धाराशिव: महाराष्ट्र शासनाने हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०२४ अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे. या सुधारित कायद्यानुसार, वर्ग २ च्या जमिनींवरील कितीही वेळा शर्तभंग झाला तरी एकदाच शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील तसेच मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुधारणा
पूर्वीच्या कायद्यानुसार, वर्ग २ च्या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी आणि वापर बदलासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता होती. तसेच, शर्तभंग झाल्यास प्रत्येकी वेगळे शुल्क द्यावे लागत होते. यामुळे शेतकरी आणि जमिनीचे धारक आर्थिक अडचणीत सापडत होते. मात्र, सुधारित कायद्यानुसार एकदाच शुल्क भरल्यानंतर पुन्हा शर्तभंगाचा दंड लागू होणार नाही.
५०% ऐवजी फक्त ५% नजराणा शुल्क
मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणावर पूर्वी ५०% नजराणा शुल्क आकारले जात होते. मात्र, सुधारित अधिनियमानुसार हे शुल्क फक्त ५% करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये स्पष्टता
जर इनाम जमिनी संदर्भातील वाद उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेले असतील, तर त्या न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी योग्य ती कारवाई करतील. तसेच, जर कोणतीही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली असेल, तर वक्फ बोर्डाने ती यादीतून वगळल्याशिवाय महसूल विभागाने तशी नोंद घेऊ नये, असा स्पष्ट निर्देशही देण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे होणारे फायदे:
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावरचा आर्थिक बोजा कमी होणार.
- शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील निर्बंध कमी होऊन त्याचा उपयोग कृषी आणि अन्य विकासकामांसाठी करता येणार.
- वर्ग २ जमिनींबाबत चालणाऱ्या वादांना मर्यादा येऊन, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये स्पष्टता राहील.
- शासन परवानगीशिवाय झालेल्या हस्तांतरणांची नियमितता आणण्यासाठी मोठा फायदा होणार.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
धाराशिव जिल्ह्यासह मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडे इनाम जमिनी आहेत. अनेकांनी गेल्या काही दशकांत या जमिनी विकत घेतल्या किंवा उपयोग बदल केला. मात्र, जुन्या कायद्यामुळे अनेकांना अडचणी येत होत्या. आता सुधारित कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी अधिकृतरित्या नियमित होतील आणि त्यांचा उपयोग विकासासाठी करता येईल.
शासन निर्णयाचा दूरगामी परिणाम
हा निर्णय शेतकरी आणि जमिनीच्या कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांसाठी मोठा दिलासा आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय जमिनींच्या हस्तांतरण आणि नियमिततेसंदर्भात ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
- धाराशिव जिल्ह्यातील पवनचक्की प्रकल्पांविरोधात तक्रार; CSR निधीचा जिल्ह्यात वापर नाही
- धाराशिव जिल्ह्यातील बर्ड फ्लू परिस्थितीचा केंद्रीय पथकाने घेतला आढावा
- परंडा पोलिस ठाण्यात जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा
- अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवरील कारवाईसाठी ठोस पावले: तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीसाठी कालमर्यादा निश्चित
- धाराशिव येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची यशस्वी कारवाई – तलाठी रंगेहाथ पकडली
