मुंबई, 14 फेब्रुवारी 2025 – महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा आणि तहसील कार्यालयांतील सेतू सुविधा केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेतू केंद्रे ही नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एका छताखाली सुलभपणे मिळाव्यात यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र, काही केंद्रांवरील कंत्राटी एजन्सींच्या कराराचा कालावधी संपल्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रियेसाठी शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.
सुधारित निविदा प्रक्रियेचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- पारदर्शक निविदा प्रक्रिया – जिल्हा सेतू समित्यांनी कंत्राटी पद्धतीने सेतू केंद्रांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांना सोपवण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी.
- कराराचा कालावधी – सुरुवातीस 3 वर्षांचा करार करण्यात येईल. नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कमाल 2 वेळा, प्रत्येकी 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
- एकाच ठेकेदाराला मर्यादा – कोणत्याही एका ठेकेदाराला राज्यातील 4 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांचे सेतू केंद्र कंत्राट मिळणार नाही.
- जिल्हाधिकारी यांना अधिकार – जिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्रे एका ठेकेदाराला द्यायची की अनेक ठेकेदारांमध्ये विभागायची, हा निर्णय स्थानिक गरजा पाहून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा.
- हमीपत्र घेणे अनिवार्य – निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या ठेकेदारांकडून हमीपत्र घेण्यात येईल, जेणेकरून सेवा अधिक पारदर्शक व जबाबदारीने दिली जाईल.
या निर्णयामुळे नागरिकांना सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शासकीय सेवांची उपलब्धता अधिक सुकर होणार असून, सेवा प्रदात्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल, असे शासनाचे मत आहे. अधिकृत मार्गदर्शक सूचना शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
- राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी
- तेरखेडा जिल्हा परिषद गटातून भाजपकडून प्रवीण घुले इच्छुक
- दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केले गजाआड
- ॲट्रॉसिटी अर्थसाह्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी लाच मागणारा समाजकल्याण कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक लाचलुचपत विभागाच्या ताब्यात
- रामदास आठवले यांची जाणीवपूर्वक विनोदी प्रतिमा तयार करून आंबेडकरी चळवळीचे नुकसान वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना प्रा. सुषमा अंधारे यांची दीर्घ पोस्ट