकासात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी नीती आयोगाच्या माध्यमातून योजना आखल्या. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करून प्रशासकीय यंत्रणांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जिल्ह्याने विविध उद्दिष्टे पूर्ण करीत त्याची तंतोतंत अमलबजावणी केली आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रात भरीव योगदान दिले असून सर्व बाबतीत नोव्हेंबर-२०२२-२३ मध्ये उस्मानाबाद जिल्हा देशात अव्वल ठरल्यामुळे उत्तुंग भरारी घेत शैक्षणिक प्रगती केली आहे. त्यामुळे निती आयोगाने ३ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. यापूर्वी चार बक्षिसे मिळाली असून हे पाचवे बक्षीस आहे हे विशेष. उस्मानाबाद जिल्ह्याने कृषी क्षेत्र पाठोपाठ शैक्षणिक क्षेत्रात देखील डंका वाजविला आहे. ही अतिशय कौतुकाची कामगिरी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षकांनी करून किमया केली आहे.

आकांक्षीत म्हणजे अविकसित (मागास) जिल्ह्याला विकासाच्या प्रवाहात आणून विकसनशील बनवण्यासाठी निती आयोगाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. २०२२-२३ शिक्षण क्षेत्रामध्ये अतुलनीय अशी कामगिरी केली आहे. गतवर्षी पाचवीमध्ये असलेल्या विद्यार्थी संख्या पुढील वर्गात म्हणजे इयत्ता सहावीमध्ये त्याच पटीत वर्ग झाली आहे. यासाठी जिल्ह्याला १०० टक्के गुण मिळालेले आहेत. तर शालेय विद्यार्थिनींना शौचालयाची शंभर टक्के सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. तसेच अध्ययन निष्पत्तीमध्ये इयत्ता तिसरी, पाचवी व आठवीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची गणित व भाषा विषयक संपादकणूकीचे प्रमाणात १०० टक्के सुधारणा झालेली आहे. विशेष म्हणजे २५ वर्षाच्या पुढील वयोगटातील महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ७८.८५ टक्के झाले आहे. तर शाळा सुरू झाल्यापासून पहिल्या महिन्यांमध्ये शालेय स्तरावर म्हणजे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शालेय अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात देखील बाजी मारली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेत स्वच्छ व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तर जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळामध्ये विद्युत जोडणी केली असल्यामुळे त्या शाळांना आवश्यक ते विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे सोयीचे झाले आहे. 

————————————————————

पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या ३० विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी एक शिक्षक तर ३५ विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक ज्ञान दान देण्याचे काम करीत आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व आश्रम शाळा समाज कल्याण विभागाअंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या १ हजार ८२३ शाळा आहेत. यामध्ये जनार्दनाचे धडे विद्यार्थी चांगले पद्धतीने घेत असून शिक्षक देखील चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन करीत आहेत. विशेष म्हणजे पालकांनी देखील यासाठी सहकार्य केल्यामुळे विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यामध्ये चांगला समन्वय घेऊन आला आहे.

———————————————————–

डेल्टा रँकिंग पद्धतीने केली निवड

 आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत देशातील १११ व महाराष्ट्रातील नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली व उस्मानाबाद या ४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांसाठी बक्षीस देताना डेल्टा रँकिंग पद्धतीने निवड केली जाते. त्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण स्वतंत्ररीत्या करण्यात येते. निती आयोगाच्या निकषानुसार हे सर्वेक्षण करून त्यांनी ठरवून दिलेल्या निकषास पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यांसाठी बक्षीस दिले जाते. 

———————————————————–

जिल्ह्यामध्ये २०१७-१८ पासून कृषी, शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक यासह इतर ठरवून दिलेल्या निकषांवर कामे केली जात आहेत. कृषी क्षेत्रामध्ये पाण्याची बचत करण्यासाठी तुषार, ठिबक सिंचनचा वापर, बीबीएफ पेरणी यंत्रे, जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी खोलीकरण, लांबीकरण आदी कामे करण्यात आलेले आहेत. 

———————————————————–

शाळा व शिक्षकांसाठी बक्षीस देणार

विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीचे व समजणारे सुलभ पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे उपक्रमशील शिक्षक व शाळा घडणे व घडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नियोजन करण्यात येत असून या माध्यमातून चांगले विद्यार्थी घडण्याबरोबरच शैक्षणिक प्रगती देखील चांगल्या पद्धतीने होईल. त्यामुळे शिक्षकांसाठी बक्षीस देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी दिली.

———————————————————–

आर्थिक व कृषी क्षेत्र सक्षम करण्यावर भर देणार

हा जिल्हा आर्थिक बाबतीत सक्षम करण्यासाठी मुद्रा, प्रधानमंत्री जनधन योजना,  वंचित घटकांसाठी विमा योजना, अपघात विमा योजना, जास्तीत जास्त सिंचनाखाली असलेल्या योजनांचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल यासाठी विशेष भर देणार आहे. तसेच छोटे-मोठे उद्योग उभा करून जिल्ह्यातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करुन त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ ओंबासे यांनी सांगितले.

 उस्मानाबाद दि.२ (प्रतिनिधी) – अनाधिकृत शाळा लगेच बंद करा. अन्यथा अनाधिकृत शाळा चालविल्याबद्दल बेंबळी शाळेला २ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. तर दर दिवशी १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंके यांनी तालुक्यातील बेंबळी येथील एका इंग्लिश माध्यमांच्या शाळेला काढला आहे. तर इथल्याच अन्य एका पूर्व प्राथमिक शाळेला देखील शाळा चालविण्याची परवानगी सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

उस्मानाबाद तालुक्यातील बेंबळी येथील आयडियल नॉलेज फॉर चिल्ड्रन्स स्कूल व इंग्लिश स्कूल, बेंबळी या दोन अनाधिकृत शाळांबद्दल प्राप्त एका तक्रारीवरून गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत या शाळांची कांही महिन्यांपूर्वी चौकशी केली होती. त्यानुसार ही दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे दि.२ फेब्रुवारी काढलेल्या दोन वेगवेगळ्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या दोन शाळा बंद न केल्यास या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापन यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. तसेच कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून दोन्ही शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठविलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

आदेशानुसार काय आहे दंडात्मक कारवाई केली असून विना परवानगी सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळा चालविणे कायद्यानुसार मान्य नाही. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील नियम १८ च्या पोटनियम (५)मधील तरतुदीनुसार अनाधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापणास एक लाख इतका दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास दहा हजार रुपये प्रती दिवशी इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.

उस्मानाबाद – जिल्ह्यात पंचायत समिती अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत गाजत आहेत.  महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उमरगा येथे गोठ्याचे सेड बांधकाम अनुदान मिळणे कामी दाखल केलेल्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी आरोपी कनिष्ठ लोकसेवक बुध्दार्थ ग्यानु झाकडे यांने २ हजारांची मागणी तक्रारदाराकडे केली होती ही लाचेची रक्कम पंच साक्षीदार यांचे समक्ष स्वीकारली आहे यावेळी सापळा पथकात पोलीस अंमलदार मधुकर जाधव, विशाल डोके सचिन शेवाळे यांचा समवेश होता.सदरची सापळा कारवाई आज रोजी ०२:०४ वाजता दिलखूष टी हाऊस, पंचायत समिती उमरगा येथे करण्यात आली असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे,पो. स्टे उमरगा येथे गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

 मुंबई – 

• महाराष्ट्राला मिळाले राज्यगीत. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारीपासून २०२३ हे गीत अंगिकारण्यात येत आहे. (सांस्कृतिक कार्य विभाग)

• खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

• राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर १२ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) 

• महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• सन २०२२ च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार. (वन विभाग )

• महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०१२ या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता. परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार. यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार. (उद्योग विभाग )

• भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये. (पशुसंवर्धन विभाग)

• फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार. (गृह विभाग)

• महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात १हजार २२५ वरुन २५०० रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय. (महिला व बाल विकास विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास ३९७६ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात १० हजार ९७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.  (जलसंपदा विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस ४६० कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील ६३ गावात २५ हजार ४९८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार. (जलसंपदा विभाग)

• नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती. (नगरविकास विभाग)

• ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना” व “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार. (आदिवासी विकास विभाग)

• महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची ३० मीटर वरुन ४५ मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद. (नगर विकास विभाग)