धाराशिव – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रवेशद्वारावर असलेले शौचालयाचे बांधकाम अवैध असल्याबाबत याबाबत दैनिक जनमत ने यापूर्वी बातमी प्रसिद्ध केली आहे. 2015 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भूमी अभिलेख विभागाकडून रस्त्याच्या सीमा निश्चित केलेल्या आहेत या सीमा ओलांडून हे बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम अतिक्रमणात सुरू आहे. याबाबत उपविभागीय अभियंता पी. डी. मोरे यांना माहिती नाही. बांधकाम नियमानुसार होत असल्याचे त्यांनी यापूर्वी सांगितले आहे. मात्र हे बांधकाम करताना आणखी एक महत्वाचा नियम असल्याचे बोलले जाते तो म्हणजे नगर रचना विभागाचा अभिप्राय. शासकीय विभागांना बांधकाम करताना नगर रचना विभागाचा अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने असा कुठलाच अभिप्राय नसल्याचे किंवा त्याबाबत कुठलाही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे प्रताप पवार यांनी दैनिक जनमतशी बोलताना सांगितले. तब्बल 60 लाख खर्चून हे बांधकाम होत असताना नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत किमान याची निःपक्ष चौकशी होणे क्रमप्राप्त असताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असेल तर हा निधीचा अपव्यय आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातच अतिक्रमण आणि नियम डावलून बांधकाम सुरू असेल तर पारदर्शकतेची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.