Home Blog Page 10

धाराशिवकरांना 18 महिने वाट पहायला लावून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री करणार उद्घाटन

रस्त्याच्या कामाला उशिर का झाला त्यात पडायचं नाही, नार्को टेस्टबद्दल विरोधकांसोबत वन टू वन करणार – आ. राणाजगजितसिंह पाटील

धाराशिव – 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजूर झालेल्या 59 रस्त्यांच्या 140 कोटींच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश अखेर निघाले असून, खड्डेमय रस्त्यांचा 18 महिन्यांचा अनुभव घेतलेल्या धाराशिवकरांना आता नव्या रस्त्यांची आशा दिसू लागली आहे. या कामाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या कामाला उशीर का झाला, असा प्रश्न विचारला असता “त्यात पडायचं नाही,” असे उत्तर आमदार पाटील यांनी दिले. तर विरोधकांनी केलेल्या नार्कोटेस्टच्या मागणीवर बोलताना ते म्हणाले, “वन टू वन करायला तयार आहे, पत्रकारांनी तेव्हा उपस्थित रहावं.”

साधारण 26 किलोमीटर लांबीचे 59 प्रमुख रस्ते आणि नाल्यांचे काम या निधीतून होणार आहे. या प्रकल्पाचा शासन निर्णय 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी झाला होता, परंतु प्रशासकीय कारणांमुळे तो पुढे ढकलला गेला. आता वर्क ऑर्डर मंजूर झाल्याने लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे त्यांनी सांगितले. या निधीच्या मंजुरीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि संपर्क मंत्री जयकुमार गोरे यांचेही त्यांनी आभार मानले.

धाराशिवमध्ये तुळजापूर आणि नळदुर्गप्रमाणेच दर्जेदार रस्ते बांधले जातील, असे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाला 18 महिन्यांची मुदत असून, उद्घाटन समारंभ मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत करण्याचे नियोजन आहे.

दरम्यान, आमदार पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर महाविकास आघाडीने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. “दिड वर्षांपासून रखडलेल्या 140 कोटींच्या रस्ते कामाचे कार्यारंभ आदेश आता काढले जात आहेत. भाजप याचा गाजावाजा करत असले तरी प्रक्रिया एवढे दिवस का थांबली, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे,” अशी बोचरी टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली.https://youtu.be/AupKIDABrDo

महाविकास आघाडीच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, “स्वतः रस्ते कामांची अडवणूक करायची आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मर्जीप्रमाणे काम सुरु होत असल्याचा दिखावा करायचा ही राणाजगजितसिंह पाटील यांची जुनी खोड आहे. निविदा रकमेपेक्षा 22 कोटी अधिक देऊन आपल्या गुत्तेदाराला काम देण्यासाठी धाराशिवकरांना दिड वर्ष अडवून ठेवले. अखेर त्याच्याच पदरात हे काम देऊन कार्यारंभ आदेश काढले गेले. राणा पाटील यांचा खरा चेहरा आता सर्वांसमोर आला आहे.”

आघाडीच्या नेत्यांनी पुढे म्हटले, “ही कामे सुरु व्हावीत म्हणून आम्ही आंदोलन, उपोषण, रास्ता रोको आणि पालकमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे शहरवासियांच्या माथी बसणारा अतिरिक्त 22 कोटींचा बोजा वाचवण्यात आघाडीला यश आले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कामे सुरु करणे क्रमप्राप्त होतेच, अन्यथा शहरात मते मागायला कोणत्या तोंडाने जायचे हा विचार करून सरकारला शहाणपण सुचले आहे.”

हे प्रसिद्धीपत्रक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अग्निवेश शिंदे, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष अय्याज शेख आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केले असून, “कारण काहीही असो, पण शहरवासियांच्या हक्काच्या रस्त्यांची कामे आता तरी तातडीने सुरु व्हावीत,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ‘महिलाराज’, मात्र राष्ट्रवादीच्या आढावा बैठकीत बोटावर मोजता येतील इतक्या महिला!

धाराशिव –
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांची जिल्हास्तरीय आढावा बैठक कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. मात्र या बैठकीत केवळ सात ते आठ महिला उपस्थित होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पदे आरक्षित आहेत. विशेष म्हणजे, ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव आहे. तसेच धाराशिव नगरपालिकेचे अध्यक्षपद ‘इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिला’ प्रवर्गासाठी, तर कळंब आणि भूम नगरपालिकांची अध्यक्षपदे ‘खुला प्रवर्ग महिला’ यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.

दरम्यान, तुळजापूर, नळदुर्ग, उमरगा आणि मुरूम या नगरपालिकांची अध्यक्षपदे सर्वसाधारण (खुला प्रवर्ग) पुरुषांसाठी राखीव ठरली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ‘महिलाराज’ येणार असले तरी राष्ट्रवादीच्या आढावा बैठकीत महिलांचा सहभाग नगण्य असल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पक्षाकडे महिला पदाधिकारीच नसतील, तर आगामी निवडणुकीत अध्यक्षपदांसाठी महिला उमेदवार मिळतील का, हा प्रश्न या बैठकीनंतर चर्चेत आला आहे. आणि जर महिला उमेदवार मिळाल्या तरी त्या निवडून आल्या तर त्या केवळ ‘नामधारी’ राहतील, अशी टीकाही होत आहे.

या बैठकीत माजी आमदार राहुल मोटे यांच्या समर्थकांची उपस्थिती लक्षणीय होती, त्यामुळे सभागृहातील खुर्च्या रिकाम्या राहिल्या नाहीत.

धाराशिव जिल्ह्यात राष्ट्रवादीकडे शिक्षक आमदार विक्रम काळे आहेत. मात्र त्यांच्या उपस्थितीतही या बैठकीत महिलांचा सहभाग अत्यल्प होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राष्ट्रवादीला भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या पाठबळावर लढवाव्या लागतील, अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.

महिला धोरणाचा पाया रचणारे शरद पवार यांच्यापासून विभक्त झालेल्या अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीत महिलांना आता स्थान नाही का, असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे. पुरुषांच्या हातातच सत्तेची सूत्रे ठेवण्याचा वाढता कल हा महिलांच्या राजकीय आरक्षणासाठी आणि त्यांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी धोक्याचा संकेत मानला जात आहे.

कुस्तीच्या आखाड्यातला मल्ल आता राजकारणाच्या मैदानात शड्डू ठोकणार!

तेरखेडा जिल्हा परिषद गटातून विकी चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा जोरात

धाराशिव –
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर होताच राजकीय पातळीवर नवे समीकरण घडू लागले आहे. तेरखेडा गट हा यंदा सर्वसाधारण गटासाठी राखीव सुटल्याने, या गटातून तरुण व दमदार व्यक्तिमत्व असलेल्या विकी चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा चांगलीच रंगू लागली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून समाजकारण, कुस्ती आणि व्यावसायिक क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या विकी चव्हाण यांनी आता राजकारणाच्या रिंगणात उतरण्याची मनोमन तयारी सुरू केली असल्याचे समजते.

विकी चव्हाण हे सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेले, पण मेहनत, मैत्री आणि मनमोकळ्या स्वभावामुळे ओळख निर्माण केलेले व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी कुस्तीच्या आखाड्यात अनेक मल्लांना धूळ चारली असून, आता राजकीय आखाड्यात शड्डू ठोकण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांच्या जवळच्या वर्तुळात म्हटले जात आहे.

राजकीयदृष्ट्या ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मंत्री तानाजी सावंत, धनंजय सावंत, आणि प्रतापसिंह पाटील यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. तानाजी सावंत यांच्या विजयात विकी चव्हाण आणि त्यांच्या टीमचा मोठा वाटा राहिला असल्याची चर्चाही गाजत आहे.

व्यावसायिक क्षेत्रात यशस्वी पाऊल टाकणाऱ्या विकी चव्हाण यांचे कार्यकर्ते, मित्रमंडळी आणि चाहत्यांचा मोठा वर्ग असून, तेरखेडा गटातून उमेदवारीची संधी मिळाल्यास या “मल्ला”चं सोनं होईल, असा आत्मविश्वास त्यांच्या समर्थकांमध्ये दिसून येतो.

धाराशिव नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत गंभीर त्रुटी; मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

धाराशिव : आगामी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव नगरपरिषदेने प्रसिध्द केलेल्या प्रारूप मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणी मुख्याधिकारी श्रीमती निता अंधारे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी नगरपरिषद निवडणुकांसाठी मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार धाराशिव नगरपरिषदेची प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रकाशित करण्यात आली. तथापि, या यादीत अनेक गंभीर अनियमितता आढळल्याची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींमार्फत जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

तक्रारीनुसार, मुळ प्रभागातील मतदारांचा इतर प्रभागात समावेश, काही प्रभागांतील मतदारसंख्या कमी दाखविणे, दुबार नावे दाखविणे, तसेच अनुसूचित जाती आरक्षित प्रभागांतील मतदार कमी दर्शविणे अशा अनेक त्रुटी झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी  किर्ती किरण पुजार (भा.प्र.से.) यांनी मुख्याधिकारी निता अंधारे यांच्यावर मतदार यादी तयार करताना गंभीर दुर्लक्ष आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

नोटिशीत नमूद केल्याप्रमाणे,

“निवडणुकीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेकडे गांभीर्य न दाखविता नियम व सुचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यामुळे आपणास जबाबदार धरून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७६ नुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली जाऊ शकते.”

मुख्याधिकारींनी याबाबतचा स्वयंस्पष्ट खुलासा दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी समक्ष सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुदतीत खुलासा न मिळाल्यास किंवा समाधानकारक नसल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

धाराशिव नगरपरिषदेच्या मतदार यादीतील या अनियमिततेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याबाबत नागरिकांमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

धाराशिव जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण जाहीर

धाराशिव प्रतिनिधी :
धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी गटांचे आरक्षण अखेर आज (सोमवार) जाहीर करण्यात आले आहे. अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यात या आरक्षणाबाबत चर्चा रंगली होती. आज आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीच्या तयारीसाठी कंबर कसली आहे.

आरक्षण जाहीर होताच तालुक्यांतील राजकीय वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले असून विविध पक्षांनी संघटनात्मक हालचालींना गती दिली आहे. महिला उमेदवारांनाही यंदा मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध झाली आहे.


🔹 अनुसूचित जातीसाठी राखीव गट – ९ (महिला – ५)

सिंदफळ (महिला), वडगाव सि. (महिला), डिकसळ (महिला), सांजा, येरमाळा (येरमाळा), काक्रबा, खामसवाडी, सास्तुर (महिला), शहापूर.


🔹 अनुसूचित जमातीसाठी राखीव गट – १

ढोकी.


🔹 इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) साठी राखीव गट – १४ (महिला – ७)

वालवड (महिला), शिराढोण, उपळा (महिला), पळसप, येडशी, काटी (महिला), काटगाव, लोणी (महिला), येणेगुर (महिला), मोहा (महिला), मंगरूळ, पाथरूड, तुरोरी (महिला), सुकटा (महिला).


🔹 सर्वसाधारण गटासाठी राखीव – ३१ (महिला – १६)

ईट (महिला), आष्टा, पारगाव (महिला), पारा (महिला), तेरखेडा, ईटकुर, मंगरुळ (महिला), नायगांव, कोंड (महिला), तेर (तेर), अंबेजवळगा (महिला), पाडोळी, केशेगाव (महिला), बेंबळी, शेळगाव, आनाळा (महिला), जवळा (नि.), डोंजा, जळकोट (महिला), अणदूर, नंदगाव, कानेगाव (महिला), माकणी (महिला), जेवळी (महिला), कवठा, बलसूर (महिला), कुन्हाळी (महिला), गुंजोटी, दाळिंब, आलूर, कदेर (महिला).


आरक्षणाच्या घोषणेनंतर काही गटांमध्ये समाधान तर काही ठिकाणी नाराजीचे सूरही उमटले आहेत. काही नेत्यांनी अपेक्षित गट त्यांच्या प्रवर्गासाठी न राखीव झाल्याने नाराजी व्यक्त केली असून, यापुढील काही दिवसांत राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या आरक्षणामुळे महिलांसाठीचा राजकीय सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. अनेक नवीन चेहरे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उतरतील, अशी शक्यता आहे.


सहा महिन्यांपासून फरार असलेला ड्रग्ज तस्कर ‘मस्तान भाई’ परंड्यात जेरबंद

परंडा पोलिसांची मोठी कारवाई


अंमली पदार्थ रॅकेटचा ‘मुख्य पुरवठादार’ गजाआड; गुन्हेगारी जगतात खळबळ

परंडा (दि. ११ ऑक्टोबर):
अंमली पदार्थ तस्करी (ड्रग्ज रॅकेट) प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि गेल्या सहा महिन्यांपासून बार्शी व सोलापूर पोलिसांना गुंगारा देणारा फिरोज उर्फ मस्तान शेख याला परंडा पोलिसांनी पकडण्यात मोठे यश मिळविले आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा परंडा शहरातील उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या ड्रग्ज रॅकेटमधील मुख्य पुरवठादार अटकेत आल्यानंतर गुन्हेगारी जगतात खळबळ उडाली आहे.

फिरोज उर्फ मस्तान शेख हा एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) कायद्यान्वये दाखल असलेल्या गुन्ह्यात सहा महिन्यांपासून फरार होता. शुक्रवारी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास सहाय्यक पोलिस फौजदार गजानन मुळे आणि पोलिस अंमलदार राहुल खताळ हे शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात एका रुग्णाला भेटण्यासाठी गेले असता, रुग्णालय परिसरातील गोल्डन चौक येथे त्यांना हा फरार आरोपी दिसला.

बार्शी आणि सोलापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंद असलेला आणि अत्यंत चलाखीने पोलिसांपासून लपत असलेला मस्तान दिसताच, सहाय्यक फौजदार गजानन मुळे आणि अंमलदार राहुल खताळ यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता पोलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचला आणि अत्यंत शिताफीने फिरोज उर्फ मस्तान शेख यास अटक करून परंडा पोलिस ठाण्यात आणले.

अटकेनंतर तात्काळ सोलापूर स्थानिक गुन्हे शाखेला या घटनेची माहिती देण्यात आली. शनिवारी सकाळी पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आरोपीला सोलापूर गुन्हे शाखेच्या पथकाच्या ताब्यात देण्यात आले.

मस्तान शेख हा अंमली पदार्थ तस्करीतील मुख्य पुरवठादार असून, तो इतर राज्यांतून ड्रग्ज आणून परंडा परिसरातून इतर डिलर्स व किरकोळ विक्रेत्यांना विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. सोलापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पाकणीजवळ झालेल्या १८ ग्रॅम ड्रग्ज कारवाईत मस्तानचे नाव मुख्य आरोपी म्हणून समोर आले होते. बार्शी येथील गुन्ह्यात फरार असतानाही त्याने ड्रग्ज तस्करी सुरूच ठेवली होती.

या अवैध धंद्यातून फिरोजने मोठी संपत्ती जमवून परंडा शहरात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. किरकोळ कारणांवरून त्याने परंडा शहरातील मुख्य चौकात दोन वेळा हवेत गोळीबार करून दहशत निर्माण केल्याची माहिती आहे. मात्र, या फायरिंग प्रकरणी पोलिसात कोणताही गुन्हा नोंद झालेला नाही, असे सांगण्यात आले. मस्तानच्या अटकेनंतर शहरातील अवैध धंदे आणि दहशत निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर पोलिसांचा वचक अधिक वाढणार आहे.


उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल चोरमले यांनी केले पोलिसांचे विशेष कौतुक

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितू खोकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल चोरमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अनिल चोरमले यांनी परंडा पोलिस ठाण्यात भेट देऊन सहाय्यक पोलिस फौजदार गजानन मुळे आणि पोलिस अंमलदार राहुल खताळ यांच्या सतर्कतेचे व धाडसाचे विशेष कौतुक केले.

या कारवाईत पोलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बाबासाहेब खरात, सहाय्यक पोलिस फौजदार गजानन मुळे, पोलिस अंमलदार राहुल खताळ, शिंदे आणि शिवाजी राऊत आदींचा सहभाग होता.

मसला खुर्द येथे सभागृह पाडले; प्रशासनाची डोळेझाक!

मसला खुर्द (ता. तुळजापूर) येथे शासकीय निधीतून उभारलेले नव्या सभागृहाचे बांधकाम पूर्ण होऊन अवघे सहा महिने होत नाही तोच ते जमीनदोस्त करण्यात आल्याने ग्रामस्थांत संतापाची लाट उसळली आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या निधीतून तब्बल १० लाख रुपयांचा खर्च करून बांधलेले हे सभागृह अद्याप ताबा प्रक्रियेत असतानाच पाडण्यात आले. त्यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

या प्रकरणी मसला खुर्द येथील नागरिक हर्षद गुलाब पाटील यांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती तुळजापूर तसेच जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्यांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र देऊनही कारवाईची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने ग्रामस्थांत प्रशासनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे की, “शासकीय नवीन बंदिस्त सभागृह कामाचा ताबा पूर्ण न होता पाडण्यात आले आहे. या प्रकाराबाबत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हे सभागृह आमदार राणा पाटील यांच्या विकासनिधीतून उभारण्यात आले होते. केवळ सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण झालेले हे बांधकाम अचानक पाडण्यात आल्याने गावात आश्चर्य आणि संतापाचे वातावरण आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायत अधिकारी देवानंद रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

तक्रार दाखल होऊन आठवडा उलटला असतानाही प्रशासनाने ग्रामपंचायतीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना अभय मिळत असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे.
ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे — शासकीय निधीचा असा उघड अपव्यय होत असताना संबंधित अधिकारी गप्प का बसले आहेत? प्रशासनाने या गंभीर प्रकाराकडे तात्काळ लक्ष देऊन दोषींवर शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तुळजापूरमध्ये बनावट खत निर्मितीवर कृषि विभागाची धडक कारवाई

‘तेरणा व्हॅली फर्टिलायझर अँण्ड केमिकल’चा परवाना निलंबित

धाराशिव, दि. ८ ऑक्टोबर – शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कृषी विभाग सतत निविष्ठा उत्पादक व विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवून आहे. या पार्श्वभूमीवर तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी येथे “तेरणा व्हॅली फर्टिलायझर अँण्ड केमिकल” नावाने सुरू असलेल्या बनावट खतनिर्मिती कारखान्यावर जिल्हास्तरीय भरारी पथकाने धडक तपासणी करून गंभीर अनियमितता उघडकीस आणली.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी महादेव आसलकर यांच्या आदेशानुसार भरारी पथक प्रमुख कृषी विकास अधिकारी एन.एम. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रविण पाटील, व्ही.एम. भुतेकर, डी.व्ही.ुळे, आबासाहेब देशमुख, दीपक गरगडे आणि जी.पी. बनसोडे यांनी ही कारवाई केली. तपासणीनंतर सविस्तर अहवाल जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला.

या अहवालाच्या आधारे कृषि आयुक्तालयातील परवाना अधिकारी तथा कृषि संचालक (नि.व.गु.नि.) यांनी सुनावणी घेऊन “तेरणा व्हॅली फर्टिलायझर अँण्ड केमिकल” या कंपनीचा खत निर्मिती व विक्री परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केला आहे.

अशा प्रकारच्या बनावट खतनिर्मिती आणि बेकायदेशीर विक्रीविरोधात विभागाची तपासणी पुढेही सुरू राहणार असून दोषी आढळल्यास बियाणे, खते आणि कीटकनाशके (नियंत्रण) कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.

शेतकऱ्यांना आवाहन करताना जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी सांगितले की, खते, बियाणे व कीटकनाशके खरेदी करताना नेहमी परवानाधारक कृषि सेवा केंद्रातूनच खरेदी करावी. खरेदीवेळी पक्की पावती व ई-पॉस मशीनचे बिल घ्यावे, तसेच खताच्या बॅगवरील किंमतीशी ताळमेळ तपासावा.

बियाण्यांच्या पिशव्या सिलबंद असल्याची खात्री करावी आणि त्यावरील अंतिम मुदत पाहावी. खरेदी केलेल्या बियाण्याचे टॅग, पिशवी व नमुना हंगाम संपेपर्यंत जतन करून ठेवावा.

शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही बनावट किंवा बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे प्रभारी अधिक्षक कृषी अधिकारी एम.के. आसलकर यांनी स्पष्ट केले.

लिंगायत समाजाचा 27 वा महामोर्चा 7 डिसेंबरला धाराशिवमध्ये; अल्पसंख्याक दर्जा आणि स्वतंत्र धर्म मान्यतेची मागणी

धाराशिव (प्रतिनिधी) –
लिंगायत समाजाच्या मागण्यांसाठी आतापर्यंत 26 मोर्चे काढल्यानंतर आता 27 वा ऐतिहासिक महामोर्चा येत्या 7 डिसेंबर रोजी धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या महामोर्चात कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमधील सुमारे पाच लाख बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

धाराशिव येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत लिंगायत समन्वय समितीचे पदाधिकारी आणि अविनाश भोसीकर उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, हा महामोर्चा लिंगायत समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली होणार असून लिंगायत समाजातील 68 संघटना या समितीच्या माध्यमातून एकत्र आल्या आहेत.

समाजाच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत –
1️⃣ संविधानिक नोंद घेऊन लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून जाहीर करावे.
2️⃣ स्वतंत्र लिंगायत धर्माला अधिकृत मान्यता द्यावी.
3️⃣ संत श्री बसवेश्वर यांचे स्मारक मंगळवेढा येथे उभारावे.

यावेळी हेही सांगण्यात आले की, येणाऱ्या जनगणनेत लिंगायत धर्माबाबत चुकीची माहिती दिली जात आहे, त्याला समाजाकडून तीव्र विरोध केला जाणार आहे.

मोर्चाला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (बाळासाहेब आंबेडकर) उपस्थित राहणार असून, त्यांच्या उपस्थितीमुळे या महामोर्चाला विशेष राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

लिंगायत समन्वय समितीने समाजातील सर्व घटकांना या ऐतिहासिक महामोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

वृक्षतोडीमुळे केशेगावचे सरपंच अपात्र: विभागीय आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

धाराशिव, धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभिजीत गुणवंत पाटील यांना अवैध वृक्षतोडीप्रकरणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ (१) अंतर्गत अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर जितेंद्र पापळकर यांनी हा निकाल जाहीर केला असून, सरपंचांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळासाठी पदावरून दूर करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सरपंचांनी अतिक्रमणाची खात्री न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीतील झाडे तोडल्याचा आरोप सिद्ध झाला असून, त्यांनी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे दंड भरल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव गावातील रहिवासी रविंद्र हरी शिंदे यांच्या तक्रारीने झाली. शिंदे यांनी सरपंच अभिजीत पाटील यांच्याविरुद्ध विभागीय आयुक्तांच्या न्यायालयात अपील क्रमांक २६६/२०२४ दाखल केले होते. शिंदे हे अपंग नागरिक असून, त्यांनी आरोप केला की, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी २०२२-२३ मध्ये निवडून आल्यानंतर पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या बहिणीच्या नावे असलेल्या गट क्रमांक १७२ मधील (क्षेत्र ८० आर) शेतजमिनीवरील बोरवेल, घर, पिठाची गिरणी, किराणा दुकानाचे पत्र्याचे शेड, १३ झाडे आणि पीव्हीसी पाईप जेसीबीच्या साहाय्याने २१ जानेवारी २०२४ रोजी उद्ध्वस्त केले. हे सर्व केशेगाव ते उमरेगव्हाण डांबरी रस्त्यालगत दक्षिण दिशेला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, सरपंचांनी त्यांच्या शारीरिक व्यंगावर भाष्य करून हुकुमशाही पद्धतीने हे कृत्य केल्याचा आरोपही केला. याउलट, सरपंचांनी स्वतः रस्त्यालगत गाळे बांधून अतिक्रमण केल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.

शिंदे यांनी या नुकसानीची भरपाई मागत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २३ जानेवारी २०२४ रोजी तक्रार केली आणि ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी लोकशाही दिनातही अर्ज सादर केला. त्यांनी संबंधित दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून पदावरून हटवण्याची मागणी केली. मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार धाराशिव यांच्याकडून १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंचनामा करून अहवाल सादर केला, ज्यात शेड आणि झाडे गट क्रमांक १७२ मध्ये किंवा रस्त्यालगत असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु मोजणीशिवाय अतिक्रमणाची निश्चिती होणार नाही असे नमूद केले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिल्हा परिषद धाराशिव यांनी या प्रकरणी प्रस्ताव क्रमांक जाक्र/जिपउ/साप्रवि/ग्रापवि-८/सीआरई-९९१६१८/कावि/९२८/२०२४ दि. ११ डिसेंबर २०२४ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे परवानगीसाठी सादर केला. यात सरपंचांनी अतिक्रमणाची खात्री न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीतील अतिक्रमण काढून कर्तव्यात कसूर केल्याचे नमूद होते. विभागीय आयुक्तांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजी सीईओंना विहित चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

सीईओंनी ४ मार्च २०२५ रोजी सुनावणी घेतली आणि ९ एप्रिल २०२५ रोजी अहवाल क्रमांक जिपधा/साप्रवि/२/ग्रापवि-८/सीआर-ई-९९१६१८/कावि/२५६/२०२५ सादर केला. या अहवालात नमूद केले की, सरपंच प्रथमदर्शनी वृक्षतोडीस जबाबदार असून, त्यांनी वन परिक्षेत्र अधिकारी तुळजापूर यांच्याकडे अवैध वृक्षतोडीसाठी अनामत रक्कम भरली आहे. मात्र, विवादित मालमत्तेची मालकी शिंदे यांनी सिद्ध केलेली नाही, अतिक्रमणाची स्थिती निर्विवाद नाही आणि गट क्रमांक १७२ चे मूळ भोगवटादार शिंदे नसल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच, नुकसानीची चौकशी या प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही असेही नमूद केले.

विभागीय आयुक्तांच्या न्यायालयात या अहवालानंतर ८ जुलै २०२५ रोजी सुनावणी ठेवली गेली. यात शिंदे आणि त्यांचे वकील ॲड. विजय बी. जोगदंड उपस्थित होते, तर सरपंच अभिजीत पाटील उपस्थित राहिले. प्रशासनाकडून पंचायत समिती धाराशिवचे विस्तार अधिकारी (पं) एस.एम. ढाकणे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी व्ही.के. चौगुले हजर होते. सुनावणी पुढे २२ जुलै २०२५ पर्यंत ढकलली गेली. २२ जुलैला शिंदे आणि त्यांचे वकील, सरपंच आणि त्यांचे वकील ॲड. प्रसाद जोशी (पी.एम. जोशी म्हणून सुरुवातीला उल्लेख), तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी बी.के. चौगुले उपस्थित होते. सुनावणी पुढे ५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ढकलली, परंतु ती कार्यबाहुल्यामुळे होऊ शकली नाही.

अखेर १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुनावणी झाली. यात शिंदे यांनी त्यांचे वकील ॲड. जोगदंड यांच्यामार्फत लेखी म्हणणे सादर केले. त्यांनी सरपंचांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे सांगून, विना परवाना झाडे तोडल्यामुळे ते दोषी असल्याचे आणि वन अधिकाऱ्यांकडे १०,००० रुपये दंड भरल्याचे नमूद केले. सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना अपात्र करण्याची मागणी केली.

सरपंचांच्या वकील ॲड. प्रसाद जोशी यांनी लेखी म्हणणे सादर करून अर्ज खोटा आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, सरपंचांनी कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही, ग्रामपंचायतीचे नुकसान झाले नाही. रस्त्यालगतच्या झाडांमुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार आणि एक ट्रॅक्टर अपघातानंतर झाड रस्त्यावर पडल्याने ते बाजूला केले. तसेच, शिंदे यांनी सादर केलेल्या मालमत्तेची नोंद ७/१२ उताऱ्यात नसल्याचे सांगितले. सीईओंचा अहवाल अमान्य करण्याची मागणी केली.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, प्रशासनाचे अहवाल आणि पुरावे विचारात घेऊन विभागीय आयुक्तांनी निकाल राखीव ठेवला आणि १० सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला. निकालात नमूद केले की, सरपंच प्रथमदर्शनी वृक्षतोडीस जबाबदार असून, दंड भरल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, मालमत्तेची मालकी आणि अतिक्रमण सिद्ध झालेले नाही, तसेच मूळ भोगवटादार शिंदे नसल्याचेही कबूल केले. तरीही, सीईओंचा अहवाल मान्य करून सरपंचांना कलम ३९ (१) अंतर्गत अपात्र घोषित केले. प्रकरण बंद करून संचिका अभिलेखात वर्ग करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर येथे ॲड. जोगदंड पाटील यांनी आणि धाराशिव येथे ॲड. प्रशांत माने यांनी शिंदे यांच्या बाजूने काम पाहिले.