धाराशिव

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्यात गावातील कोणीच सहभागी नसताना केशेगाव येथे बांधला शौर्यस्तंभ

March 3, 2025

तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत यांच्या संगनमताचा आरोप

विभागीय आयुक्तांकडे लहू खंडागळे यांची तक्रार

ज्या गावात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यात कोणीच सहभागी झाले नाही कोणी शहीदही झाले नाही अशा गावांमध्ये स्मृती स्तंभ बांधून शासकीय निधीचा अपव्यव केला गेला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम युद्धातील शहीद वीर जवानांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेल्या स्मृती स्तंभावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. तक्रारदार लहू रामा खंडागळे यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांवर शासकीय निधीच्या गैरवापराचे गंभीर आरोप केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी व्हावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण

धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव येथे 2023-24 या आर्थिक वर्षात स्मृती स्तंभ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या गावातील एकही जवान मराठवाडा मुक्तिसंग्राम युद्धात शहीद झालेला नाही. तरीही, प्रशासनाने योग्य ती खातरजमा न करता लाखो रुपयांची शासकीय तिजोरी वाया घालवली, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

हे प्रकरण उघडे पडू नये म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्यानेच केशेगाव (ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) येथे स्मृती स्तंभ उभारण्याची प्रशासकीय मान्यता दिली. यामध्ये सुद्धा भौगोलिक ठिकाण न पाहता प्रशासनाने चुकीच्या ठिकाणी स्मृती स्तंभ उभारण्याचा निर्णय घेतला.

गैरव्यवहार कसा झाला? – महत्त्वाचे मुद्दे

स्मृती स्तंभ उभारण्याचा निर्णय चुकीच्या गावात
- धाराशिव तालुक्यातील केशेगाव येथे एकही जवान शहीद नसताना स्मृती स्तंभ उभारण्यात आला.
- केशेगाव ग्रामपंचायतीने हे सत्य लपवून ठेवले आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती दिली.
- तत्कालीन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही चौकशी न करता निर्णय घेतला.
प्रशासनाचा अधिकाराचा गैरवापर
- जिल्हा नियोजन समितीने 17 ऑगस्ट 2023 रोजी केशेगाव येथे स्मृती स्तंभ उभारण्यास मंजुरी दिली.
- हा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे पुन्हा स्मृती स्तंभ उभारण्याची मंजुरी देण्यात आली.
ग्रामपंचायतीने बेकायदेशीर ठराव मंजूर केला
- ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला क्रमांक नव्हता.
- ठराव अध्यक्ष अनुपस्थित असताना मंजूर केला गेला.
- 14 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेली मासिक सभा दाखवण्यात आली, पण त्याचा पुरावा नाही.
नियम डावलून कामकाज
- 17 सप्टेंबर 2023 ला स्मृती स्तंभाचे उद्घाटन करण्यात आले, पण कामाचे आदेश 18 सप्टेंबरला दिले गेले!
- म्हणजेच कार्यादेश मिळण्याच्या आधीच काम पूर्ण झाले.
- शौर्य स्तंभावर कोनशिला कोणाच्या नावाने लावायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
दुहेरी निधी मंजूर करून आर्थिक गैरव्यवहार
- केशेगाव (ता. धाराशिव) येथे चुकीच्या स्मृती स्तंभासाठी निधी खर्च केला गेला.
- त्यानंतर पुन्हा केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे स्मृती स्तंभासाठी नवीन निधी मंजूर केला गेला.
- म्हणजेच, एकाच कामासाठी दोनदा निधी मंजूर करून शासनाच्या पैशांचा अपव्यय केला गेला.

कोणकोणते अधिकारी व कर्मचारी दोषी?

तक्रारदारांनी खालील अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत:

तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. धाराशिव)
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प. विभाग, जि.प. धाराशिव)
गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती, धाराशिव)
कार्यकारी अभियंता (सा. बा. विभाग, जि.प. धाराशिव)
केशेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्रामसेवक

प्रकरणाचा परिणाम आणि तक्रारदारांची मागणी

तक्रारदार लहू खंडागळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नियमबाह्य खर्च झालेली संपूर्ण रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, अशीही मागणी केली आहे.

सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका काय?

या गंभीर आरोपांवर सरकार आणि प्रशासनाने कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शासकीय निधीचा अपव्यय, अधिकारांचा गैरवापर, बेकायदेशीर ठराव मंजूर करणे आणि नियम धाब्यावर बसवणे या आरोपांची खातरजमा करण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील या संपूर्ण प्रकरणावरुन प्रशासनातील अनागोंदी व भ्रष्टाचाराचे गंभीर चित्र उभे राहते. शहीद जवानांच्या सन्मानासाठी उभारल्या जाणाऱ्या स्मृती स्तंभावरच शासन आणि प्रशासनाने गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप झाल्याने जनतेमध्ये संतापाची भावना आहे.

या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जात नाही, तर भविष्यातही अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांना उत्तेजन मिळेल. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.